हिंदू कोड बिल

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

हिंदू कोड बिल (हिंदू संहिता विधेयक) हे भारतातील कायद्याचा मसुदा होता.

हा मसुदा २४ फेब्रुवारी १९४९ संसदेत मांडला गेला. स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री बाबासाहेब आंबेडकरांनी यात भारतातीस सर्व जाती-धर्मातील स्त्रियांना जाचक रुढी आणि परंपरांपासून सुटका मिळावी यासाठी हा मसुदा लिहिला. आंबेडकरांनी ४ वर्षे, १ महिना आणि २६ दिवस यावर काम करून हे हिंदू कोड बिल तयार केले. हे बिल इ.स. १९४७ पासून ते फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत मांडले. हा मसुदा सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहत होता.


डॉ. बाबासाहब आंबेडकर एक काबिल वकील थे। स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री के रूप में उन्होने “हिन्दु कोड बिल ” पर महीनो काम किया। उनका मानना था की जाति व्यवस्था में महिलाओं को दबा कर रखा जाता है, और इसलिए उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी की हिंन्दु कोड बिल को ऐसा बनाया जाए जिसमें महलाओं को बराबर का अधिकार हो।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को केवल कसी विशेष वर्ग या जाति कि महीलाओं के हितों की चिंता नही थी। वे सभी जातियों व वर्गो की महीलाओं के हितों का संरक्षण चाहते थे। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर का मानना था देश की तरक्की के लिए देश के हर वर्ग को समानता का अधिकार मिलना जरूरी है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बतौर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ने 1948 को संविधान सभा के समक्ष हिन्दू कोड बिल का मसुदा प्रस्तुत किया। उन्होने अपने बिल में महीलाओं को तलाक देने के प्रस्ताव के अलावा विधवा और बेटी को संपत्ती में अधिकार देने का प्रस्ताव रखा था। इसमे बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हिन्दू पुरूष और महीलाओं को संपत्ती के बंटवारे के संबंध में कानूनो संहिताबद्ध किए जाने का प्रस्ताव था। यह विधेयक मृतक के , पुत्री और पुत्र को संपत्ती में बराबर का अधिकार देता था। इसके अतिरिक्त , पुत्रियों को उनके पिता की संपत्ती में अपने भाईयो के बराबर हिस्सा प्राप्त होता था।

इस बिल में आठ अधिनियम बनाए गए। 1) हिन्दु विवाह अधिनियम। 2) विशेष विवाह अधिनियम। 3) गोद लेना दत्तकग्रहण अल्पायु -संरक्षता अधिनीयम। 4) हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम। 5) निर्बल तथा साधनहीन परिवार के सदस्यों का भरन-पोषण अधिनियम। 6) अप्राप्तवय संरक्षण सम्बन्धी अधिनियम। 7) उत्तराधिकारी अधिनियम। 8) हिन्दु विधवा को पुनर्विवाह अधिकार अधिनियम।

इस विधेयक में विवाह संबंधी प्रावधान में बदलाव किया गया . यह दो प्रकार के विवाह को मान्यता देता था-सांस्कारीक व सिवील.

इसमें हिंन्दू पुरूष द्वारा एक से अधिक महलाओं से शादी करने पर प्रतिबंध और अलगाव संबंधी प्रावधान भी थे. यह कहा जा सकता है की हिंन्दु महीलाओं को तलाक का अधिकार दिया जा रहा था. यह बिल ऐसी तमाम कुर कुरीतियो को हिन्दु धर्म से दूर कर रहा था जिन्हे परंपरा के नाम पर कुछ कट्टरपंथी जिंदा रखना चाहते थे. इसका जोरदार विरोध हुआ . इस बिल 9 अप्रैल 1948 को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया. डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के तमाम तर्क और नेहर का समर्थन भी बेअसर साबित हुआ।


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

घटक[स्रोत संपादित करा]

हे सात घटक खालीलप्रमाणे-

  1. जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत.
  2. मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार
  3. पोटगी
  4. विवाह
  5. घटस्फोट
  6. दत्तकविधान
  7. अज्ञानत्व व पालकत्व.

राजीनामा[स्रोत संपादित करा]

देशातील महिलांच्या हक्कांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बील' तयार करून ते संसदेत सादर केले. प्रतिगामी विचारांच्या हिंदू सभासदांनी त्याला विरोध केल्यामुळे ते संमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे त्यांनी दि. २५ सप्टेंबर १९५१ ला मा. पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्याकडे राजीनामा पाठविला. त्यात त्यांनी लिहिले, ‘हिंदू कोड बीलाचा खून झाल्यामुळे मी राजीनामा देत आहे.[१]त्यांनी महिलांच्या हक्कांसाठी मंत्रीपदाचा त्याग केला. सत्तेपेक्षा महिलांना हक्क मिळणे त्यांना महत्त्वाचे वाटत होते. त्यांनी सत्तेसाठी तत्त्व सोडले नाहीत, तर तत्त्वासाठी सत्तात्याग केला.

हे सुद्धा पहा[स्रोत संपादित करा]

बाह्य दुवे[स्रोत संपादित करा]

संदर्भ आणि नोंदी[स्रोत संपादित करा]

  1. ^ खैरमोडे, चांगदेव भगवान (ऑगस्ट २०००). डॉ. भीमराव आंबेडकर, खंड १० कालखंड १९४७ ते १९५२. पुणे: सुगावा प्रकाशन, दुसरी आवृत्ती. pp. १०९.