राज्य पुनर्रचना कायदा (इ.स. १९५६)

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
पुनर्रचने नंतरचे राज्य.

राज्य पुनर्रचना आयोगाने १९५५च्या सप्टेंबरमध्ये आपला अहवाल सादर केला. या आयोगाने भाषिक आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्याच्या तत्त्वास अनुकूलता दर्शवली. मात्र, 'एक राज्य-एक भाषा' या तत्त्वाचा अस्वीकार केला.हा १९५६ साली लागू झालेला राज्य पुनर्रचना कायदा स्वतंत्र भारताच्या तत्कालीन प्रांतसीमा आणि प्रशासनासंबंधातील पुनर्रचनेचे एक मोठे पाऊल होते. ह्या कायद्याद्वारे भारताच्या विविध प्रांतांच्या सीमा ह्या भाषेच्या आधारावर निश्चित करण्यात आल्या, आणि तसा बदल भारतीय संविधानात देखील करून घेण्यात आला. या बदलामुळे राज्यांचे मुख्य तीन प्रकार करण्यात आले, ए, बी,आणि सी आणि एक स्वतंत्र प्रकारचे राज्य.राज्य पुनर्रचना आयोगाने १९५५च्या सप्टेंबरमध्ये आपला अहवाल सादर केला. या आयोगाने भाषिक आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्याच्या तत्त्वास अनुकूलता दर्शवली. मात्र, 'एक राज्य-एक भाषा' या तत्त्वाचा अस्वीकार केला.हा १९५६ साली लागू झालेला राज्य पुनर्रचना कायदा स्वतंत्र भारताच्या तत्कालीन प्रांतसीमा आणि प्रशासनासंबंधातील पुनर्रचनेचे एक मोठे पाऊल होते. ह्या कायद्याद्वारे भारताच्या विविध प्रांतांच्या सीमा ह्या भाषेच्या आधारावर निश्चित करण्यात आल्या, आणि तसा बदल भारतीय संविधानात देखील करून घेण्यात आला. या बदलामुळे राज्यांचे मुख्य तीन प्रकार करण्यात आले, ए, बी,आणि सी आणि एक स्वतंत्र प्रकारचे राज्य.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील प्रांत[संपादन]

"राज्य पुनर्रचना कायद्यापूर्वीच्या दक्षिण भारतात,मद्रास, हैदराबाद, कूर्ग, पाँडेचरी, त्रावणकोर-कोचीन, मुंबई (बॉम्बे), व म्हैसूरह्या प्रांतांचा समावेश होता.

भाषावार प्रांत निर्मितीची प्रक्रिया आवघड होती, कारण पूर्वीचे ब्रिटिश प्रांत आणि विलीन झालेली संस्थाने यांचे एकात्मीकरण करणेहीहि अवघड बनत गेले. त्याचे कारण असे की, आधीच्या ४००० वर्षापासून भारताच्या विविध भागात अनेक स्पष्ट असे भाषिक व सांस्कृतिक प्रदेश निर्माण झालेले होते., त्यामुळे, त्यांच्या एकात्मिकरणाच्या प्रक्रियेअंतर्गत काही संस्थाने शेजारील प्रांतांना जोडण्यात आली, काही मोठ्या संस्थांनाना स्वतंत्र राज्ये बनवण्यात आली, तर काहीना केंद्रशासित क्षेत्र बनविण्यात आले.

१९५५च्या राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार काही राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये रूपांतर झाले. या कायद्याची अंमलबजावणी १ नोव्हेंबर १९५६पासून झाली. त्याद्वारे भाग - अ आणि भाग- ब राज्यांमधील फरक संपुष्टात आला. व भाग - क राज्ये रद्दबातल करण्यात आली. या कायद्यानुसार काहींचे विलिनीकरण शेजारच्या राज्यात करण्यात आले तर काहींना केंद्र शासित प्रदेश बनवण्यात आले. अशा रीतीने, या कायद्याने भारतात १४ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाले. याद्वारे राज्यघटनेमध्ये ७व्या घटना दुरुस्ती (१९५६) द्वारे जुन्या पहिल्या अनुसूचीच्या जागी नवीन पहिली अनुसूची - 1 समाविष्ट करण्यात आली. राज्य पुनर्रचना कायदा साठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती फाजल अलीi यांच्या नेतृत्वाखाली एक तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीस तिच्या सदस्यांच्या नावांनुसार (K. M. Panikkar, Fazal Ali and H. N. Kunzru) पाक आयोग असेही म्हणत. या समितीने मुंबई हे स्वतंत्र ठेवावे, किंवा गुजरात राज्याला जोडावे, मराठवाडा व विदर्भ ही अलग अलग राज्ये निर्माण करावी असे शासनास सुचविले.

हेसुद्धा पहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]