पुणे करार

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

पुणे करार हा २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या दोन प्रमुख भारतीय राजकीय नेत्यांमध्ये झाला. दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी सर्व प्रांतांमध्ये सर्वसाधारण मतदारसंघात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा द्याव्यात हा त्याचा मुख्य मुद्दा होता. त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित मदनमोहन मालवीय, सी.राजगोपालाचारी आदींच्या सह्या आहेत. हा करार पुणे करार या नावाने ओळखला जातो.

दि. २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी, येरवडा जेलमध्ये जयकर, तेज बहादुर व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. या दिवशी पुणे करावर सही झाली.

करारनाम्याची अटी[संपादन]

पुणे करारातील अटी खालीलप्रमाणे आहेत.

१) प्रांतिक विधान सभेत साधारण निवडणूक क्षेत्रातील जागांपैकी दलित वर्गासाठी १४८ राखीव जागा ठेवण्यात येतील. राखीव जागांची प्रांतानुसार विभागणी खालीलप्रमाणे होती:

प्रांत जागा
मद्रास ३०
बॉम्बे आणि सिंध १५
पंजाब
बिहार आणि ओरिसा १८
मध्य प्रांत २०
आसाम
बंगाल ३०
संयुक्त प्रांत २०
एकूण १४८ [१]

२) या जागांची निवडणूक संयुक्त पद्धतीद्वारे केली जाईल. जसे दलित वर्गाचे सर्व सदस्य ज्यांची नावे त्या निवडणूक क्षेत्राच्या यादीमध्ये नोंदविलेली असतील. त्यांचे एक मंडळ नेमणूक करून बनविले जाईल. जे प्रत्येक राखीव जागेसाठी दलित वर्गातील चार उमेदवारांचे पॅनल निवडेल. ही निवडपद्धती एकमतीय आधारावर होईल. अशा प्राथमिक निवडीमध्ये ज्या चार सदस्यांना सर्वाधिक मते मिळतील ते साधारण निवडणूक क्षेत्राचे उमेदवार समजले जातील.
३) केंद्रीय कार्यकारणीमध्ये दलित वर्गाचे प्रतिनिधीत्व वरील दोन प्रकारे होईल.
४) केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलित वर्गाच्या राखीव जागांची संख्या १८% असेल.
५) उमेदवारांच्या पॅनलच्या प्राथमिक निवडीची व्यवस्था (केंद्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणीसाठी, ज्यांचा वर उल्लेख केला आहे.) पहिल्या दहा वर्षानंतर समाप्त होईल. दोन्हीही पक्षाच्या आपापसातील संमतीने खालील कलम सहा नुसार त्याकालावधीपूर्वी देखील समाप्त केला जाऊ शकेल.
६) प्रांतीय व केंद्रीय कार्यकारिणीत दलितांच्या जागांचे प्रतिनिधित्व जसे एक व चार मध्ये दिले आहे, तोपर्यंत अंमलात येईल, जोपर्यंत दोन्हीही। संबंधितपक्षाद्वारे आपापसात समझोता होऊन त्यास हटविण्यासाठी निर्णय घेतला जाईल.
७) केंद्रीय व प्रांतिक कार्यकारिणीच्या निवडणूकीसाठी दलितांच्या मतदानाचा अधिकार लेथियन कमीटीच्या अहवालाप्रमाणे असेल.
८) दलित वर्गाच्या प्रतिनिधिंना स्थानिक निवडणूका व सरकारी नोकरीत अस्पृश्य असल्याने अयोग्य ठरविले जाता कामा नये. दलितांच्या प्रतिनिधित्वास (संख्येने) पुरे करण्यासाठी सर्व त-हेचे प्रयत्न केले जातील व सरकारी नोक-यांमध्ये ठरवून दिलेली शैक्षणिक योग्यता त्यांच्याकडे असल्यास त्यांची नेमणूक केली जाईल.
९) सर्व प्रांतात शैक्षणिक अनुदान देऊन दलितांच्या मुलाबाळांसाठी शैक्षणिक सोयी पुरविल्या जातील. त्यासाठी योग्य त्या रकमेची तरतूद केली जाईल. इत्यादी समझोत्याच्या अटी 'गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट'मध्ये सामील करण्यात आल्या.
१०) वरील निवडणूकीबाबत व सरकारी नोकरीबाबत अस्पृश्याना योग्य जागा मिळाव्या म्हणून शक्य तितका प्रयत्न केला जाईल. मात्र सरकारी नोकरीकरिता शिक्षणाच्या ज्या अटी सरकारने लावल्या त्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत.
इत्यादी अटींना संमती देण्यात आली. त्यानंतर म. गांधींनी संत्राचा रस पिऊन, आपला प्राणांकित उपवास सोडला.[२] [३]

बाह्य दुवे[संपादन]

संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]

  1. ^ "Original text of the Poona pact". http://www.ambedkar.org. Dr. Ambedkar and his people. 29 November 2017 रोजी पाहिले. 
  2. ^ Ambedkar B.R. Dr. Babasaheb Ambedkar writing and speeches, vol.1 Edited by. | Moon Wasant, Dr. B. R. Ambedkar Source Material Pulbication Committee Govt. of Maharashtra.1979, P.No.-429,430
  3. ^ http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/96847/7/07_chapter%202.pdf