महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
अर्थव्यवस्था -
चलन
आर्थिक वर्ष
व्यापार संस्था
सांख्यिकी
वार्षिक सकल उत्पन्न (GDP) (PPP)
([१])
जीडीपी विकास दर
वार्षिक दरडोई उत्पन्न
विभागानुसार उत्पन्न
चलनवाढ (CPI)
बेरोजगारी
प्रमुख उद्योग
व्यापार
निर्यात
आयात
सार्वजनिक अर्थव्यवहार
सार्वजनिक कर्ज
महसूल
खर्च
आर्थिक मदत
प्रमुख स्रोत
येथील सर्व किमती अमेरिकन डॉलरांमध्ये आहेत. (तसे नसल्यास, अपवाद दर्शविले आहेत.)



महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठ्या, सर्वात समृद्ध आणि सर्वात विकसित राज्यांपैकी एक राज्य आहे. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ ॉच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न ₹ १,५२,८५३ इतके होते. सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्थेत ९.४ टक्के दराने वाढीची अपेक्षा राज्याच्या विधिमंडळापुढे २०१७ मध्ये सादर आर्थिक आढाव्यात व्यक्त करण्यात आली आहे.[१]

CMEGP ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया[संपादन]

महाराष्ट्र सीएमईजीपी २०२०-२१ ऑनलाईन अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे.

  • प्रथम अधिकृत वेबसाइटवर जा
  • मुख्य पृष्ठावर, "ऑनलाइन अर्ज फॉर्म" वर क्लिक करा.
  • सर्व अर्जदार सीएमईजीपी मार्गदर्शक तत्त्वे वाचू शकतात आणि ऑनलाईन अर्ज भरून नोंदणीपूर्वी आवश्यक तपशील योग्यरित्या भरू शकतात.

उद्योग[संपादन]

कृषी[संपादन]

ऐतिहासिकदृष्ट्या, कृषी, उद्योग आणि सेवा या तीन क्षेत्रांमध्ये भारताने आपली अर्थव्यवस्था आणि जीडीपीचे वर्गीकरण केले आणि त्याचा मागोवा घेतला.  शेतीमध्ये पिके, फलोत्पादन, दूध व पशुसंवर्धन, जलचर, मासेमारी, रेशीम पालन, मत्स्यपालन, वनीकरण आणि संबंधित क्रिया समाविष्ट आहेत.

महाराष्ट्र हे भारतातील एक अत्यधिक औद्योगिक राज्य असले तरी राज्यात अद्याप शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. [१०]: १ most बहुतेक लागवडीयोग्य जमीन अजूनही पावसाने हजेरी लावल्यामुळे, जून ते सप्टेंबर दरम्यान नैwत्य मान्सूनचा हंगाम अत्यंत कठीण आहे.  अन्नाची कमतरता आणि राज्यात जीवनमान.  म्हणूनच, महाराष्ट्र आणि भारतातील इतर भागातील कृषी दिनदर्शिका मॉन्सूनद्वारे नियंत्रित केली जाते.  मान्सूनच्या पावसाचे वेळेचे वितरण, स्थानिक वितरण किंवा प्रमाणातील कोणत्याही चढउतारांमुळे पूर किंवा दुष्काळाची परिस्थिती उद्भवू शकते ज्यामुळे कृषी क्षेत्राला विपरित त्रास सहन करावा लागतो.  याचा दुय्यम आर्थिक क्षेत्रांवर, एकूणच अर्थव्यवस्थेवर, अन्नधान्य चलनवाढीवर आणि म्हणूनच सर्वसामान्यांच्या एकूण गुणवत्तेवर आणि जगण्याच्या किंमतीवर परिणाम होतो.  पूर्व पुणे जिल्हा, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि अहमदनगर आणि मराठवाडा प्रदेश यासारख्या डेक्कन पठारावरील पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भाग विशेषतः दुष्काळाने ग्रस्त आहेत.  अलीकडील काही वर्षात मान्सूनची विफलता, हवामानातील बदलांमुळे आणि काही वेळा बाजारपेठेच्या किंमतींपेक्षा जास्त पीक घेणा cost्या indeणीमुळे महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. काही अभ्यासांमध्ये आत्महत्येचे कारण मुख्यत: बँक आणि एनबीएफसीकडून महागड्या बियाणे आणि खते खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची असमर्थता या गोष्टीशी जोडले गेले आहे, बहुतेक वेळा परदेशी MNCs मार्केटिंग करतात. []२]

सिंचनाची सुविधा वाढविण्यात येत आहे जेणेकरून शेती पावसाच्या पाण्यावर कमी अवलंबून होईल.  महाराष्ट्रात धरणे आतापर्यंत सर्वाधिक आहेत.  असे असूनही, निव्वळ सिंचनाचे क्षेत्रफळ फक्त 33,500 चौरस किलोमीटर किंवा शेतीच्या लागवडीच्या सुमारे 16% आहे. [] 33]

पावसाळ्याच्या मुख्य पिकांमध्ये ज्वारी, बाजरी आणि फिंगर बाजरीचा समावेश आहे.  या प्रदेशात हजारो वर्षांपासून पीक घेतले जाते. [] 34]  कोकणातील अधिक पाऊस पडणा areas्या भागात आणि सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांच्या पूर्वेकडील पायथ्यामध्ये विविध प्रकारच्या तांदळाची लागवड केली जाते.  इतर पिकांमध्ये गहू, डाळी, भाज्या आणि कांदे यांचा समावेश आहे.

मुख्य रोख पिकांमध्ये कापूस, ऊस, हळद आणि शेंगदाणे, सूर्यफूल आणि सोयाबीनसह अनेक तेलाचे बियाणे समाविष्ट आहेत.  राज्यात फळ लागवडीखाली बरीच क्षेत्रे आहेत ज्यात आंबा, केळी, द्राक्षे, डाळिंब आणि संत्री ही मुख्य आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर कृषी सहकारी संस्थांच्या विकासात महाराष्ट्र अग्रेसर होता.  वास्तविक, स्थानिक स्वरूपाच्या ग्रामीण भागातील विकासाच्या तत्कालीन गव्हर्नर कॉंग्रेस पक्षाच्या दृष्टीकोनाचा हा अविभाज्य भाग होता.  साखर सहकारी संस्थांना एक 'विशेष' दर्जा देण्यात आला आणि सरकारने भागधारक, जामीनदार आणि नियामक म्हणून काम करून सल्लागाराची भूमिका स्वीकारली, [35 35] [] 36] [] 37] सहकारी दुग्धशाळेमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, [38 38]  कापूस, आणि खत उद्योग  संबंधित सोसायटीच्या सदस्यांमधे लहान आणि मोठे सर्व शेतकरी, त्यांचे उत्पादन प्रोसेसिंग मिल, दुग्धशाळा इत्यादींचा पुरवठा करतात. []]]  दुग्ध व साखर यांच्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातील फळे आणि भाजीपाला विक्रीत सहकारी संस्थांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग आहे.  १ 1980 s० च्या दशकापासून सहकारी संस्थांकडून हाताळल्या जाणा produce्या उत्पादनांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे.  सोसायट्यांद्वारे विकल्या जाणार्‍या सामान्य फळे आणि भाज्यांमध्ये केळी, आंबे, द्राक्षे, कांदे आणि बर्‍याच उत्पादनांचा समावेश आहे. []०]  गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये स्थानिक साखर कारखानदार आणि इतर सहकारी संस्थांनी राजकीय सहभागास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि इच्छुक राजकारण्यांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. [] 36]

राज्यातील विविध फळे, भाज्या व इतर पिकांसाठी भौगोलिक संकेत मिळविण्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक आघाडीवर आहे.  महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादनांमध्ये घोळवाडचे चिकू, नागपूर संत्री, नाशिक द्राक्षे, महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरी, सातारा जिल्ह्यातील वाघ्या घेवडा (एक फ्रेंच बीन वाण), []१] जळगाव वांगी, आंबेमोहर तांदूळ इ., []२] []]]

720२० कि.मी. सागरी किनारपट्टी असलेले महाराष्ट्र हे सागरी मासे उत्पादनात भारतातील आघाडीचे राज्य आहे.  मुंबई महानगरात असलेल्या न्यू फेरी वॅर्फ, ससून डॉक आणि वर्सोवा ही प्रमुख मासे लँडिंग सेंटर आहेत आणि ते राज्यातल्या फिश लँडिंगपैकी %०% आहेत.  सन २०१–-१– मध्ये, राज्याच्या किनारपट्टीच्या कोकण भागात अरबी समुद्रात पकडलेल्या माशापासून 47 475,००० मेट्रिक टन उत्पादन झाले. []

सेवा व्यवसाय[संपादन]

संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]

  1. ^ "Maharashtra economy likely to grow by 9.4% in 2016-17: Economic survey". Firstpost. 2019-03-13 रोजी पाहिले.