डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

प्रस्तावना

आंबेडकर याकरिता पाहा आंबेडकर (निःसंदिग्धीकरण).

बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर
राज्यसभेचे सदस्य (मुंबई राज्य)
कार्यकाळ ३ एप्रिल १९५२ – ६ डिसेंबर १९५६
राष्ट्रपती	राजेंद्र प्रसाद
पंतप्रधान	जवाहरलाल नेहरू
भारताचे पहिले कायदा व न्याय मंत्री
कार्यकाळ १५ ऑगस्ट १९४७ – ६ ऑक्टोबर १९५१
राष्ट्रपती	राजेंद्र प्रसाद
पंतप्रधान	जवाहरलाल नेहरू
मागील	पद स्थापित
पुढील	चारू चंद्र बिस्वार
भारतीय संविधानाच्या मसूदा समितीचे अध्यक्ष
कार्यकाळ २९ ऑगस्ट १९४७ – २४ जानेवारी १९५०
मजूरमंत्री, ऊर्जामंत्री व बांधकाममंत्री, व्हाईसरॉयचे कार्यकारी मंडळ
कार्यकाळ २० जुलै १९४२ – २० ऑक्टोबर १९४६
मागील	फेरोज खान नून
मुंबई विधानसभेचे विरोधी पक्षनेता
कार्यकाळ इ.स. १९३७ – इ.स. १९४२
मुंबई विधानसभेचे सदस्य
कार्यकाळ इ.स. १९३७ – इ.स. १९४२
मुंबई विधिमंडळाचे सदस्य
कार्यकाळ डिसेंबर इ.स. १९२६ – इ.स. १९३७
जन्म	१४ एप्रिल, इ.स. १८९१ महू, मध्य प्रांत, ब्रिटिश भारत (सध्या भीम जन्मभूमी, डॉ. आंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश)
मृत्यू	६ डिसेंबर, १९५६ (वय ६५) नवी दिल्ली, दिल्ली, भारत (सध्या डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, दिल्ली)
राष्ट्रीयत्व	भारतीय  IND
राजकीय पक्ष	• स्वतंत्र मजूर पक्ष  • शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन  • रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
मागील इतर राजकीय पक्ष	सामाजिक संस्था :  • बहिष्कृत हितकारिणी सभा  • समता सैनिक दल शैक्षणिक संस्था :  • डिप्रेस्ड क्लासेस एज्युकेशन सोसायटी  • द बाँबे शेड्युल्ड कास्ट्स इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्ट  • पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी धार्मिक संस्था :  • भारतीय बौद्ध महासभा
आई	भीमाबाई सकपाळ
वडील	रामजी सकपाळ
पत्नी	• रमाबाई आंबेडकर (विवाह १९०६ - निधन १९३५)  • सविता आंबेडकर (विवाह १९४८ - निधन २००३)
नाते	आंबेडकर कुटुंब पहा
अपत्ये	यशवंत आंबेडकर
निवास	राजगृह, मुंबई
शिक्षण	• मुंबई विद्यापीठ  • कोलंबिया विद्यापीठ  • लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स  • ग्रेज इन्, लंडन  • बॉन विद्यापीठ, जर्मनी
धर्म	बौद्ध धर्म
सही

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (१४ एप्रिल १८९१ – ६ डिसेंबर १९५६), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नावाने लोकप्रिय, हे भारतीय न्यायशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, राजनीतिज्ञ, तत्त्वज्ञ आणि समाजसुधारक होते. त्यांनी दलित बौद्ध चळवळीला प्रेरणा दिली आणि अस्पृश्य (दलित) लोकांविरूद्ध होणारा सामाजिक भेदभाव रोखण्यासाठी चळवळ उभारली, तसेच महिलांच्या, कामगारांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे समर्थन केले. ते स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा व न्याय मंत्री, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, भारतीय बौद्ध धर्माचे पुनरुज्जीवक आणि प्रजासत्ताक भारताचे पिता होते. भारतात आणि इतरत्र बहुतेक वेळा त्यांना 'बाबासाहेब' म्हणतात, ज्याचा मराठीत अर्थ "आदरणीय पिता" असा होय.

कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या शिक्षण संस्थांमधून अर्थशास्त्र विषयात डॉक्टरेट पदव्या मिळवणारे आंबेडकर हे प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते; तसेच त्यांनी कायदा, अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या विषयांवरील संशोधनासाठी अभ्यासक किंवा विद्वान म्हणून नावलौकिक मिळविला. त्यांच्या सुरुवातीच्या कारकिर्दीत, ते एक अर्थशास्त्रज्ञ, प्राध्यापक आणि वकील होते. त्यानंतर त्यांचे जीवन सामाजिक व राजकीय घडामोडींत व्यतित झाले; ते भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रचार व चर्चांमध्ये सामील झाले, वृत्तपत्रे प्रकाशित केली, दलितांसाठी राजकीय हक्कांचा व सामाजिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला, तसेच आधुनिक भारताच्या निर्मितीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

१९५० च्या दशकात बौद्ध भिक्खुंनी त्यांना 'बोधिसत्व' उपाधी प्रदान केली. इ.स. १९५६ मध्ये त्यांनी आपल्या अनुयायांसह बौद्ध धर्म स्वीकारला. धर्मांतरानंतर काही महिन्यांनानीच त्यांचे निधन झाले. इ.स. १९९० मध्ये, त्यांना मरणोत्तर 'भारतरत्‍न' हा भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान करण्यात केला. त्यांचा जन्मदिवस दरवर्षी आंबेडकर जयंती म्हणून भारतासह जगभरात साजरा केला जातो. इ.स. २०१२ मध्ये, "द ग्रेटेस्ट इंडियन" नावाच्या सर्वेक्षणात आंबेडकरांची 'सर्वश्रेष्ठ भारतीय' म्हणून निवड करण्यात आली आहे. आंबेडकरांच्या स्मरणार्थ अनेक स्मारके आणि चित्रणे लोकप्रिय संस्कृतित उभी राहिली आहेत.

सुरुवातीचे जीवन

तरुण डॉ. आंबेडकर

मालोजीराव हे रामजींचे वडील व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आजोबा होते. मालोजी इंग्लिश राजसत्तेच्या सैन्यात शिपाई म्हणून भरती झाले होते. सैन्यातील नोकरीमुळे मालोजीराव सैनिकी शाळेत शिक्षण घेऊ शकले. त्यांनी रामानंद पंथाची दीक्षा घेतली होती. त्यामुळे मालोजीराव यांच्या घरातील व्यवहारात शुद्ध विचाराला व शुद्ध आचाराला महत्त्वाचे स्थान होते. मालोजीरावांना तीन मुलगे व एक मुलगी अशी चार अपत्ये होती. दोन मुलांनंतर मुलगीचा मिराबाई यांचा जन्म झाला होता. तर इ.स. १८४८ च्या सुमारास जन्मलेले रामजी हे मालोजीरावांचे चौथे अपत्य होते. मालोजीरावांचा पहिला मुलगा घरदार त्यागून संन्यासी झाला. दुसरा मुलगा इंग्रजी सैन्यातच नोकरीस लागला. तिसरा मुलगा रामजींनी सैनिकी शाळेत शिक्षण घेतले व पुढे ते नॉर्मलची परीक्षाही उत्तीर्ण झाले. शिक्षण सुरु असताना रामजी इ.स. १८६६ च्या सुमारात वयाच्या १८व्या वर्षी इंग्रजी सैन्याच्या १०६ सॅपर्स अँड मायनर्स तुकडीत शिपाई म्हणून भरती झाले. रामजी १९ वर्षाचे असताना त्यांचा विवाह १३ वर्षीय भीमाबाईंशी झाला. भीमाबाईंचे वडील मुरबाडचे राहणारे होते व ते इंग्रजी सैन्यात सुभेदार या पदावर होते. रामजी हे धार्मिक वृत्तीचे होते. त्यांची संत कबीराचे दोहे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, चोखोबा, एकनाथ, तुकाराम इत्यादी संतांचे अभंग पाठ केले होते. ते रोज ज्ञानेश्वरी वाचत, सकाळी स्त्रोते व भुपाळ्याही म्हणत. सैन्यात शिपाई असताना सैनिकी शाळेत त्यांचे इंग्रजी शिक्षण सुरु झाले व त्यांनी इंग्रजी उत्तमरित्या आत्मसात केली. यामुळे ते नॉर्मल स्कूलच्या (मॅट्रिकच्या) परीक्षेत उत्तीर्ण झाले. मॅट्रिक परीक्षा उतीर्ण झाल्यामुळे त्यांची शिपाई पदाची नोकरी सुचली व त्यांना सैनिकी शाळेत म्हणजेच 'नॉर्मल स्कूल'मध्ये शिक्षक पदाच्या नोकरीची पदोन्नती मिळाली. रामजींना उत्तम शिक्षण बनवण्यासाठी प्रशिक्षण घेण्यास पुण्याच्या सैनिक शाळेत प्रवेश मिळाला. प्रशिक्षित शिक्षक होऊन त्यांची इंग्रजी राजसत्तेच्या सैनिक शाळेत पदोन्नती होऊन ते मुख्याध्यापक बनले व या पदावर ते चौदा वर्ष राहिले. त्यांना मुख्याध्यापक पदाच्या अखेरच्या टप्प्यात 'सुभेदार' पदाचीही बढती मिळाली. रामजी व भीमाबाई या दांपत्यांना सन १८९१ पर्यंत चौदा अपत्य झाली होती. त्यापैकी गंगा, रमा, मंजुळा व तुळसा या चार मुली जीवंत राहिल्या होत्या. मुलांपैकी बाळाराम, आनंदराव व भीमराव (भिवा) ही तीन मुले जिवंत होती. भीमराव सर्वात लहान व चौदावे अपत्य होता.

रामजी ज्या पलटणीत होते ती पलटन इ.स. १८८८ मध्ये मध्य प्रदेशातील महू येथे लष्करी तळावर आली होती. येथे सुभेदार रामजींना नॉर्मल स्कूलचे मुख्याध्यापक पद मिळाले होते. या काळात १४ एप्रिल १८९१ रोजी महू (सध्या डॉ. आंबेडकर नगर) या लष्करी छावणी असलेल्या गावी रामजी व भीमाबाईंच्या पोटी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला. रामजींनी मराठी व इंग्रजी भाषेचे यथाविधी शिक्षणही घेतले होते. भीमराव हे रामजी सकपाळ व आई भीमाबाई यांचे १४वे व अंतिम अपत्य होते. बाळाचे नाव 'भिवा' असे ठेवण्यात आले, तसेच त्यांची भीम, भीमा व भीमराव ही नावेही प्रचलित झाली. आंबेडकरांचे कुटुंब हे त्याकाळी अस्पृश्य (दलित) गणल्या गेलेल्या महार जातीचे होते आणि महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्याच्या मंडणगड तालुक्यातील आंबडवे या गावचे होते. ('आंबडवे' या गावचा 'अंबावडे' असा चूकिचा उल्लेख अनेक ठिकाणी केला गेलेला आहे.) अस्पृश्य असल्यामुळे त्यांच्यासोबत नेहमी सामाजिक-आर्थिक भेदभाव केला गेला. इ.स. १८९४ मध्ये सुभेदार रामजी सकपाळ इंग्रजी सैन्यातील मुख्याध्यापक पदाच्या नोकरीवरुन निवृत्त झाले आणि महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील आपल्या मूळ गावाजवळीत दापोली या गावातील 'कॅम्प दापोली' वस्तीत परिवारासह राहू लागले. भीमराव वयाने लहान असल्यामुळे कॅम्प दापोली येथील शाळेत त्यास प्रवेश देता न आल्याने घरीच लहानग्या भीमरावास अक्षर ओळख करून द्यावी लागली. इ.स. १९९६ मध्ये रामजींची आपल्या कुटुंबासह दापोली सोडली व सातारा येथे राहिले. यावेळी भीमरावाचे वय पाच वर्षाचे झाले होते. रामजींनी इ.स. १९९६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात सातारा येथील 'कॅम्प स्कूल' या मराठी शाळेमध्ये भीमरावाचे नाव दाखल केले. या वर्षीच त्यांनी कबीर पंथाची दीक्षा घेतली. त्यांच्या या स्थानांतरानंतर थोड्या कालावधीत इ.स. १८९६ मधे मस्तकशूल या आजाराने आंबेडकरांच्या आई भीमाबाईंचे निधन झाले, त्यावेळी आंबेडकर ५ वर्षाचे होते. त्यानंतर बालक भीमाचे व अन्य मुलांची संगोपन त्यांच्या मीरा आत्यांनी केले आणि कठीण परिस्थितीत ते जगले.

इ.स. १८९६ मध्ये रामजींनी आपल्या परिवारासह दापोली सोडली व ते सातारा येथे एका साधारण घरात राहिले, आणि थोड्याच दिवसानंतर भाड्याने घेतलेल्या एका बंगल्यात ते राहू लागले. त्यावेळी भीमरावाचे वय पाच वर्षाचे झाले होते. हे वय त्यास शाळेत प्रवेश देण्यास योग्य होते. रामजींनी इ.स. १८९६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात सातारा येथील कॅम्प स्कूल मध्ये भीमरावाचे नाव दाखल केले. इ.स. १८९८ साली रामजींनी जीजाबाई नावाच्या विधवेसोबत दुसरे लग्न केले. भीमरावाचे मूळ गाव कोकणातील आंबडवे व मूळ आडनाव सकपाळ होते. साताऱ्यातील कॅम्प स्कूल मधील मराठी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर साताऱ्यातीलच सातारा हायस्कूल या इंग्रजी सरकारी हायस्कूल मध्ये भीमरावाचे नाव दाखल केले. कोकणामधील लोक पूर्वी आपले आडनाव आपल्या गावाच्या नावावरून ठेवत असे व त्यात शेवटी (उपसर्ग) कर शब्द जोडण्याचा प्रघात असे. त्यामुळेच बाबासाहेबांचे आडनाव "सकपाळ" असतांना त्यांचे वडील रामजी आंबेडकर यांनी साताऱ्यातील गव्हर्नमेंट हायस्कूल (आताचे प्रतापसिंह हायस्कूल) मध्ये "आंबडवेकर" असे आडनाव ७ नोव्हेंबर १९०० रोजी नोंदवले. (अंबावडेकर हा चूकीचा उल्लेख) साताऱ्याच्या या शाळेत भीमरावांना शिकवण्यासाठी कृष्णा केशव आंबेडकर नावाचे देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक होते. शाळेच्या दप्तरात नोंदवलेले भीमरावांचे 'आंबडवेकर' हे आडनाव उच्चारताना त्यांना ते आडमिडे वाटत असे म्हणून माझे 'आंबेडकर' हे नाव तू धारण कर, त्यांनी असे भीमरावांना सुचविले. तेव्हा त्यावर भीमरावांनी होकार दिला आणि तशी नोंद शाळेत झाली. तेव्हापासून त्यांचे आडनाव 'आंबडवेकर'चे 'आंबेडकर' असे झाले. नोव्हेंबर १९०४ मध्ये भीमरावांनी इंग्रजी चौथीची परीक्षा पास केली व यावर्षीच रामजी सकपाळ मुंबईला सहपरिवार गेले.

डिसेंबर १९०४ मध्ये रामजी सकपाळ मुंबईला सहपरिवार आले व तेथील 'लोअर परळ' भागातील 'डबक चाळ' नावाच्या एका इमारतीच्या एका खोलीत राहू लागले. मुंबईमधे भीमराव हे एल्फिन्स्टन रस्त्यावरील सरकारी शाळेत जाऊ लागले, एल्फिन्स्टन हायस्कूलमधे जाणारे ते पहिले अस्पृश्य विद्यार्थी होते. कबीर पंथीय असलेल्या रामजींनी मुलांना हिंदू साहित्याची ओळख करून दिली. रामजी बाबांना इतर जातीतील लोकांच्या विरोधामुळे मुलांना सरकारी शाळेत शिकवण्यासाठी आपल्या लष्करातील पदाचा वापर करावा लागला. शाळेत प्रवेश मिळाला तरी भीमरावांना इतर विद्यार्थ्यांपासून वेगळे बसावे लागे आणि शिक्षकांचे साहाय्य मिळत नसे. त्यांना वर्गात बसण्याची परवानगी नव्हती. जेव्हा त्यांना तहान लागत असे, तेव्हा शाळेतील पाणी पिण्याच्या भांड्याला किंवा पेल्याला स्पर्श करण्याची त्यांना परवानगी नव्हती. तेव्हा एखादा उच्च जातीतील व्यक्ती उंचीवरून त्यांच्या ओंजळीवर पाणी ओतत असे. आंबेडकरांसाठी हे कार्य सहसा शालेय शिपायाद्वारे केले जात असे आणि जर शिपाई उपलब्ध नसेल तर त्यांना दिवसभर पाण्याविनाच रहावे लागत असे; नंतर त्यांनी आपल्या लेखनात या घटनेचे "शिपाई नाही, तर पाणी नाही" असे वर्णन केले आहे. शाळेत असतानाच इ.स. १९०६ मध्ये १४-१५ वर्षीय भीमरावांचे लग्न दापोलीच्या भिकू वलंगकर यांची ९-१० वर्षीय कन्या रामीबाई उर्फ रमाबाई यांच्याशी झाले. एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये शिकत असताना भीमरावांना वर्गातील स्पृश्य जातींच्या मुलांपासून दूर बसावे लागे. हायस्कूलमधील अनेक शिक्षक त्यांच्याशी तिरस्काराने वागत असत. आंबेडकर हे आपल्या विद्यार्थी जीवनात दररोज १८ तास अभ्यास करत असत. इ.स. १९०७ साली तरूण भीमराव एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये मॅट्रिकची परीक्षा यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण झाले. मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर भीमराव आंबेडकरांच्या ज्ञातिबांधवांनी कृष्णाजी अर्जुन केळुसकर गुरूजी यांच्या अध्यक्षेखाली सभा भरवून भिवा रामजी आंबेडकरांचे कौतुक केले. एखाद्या अस्पृश्य मुलाने असे यश मिळविणे एवढे दुर्मिळ होते की, त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी तेव्हा एक जाहिर सभा भरवण्यात आली. यावेळी केळुसकर गुरुजींनी स्वतः लिहिलेल्या मराठी बुद्धचरित्राची एक प्रत भीमरावांना भेट म्हणून दिली. हे पुस्तक वाचल्यानंतर त्यांना पहिल्यांदाच बुद्धांच्या शिकवणूकींची माहिती कळाली व बुद्धाकडे वळले. आर्थिक अडचणीमुळे रामजी सकपाळ भीमरावांना महाविद्यालयीन शिक्षण देऊ शकतील, अशी परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे केळुसकर गुरुजींनी मुंबईमध्ये महाराज सयाजीराव गायकवाड यांचेशी भीमरावांची भेट घालून दिली. भीमरावांची हुशारी पाहून महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यासाठी महाराजांनी त्यांना दरमहा रु. २५ ची शिष्यवृत्ती देण्याचे मंजूर केले. त्यानंतर ३ जानेवारी इ.स. १९०८ रोजी भीमरावांनी एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. पुढे चार वर्षांनी इ.स. १९१२ मध्ये त्यांनी त्याच मुंबई विद्यापीठाची राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र विषय घेऊन बी.ए. ची पदवी संपादन केली आणि बडोदा संस्थानात नेकरीसाठी रूजू झाले. याच वर्षी १२ जानेवारी २०१२ रोजी त्यांना पहिला मुलगा यशवंत झाला. त्याच सुमारात २ फेब्रुवारी, इ.स. १९१३ मध्ये त्यांचे आजारी वडील रामजींचे मुंबईमध्ये निधन झाले. पुढे चार महिन्यांनी बरोडा नरेशांकडून प्रति महिने २५ रूपये शिष्यवृत्ती घेऊन अमेरीकेतील कोलंबिया विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी त्यांनी प्रयाण केले.

उच्च शिक्षण

विद्यार्थी दशेतील आंबेडकर, सन १९१८

आंबेडकर हे परदेशातून अर्थशास्त्रामध्ये डॉक्टरेट (पीएच.डी.) पदवी मिळवणारे पहिले भारतीय होते. तसेच ते दक्षिण आशियातून दोनदा डॉक्टरेट (पीएच.डी. व डी.एससी.) पदव्या मिळवणारे पहिले दक्षिण आशियाई होते. आंबेडकर हे त्यांच्या हयातीतील भारतातील सर्वात प्रतिभाशाली व सर्वाधिक उच्च विद्याविभूषित व्यक्ती होते. त्यांचा शैक्षणिक प्रवास इ.स. १८९६ च्या नोव्हेंबर महिन्यापासून सुरु होऊन इ.स. १९२३ च्या नोव्हेंबर महिन्यात पूर्ण झाला. मुंबई विद्यापीठ, कोलंबिया विद्यापीठ, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि ग्रेज इन या शिक्षण संस्थांमधून उच्च शिक्षण घेऊन आंबेडकरांनी बी.ए., दोनदा एम.ए., पी.एचडी., एम.एस्सी., बार-ॲट-लॉ, आणि डी.एस्सी. या पदव्या मिळवल्या. १९५०च्या दशकात त्यांना एलएल.डी. आणि डी.लिट. या दोन सन्माननिय पदव्या सुद्धा प्रदान करण्यात आल्या.

मुंबई विद्यापीठ

भीमराव मॅट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण झाले होते. आर्थिक अडचणीमुळे रामजी सकपाळ भीमरावांना महाविद्यालयीन शिक्षण देऊ शकतील, अशी परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे केळुसकर गुरुजींनी मुंबईमध्ये बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांचेशी भीमरावांची भेट घालून दिली. भीमरावांची हुशारी पाहून महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यासाठी महाराजांनी त्यांना दरमहा रु. २५ ची शिष्यवृत्ती देण्याचे मान्य केले. त्यानंतर ३ जानेवारी इ.स. १९०८ रोजी रामजींनी भीमरावांचे नाव मुंबईतील एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात प्रीव्हियसच्या वर्गात दाखल केले. आंबेडकर घराण्यात सर्वप्रथम भीमरावच महाविद्यालयाचे शिक्षण शिकू लागले. या काळात रामजी डबकचाळ सोडून इंप्रूव्हमेंट ट्रस्टच्या (पोयबावाडी-परळ) चाळीत राहायला गेले. येथे भीमराव नियमित अभ्यास करत असे. महाविद्यालयात भीमरावांना इंग्लिश व पर्शियन विषयांत शेकडा ७५ पेक्षा जास्त गुण मिळत असे. यामुळे इंग्लिश विषयाचे प्राध्यापक म्युल्लर व पर्शियन विषयाचे प्राध्यापक के.बी. इराणी यांचे ते आवडते विद्यार्थी होते. जानेवारी १९०८ पासून गुरुवर्य केळुसकर आणि निर्णय सागर छापखान्याचे मालक दामोदर सावळाराम यंदे यांच्या प्रयत्‍नांनी महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी बडोदा संस्थानचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांचेकडून भीमरावांना रु. २५/- दरमहा शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली होती. भीमरावांनी सन १९१२ च्या नोव्हेंबर महिन्यात बी.ए. ची परीक्षा दिली व सन १९१३ च्या जानेवारी महिन्यात ते बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण झाले. मुंबई विद्यापीठाची बी.ए. ची पदवी संपादन करणारा अस्पृश्य वर्गातील पहिला विद्यार्थी होण्याचा मान आंबेडकरांना मिळाला. त्यांनी राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र विषय घेऊन बी.ए. ची पदवी संपादन केली होती. महाराज सयाजीराव गायकवाड यांच्या आर्थिक सहकार्यातून मुक्त व्हावे, असा विचार करून भीमराव बडोदा संस्थानात नोकरीसाठी मिळवली व २३ जानेवारी १९१३ रोजी नोकरीवर रूजू झाले. पण नवव्या दिवशीच मुंबईत वडील आजारी असल्याची तार त्यांना मिळाली व दोन दिवसांनी ते मुंबईत आले. भीमरावांची वडीलांशी भेट झाली आणि ३ फेब्रुवारी १९१३ रोजी रामजींचे निधन झाले. यामुळे ते बडोदा येथील नोकरीवर पुन्हा वेळेवर हजर होऊ शकले नाहीत. दरम्यान त्यांना पुढचे पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याची व त्याकरिता अमेरिकेला जाण्याची संधी मिळाली.

कोलंबिया विद्यापीठ

१९१३-१६ दरम्यान कोलंबिया विद्यापीठात असताना विद्यार्थी डॉ. आंबेडकर

बी.ए. उत्तीर्ण झाल्यामुळे भीमरावांना पुढील वाटचाल करण्यासाठी काही पर्याय खुले झाले. नोकरी करणे व घरची आर्थिक स्थिती सुधारणे, हा एक पर्याय होता तर पदव्युत्तर शिक्षण घेणे आणि आपली शैक्षणिक पात्रता आणखी वाढवणे, हाही एक पर्याय होता. महाराज सयाजीराव गायकवाड बडोदा संस्थानाच्या वतीने काही विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणासाठी अमेरिकेला पाठवण्याच्या विचारात होते. त्याचवेळी भीमराव महाराजांना भेटले व बडोदा येथे आपल्याला बरोबर होत असलेला सामाजिक अन्याय महाराजांना सांगितला; त्यावर महाराज काही बोलले नाही मात्र त्यांनी भीमरावांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देणे व त्यासाठी भीमरावांना अमेरिकेत पाठविणे, पसंत केल्याचे सांगितले. महाराजांनी भीमरावांना होकार दिल्यामुळे ४ एप्रिल १९१३ रोजी बडोदा संस्थानच्या विद्याधिकाऱ्यांनी परदेशात अभ्यास करण्यासाठी चार विद्यार्थी निवडले, यात भीमराव आंबेडकर एक होते. या प्रत्येकास दरमहा साडे अकरा पाऊंड शिष्यवृत्ती मंजूर केली. त्यासाठी त्यांना एक करारपत्र लिहून द्यावे लागले. या करारपत्रावर साक्षीदार म्हणून त्रिभुवन जे. व्यास आणि अंताजी गोपाळ जोशी यांनी १८ एप्रिल १९१३ रोजी सह्या केल्या. या करारानुसार शिष्यवृत्तीची मुदत १५ जून १९१३ ते १४ जून १९१६ पर्यंत एकूण तीन वर्षांची होती. त्यानंतर आंबेडकर अमेरिकेला जाण्यासाठी मुंबईच्या बंदरातून एस.एस. अंकोना बोटीने प्रवास करू लागले व २१ जुलै १९१३ रोजी दुपारी १२ वाजता अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे पोहचले. या शहरातील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये राज्यशास्त्र शाखेत त्यांनी जुलै १९१३ ते जून १९१६ या तीन वर्षांसाठी प्रवेश मिळवला. त्यांनी या विद्याभ्यासासाठी प्रमुख विषय म्हणून अर्थशास्त्र हा विषय निवडला आणि जोडीचा इतर विषय म्हणून समाजशास्त्र, इतिहास, राज्यशास्त्र, मानववंशशास्त्र आणि तत्त्वज्ञान हे विषय निवडले. त्यांनी अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र या विषयांच्या पुस्तकांचे भरपूर वाचन केले व दोन्ही विषयांवर अभ्यासपूर्ण प्रभुत्व मिळवले. यामुळे विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक एडविन आर. के. सेलिग्मन यांचे आवडते विद्यार्थी झाले.

दरम्यानच्या काळात कोलंबिया विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात लाला लजपतराय यांनी भीमरावांशी ओळख करुन घेतली. भीमराव आंबेडकर या ग्रंथालयात सर्वांच्या अगोदर हजर असत आणि सर्वात शेवटी बाहेर पडत असत, याची माहिती लाला लजपतराय यांना झाली होती. त्या अनुषंगानेही त्यांची ओळख झाली. एकदा लाला लजपतराय व विद्यार्थी भीमराव आंबेडकर यांचा अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र संबंधित विषयांवर संवाद सुरू असताना प्राध्यापक एडवीन सेलिग्मन तेथे आले व तेही संवादात सहभागी झाले. प्रा. सेलिग्मन हे आंबेडकरांचे राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्राचे सखोल ज्ञान जानून होते. लजपतराय यांनी भीमरावांच्या ज्ञानाची स्तूती केली. त्याचवेळी सेलिग्मन यांनी आंबेडकरांबद्दल गौरोद्गार काढले की, "भीमराव आंबेडकर हे केवळ भारतीय विद्यार्थ्यांमध्येच नव्हे तर अमेरिकन विद्यार्थ्यांमध्येही सर्वात बुद्धिमान विद्यार्थी आहेत."

एम.ए. च्या पदवीसाठी भीमरावांनी 'एन्शंट इंजियन कॉमर्स' (प्राचीन भारतीय व्यापार) या विषयावर प्रबंध लिहून तो १५ मे १९१५ रोजी कोलंबिया विद्यापीठाला सादर केला. २ जून १९१५ रोजी या प्रबंधाच्या आधारावर त्यांना विद्यापीठाने एम.ए. ची पदवी प्रदान केली. हा प्रबंध नंतर 'अ‍ॅडमिशन अँड फायनान्स ऑफ इस्ट इंडिया कंपनी' नावाचे प्रकाशित करण्यात आला.

त्यानंतर आंबेडकरांनी पीएच.डी. या डॉक्टरेट पदवीसाठी 'द नॅशनल डिव्हिडण्ट ऑफ इंडिया: अ हिस्टोरीकल अँड ॲनलाटिकल स्टडी' (भारताचा राष्ट्रीय लाभांश: इतिहासात्मक आणि विश्लेषणात्मक अध्ययन) नावाचा प्रबंध लिहिणे सुरु केले. सन १९१७ मध्ये विद्यापीठाने त्यांचा प्रबंध स्वीकारुन त्यांना पीएच.डी. (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी) ची पदवी देण्याचे मान्य केले मात्र यासोबत एक अटही घातली की ज्यावेळी हा प्रबंध छापून त्याच्या काही प्रती विद्यापीठात सादर केल्या जातील तेव्हाच भीमरावांना पीएच.डी. पदवी रीतसर दिली जाईल. मात्र पीएच.डी. चा डॉक्टरेट प्रबंध स्वीकारल्यामुळे सन १९१७ मध्येच विद्यापीठाने भीमरावांना त्यांच्या नावापुढे 'डॉक्टर' (डॉ.) हा शब्द लावण्याची अनुमती दिली आणि 'भीमराव रामजी आंबेडकर' हे 'डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर' झाले. आंबेडकरांनी आपल्या पीएच.डी. प्रबंधामध्ये, ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचे भारत सरकार हजारो मैल दूर असलेल्या ब्रिटिश पार्लमेंटमधील सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (भारतमंत्री) यांच्यामार्फत कसा कारभार करत होते आणि त्यामुळे चाललेली सरकारी उधळपट्टी आणि बेजबाबदारपणा भारतीय जनतेस कसा पिळून काढत होता यावर प्रकाश टाकला तसेच अंदाजपत्रक प्रथम कधी आले, प्रांतिक अर्थव्यवस्था केव्हापासून सुरू झाली, अर्थव्यवस्थेचा विस्तार कसा झाला याचे अभ्यासपूर्ण विवेचन केले. जगात निरनिराळ्या देशातील नागरिकांना ज्या अनेक प्रकारच्या करांचे ओझे वहावे लागते त्याचा उल्लेख करून ब्रिटिश साम्राज्यशाही केंद्र सरकारचे कर, स्थानिक स्वराज्यसंस्थांचे कर तसेच प्रांतिक सरकारचे कर याची छाननी त्यावेळच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून केली. त्यानंतर आठ वर्षांनी म्हणजेच इ.स. १९२५ मध्ये आंबेडकरांचा पीएच.डी. चा प्रबंध 'ब्रिटिश भारतातील प्रांतीय अर्थव्यवस्थेची उत्क्रांती' या नावाने लंडनच्या पी.एस. किंग अँड कंपनीने ग्रंथरूपात प्रकाशित केला. आंबेडकरांनी प्रबंधाच्या प्रती कोलंबिया विद्यापीठात सादर केल्या, त्यानंतर ८ जून १९२७ रोजी आंबेडकरांना पीएच.डी. ही डॉक्टरेट पदवी रितसर प्रदान करण्यात आली. आंबेडकरांचे पीएच.डी. पदवीसाठीचे मार्गदर्शक प्रा. सेलिग्मन होते, त्यांनीच या ग्रंथाची प्रस्तावना लिहिली होती. कोलंबिया विद्यापीठातील वास्तव्यानंतरही अनेक वर्षं सेलिग्मन यांच्याशी आंबेडकरांनी घनिष्ठ संबंध जोपासला होता. डॉ. आंबेडकरांनी आपला हा ग्रंथमहाराज सयाजीराव गायकवाड यांना कृतज्ञतापूर्वक अर्पण केला.

९ मे १९१६ रोजी कोलंबिया विद्यापीठामध्ये समाजशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. ए.ए. गोल्डनवायझर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित झालेल्या मानववंशशास्त्र विषयाच्या चर्चासत्रात 'कास्ट्स इन इंडिया : देअर मेकनिझम, जेनिसीस अँड डिव्हलपमेंट' (भारतातील जाती : त्यांची रचना, उत्पत्ती आणि वृद्धी) नावाचा आपला एक नवीन शोधलेख वाचला. शोधलेखात त्यांनी शास्त्रीय विवेचन केले होते. हा शोधलेख इ.स. १९१७ च्या मे महिन्यात 'इंडियन अँटीक्वेरी' नावाच्या मासिकात प्रकाशित झाला. नंतर हाच शोधलेख पुस्तकाच्या रुपात प्रकाशित झाला, जे आंबेडकरांचे प्रकाशित झालेले पहिले पुस्तक होते.

कोलंबिया विद्यापिठामध्ये आंबेडकरांना जॉन ड्युई यांचेही मार्गदर्शन लाभले. आंबेडकरांच्या समता आणि सामाजिक न्यायाच्या कल्पनांनी डेव्ही सुद्धा प्रभावित झाले होते. आंबेडकरांनी या विद्यापीठात प्रथमच 'स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता' तत्वांचा अनुभव घेतला होता. "कोलंबिया विद्यापीठातील जॉन डेव्ही, जेम्स शॉटवेल, एडविन सेलिगमन आणि जेम्स हार्वे रॉबिन्सन हे महान प्राध्यापक मला लाभले आणि येथेच आयुष्यातील अनेक चांगले मित्र येथे मिळाले", असे आंबेडकरांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते. आंबेडकरांनी ३ वर्षांसाठी मिळालेल्या शिष्यवृत्तीचा वापर करून अमेरिकेतील अभ्यासक्रम केवळ ३ वर्षांच्या आधी पूर्ण केला होता. लंडनला जाऊन अर्थशास्त्रामध्ये संशोदन करुन अन्य पदव्या मिळवाव्यात ह्या विचाराने त्यांनी इ.स. १९१६ च्या फेब्रुवारी मध्ये महाराज सयाजीराव गायकवाड यांना दोन-तीन वर्ष शिष्यवृत्तीची मुदतवाढ मिळविण्यासाठी विनंतीपत्र पाठवले. मात्र ती विनंती अमान्य करण्यात आली. त्यानंतर आंबेडकर प्राध्यापक सेलिग्मन यांच्या शिफारसपत्रासह गायकवाडांना दुसरे विनंती पत्र पाठवले, मात्र यावेळी त्यांना केवळ एका वर्षाकरिता शिष्यवृत्तीची मुदत वाढवून देण्यात आली. मग इ.स. १९१६ च्या मे महिन्यात लंडनकडे रवाना झाले.

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि ग्रेज इन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (मधल्या रांगेत उजवीकडून पहिले) लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये शिकत असतांना प्राध्यापक व मित्रांबरोबर घेतलेले छायाचित्र, १९१६-१७

बॅरिस्टर-ॲट-लॉ पदवी प्राप्त केल्यानंतर आंबेडकर यांचे छायाचित्र, इ.स. १९२२, लंडन

आंबेडकरांनी अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठातील आपल्या अभ्यासक्रम केला व पुढील शिक्षण लंडन मध्ये ठरवले. इ.स.१९१६ च्या जून महिन्यात ते लिव्हरपूल बंदरात उतरले व पुढचा प्रवास रेल्वेने करत लंडनला पोहचले. कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक सीगर यांनी लंडन विद्यापीठाचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक एडविन कॅनन यांना आंबेडकरांसाठी परिचयपत्र दिले होते. "डॉ. भीमराव आंबेडकरांची अर्थशास्त्रातील प्रगती एखाद्या अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकापेक्षाही जास्त आहे" असे त्या परिचयपत्रात सीगर यांनी लिहिले होते. तसेच प्रा. सेलिग्मन यांनीही अर्थशास्त्रज्ञ सिडने वेब यांच्या नावे परिचयपत्र आंबेडकरांजवळ दिले होते, ज्यात आंबेडकरांना अर्थशास्त्राच्या विविध ग्रंथांचा अभ्यास करता यावा म्हणून लंडन येथील विविध ग्रंथालयात प्रवेश मिळवून द्यावा असे सांगितले होते. त्यानुसार वेब यांनी लंडनमधील 'इंडिया हाऊस' च्या ग्रंथालयात भीमरावांना अभ्यास करता येईल अशी सोय उपलब्ध करून दिली. अर्थशास्त्रामध्ये पदव्या ग्रहन करण्याच्या हेतूने इ.स. १९१६ च्या ऑक्टोबर महिन्यात आंबेडकरांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्समध्ये प्रवेश घेतला. कोलंबिया विद्यापीठात एम.ए. व पीएच.डी. या पदव्यांसाठी आंबेडकरांनी अर्थशास्त्राचा भरपूर अभ्यास केला होता, त्यामुळे बी.एस्सी. ची परीक्षा न देता थेट एम.एस्सी. साठी प्रवेश मिळावा, अशी लेखी विनंती प्रा. एडविन कॅनन यांच्या शिफारशीसह लंडन विद्यापीठाला कळवली होती. लंडन विद्यापीठाने ही विनंती मान्य केली. तसेच कायद्याचा अभ्यास करून 'बॅरिस्टर' व्हावे, अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगत त्यांनी ११ नोव्हेंबर १९१६ रोजी लंडनमधील 'ग्रेज इन' मध्ये प्रवेश घेतला. एम.एस्सी. पदवी मिळवण्याकरिता 'प्रॉव्हिन्शियल डीसेंट्रलायझेशन ऑफ इम्पिरियल फायनान्स' (भारतीय अर्थव्यवस्थेचे प्रांतीय विकेंद्रीकरण) विषयावर प्रबंध लिहिणे सुरु केले. परंतु त्यांच्या एक वर्ष शिष्यवृत्तीची कालमर्यादा संपल्यामुळे अभ्यास अर्धवट सोडून त्यांना भारतात परतावे लागले. मात्र लंडन सोडण्यापूर्वी आंबेडकरांनी पुढील चार वर्षांच्या कालमर्यादेत म्हणजे ऑक्टोबर १९१७ ते सप्टेंबर १९२१ पर्यंत कोणत्याही वेळी लंडन येऊन आपला अपूर्ण राहिलेला अभ्यास करण्यासाठी पुन्हा प्रवेश घ्यावा, अशी लंडन विद्यापीठाकडून परवागणी मिळवली होती.

१९ नोव्हेंबर १९१८ रोजी डॉ. आंबेडकरांची मुंबईच्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक असतानाचे छायाचित्र.

इ.स. १९१७ च्या जुलै महिन्यात आंबेडकर मुंबईला परत आले. नोकरी करून पैसा साठवण्याचा आणि चार वर्षांच्या आत पुन्हा लंडनला जाण्याचा निर्धार त्यांनी केला. बडोदा संस्थानच्या करारान्वे त्यांनी बडोद्यात दरमहा एकशे पन्नास रुपयांची नोकरीचा स्वीकार केला. आंबेडकरांना महारांचे 'मिलिटरी सेक्रेटरी' म्हणून नेमण्यात आले. मात्र आपल्या कार्यालयात अन्य सहकारी व कर्मचारी अस्पृश्य असल्याने आंबेडकरांचा सतत अपमान करत. आंबेडकर गायकवाडांना याबाबतचे निवेदनही दिले होते, मात्र गायकवाड यावर काही बोलले नाही. अस्पृश्य असल्यामुळे बडोद्यात कुठेही आंबेडकरांना जागा मिळाली नाही त्यामुळे नोकरी सोडण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला व १९१७ च्या नोव्हेंबर महिन्यात मुंबईला परतले. दोन पारशी विद्यार्थांना त्यांच्या घरी जाऊन शिकविण्याचे काम मिळाले, ज्याचे दोन्ही विद्यार्थ्यांकडून त्यांना दरमहा ₹१०० मिळत. जोडीला त्यांनी 'स्टॉक्स अँड शेअर्स ॲडव्हायझर्स' नावाची कंपनी सुरु केली, जी व्यापाऱ्यांना आणि व्यापारी संस्थांना सल्ले देत असे. मात्र ही कंपनी महार व्यक्तीची आहे असे समजल्यावर लोकांचे सल्ले घेण्यास येणे बंद झाले व आंबेडकरांना आपली कंपनी बंद करावी लागली. 'दावर्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स' या व्यापारविषय शिक्षण सल्ले देणाऱ्या महाविद्यालयामध्ये अर्थशास्त्र, बँकेचे व्यवहार आणि व्यापारी कायदे हे विषय शिकवण्यासाठी प्राध्यापक म्हणून आंबेडकरांना दरमहा पन्नास रुपये वेतनावर नियुक्त करण्यात आले. हे पन्नास रुपये व दोन शिकवण्याचे शंभर रुपये असे मिळून दीडशे रुपये त्यांना दरमहा मिळे, परंतु घरखर्च व अपूर्ण शिक्षणासाठी साठवणूकीसाठी ही मिळकत त्यांच्यासाठी अपुर्ण होती. ते अर्थशास्त्रीय प्रश्नांवर लेख लिहून वर्तमानपत्रांकडे प्रसिद्धीसाठी पाठवत यातून त्यांना अत्यल्प आर्थिक मदत होई. तिसरा उपाय म्हणून आंबेडकरांनी 'कास्ट्स इन इंडिया' व 'स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया अँड देअर रेमीडिज' आपले दोन प्रबंध पुस्तकस्वरुपाने प्रसिद्ध केले. यातूनही त्यांना पैसा जमा करण्याइतपत अर्थ प्राप्ती झाली नाही. या अवस्थेत सुद्धा ते मुंबईतील विविध ग्रंथालयात जात आणि लंडनच्या अभ्यासास उपयुक्त अशा ग्रंथांचे वाचन करत व टिपणे काढत. पुढे 'सिडनहॅम कॉलेज ऑफ कॉमर्स' या मुंबईतील सरकारी महाविद्यालयात 'राजकीय अर्थशास्त्र' विषयाच्या प्राध्यापकाची जागा दोन वर्षांकरीता रिकामी झालेल्या जागेवर शासनाने १० नोव्हेंबर १९१८ रोजी डॉ. आंबेडकरांची नेमणूक केली. त्यांना या नोकरीचा पगार दरमहा ४५० रुपये मिळे. याचदरम्यान इ.स. १९१८ मध्ये त्यांचे मोठे भाऊ आनंदराव यांचे निधन झाले आणि संपूर्ण कुटुंबाची घरखर्याची जबाबदारी एकट्या आंबेडकरांवर आली. प्राध्यापक आंबेडकरांच्या अर्थशास्त्रावरील व्याख्यानांनी (लेक्चर्स) त्यांचे विद्यार्थी प्रभावित होत असत. ते विद्यार्थीप्रिय प्राध्यापक बनले. त्यांचे लेक्चर्स ऐकण्यासाठी अन्य महाविद्यालयांचेही विद्यार्थी वर्गात येऊन बसत असत. आंबेडकर सिडनहॅम महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयातील प्रामुख्याने अर्थशास्त्रावरील ग्रंथ वाचत असत व टिपणे काढत असत. आंबेडकर घरखर्चासाठी शंभर रुपये देत व बाकीचे पैसे पुढील शिक्षणासाठी जमा करुन ठेवत असत. ११ मार्च १९२० रोजी त्यांची प्राध्यापकाची नोकरी संपली. सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून आंबेडकरांचा कोल्हापूर संस्थानचे राजर्षी शाहू महाराज यांच्याशी परिचय झाला होता. त्यामुळे जेव्हा आंबेडकर पुढील शिक्षणासाठी लंडनल्या जाण्याच्या तयारीला लागले तेव्हा त्यांना शाहू महाराजांनी दीड हजार रुपये सहकार्य म्हणून दिले. ५ जुलै १९२० रोजी 'सिटी ऑफ एक्टिटर' या बोटीने आंबेडकर लंडनकडे रवाना झाले.

३० सप्टेंबर १९२० रोजी आंबेडकरांनी लंडन स्कूल इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घेतला. त्याचप्रमाणे ग्रेज-इन मध्येही प्रवेश घेऊन बॅरिस्टरीचा अभ्यास सुरु केला. ते सकाळी सहा वाजता ग्रंथालयात जात, ग्रंथालयात सर्वप्रथम त्यांचाच प्रवेश होई. दिवसभर पुरेल इतके साहित्य ते एकदाच आपल्या बसण्याच्या ठिकाणी ठेवत. त्यांचा अभ्यास अखंड चाले. दुपापरच्या वेळी थोडेसे खाण्यासाठीच ते जागेवरुन थोडा वेळ आपल्या जागेवरुन उठत असत. ग्रंथालय सायंकाळी बंद होत असताना ते सर्वात शेवटी बाहेर पडत असत. राहण्याच्या ठिकाणीही ते जेवणानंतर रात्री मध्यरात्रीपर्यंत अभ्यास करत असत. खाणे, आराम करणे, झोप घेणे किंवा मनोरंजनासाठी वेळे देणे; हे सर्व त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नव्हतेच. सतत अभ्यास करणे, हेच त्यांचे ध्येय होते. वर्षभरात आंबेडकरांनी त्यांचा शोधप्रबंध 'प्रॉव्हिन्शियल डीसेंट्रलायझेशन ऑफ इम्पिरियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया' (ब्रिटिश भारतातील साम्राज्यीय अर्थव्यवस्थेचे प्रांतीय विकेंद्रीकरण) तयार केला आणि जून १९२१ मध्ये एम.एस्सी. च्या पदवीसाठी लंडन विद्यापीठात सादर केला. विद्यापीठाने प्रंबंध स्वीकारून २० जून १९२१ रोजी त्यांना अर्थशास्त्रातील 'मास्टर ऑफ सायन्स' (एम.एस्सी.) ही पदवी प्रदान केली. २८ जून १९२२ रोजी ग्रेज-इन संख्येने त्यांना 'बॅरिस्टर-ॲट-लॉ' (बार-ॲट-लॉ) ही कायद्याची उच्चतम पदवी प्रदान केली; आंबेडकर वकील बनले. त्यानंतर 'द प्रोब्लम ऑफ रुपी' (रुपयाचा प्रश्न) हा अर्थशास्त्रीय प्रबंध तयार करून 'डॉक्टर ऑफ सायन्स' (डी.एस्सी.) च्या पदवीसाठी ऑक्टोबर १९२२ मध्ये लंडन विद्यापीठात सादर केला. त्यांनतर, अर्थशास्त्रावर संशोधनात्मक लेखन करुन जर्मनीच्या बॉन विद्यापीठाचीही डॉक्टरेट पदवी मिळवावी हा विचार करुन ते जर्मनी] येथे गेले आणि बॉन विद्यापीठामध्ये प्रवेश घेतला. त्यांना जर्मन भाषाही शिकलेले होते. तेथे तीन महिने राहून त्यांनी प्रबंधलेखनाची तयारी केली. परंतु त्यांना हे अध्ययन मध्येचे सोडून ताबडतोब लंडनला यावे लागले. कारण त्यांचे शिक्षक एडविन कॅनन यांनी डी.एस्सी. पदवी संदर्भात लंडनला येण्यासंबंधीचे पत्र त्यांना पाठवले होते. आंबेडकर लंडनला परतले, १९२३ च्या मार्च महिन्यात परीक्षकांनी स्वतःच्या अपेक्षेप्रमाणे पुनर्लेखन करण्याचे सांगितले होते, कारण प्रबंधात आंबेडकरांनी भारतातील ब्रिटिश साम्राज्याच्या धोरणांवर टीका केली होती. पुनर्रचनेस तीन-चार महिन्यांचा कालावधी लागणार होता. यादरम्यान त्यांच्याजवळील पैसे संपत चालले होते म्हणून त्यांनी भारतात जाऊन तेथूनच प्रबंध करण्याचे ठरवले. त्यांनी बॉन विद्यापीठाला सादर करण्यासाठी प्रबंध लिहिण्याचा प्रयत्न सोडून दिला. आंबेडकर लंडनहून बोटीने भारताकडे निघाले व ३ एप्रिल १९२३ रोजी ते मुंबईला पोहोचले. इ.स. १९२३ च्या ऑगस्ट मध्ये आंबेडकरांनी आपले निष्कर्ष न बदलता लिखानाची पद्धत बदलली व पुनह प्रबंध विद्यापीठाला पाठवून दिला. विद्यापीठाने तो प्रबंध मान्य करत इ.स. १९२३ च्या नोव्हेंबर मध्ये त्यांना डी.एस्सी. ची पदवी प्रदान केली. लंडनच्या 'पी.एस. किंग अँड कंपनी' प्रकाशन संस्थेने 'द प्रोब्लम ऑफ रुपी' हा प्रबंध इ.स. १९२३ च्या डिसेंबर मध्ये ग्रंथरुपाने प्रसिद्ध केला. या ग्रंथाला डी.एस्सी. पदवीचे मार्गदर्शक असलेले अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. एडविन कॅनन यांनी प्रस्तावना लिहिली होती. हा प्रबंध आंबेडकरांनी आपल्या आई-वडीलांस अर्पण केला होता. या संशोधनांमुळे तसेच ग्रंथलेखनामुळे अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र ज्ञानशाखांतील तज्ज्ञ व्यक्ती तसेच निष्णात कायदेपंडित म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ओळखले जाऊ लागले. इंग्लंडमध्ये शिकत असताना ज्या अभ्यासक्रमाला ८ वर्षे लागतात तो आंबेडकरांनी २ वर्षे ३ महिण्यात यशस्वी तऱ्हेने पूर्ण केला होता. यासाठी त्यांना दररोज २४ तासांपैकी २१ तास अभ्यास करावा लागला.

जातिसंस्था विषयक सिद्धान्त

अमेरीकेतील कोलंबिया विद्यापीठामध्ये १९१६ साली डॉ. ए.ए. गोल्डनविझर यांनी मानववंशशास्त्र विषयक परिसंवादात भाग घेण्यासाठी भीमराव आंबेडकरांना बोलविले. त्यांनी आपला विषय ठरवला - 'भारतातील जाती, त्यांचा उगम, विकास आणि वास्तविकता'. तेव्हा आंबेडकर हे केवळ २५ वर्षांचे होते. तरुण आंबेडकरांनी या आपल्या शोध पुस्तिकेत जातिसंस्था विषयक खालिल सिद्धान्त मांडले.

वर्ग आणि जात तसे मानायचे झाले, तर निकटवर्ती होत. कालांतराने ते अलग होतात. बंदिस्त केलेली, गोठवलेला वर्ग म्हणजे ‘जात’.

जातिसंस्था मनूने निर्माण केली हे डॉ. आंबेडकरांना मान्य नव्हते. आंबेडकरांच्या मतानुसार, 'मनूने जातीचा कायदा सांगितला नाही. तो ते करू शकता नव्हता. मनूपूर्वी कित्येक वर्षे जातिसंस्था अस्तित्वात होत्या. स्मृतिकार मनूने अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची संहिता बनवून, त्याला तात्त्विक आणि धार्मिक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले.'

४ जानेवारी, १९२८ च्या टाईम्स ऑफ इंडियात इंदूर संस्थानात अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या वाईट वागणुकीबद्दल वृत्तांत आला होता. त्याची तुलना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १८ व्या शतकातील पेशवाईतील रिजनाच्या स्थितीशी केली.

आंबेडकरांनी 'जात' या संकल्पनेची चिकित्सा करून तिचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला.

जात ही 'श्रमविभागणी' वरही अवलंबून नाही आणि 'नैसर्गिक कल वा योग्यतेवरही' अवलंबून नाही. व्यक्तीची कामे जात आधीच तयार करते. कुळ कुवतीच्या आधारे नव्हे तर, जन्मानुसार किंवा आई-वडीलांच्या सामाजिक स्थानानुसार ठरते.

वकिली

बॉम्बे उच्च न्यायालयामधील वकील आंबेडकर

सन १९२२ मध्ये ग्रेज इन येथून बॅरिस्टर-ॲट-लॉ ही पदवी घेतली आणि ३ एप्रिल १९२३ रोजी ते मुंबईत परतले होते. समाजकार्य करावे व अर्थाजनासाठी वकिली करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला व परळच्या दामोदर हॉलमध्ये पहिल्या मजल्यावर एक खोली कार्यालयासाठी मिळवली. जून महिन्यात त्यांनी वकिलीच्या प्रॅक्टिससाठी मुंबई उच्चन्यायालयात आपले नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज दाखल केला व ५ जुलै १९२३ रोजी उच्च न्यायालयाने आंबेडकर नाव नोंदवून घेतले. त्यांची वकिली सुरु झाली, मात्र ते अस्पृश्य समाजाचे असल्याने स्पृश्य समाजाच्या वकिलांनी त्यांना सहकार्य करण्याचे टाळले. अशा स्थितीत बाळकृष्ण गणेश मोडक नावाच्या एका स्पृश्य वकीलाने आंबेडकरांना वकिली करत राहण्यासाठी सहकार्य केले.

वकील आंबेडकरांना पहिली केस म्हणून नाशिक जिल्ह्यातल्या आडगावच्या महार जातीच्या जाधव बंधूंची केस मिळाली. ही केस वर्षभर चालली व यशस्वीही झाली. केसची फी म्हणून आंबेडकरांना सहाशे रुपये मिळाले. वकिलीतून घरखर्च भागत नसल्यामुळे त्यांनी बॉटलीबॉईज अकौंटसी इन्स्टिट्युटमध्ये मर्कंटाइल लॉचे प्राध्यापक म्हणून नोकरी मिळवली. याचे त्यांना महिन्याला दोनशे रुपये वेतन मिळे. ही प्राध्यापक पदाची नोकरी त्यांनी १० जून १९२५ ते ३१ मार्च १९२८ पर्यंत केली.

आंबेडकरांनी अनेक महत्त्वपूर्ण खटल्यात सहभाग घेतला होता. ब्राह्मणेत्तर सत्यशोधक चळवळीशी संबंधित नेते केशव गणेश बागडे, केशवराव मारुतीराव जेधे, रांमचंद्र नारायण लाड आणि दिनकरराव शंकरराव जवळकर या चौघांवर "देशाचे दुश्मन" हे पुस्तक लिहिण्याच्या कारणांवरुन खटला भरण्यात येऊन खालच्या न्यायालयाने त्यांना दोषी मानले होते. परंतु आंबेडकरांनी ऑक्टोबर १९२६ मध्ये त्या चौघांनाही वरच्या न्यायालयात निर्दोष मुक्त केले. फिर्यादीच्या बाजूने पुण्यातील वकील एल.बी. भोपटकर होते.

'इंडिया अँड चायना' या पुस्तकाचा लेखक फिलीफ स्प्रॅट यांनाही आंबेडकरांच्या सहकार्यामुळे २८ नोव्हेंबर १९२७ रोजी न्यायालयाद्वारे दोषमुक्त करण्यात आले. बॅरिस्टर आंबेडकरांची यशस्वी वकिलांमध्ये गणना होऊ लागली.

जातीअंताचा लढा व अस्पृश्यता निर्मूलन

एका सभेत भाषण करताना आंबेडकर

भारतातील वर्गलढ्याला आणि जातीअंताच्या लढ्याला आकार आणि दिशा देण्याचे मोठे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले. त्याच वेळी जागतिक पातळीवर शोषण मुक्ती आणि समतेसाठीच्या लढ्यांमध्येही आंबेडकर प्रेरणादायी ठरले आहेत. त्यांचे विचार, सिद्धांत आणि प्रत्यक्ष चळवळ या माध्यमातून त्यांनी भरीव कार्य केले आहे. जगाच्या इतिहासात असे योगदान करणाऱ्या अत्युच्च पातळीवरच्या निवडक व्यक्तींमध्ये बाबासाहेबांचे स्थान आहे. सामाजिक सुधारणा क्षेत्राच्या संदर्भात विशेषतः वर्ग, जात, धर्म, लिंग ह्यांचा भेदभाव न करता सर्व नागरिकांना समान अधिकार ह्या बाबतीत आंबेडकर पथप्रदर्शक होते. आंबेडकरांना बालपणापासून अस्पृश्येचा सामना करावा लागला. इ.स. १९३५-३६ या कालावधी दरम्यान लिहिलेल्या वेटिंग फॉर अ व्हिझा या आपल्या आत्मकथेत डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यतेसंबंधी त्यांना आलेल्या कटु अनुभवांच्या आठवणींच्या नोंदी केलेल्या आहेत. हे आत्मचरित्रपर पुस्तक कोलंबिया विद्यापीठात ‘पाठ्यपुस्तक’ म्हणून वापरले जाते.

साऊथबरो मताधिकार समितीसमोर साक्ष

इंग्रज सरकारकडून भारतातील अस्पृश्य समाजाला राजकीय व सामाजिक स्वरुपाचे हक्क इ.स. १९१९ पर्यंत मिळालेले नव्हते. पण ज्यावेळी साउथबेरी अध्यक्ष असलेली मताधिकार समिती जेव्हा मुंबई प्रांतात आली, तेव्हा सिडनहॅम महाविद्यालयात प्राध्यापक असताना आंबेडकरांनी २७ जानेवारी १९१९ रोजी अस्पृश्यांचा प्रतिनिधी म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट १९१९ बाबत साऊथबरो मताधिकार समितीसमोर साक्ष दिली व समितीला आपल्या मागण्यांचे पन्नास पृष्ठांचे छापील निवेदनही सादर केले. त्यात त्यांनी 'अस्पृश्यांना मतदानाचा हक्क पाहिजे, त्यांना निवडणुकीस उभे राहता पाले पाहिजे, त्यांच्या मतदारांना स्वतंत्र मतदारसंघ पाहिजेत, अस्पृश्यांचे अस्पृश्य प्रतिनीधी अस्पृश्य मतदारांनीच निवडले पाहिजेत आणि अस्पृश्यांच्या मतदारसंघात अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा दिल्या पाहिजेच,' यासारख्या मागण्या केल्या होत्या. तसेच त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे अस्पृश्यवर्गीय समाजसेवक व पुढारी सभा घेऊन आपल्सा मागण्यांचा पाठपुरावा करणारे ठराव पास करून इंग्रजी सरकारकडे पाठवू लागले. समाजप्रबोधनाची ही चळवळ नेटाने सुरु ठेवण्यासाठी चळवळीला मदत करणारे एखादे वृत्तपत्र सुरू करावे असे आंबेडकरांना वाटू लागले.

'मूकनायक' पाक्षिकातून अस्पृश्यांच्या अन्यायाला वाचा

आंबेडकरांचे समाजकार्य सुरु असताना मुंबईत कोल्हापुरचे राजे शाहू महाराज हे आपणहोऊन आंबेडकरांना भेटले. त्यांनी आंबेडकरांना वृत्तपत्र काढण्यासाठी अडीच हजार रुपयांची मदत केली. आंबेडकरांनी इ.स. १९२० साली मुंबईत 'मूकनायक' नावाचे पाक्षिक सुरू केले व पांडुरंग नंदराम भटकर यांना पाक्षिकाचे संपादक नेमले. मूकनायक पाक्षिकाचा पहिला अंक ३१ जानेवारी १९२० रोजी प्रकाशीत करण्यात आला. पहिल्या अंकातील 'मनोगत' नावाचा अग्रलेख आंबेडकरांनी लिहिला होता. त्यांनी आपल्या लेखांतून बहिष्कृत अस्पृश्य समाजावर होत असलेल्या अन्यायावर प्रकाश टाकून त्या समाजाच्या उन्नतीसाठी सरकारला काही उपाययोजना सुचवल्या. अस्पृश्यांचा उद्धार होण्यासाठी त्यांनी सत्ता व सत्ता मिळवणे गरजेचे आहे असे आंबेडकरांना वाटत होते. आंबेडकर ५ जुलै १९२० मध्ये आपले अपूर्ण शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी इंग्लडमध्ये गेले असता तेथे त्यांनी भारतमंत्री ई.एस. माँटेग्यू यांची भेट घेतली आणि अस्पृश्यांच्या हितांविषयी चर्चा केली.

अस्पृश्यांच्या परिषदांमधील सहभाग

आंबेडकरांच्या आदेशानुसार त्यांचे अनुयायी व अस्पृश्य लोक ठिकठिकाणी सभा घेऊन व आंदोलन करून आपल्या राजकीय हक्कांच्या मागण्या इंग्रज सरकारकडे करु लागले. त्यांचाच भाग म्हणून १९२० मध्ये कोल्हापूर जवळील माणगाव आणि नागपूर येथे अस्पृश्यांच्या दोन परिषदा पार पडल्या. कोल्हापूर संस्थानातील माणगाव या गावात २१ मार्च व २२ मार्च १९२० रोजी दक्षिण महाराष्ट्र दलित परिषदेचे पहिले अधिवेशन झाले. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष आंबेडकर होते तर शाहू महाराजांची विशेष उपस्थिती होती. आंबेडकरांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी त्यांच्या सामाजित हक्कांचे व राजकीय हक्कांचे समर्थन केले. अस्पृश्यांच्या उद्धाराचे व समाजसुधारणेचे कार्य करीत असलेल्या राजर्षी शाहू महाराजांचाही गौरव आंबेडकरांनी केला. तर शाहू महाराजांनी आपल्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांविषयी विश्वास व्यक्त केला की "डॉ. आंबेडकर आपल्या अस्पृश्य समाजाचा उद्धार करतील आणि आपल्या देशाचाही उद्धार करतील. ते फक्त अस्पृश्यांचेच नव्हे तर देशाचेही थोर राष्ट्रीय नेते होतील. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अस्पृश्य समाजाने अवश्य आपला उद्धार करून घ्यावा. तसे घडले तर सर्वांचेचो कल्याण होईल."

इ.स. १९२० च्या ३०, ३१ मे आणि १ जून या तीन दिवसांत नागपूर येथे शाहू महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली 'अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद' झाली. आंबेडकर आपल्या अनुयायांसह या परिषदेत सहभागी झाले. आंबेडकरांनी या परिषदेमध्ये समाजसेवक विठ्ठल रामजी शिंदे यांचा निषेध करणारा ठराव पास करुन घेतला. अस्पृश्यांना इंग्रजी सरकारकडून राजकीय व सामाजिक हक्क कशा स्वरुपात मिळावेत, याविषयी आंबेडकर व शिंदे यांच्यात मतभेद होते. इंग्रज सरकारने अस्पृश्यांना स्पृश्यांच्या माध्यमातून राजकीय व सामाजिक हक्क द्यावेत, असे शिंदेंचे मत होते तर त्याच्या उलट इंग्रज सरकारने अस्पृश्यांना अगदी थेट राजकीय व सामाजिक हक्क द्यावेत, असे आंबेडकरांचे मत होते. अस्पृश्यांचे राजकीय व सामाजिक हक्क स्पृश्यांच्या किंवा अन्य कोणाच्याही मर्जीवर अवलंबून असू नयेत, असा आंबेडकरांचा दृष्टीकोन होता.

इ.स. १९२६ च्या मे महिन्यात सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील रहिमतपुर येथे आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली 'सातारा जिल्हा महार परिषदे'चे अधिवेशन झाले. त्यांनी आपल्या भाषणात महार वतनाविषयी सविस्तर माहिती सांगितली. तसेच अस्पृश्य समाजाला ब्राह्मणी विचारसरणीच्या लोकांपासून सावध राहण्यास सांगितले.

बहिष्कृत हितकारिणी सभेतर्फे बहिष्कृतांचा विकास

आंबेडकरांनी अस्पृश्य व मागासवर्गीय समाजाच्या उत्थानासाठी ९ मार्च १९२४ रोजी दामोदर हॉलमध्ये समाजसेवा करीत असलेल्या सहकाऱ्यांची बैठक घेऊन 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' नावाची संस्था स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. आंबेडकर २० जूलै १९२४ रोजी 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' संस्था स्थापना केली व स्वतः त्या संस्थेचे अध्यक्ष झाले. संस्थेचे ध्येय व कार्य सुचित करण्यासाठी "शिका, संघटित व्हा व सघर्ष करा" हे तीन क्रियावाचक व आज्ञावाचक शब्द स्वीकारण्यात आले. सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या तळागाळात फेकल्या गेलेल्यांना भारतीय समाजातील इतरांच्या बरोबर आणणे, हे ह्या सभेचे ध्येय होते. अस्पृश्यांना समाजाबाहेर ठेऊन, त्यांना नागरी, धार्मिक वा राजकीय हक्क देण्यात आले नव्हते. त्यांच्या अधिकारांप्रती त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करणे हा उद्देश होता. अस्पृश्यांना समाजाबाहेर ठेऊन, त्यांना नागरी, धार्मिक वा राजकीय हक्क देण्यात आले नव्हते. त्यांच्या अधिकारांप्रती त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करणे हा उद्देश होता. आंबेडकरांनी सायमन कमिशनकडे एक पत्र सादर केले व त्यात त्यांनी मागासवर्गीयांसाठी नामनिर्देशन तत्त्वावर जागा आरक्षित ठेवण्यासंबंधी मागणी केली. तसेच भूदल, नौदल व पोलीस खात्यात मागासवर्गीयांची भरती करण्यासंबंधीचीही मागणी केली होती. सभेमार्फत अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठी शाळा, वसतिगृहे व ग्रंथालये सुरू करण्यात आली. बहिष्कृत हितकारिणी सभा या संस्थेमधील पदाधिकाऱ्यांत अस्पृश्य व स्पृश्य समाजाच्या लोकांना स्थान देण्यात आले होते. जे स्पृश्य समाजाचे लोक जातीयतेचे व अस्पृश्यतेचे अच्चाटन करु इच्छितात त्यांचे सहकार्य अवश्य घ्यावे, असा आंबेडकरांचा विचार होता. बहिष्कृत हितकारणी सभेने अस्पृश्यांमध्ये शिक्षण प्रसार करणे, वाचनालये सुरु करणे, विद्यार्थी वसतीगृहे काढले इत्यादी कर्तव्ये स्वीकारली. या संस्थेमार्फत सोलापूर (१९२५ मध्ये), जळगाव, पनवेल, अहमदाबाद, ठाणे अशा अनेक ठिकाणी वसतीगृहे सुरु करण्यात आली. १० व ११ एप्रिल १९२५ रोजी बहिष्कृत हितकाकारणी सभेच्या सहकार्याने बेळगाव जिल्ह्यातील निपाणी या गावी 'मुंबई इलाखा प्रांतिय बहिष्कृत परिषद' या संस्थेने आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तिसरे अधिवेशन आयोजित केले होते. आंबेडकरांनी 'सामाजिक सुधारणांसाठी तयार व्हा' असा संदेश देणारे भाषण केले. त्यावर प्रभावित होऊन अस्पृश्यांनी बेळगाव येथे मुलांचे वसतीगृह सुरु केले. पुढे इ.स. १९२९ मध्ये हे वसतीगृह धारवाडला हलवण्यात आले. आंबेडकरांनी बहिष्कृत हितकाकारणी सभेतर्फे मुंबई राज्य सरकारकडे मागणी केली होती, की मुंबई राज्य सरकारकतर्फे मुंबई राज्य कायदेमंडळावर (विधिमंडळावर) सदस्य म्हणून अस्पृश्य समाजाचे दोन प्रतिनिधी नेमण्यात यावेत. त्यांची ही मागणी मान्य करुन १९२६ च्या डिसेंबर मध्ये मुंबई कायदेमंडळावर आंबेडकर व पुरुषोत्तम सोळंकी यांना नेमण्यात आले.

कोरेगाव येथील विजयस्तंभास भेट

१ जानेवारी १९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे कार्यकर्ते भीमा-कोरेगाव येथील 'विजयस्तंभ' येथे युद्ध जिंकलेल्या शूर महार रेजिमेंटच्या सैनिकांना अभिवादन करण्यासाठी आले असतानाचे छायाचित्र. छायाचित्रात पुष्पहार घातलेले बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांच्या डाव्या हाताला शिवराम जानबा कांबळे व इतर कार्यकर्ते.

१ जानेवारी १८२७ रोजी पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत मानवंदना देऊन त्यावर्षी स्मृतिदिन साजरा केला. त्यावेळी महार बटालियनच्या शौर्याचे कौतुक आंबेडकरांनी केले. बाबासाहेबांच्या भेटीनंतर त्यांच्या अनुयायांनी मोठ्या प्रमाणात या विजयस्तंभाला भेट देण्यास सुरुवात केली. १ जानेवारी १८१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथे ब्रिटिश आणि पेशव्यांमध्ये लढाई झाली होती. या लढाईत ब्रिटिशांकडून बहुतांश दलित समाजाचे महार सैनिक लढले होते. महार लोक आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाचा विरोध म्हणून पेशव्यांच्या ब्राह्मणी प्रशासनाविरुद्ध ब्रिटिश सैन्याचा भाग म्हणून लढले. अस्पृश्य जातीतील ज्या महार सैनिकांनी समतेच्या, न्यायाच्या हक्कासाठी या लढाईत प्राणांची आहुती दिली. त्यांच्या व त्या दिवसाच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ व महार बटालियनच्या शौर्याचे प्रतिक म्हणून ब्रिटिशांनी भीमा नदीच्या तीरावर कोरेगाव येथे एक भव्य ऐतिहासिक असा विजयस्तंभ उभारला आहे. आंबेडकरांनी कोरेगावला दलित स्वाभीमानाचे प्रतीक बनवले. २५ डिसेंबर १९२७ रोजी महाड येथे दिलेल्या भाषणात आंबेडकर अस्पृश्यांना उद्देशून म्हणतात की, "तूम्ही शूर विरांची संतान आहात, ही गोष्ट काल्पनिक नव्हे. भिमा कोरेगावला जाऊन बघा तुमच्या पूर्वजांची नावे तेथील विजयस्तंभावर कोरलेली आहेत. तो पुरावा आहे की तुम्ही भेड बकरींची संतान नसून सिंहाचे छावे आहात."

महाडचा मुक्तिसंग्राम

महाड सत्याग्रहाचे नेतृत्व करत चवदार तळ्याचे पाणी प्राशन करतांना आंबेडकरांचे कांस्य धातुचे शिल्पचित्रण

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबई प्रांतिक विधानपरिषदेचे सदस्य असताना इ.स. १९२७ च्या सुमारास त्यांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध जागृत चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी व हिंदू देवळांमध्ये प्रवेशासाठी चळवळी व मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली. संपूर्ण देशात बहुसंख्य ठिकाणी अस्पृश्यांना सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी भरण्याचा किंवा पिण्याचा अधिकार नव्हता. ४ ऑगस्ट इ.स. १९२३ रोजी ब्राह्मणेतर पक्षाचे नेते व मुंबई कायदेमंडळाचे सभासद असलेले समाजसुधारक रावबहादुर सीताराम केशव बोले यांनी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात ४ ऑगस्ट १९२३ रोजी एक ठराव मंजूर करून घेतला. तो ठराव असा होता, "सार्वजनिक निधीतून बांधलेली किंवा शासकिय नियमांनुसार बनविलेल्या संस्थांनी प्रशासित केली सार्वजनिक शाळा, न्यायालये, कार्यालये आणि दवाखाने व सर्व सार्वजनिक पाण्याची ठिकाणे, विहिरी व धर्मशाळाचा वापर करण्यास परिषदेने अस्पृश्य वर्गांना परवानगी असावी." रावबहादुर बोले यांनी ५ ऑगस्ट १९२३ रोजी मुंबई विधिमंडळात दुसरा एक ठराव मांडला. तो ठराव असा होता, "ज्या नगरपालिका आणि जिल्हामंडळे पहिल्या ठरावाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांना सरकारतर्फे दिले जाणारे वार्षिक अनुदान बंद करण्यात यावे." या ठरावानुसार महाडच्या नगरपालिकेने आपल्या ताब्यातील चवदार तळे अस्पृश्यांना खुले केल्याचे जाहीर केले. परंतु सनातनी स्पृश्यांनी अस्पृश्यांना तळ्यातून पाणी भरू दिले नाही. त्यामुळेच अस्पृश्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी आंबेडकरांनी महाड येथे पिण्याच्या पाण्यासाठी सत्याग्रह करण्याचे ठरवले. त्यानिमित्ताने १९ मार्च व २० मार्च १९२७ रोजी बाबासाहेबांच्या अध्यक्षेखाली महाड येथे 'कुलाबा जिल्हा बहिष्कृत परिषद, अधिवेशन पहिले' अशा नावाखाली परिषद भरवली आणि २० मार्च १९२७ रोजी महाड येथे सामाजिक क्रांतीचे आंदोलन सुरु करण्याचे निश्चित केले. या कुलाबा परिषदेस सुरेंद्र चिटणीस, संभाजी गायकवाड, अनंत चित्रे, रामचंद्र मोरे, गंगाधरपंत सहस्त्रबुद्धे आणि बापूराव जोशी हे दलितेतर सवर्ण व ब्राह्मण नेते होते. या परिषदेत अस्पृश्यतेचा धिक्कार करून पुढील ठराव पास झाले. आंबेडकरांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून माणुसकीचे व सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी महत्त्वाचा संदेश दिला.

२० मार्च १९२७ रोजी आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली परिषदेतील सर्वांनी आपला मोर्चा चवदार तळ्याकडे वळवला. बाबासाहेबांनी सर्वप्रथम चवदार तळ्यातील पाणी आपल्या हातांच्या ओंजळीत घेतले व तो पाणी प्राशन केले. त्यानंतर सर्व आंदोलनकर्त्यांनी आंबेडकरांचे अनुसरण करत आपापल्या ओंजळीने तळ्यातील पाणी प्राशन केले. पाणी प्राशन करुन आंबेडकरांनी सामाजिक क्रांतिच्या आंदोलनाचा सुरुवात केली. पण ही घटना महाडमधील रूढीवादी स्पृश्य हिंदुंना सहन झाली नाही. त्यांनी दलितांसाठींच्या भोजनामध्ये माती मिसळली व नंतर झुंडीने येत दलितांवर लाठया-काठ्यांनी हल्ले केले. आंबेडकरांनी हे अहिंसावादी होते, त्यांनी आंदोलनकारी अस्पृश्यांना प्रतिहल्ला करु नका असे अवाहन केले. अस्पृश्यांना जबर मारहाण करण्यात आली होती, खूप लोक जखमी झाले होते. 'अस्पृश्यांनी तळे बाटवले' असे म्हणून चवदार चळ्यात गोमूत्र टाकून तळ्याचे ब्राह्मणांकडून शुद्धीकरण केले. सरकारच्या प्रतिनिधींनी हल्लेखोर स्पृश्यांना अटक करुन त्यांच्यावर खटला चालू केला. आपला कायदेशीर, नागरी व मानवीय हक्क अमलात आणण्यासाठी आंबेडकरांनी आंदोलनकारी अस्पृश्यांना आपल्याबरोबर घेऊन सामुदायिक रीतीने चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याचे आंदोलन यशस्वी केले. आंबेडकरांचा हा सत्याग्रह यशस्वी ठरला होता. आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी संभाजी गायकवाड, विश्राम सवादकर, रामचंद्र मोरे, शिवराम जाधव, केशवराव व गोविंद आड्रेकर इत्यादी अस्पृश्य कार्यकत्यांचे तसेच अनंतराव विनायक चित्रे, सुरेंद्र टिपणीस, गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, कमलाकांत चित्रे इत्यादी स्पृश्य समाजसेवकांचेही महत्त्वाचे सहकार्य लाभले होते. स्पृश्यास्पृश्य भेद संपवून सामाजिक समता प्रस्तावित करणे, हे आंबेडकरांच्या सामाजिक क्रांतीच्या आंदोलनाचे प्रमुख ध्येय होते.

शिवजयंती व गणेशोत्सवात सहभाग

३ मे १९२७ रोजी मुंबईजवळ बदलापूर येथे शिवजयंती उत्सव आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली साजरा केला. बदलापूरच्या गावकऱ्यांनी जातिभेद न ठेवता आंबेडकरांना कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले होते. आंबेडकरांनी शिवाजी महाराजांच्या लोकहितकारी राज्यपद्धतीवर भाषण केले. किर्तनाच्या वेळी स्पृश्य व अस्पृश्यांनी एकत्र बसून कीर्तन ऐकले. रात्री शिवाजी महाराजांची पालखी आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे पंधरा हजार लोकांसह नगरप्रदक्षिणा करुन आली आणि उत्सवाची समाप्ती झाली. हा सर्व वृत्तांत 'बहिष्कृत भारत' च्या २० मे १९२७ च्या अंकात छापून आला होता.

दादर बी.बी.सी.आय. रेल्वे स्टेशनजवळच्या गणेशोत्सवाच्या उत्सवाच्या व्यवस्थापक मंडळाने इ.स. १९२७ च्या गणेशोत्सवात आंबेडकरांचे भाषण आयोजित केले. आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात विविध देशांच्या व भारताच्या इतिहासाचे दाखले देत समजावून सांगितले की, "हिंदू समाज तेव्हाच सामर्थ्यवान होऊ शकेल, जेव्हा तो आपल्या अनिष्ठ रूढी नष्ट करु शकेल आणि स्पृश्यास्पृश्यभेद संपवून समानतेचे व मानुसकीचे वर्तन करू लागेल."

मनुस्मृतीचे दहन

"ते (मनुस्मृती दहन) एक दक्षतेचे उचललेले आक्रमक पाऊल होते. परंतु ते सवर्ण हिंदूंचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी उचलेले होते. अधूनमधून अशा प्रकारचे तीव्र उपाय योजावे लागतात. तुम्ही दार ठोठावलेच नाही, तर ते कोणी उघडणार नाही. मनुस्मृतीचे सर्व भाग टाकाऊ आहेत आणि त्यात चांगली तत्त्वे मुळीच नाहीत किंवा मनु स्वतः समाजशास्त्रज्ञ नव्हता, तर केवळ एक मूर्ख माणूस होता, असा त्याचा अर्थ नाही. आम्ही मनुस्मृतीचे दहन केले ते शतकानुशतके आम्ही ज्या अन्यायाखाली चिरडले गेलो त्याचे प्रतिक म्हणून..!"

— डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, _{इ.स. १९३८ मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत मनुस्मृती दहनाच्या प्रतीकात्मक स्वरूपावरील विधान}

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते दलितांच्या सर्व प्रमुख समस्या या मनुस्मृतीमुळे निर्माण झालेल्या आहेत. काही हिंदूंना मनुस्मृती हा ग्रंथ आदरणीय असून अस्पृश्यांच्या दृष्टीने मात्र तो तिरस्कारणीय आहे. हा ग्रंथ सुमारे २००० वर्षापूर्वी मनूने लिहिला असला तरी तो रूढीवादी हिंदूंच्या जीवनाचे आजही नियंत्रण करतो. मनुस्मृतीने कनिष्ठ जातींवर अनेक अपात्रता लादल्या तर उच्च जातींना अनेक विशेषाधिकार दिले. आंबेडकरांच्या मते मनुस्मृती हा ग्रंथ अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचे, क्रूरतेचे व विषमतेचे प्रतीक आहे. शूद्रांवर कशा प्रकारचे अन्याय ब्राह्मणी हिंदू वाङमयाने वा शास्त्राने केलेले आहेत, ते थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहेत. स्मृतिकाराने अस्पृश्यांवर केलेल्या अन्यायाची जंत्री म्हणून मनुस्मृतीचा उल्लेख केला जातो.

• समाजात शुद्राचे स्थान सर्वांच्या पायदली असावे.
• शुद्र अपवित्र असल्यामुळे कोणतेच धार्मिक पवित्र कार्य त्याची उपस्थितीत करू नये.
• इतर वर्गाप्रमाणे त्याला मान देऊ नये.
• ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यांच्या जीवासारखी शूद्राच्या जीवास एका कवडीची पण किंमत नाही. कसल्याच प्रकारची नुकसान भरपाई न देता शुद्राचा जीव घेण्यास कसलीच आडकाठी असू नये.
• शुद्राने शिक्षण घेऊ नये. त्यांना शिक्षण देणे हे पाप आहे.
• शुद्राने कसल्याच प्रकारची संपत्ती कमविण्याचा हक्क नाही. जर ब्राह्मणास आवश्यक असेल तर ते शुद्रांची कमविलेली संपत्ती घ्यावी.
• सरकार दरबारी शुद्रास नोकरीस ठेवू नये.
• वरिष्ठ वर्गाची सेवाचाकरी हेच शुद्राचे मुख्य कर्तव्य आहे. हाच त्याचा धर्म आहे आणि त्यातच त्यांची मुक्ती आहे.
• उच्चवर्णियांनी शुद्राशी आंतरजातीय विवाह करू नयेत. शुद्राची स्त्री रखेल म्हणून ते ठेवू शकतात. उच्चवर्णीय स्त्रीस शुद्राने नुसता स्पर्श जरी केला तरी, त्यास जबर शिक्षा करावी.
• शुद्राचा जन्म गुलामगिरीत होतो आणि त्याने गुलामगिरीतच मरावे.

महाड सत्याग्रहाचे प्रकाशित पत्रक

आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली बहिष्कृत हितकारणी सभेने महाड येथे २५ व २६ डिसेंबर १९२७ रोजी अस्पृश्यांचे अधिवेशन भरवले. त्यात अधिवेशनात प्रामुख्याने दोन कार्यक्रम करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

1. चवदार तळ्यावर पाणी पिण्यासाठी अस्पृश्य बंधंनी वहिवाट पाडावी, म्हणून आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वांनी मिरवणुकीने सामुहिकपणे जाऊन चवदार तळ्याचे पाणी प्यावयाचे.
2. हिंदू समाजातील व धार्मिक सामाजिक विषमतेचा आधार असलेल्या मनुस्मृती ग्रंथाचे दहन करायचे. प्रतीकात्मक रीतीने हिंदूंतील सामाजिक विषमतेचे निर्मूलन करावयाचे.

पहिल्या दिवशी २५ डिसेंबर रोजी आंबेडकर यांचे उपदेशपर भाषण झाले. 'अस्पृश्योद्धार झाला पाहिजे. त्यासाठी आपण जागरुकपणे सामाजिक क्रांतीचे आंदोलन यश मिळेपर्यंत चालू ठेवले पाहिजे. अस्पृश्यांचा उद्धार होण्यात आपल्या राष्ट्राचेही हीत आहे.' अशा आशयाचे त्यांचे भाषण झाले. आंबेडकरांचे ब्राह्मण सहकारी गंगाधर, नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे यांनी मनुस्मृती दहन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि अस्पृश्य सहकारी पी.एन. राजभोज यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर मनुस्मृती जाळण्याचा कार्यक्रम करण्यात आला. दहनभूमीवर (सरणावर) म्हणजे वेदीवर मनुस्मृती ठेऊन तिचे दहन करण्यात आले आणि हे काम आंबेडकरांचे ब्राह्मण सहकारी गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे तसेच पाच-सहा अस्पृश्य साधू या सहकाऱ्यांनी पूर्ण केले. मनुस्मृतीचे जाहीरपणे दहन ही घटना म्हणजे सनातनी हिंदू धर्माला बसलेला मोठा धक्का होता. मनुस्मृती दहनाचे परिणाम इतके दुरगामी होते की, त्या घटनेची तुलना मार्टिन ल्युथरने केलेल्या पोपच्या (ख्रिश्चन धर्मगुरू) धर्मबहिष्कृततेच्या आज्ञेच्या दहनाशी केली गेली. आंबेडकर अनुयायी दरवर्षी २५ डिसेंबर रोजी 'मनुस्मृती दहन दिन' म्हणून आयोजित करतात.

दुसऱ्या दिवशी २६ डिसेंबर रोजी ८-१० हजार अस्पृश्य लोक चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याच्या सत्याग्रहासाठी सहभागी झाले होते. अस्पृश्य स्त्रिया देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. मात्र आपण पाणी पिण्यासाठी चवदार तळ्यावर जाऊ नये असा तात्पुरता मनाई हुकूम महाडच्या दिवाणी न्यायालयाने १२ डिसेंबर १९२७ रोजी काढला होता. सनातन्यांशी लढताना सरकारचे वैर घेण्यापेक्षा सरकारचे सहकार्य घेणे हितकारण असल्याचे आंबेडकरांनी सत्याग्रहींना समजावले. सर्वजण सामूहिकपणे चवदार तळ्याला एक प्रदक्षिणा घालून परत आले.

बॅरीस्टर आंबेडकरांनी तीन कोर्टांमधून महाडच्या चवदार तळ्याच्या बाबतीत अस्पृश्यांच्या बाजूने न्याय मिळवण्यात यश प्राप्त केले. 'महाडच्या चवदार तळ्याची जमीन सरकारी मालकीची आहे, म्हणजेच तया जमिनीवरील चवदार तळे सार्वजनिक आहे; आणि त्यामुळे अस्पृश्यांना चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याचा व पाणी वापराचा कायदेशीर हक्क आहे.' हे सत्य महाडच्या न्यायालयाच्या निकालाने ८ जून १९३१ रोजी, ठाण्याच्या जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाने ३० जानेवारी १९३३ रोजी, व मुंबईच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाने १७ मार्च १९३७ रोजी मान्य केले. महाड न्यायालयाचा १२ डिसेंबर १९२७ चा तात्पुरता मनाई हुकूम १७ मार्च १९३७ रोजी पूर्णपणे निकालात निघाला.

समाज समता संघ

इ.स. १९२७ मध्ये मुंबई येथे समाज समता संघाच्या सहकार्यांसोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (पहिल्या ओळीत उजवीकडून तिसरे)

४ सप्टेंबर १९२७ रोजी आंबेडकरांनी 'समाज समता संघ' नावाच्या नवीन संस्थेची स्थापना केली. याचे अध्यक्ष स्वतः आंबेडकर होते. या संघातर्फे त्यांनी रोटीबंदी व रोटीबंदी तोडण्याकरिता कार्य करण्याचे निश्चित केले. या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांत अस्पृश्यांसह स्पृश्यही होते. या संघात भिन्न जातींचे पदाधिकारी व सभासद होते, त्या प्रत्येकांनी आळीपाळीने एकामेकांची घरी सहभोजणाचे कार्यक्रम केले. पहिला सहभोजणाचा कार्यक्रम आंबेडकरांच्या घरी १५ ऑगस्ट १९२८ रोजी झाला. मात्र बेटीबंदी तोडण्याच्या दृष्टीने समाज समता संघाकडून एकही आंतरजातीय विवाह होऊ शकला नाही.

आंबेडकरांनी २९ जून १९२८ रोजी पासून समाज समता संघासाठी 'समता' नावाचे पाक्षिक सुरू केले. पण आर्थिक अडचणीमुळे इ.स. १९२९ मध्ये ते पाक्षिक बंद पडले.

या काळात आंबेडकरांचे बहिष्कृत हितकारणी सभेच्या माध्यमातून अस्पृश्योद्धाराचे कार्य व इतर समाजकार्य व्यापक सुरु होते. सभेचे 'बहिष्कृत भारत' हे वृत्तपत्र सुद्धा चालू होते, जे इ.स. १९२७ च्या नोव्हेंबर पासून 'बुद्ध भूषण प्रिटिंग प्रेस' मधून छापण्यात येई.

मंदिर सत्याग्रह

अंबादेवी मंदिर सत्याग्रह

अमरावती येथील प्राचीन अंबादेवी मंदिरात प्रवेशासाठी अस्पृश्यांनी इ.स. १९२५ मध्ये माधोराव गोविंदराव मेश्राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन सुरु केले होते. या आंदोलनास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, दादासाहेब पाटील, पंजाबराव देशमुख या ब्राह्मणेत्तर आंदोलनाच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. २६ जुलै इ.स. १९२७ रोजी अमरावती येथे दादासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत 'पंधरा दिवसाच्या आत अंबादेवीच्या पंचसमितीने अस्पृश्यांच्या मंदिरप्रवेशास संमती दिली नाही, तर अस्पृश्य लोक मंदिरप्रवेशासाठी सत्याग्रह सुरू करतील' अशा आशयाचा ठराव समंत करण्यात आला. या ठरावाचा पंचकमिटीवर काहीही परिणाम झाला नाही. अस्पृश्यांच्या या सत्याग्रहाच्या निर्धाराचे अभिनंदन करताना आंबेडकरांनी बहिष्कृत भारताच्या २ सप्टेंबर १९२७ रोजी अस्पृश्यांना वीरवृत्ती धारण करुन अंबादेवी मंदिरात प्रवेश मिळवण्यासाठी यशस्वी सत्याग्रह करीत राहण्याचा संदेश दिला. १३ नोव्हेंबर १९२७ रोजी अमरावती इंद्रभुवन थिएटरमध्ये आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली 'वऱ्हाड प्रांतिक अस्पृश्य परिषदे'चे दुसरे अधिवेशन सुरू झाले. इतक्यात आंबेडकरांचे बंधू बाळाराम यांचे १२ नोव्हेंबर १९२७ रोजी निधन झाल्याची तार त्यांना मिळाली. १५ फेब्रुवारी १९२८ पासून अंबादेवी मंद्रिरप्रवेशाचा सत्याग्रह सुरू करण्याचा निर्णय अधिवेशनात घेण्यात आला. आंबेडकरांनी या सत्याग्रहाच्या संदर्भात सत्याग्रहासंबंधीचे आपले विचार 'बहिष्कृत भारत'च्या २१ नोव्हेंबर १८२७ च्या अंकात व्यक्त केले. '...सत्कार्यासाठी केलेला आग्रह म्हणजे सत्याग्रह...' अशी सत्याग्रह व्याख्या करत, ही विचारसरणी भगवद्गीतेवर आधारित असल्याचे मत आंबेडकरांनी मांडले. केवळ देवाच्या दर्शनासाठी हा मंदिर सत्याग्रह नव्हता तर हिंदू असूनही हिंदूच्या मंदिरात प्रवेश मिळत नसल्यामुळे तो समानतेचा अधिकार मिळवण्यासाठी हा मंदिर प्रवेशाचा संघर्ष होता. हिंदू दलितांच्या मंदिर प्रवेशामुळे मंदिर व मंदिरातील मुर्ती अपवित्र वा अशुद्ध होत नाही, हे ही सिद्ध करण्याचा हेतू या चळवळीमागे होता. या मंदिरात प्रवेश देण्यात यावा यासाठी अस्पृश्यांनी देवस्थान कमिटीकडे दोन वेळा अर्ज केला. सुरुवातीला अर्ज फेटाळले गेले नंतर मात्र देवस्थानचे एक विश्वस्त दादासाहेब खापर्डे यांनी अस्पृश्यांना हे मंदिर खुले करून देण्याचे आश्वासन दिले.

पर्वती मंदिर सत्याग्रह

अमरावती नंतर पुण्यातील पर्वती टेकडीवरील मंदिर अस्पृश्यांना खुले नव्हते. हे मंदिर दलितांसाठी खुले करावे म्हणून पुण्यातील एम.एम. जोशी, ना.ग. गोरे, र.के. खाडिलकर व शिरूभाऊ लिमये यांनी मंदिराच्या ट्रस्टला अर्ज केला. परंतु मंदिर खाजगी मालमत्ता असल्याचे सांगून अर्ज फेटाळला. यानंतर सत्याग्रह मंडळ स्थापन केले गेले. त्यात शिवराम काबंळे (अध्यक्ष), पां.ना. राजभोज (उपाध्यक्ष) व इतर सभासदांचा सहभाग होता. या सर्वांनी १३ ऑक्टोबर इ.स. १९२९ रोजी शांततेच्या मार्गाने पर्वती सत्याग्रह सुरू केला. हा सत्याग्रह आंबेडकरांच्या प्रेरणेने करण्यात आला. सत्याग्रहात शिवराम जानबा कांबळे, एम.एम. जोशी, ना.ग. गोरे, र.के. खाडिलकर, विनायक भुस्कुटे, पां.ना. राजभोज व स्वामी योगानंद यांच्यासहित अनेक स्त्री पुरुषांनी सत्याग्रहात भाग घेतला होता. पर्वती मंदिराचे दरवाजे कायम बंद ठेवण्यात आले होते, त्यामुळे पर्वती मंदिरात अस्पृश्यांना प्रवेश मिळू शकला नाही. अखेर २० जानेवारी १९३० रोजी सत्याग्रह बंद करण्यात आला.

काळाराम मंदिर सत्याग्रह

काळाराम मंदिर सत्याग्रहामधील बाबासाहेब आंबेडकर, दादासाहेब गायकवाड व इतर सत्याग्रही, १९३०

आंबेडकरांनी अस्पृश्यता निवारणासाठी जे लढे दिले त्यात काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहाचे महत्त्वाचे स्थान आहे. फक्त हिंदूंनाच नव्हे तर सत्ताधारी इंग्रजांनाही जाग यावी आणि त्यावेळच्या दलितांना, शोषितांना सर्व मूलभूत हक्क मिळावेत यासाठी त्यांनी हा लढा उभारला होता. हा लढा २ मार्च १९३० ला सुरू झाला आणि पुढील पाच वर्षे चालला. त्यावेळी सत्ताधारी इंग्रजांच्या दडपशाहीविरोधात काँग्रेस लढत होती तर हिंदू धर्ममार्तंडशाहीविरोधात आंबेडकरांचा संघर्ष सुरु होता. नाशिकामधील काळाराम मंदिरात हजारो अस्पृश्यांसह प्रवेश करण्याचा निर्धार डॉ. आंबेडकर यांनी केला होता त्याबद्दल आंबेडकरांचे चरित्रकार धनंजय कीर लिहितात, "महाराष्ट्रातील स्पृश्य हिंदूंचे नाक जे नाशिक तेच दाबण्याचा निर्धार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केला. डॉ. आंबेडकरांचा लढा माणुसकीस कलंक लावणाऱ्या अमानुष, अन्यायी आणि अघोर अशा स्वदेशी सनातनी ब्राह्मणी सत्तेविरुद्ध होता."

काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह म्हणजे शोषितांना त्यांचा हक्क मिळावा यासाठी आंबेडकरांनी स्पृश्य व सवर्णांना केलेले एक आवाहन होते.

"आज आपण मंदिरात प्रवेश करणार आहोत. मंदिरात प्रवेश केल्यामुळे आपले प्रश्न सुटणार नाहीत. आपले प्रश्न राजकीय आहेत, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक आहेत. काळाराम मंदिरात प्रवेश करणे म्हणजे हिंदू मनाला केलेले आवाहन आहे. उच्चवर्णीय हिंदूंनी आपल्याला आपल्या हक्कांपासून अनेक पिढ्यांपासून दूर ठेवले. आता तेच हिंदू आपल्याला आपला मानवी हक्क देतील का हा प्रश्न या काळाराम मंदिर सत्याग्रहाच्या माध्यमातून मी विचारत आहे. हिंदू मन हे आपल्याला एक मानव म्हणून स्वीकारावयास तयार आहे की नाही हा याची पडताळणी या सत्याग्रहाद्वारे होणार आहे."

— डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, _{२ मार्च १९३० रोजी केलेले भाषण}

काळाराम मंदिर सत्याग्रहामध्ये सामील सत्याग्रही व पोलिस शिपाई

इ.स. १९२९ च्या ऑक्टोबर मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी विचारविनिमय करुन नाशिक जिल्ह्यातील अस्पृश्यांच्या पुढाऱ्यांनी नाशिक येथील काळाराम मंदिरात अस्पृश्यांनी प्रवेश करावा व गरज वाटल्यास सत्याग्रह करावा, असे निश्चित करण्यात आले. अस्पृश्य पुढाऱ्यांनी नाशिक येथे सत्याग्रह समिती स्थापन केली आणि नाशिकचे नेते भाऊराव कृष्णाजी गायकवाड यांना त्या सत्याग्रह समितीचे चिटणीस तर अध्यक्ष केशव नारायण वर्धेकर यांना केले तर शंकरराव गायकवाड हे सभासद होते. या समितीने काळाराम मंदिराच्या पंचाना अस्पृश्यांना मंदिरात प्रवेश देण्याबाबत नोटीस पाठवली मात्र तिची पंचांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे ३ मार्च १९३० रोजी प्रत्यक्ष सत्याग्रह करण्याचे निश्चित करण्यात आले. २ मार्च १९३० रोजी डॉ. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिकमध्ये एक परिषद भरली. २ मार्च १९३० रोजी सकाळी व दुपारी अशा दोन सभा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्या, तसेच ३ मार्च १९३० रोजीही सकाळी आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. आंबेडकरांनी शांततेच्या मार्गाने सत्याग्रह करावा व यश मिळेपर्यंत सत्याग्रहाचा लढा सुरु ठेवावा असा उपदेश केला. त्या परिषदेत ठरल्याप्रमाणे २ मार्च रोजी नाशिक शहरात अस्पृश्यांची मोठी मिरवणूक निघाली. ही मिरवणूक अंदाजे एक मैल लांबीची होती व त्यात सुमारे पंधरा हजार कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला होता. मिरवणूक मंदिराजवळ पोहोचली. काळाराम मंदिराला पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण अशा चारही बाजूंनी दरवाजे होते, व मंदिराचे ते सर्व दरवाजे बंद होते म्हणून मिरवणूक गोदावरीच्या घाटाजवळ गेली. तिथे एक भव्य सभा झाली. दुसऱ्या दिवशी ३ मार्च रोजी मंदिरात प्रवेश करण्याचा निर्णय सभेत झाला. सत्याग्रहींच्या पहिल्या तुकडीत १२५ पुरुष आणि २५ स्त्रिया जातील, असे ठरले. सत्याग्रही चार गटांत विभागून दरवाजांवर धरणे धरुन बसले होते. पतितपावनदास (उत्तर दरवाजा), कचरू साळवे (पूर्व दरवाजा), पांडुरंग राजभोज (दक्षिण दरवाजा) व शंकरदास नारायणदास (पश्चिम दरवाजा) असे चार सरदार मंदिराच्या चारी दिशांवर आपापल्या आघाड्या सांभाळत होते. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भाऊराव गायकवाड हे प्रत्यक्ष सत्याग्रहाच्या ठिकाणी सारी व्यवस्था पहात होते. मंदिराचे सर्व दरवाजे बंद होते. दरवाजे उघडल्यास सत्याग्रही मंदिरात प्रवेश करणार अन् रामाचे दर्शन घेणार, असे ठरले. मंदिराभोवती हजारांच्यावर बंदुकधारी सैनिक तैनात करण्यात आले होते. त्या दिवशी स्पृश्यांनाही मंदिर प्रवेशास मज्जाव करण्यात आला होता. पुढे महिनाभर हा सत्याग्रह सुरूच होता. मग ९ एप्रिल १९३० रोजी रामनवमीचा दिवस होता. सनातनी हिंदू आणि सत्याग्रहाचे नेत्यांमध्ये तडजोड झाली आणि असे ठरले की स्पृश्य-अस्पृश्यांनी मिळून रामाचा रथ ओढावा. कार्यकर्त्यांसह आंबेडकर मंदिराजवळ आले. पण आंबेडकरांच्या अनुयायांनी रथाला हात लावण्यापूर्वीच सनातनी हिंदूंनी सत्याग्रहींना हुलकावणी देऊन तो रथ दुसरीकडे पळवला. त्या रथाचा पाठलाग आंबेडकरांच्या अनुयायांनी केला व चरण पादुकाजवळ थांबलेल्या सत्याग्रहींच्या लक्षात येताच त्यांनी सर्व शक्ती एकवटून रथ अडविला तेव्हा मारामारी व आंबेडकरांच्या अनुयायांवर दगडांचा वर्षाव झाला. तोवर आंबेडकर प्रत्यक्ष घटनेच्या ठिकाणी पोहचले. दगडांचा वर्षाव चालू होता. इतक्यात पोलिसांचा कडा फोडून भास्कर कद्रे नावाचा सत्याग्रही भीमसैनिक मंदिरात घुसला आणि रक्ताने माखून बेशुद्ध पडला. डॉ. आंबेडकरांवर दगडे पडू नये म्हणून त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्या डोक्यावर छत्री होती. उपस्थित सर्व सत्याग्रह्यांना व स्वत: आंबेडकरांनाही लहान-सहान इजा झाल्या होत्या. या घटनेत एक तरुण रक्तबंबाळ झाला होता नंतर त्याचा मृत्यू झाला. डॉ. आंबेडकरांनी बॉम्बे प्रांताचे गव्हर्नर फ्रेडरिक साइक्स यांना पत्र लिहून हा सर्व वृत्तांत कळवला होता. "सत्याग्रहानंतर नाशिकमधल्या अस्पृश्यांना अतोनात छळ सोसावे लागले. त्यांच्या मुलांच्या शाळा बंद झाल्या. रस्ते बंद झाले, इतकंच काय तर त्यांना दुकानातून वस्तू देखील मिळेनाशा झाल्या. सनातनी हिंदू त्यांच्यावर दमदाटी करू लागले. तुम्ही माजले आहात अशा शब्दांत अस्पृश्यांना बोलणी खावी लागत होती. ही दुःखं भोगूनही आंबेडकरांनी सत्याग्रह सुरूच ठेवला," असे धनंजय कीर यांनी लिहितात. दरम्यान, आंबेडकरांना गोलमेज परिषदेसाठी लंडनलाही जावे लागले. पण त्यांच्या अनुपस्थितीत भाऊराव गायकवाड यांनी हा लढा सुरूच ठेवला. पाच वर्षं हा लढा चालला. पण अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेश मिळाला नाही. एका सत्याग्रही तरुणाने रामकुंडात उडी घेतली होती. सर्व सत्याग्रह, सभा, आंदोलने अहिंसेच्याच मार्गाने व्हावीत, यावर आंबेडकरांचा जोर असायचा. कुठलाही कायदा मोडायचा नाही, असे ते म्हणायचे. नाशिकमध्ये तत्कालीन कलेक्टरने जमावबंदी लागू केली. मंदिरात प्रवेश मिळावा यासाठी आंबेडकरांनी गव्हर्नरकडे पाठपुरावा केला पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. आंबेडकरांनी ३ मार्च १९३४ रोजी गायकवाडांना पत्र पाठवले आणि आता सत्याग्रह सुरु ठेवून शक्ती वाया घालवण्यापेक्षा ती शक्ती राजकीय हक्क व शिक्षण घेण्याची सोय मिळवण्यासाठी वापरावी, म्हणून आता सत्याग्रह बंद करण्यात यावा, असे कळवले. त्यानंतर हा मंदिराचा सत्याग्रह बंद करण्यात आला, व तो पुन्हा कधीही करण्यात आला नाही. काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहात कवी कुसुमाग्रज हेही सहभागी झाले होते. त्यांच्या क्रांतिकारी कवितांची सुरुवात याच लढ्यापासून झाली आहे. मग शेवटी त्यांनी काळाराम मंदिराचे आंदोलन स्थगित केले. पुढे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच सर्व मंदिरे खुली झाली आणि अस्पृश्यांना प्रवेश मिळाला.

जर तुमची रामावर खरी भक्ती असेल तर तुम्हाला देवळातच प्रवेश का हवा असा प्रश्न तेव्हा विचारला जात होता. या प्रश्नाचे उत्तर आंबेडकरांनी अमरावतीत घेतलेल्या सभेत दिले आहे. त्यात आंबेडकर म्हणतात, "उपासनेचे अनेक प्रकार आहेत. साकाराचे प्रत्यक्ष पूजन देवळात करता यावे म्हणून अस्पृश्यांना देवळात प्रवेश पाहिजे असे नाही. त्यांना सिद्ध करायचे आहे की त्यांच्या प्रवेशाने देवालय भ्रष्ट होत नाही. किंवा त्यांच्या स्पर्शाने मूर्तीचे पावित्र्य कमी होत नाही." पुढे आंबेडकर म्हणतात, "हिंदुत्व ही जितकी स्पृश्यांची मालमत्ता आहे. तितकीच अस्पृश्यांची आहे. या हिंदुत्वाची प्राणप्रतिष्ठा जितकी वसिष्ठांसारख्या ब्राह्मणांनी, कृष्णासारख्या क्षत्रियांनी, हर्षासारख्या, तुकारामासारख्या वैश्यांनी केली तितकीच वाल्मिकी, रोहिदास इत्यादी अस्पृश्यांनी केलेली आहे. या हिंदुत्वाचे रक्षण करण्यासाठी अस्पृश्यांनी आपली माणुसकी खर्ची घातली आहे. मंदिरे जितकी स्पृश्यांचीच तितकीच अस्पृश्यांचीच आहेत."

शोषितांचा लढा फक्त मंदिर प्रवेशापुरताच मर्यादित नाही, असे आंबेडकरांनी स्पष्ट केले होते. इ.स. १९३३ मध्ये महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांची येरवडा तुरुंगात भेट झाली होती त्यावेळी गांधींनी डॉ. सुब्बारायान यांच्या विधेयकाला समर्थन देण्याची विनंती आंबेडकरांना केली होती. आंबेडकरांनी नकार दिला. या विधेयकात मंदिर प्रवेशाबाबत लिहिलं आहे, पण अस्पृश्यांच्या पूजेच्या अधिकाराबाबत काहीच लिहिलं नाही, असं आंबेडकरांनी सांगितलं. आपल्या मंदिर प्रवेशाबाबतच्या भूमिकेबाबत आंबेडकरांनी गांधींना सांगितले होते की, "शोषित वर्ग फक्त मंदिर प्रवेशामुळे समाधानी होणार नाही. या वर्गाचा नैतिक आणि सामाजिक उत्कर्ष होणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी शिक्षण मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्या अनुषंगाने संपूर्ण जातीव्यवस्थेचे निर्दालन होणे आवश्यक आहे. जातीव्यवस्थेेेचे समूळ उच्चाटन झाल्याशिवाय अस्पृश्यांचा उत्कर्ष होणार नाही."

"सामाजिक बदलाची प्रक्रिया हळुहळू होत असते, याची जाणीव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही होती. शोषितांना मानवतेचे पूर्ण हक्क मिळावे यासाठी ते वेगवेगळ्या मार्गांनी लढत राहिले आणि मंदिर प्रवेशही त्याच लढ्याचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे", असे मत 'साप्ताहिक विवेक'चे सह-कार्यकारी संपादक रवी गोळे यांनी मांडले. आंबेडकरांच्या या लढ्याने काय साध्य केले याबद्दल अखिल भारतीय दलित नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष मधुसूदन गायकवाड सांगतात की, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा लढा हा प्रतीकात्मक होता. जो समाज जातीयवादाचा, बळी पडला आहे, त्याला या अंधकारातून बाहेर काढण्यासाठी आणि सत्ताधारी इंग्रजांना जाग यावी यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले होते."

धर्मांतराची घोषणा

सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथे मुंबई प्रांतिक बहिष्कृत परिषदेत मे १९२४ मध्ये ‘अस्पृश्यतेवर उपाय- देशांतर, नामांतर की धर्मातर’ या विषयावर विवेचन करताना आंबेडकर म्हणाले की, "कोणत्याही धर्माकडे आपण तात्त्विक तसेच व्यावहारिकदृष्ट्याही पाहिले पाहिजे. तात्त्विकदृष्ट्या हिंदुधर्म कोणत्याही धर्मास हार जाणार नाही असे माझे मत आहे. नव्हे कोणत्याही धर्माहून तो श्रेष्ठच गणला जाईल. ‘सर्वाभूती एक आत्मा’ या मूलतत्त्वाप्रमाणे समाज घटना न झाल्याने हिंदू समाजाचे व्यावहारिक स्वरूप किळसवाणे झाले आहे. ज्या धर्मात माणसाला माणुसकी नाही तो धर्म काय कामाचा? आपण धर्मत्याग केला तर जे हिंदू लोक आपला तिरस्कार करतात तेच आपल्याला मान देतील. आपण आज आहोत तसे बहिष्कृत असण्याऐवजी एका मोठ्या समाजाचे अंग होऊन काळ न लागता आपली आपण उन्नती करून घेऊ." त्यानंतर आंबेडकरांनी १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी नाशिक जवळील येवला येथे धर्मांतराची घोषणा केली. त्या वेळेस आपण कोणत्या धर्माचा स्वीकार करणार हे त्यांनी स्पष्ट केले नव्हते. ३० व ३१ मे १९३६ रोजी घेण्यात आलेल्या मुंबई इलाखा महार परिषदेत धर्मांतराच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. परिषदेपुढे बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, ‘‘अस्पृश्यांनी हिंदू धर्माचा त्याग केल्यानंतर कोणता धर्म स्वीकारायचा हे प्रत्येकाच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. फक्त समानतेचे हक्क मिळतील असाच धर्म त्यांनी स्वीकारावा.’’ ते पुढे म्हणाले, ‘‘ ‘दुर्दैवाने अस्पृश्य हिंदू’ असा डाग घेऊन मी जन्माला आलो, पण ती गोष्ट माझ्या स्वाधीन नव्हती. तथापि हा नीच दर्जा झुगारून देऊन ही स्थिती सुधारणे मला शक्य आहे आणि ते मी करणारच. मी तुम्हाला स्पस्ष्टपणे सांगतो की हिंदू म्हणवून घेत मी मरणार नाही.’’ इ.स. १९३५ च्यापूर्वी हिंदू पुढाऱ्यांशी झालेल्या भेटीगाठीत हिंदू संस्कृतीचे नुकसान होईल असा धर्म मी स्वीकारणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. ३० मे १९३६ रोजी जातपात मोडक मंडळाकरिता केलेल्या भाषणात अस्पृश्यांनी बुद्धवचन लक्षात घेतल्यास त्यांना मुक्तीचा मार्ग सापडेल असे प्रतिपादन केले.

'हरिजन' शब्दाला विरोध

महात्मा गांधी अस्पृश्यांसाठी 'हरिजन' ही संज्ञा वापरत, जिचा अर्थ 'ईश्वराची लेकरे' असा होतो. तसेच गांधी इ.स. १९३३ मध्ये 'हरिजन' नावाचे एक नियतकालिकही चालवत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी "अस्पृश्य हे 'हरिजन' असतील तर उरलेले लोक 'दैत्यजन' आहेत काय?", असा सवाल करत 'हरिजन' हा शब्दाला विरोध केला. या मुद्यावरून त्यांनी मुंबई विधिमंडळात २२ जानेवारी १९३८ रोजी सभात्यागसुद्धा केला होता. पुढे १९८२ सालात भारतीय केंद्र सरकारने 'हरिजन' शब्दावर बंदी घालत तो शब्द जातप्रमाणपत्रातूनही हद्दपार केला. आता 'हरिजन'च नव्हे तर 'दलित' या शब्दाचाही सरकार दरबारी वापर करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे, व 'अनुसूचित जाती' हा शब्द स्वीकारण्यात आला आहे.

राजकीय कारकीर्द

एका सभेत भाषण करतांना आंबेडकर

आंबेडकरांची सामाजिक व राजकीय कारकीर्द इ.स. १९१९ मध्ये सुरू झाली होती आणि सन १९५६ पर्यंत त्यांनी राजकीय क्षेत्रातील विविध पदे भूषविली. डिसेंबर १९२६ मध्ये मुंबईच्या गव्हर्नरने त्यांना मुंबई विधानपरिषदेचे (बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल) सदस्य म्हणून नेमले; त्यांनी आपली कर्तव्ये गांभीर्याने पार पाडली आणि अनेकदा आर्थिक विषयांवर भाषणे दिली. ते सन १९३६ पर्यंत मुंबई विधानपरिषदेचे सदस्य होते.

अस्पृश्यांना कोणतेही राजकीय अधिकार नाहीत याची जाणीव आंबेडकरांना होती. त्यामुळे ते इ.स. १९३० मध्ये लंडन येथे भरलेल्या पहिल्या गोलमेज परिषदेस अस्पृश्यांचे प्रतिधीनी म्हणून उपस्थित राहिले. या परिषदेत त्यांनी देशातील अस्पृश्यांच्या परिस्थीतीबद्दल आवाज उठवला आणि अस्पृश्यता निर्मूलनाची मागणी केली. त्यांनी पहिल्या व दुसऱ्या गोलमेज परिषदांमध्ये दलित वर्गाच्या मूलभूत हक्कांचा एक जाहीरनामा तयार केला आणि अल्पसंख्याकांसाठी नेमलेल्या समितीसमोर सादर केला. त्या जाहीरनाम्यात अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली होती. हा जाहिरनामा ब्रिटीश सरकारने मान्य केला. परंतु महात्मा गांधी यांनी स्वतंत्र्य मतदार संघाच्या संकल्पनेस प्रखर विरोध केला व पुणे येथील येरवडा कारागृहात त्याविरुद्ध आमरम उपोषण सुरू केले. नंतर पुणे करार झाला.

अस्पृश्य वर्गांची स्वतंत्र्य राजकीय ओळख किंवा अस्मिता प्रस्थापित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इ.स. १९३६ मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची (इनडिपेनडेन्ट लेबर पार्टी) स्थापन केली. १७ फेब्रुवारी १९३७ मध्ये मुंबई इलाख्याच्या प्रांतिक विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे या पक्षाचे १७ पैकी १५ उमेदवार निवडून आले. १५ विजयी उमेदवारांपैकी १३ स्वतंत्र मजूर पक्षाचे तर २ हे स्वतंत्र मजूर पक्षाने पाठिंबा दिलेले उमेदवार होते. पक्षाला मिळालेले हे यश सर्वाधिक होते. आंबेडकरांची सुद्धा मुंबई विधानसभेचे सदस्य (आमदार) म्हणून निवड झाली. सन १९४२ पर्यंत ते विधानसभेचे सदस्य राहिले आणि यादरम्यान त्यांनी मुंबई विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणूनही काम केले.

ऑक्टोबर १९३९ मध्ये आंबेडकरांची जवाहरलाल नेहरू यांचेशी पहिल्यांदा भेट झाली. तर २२ जुलै १९४० रोजी मुंबईत त्यांची सुभाषचंद्र बोस यांचेशी भेट झाली होती.

अखिल भारतीय दलित फेडरेशनचे निवडणूक घोषणापत्र, १९४६

आपल्या राजकीय पक्षास राष्ट्रीय स्वरूप देण्यासाठी व सर्व अनुसूचित जातींना या पक्षाच्या झेंड्याखाली आणण्यासाठी त्यांनी 'ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनची' इ.स. १९४२ मध्ये स्थापना केली. शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन ही एक सामाजिक-राजकीय संघटना होती, जिचा प्रमुख उद्देश दलित-शोषित समाजाच्या हक्कांच्या मोहिमांसाठी होता. इसवी सन १९४२ ते १९४६ या कालावधीत आंबेडकर संरक्षण सल्लागार समिती व व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी समितीमध्ये कामगारमंत्री किंवा मजूरमंत्री म्हणून काम करीत होते.

आंबेडकरांनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रियपणे भाग घेतला होता. पाकिस्तानची मागणी करणाऱ्या मुस्लिम लीगच्या लाहोर ठरावाच्या (१९४०) अनुसरणानंतर आंबेडकरांनी "थॉट्स ऑन पाकिस्तान" (पाकिस्तानवरील विचार) या नावाने ४०० पानांचे पुस्तक लिहिले ज्यामध्ये "पाकिस्तान" या संकल्पनेचे सर्व बाजूंनी विश्लेषण केले गेले. ज्यात त्यांनी मुस्लिम लिगच्या मुसलमानांसाठी वेगळ्या देश पाकिस्तानच्या मागणीवर टीका केली यासोबतच हिंदूंनी मुस्लिमांच्या पाकिस्तानला स्वीकारले पाहिजे असा युक्तिवादही केला.

आंबेडकरांनी आपला राजकीय पक्ष 'ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन' (अखिल भारतीय अनुसूचित जाती संघ) मध्ये बदलताना पाहिला, परंतु सन १९४६ मध्ये भारतीय संविधान सभेसाठीच्या झालेल्या निवडणुकीत हा पक्ष उत्तम कामगिरी करु शकला नाही. नंतर आंबेडकर मुस्लिम लीगची सत्ता असलेल्या बंगालच्या (आजचा पश्चिम बंगाल) मतदार संघातून संविधान सभेत निवडून गेले. ऑगस्ट १९४७ मध्ये आंबेडकरांची राज्यघटनेच्या मुसदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यांनी तयार केलेली भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० रोजी अमलात आली. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत मोठे योगदान दिल्यामुळे आंबेडकरांना "भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार" म्हणून ओळखले जाते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात डॉ. आंबेडकरांना भारताचे कायदा व न्यायमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले. मात्र त्यांनी संसदेत मांडलेल्या हिंदू कोड बिलास विरोध झाल्याने ते नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन बाहेर पडले.

आंबेडकरांनी सन १९५२ ची पहिली भारतीय लोकसभा निवडणूक बॉम्बे उत्तरमधून लढविली, परंतु त्यांचे माजी सहाय्यक आणि काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार नारायण काजोलकर यांच्याकडून पराभूत झाले. त्यानंतर सन १९५२ मध्ये आंबेडकर राज्यसभेचे सदस्य (खासदार) झाले. सन १९५४ मध्ये भंडारा येथून झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांनी पुन्हा लोकसभेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते तिसऱ्या स्थानावर राहिले (काँग्रेस पक्षाचा विजय). सन १९५७ मध्ये झालेल्या दुसऱ्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूकीपर्यंत आंबेडकर यांचे निधन झाले होते.

आंबेडकर दोनदा भारतीय संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत मुंबई राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे संसद सदस्य बनले. राज्यसभा सदस्य म्हणून त्यांचा पहिला कार्यकाळ ३ एप्रिल १९५२ ते २ एप्रिल १९५६ दरम्यान होता आणि त्यांचा दुसरा कार्यकाळ ३ एप्रिल १९५६ ते २ एप्रिल १९६२ दरम्यान होता, परंतु हा कार्यकाळ संपुष्टात येण्यापूर्वीच ६ डिसेंबर १९५६ रोजी त्यांचे निधन झाले.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी "शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन" बरखास्त करून "भारतीय रिपब्लिकन पक्ष" स्थापन करण्याची घोषणा १९५६ मध्ये केली होती, परंतु पक्ष स्थापन करण्यापूर्वीच ६ डिसेंबर १९५६ रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांच्या अनुयायांनी व कार्यकर्त्यांनी पक्ष स्थापन करण्याची योजना आखली. पक्ष स्थापन करण्यासाठी १ ऑक्टोबर १९५७ रोजी नागपूर येथे अध्यक्षीय मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत एन. शिवराज, यशवंत आंबेडकर, पी.टी. बोराळे, ए.जी. पवार, दत्ता कट्टी, दा.ता. रुपवते हे हजर होते. तिसऱ्या दिवशी ३ ऑक्टोबर १९५७ रोजी भारतीय रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना झाली. एन. शिवराज यांची पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. १९५७ साली दुसऱ्या लोकसभेत डॉ. आंबेडकरांच्या पक्षाचे नऊ सदस्य निवडूण गेले होते. आंबेडकरांचा या पक्षाला मिळालेले हे यश सर्वाधिक होते.

गोलमेज परिषदांमधील सहभाग

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भाग घेतल्यावर हाऊस ऑफ कॉमन्सबाहेर सर मुहम्मद झफरुल्ला खान यांच्यासोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सप्टेंबर १९३१

इ.स. १९२७-३० मधील सायमन कमिशनने अस्पृश्यांच्या राजकीय हितांना फारसे महत्त्व दिले नाही. ब्रिटिश सरकार भारताला काही राजकीय हक्क राज्यघटनेच्या माध्यमातून देण्याच्या तयारीत होते तेव्हा भारताच्या भावी राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या हिताचे संरक्षण करणारे राजकीय हक्क असावेत असे आंबेडकरांना वाटत होते. अस्पृश्यांच्या ठिकठिकाणी सभा व अधिवेशन भरवून आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना त्यांच्या राजकीय हक्कांचे महत्त्व पटवून देऊन त्यांच्याच स्वतः च्या अधिकारांविषयी जागृती करु लागले. अस्पृश्यांनी काँग्रेस पक्षापासून दूर राहिले पाहिजे. कारण काँग्रेसच्या हाती सत्ता गेली तर ती काँग्रेस अस्पृश्यांना राजकीय हक्क देईल, यात विश्वास नाही. म्हणून अस्पृश्यांना राजकीय हक्क मिळवण्यासाठी इंग्रजी सरकारशीही व काँग्रेसशीही लढत राहणे महत्त्वाचे आहे, असा आंबेडकरांचा विचार होता. इ.स. १९३०, १९३१ व १९३२ मध्ये इंग्लंडमध्ये गोलमेज परिषदा झाल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शोषित व अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून या तिन्हींही गोलमेज परिषदांमध्ये हजर राहिले. अस्पृश्यांना राजकीय हक्क असावेत आणि ब्रिटिशांपासून भारताला स्वातंत्र मिळावे अशा मागण्या त्यांनी गोलमेज परिषदांमध्ये केल्या. आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदांमध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याची मागणी सुद्धा केली होती. त्यांनी ब्रिटिश शासनाच्या सत्ताधाऱ्यांना सांगितले की, 'जसे कोणत्याही संप्रदायाला दुसऱ्या संप्रदायावर दबाव टाकून गुलाम बनविण्याचा अधिकार नाही. तसेच कोणत्याही देशाला दुसऱ्या देशावर आपली सत्ता गाजवून गुलाम ठेवण्याचा अधिकार नाही' म्हणून ब्रिटिश सत्तेला भारतात हे कारण पुढे करून की भारत 'अजून स्वराज्य प्राप्तीसाठी सक्षम नाही' हे निमित्त आता चालणार नाही. बालकाला कडेवर घेऊन फिरल्याने तो आपल्या पायावर कसा चालू शकेल? म्हणून त्याला कडेवरून उतरवून स्वतंत्रपणे चालायचा अधिकार दिला गेला पाहिजे.

पहिली गोलमेज परिषद

इ.स. १९३० मध्ये आयोजित लंडन मधील पहिल्या गोजमेज परिषदेमध्ये आंबेडकर (डावीकडून दुसऱ्या रांगेत दहाव्या स्थानी) व इतर प्रतिनिधी दिसत आहेत.

ब्रिटिश सरकारने इंग्लंड येथे गोलमेज परिषद घेऊन भारताला देऊ केलेल्या वसाहतींचे स्वराज्य व भावी राज्यघटना यावर चर्चा व विचारविनिमय करण्यासाठी भारतातील नेत्यांना प्रतिनीधी म्हणून इंग्लंडला बोलावले होते, ज्यात अस्पृश्यांचे प्रतिनीधी म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर व रावबहादूर श्रीनिवासन या दोघांचा समावेश होता. पण काँग्रेसने गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला. गोलमेज परिषदेच्या निमंत्रणानंतर २ ऑक्टोबर १९३० रोजी मुंबई प्रांतातील अस्पृश्यांनी दामोदर हॉलच्या मैदानावर सभा घेऊन आंबेडकरांचा सत्कार केला. त्यांना मानपत्र व रु. ३७०० ची शैलीही देण्यात आली. गोलमेज परिषदेसाठी आंबेडकर, श्रिनिवास व अन्य सर्व प्रतिनीधी ४ ऑक्टोबर १९३० रोजी 'एस.एस. व्हॉइसरॉय ऑफ इंडिया' या बोटीने मुंबईहून इंग्लंडकडे निघाले आणि १८ ऑक्टोबर १९३० रोजी सर्वजण इंग्लंडला पोहचले. ही परिषद एक दिवस आधी म्हणजे १७ ऑक्टोबर १९३० रोजी सुरु झाली होता, मात्र तीचे उद्घाटन १२ नोव्हेंबर १९३० रोजी महाराज पंचम जॉर्ज यांच्या हस्ते व ब्रिटनचे पंतप्रधान मि. मॅक्डोनाल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली लॉर्ड सभेच्या रॉयल गॅलरीत होणार होते. त्यामुळे आंबेडकरांनी १८ ऑक्टोबर १९३० ते ११ नोव्हेंबर १९३० या कालावधीत भारतमंत्री, उपभारतमंत्री, मजूर पक्षाचे नेते जॉर्ज लान्सबेरी, भारताचे नवे सरसेनापती सर फिलीप चेटवूड, लंडनचे खासदार, मजूर, उदारमकवादी व हुजूर पक्षांचे सभासद या सर्वांशी भेटी भेटी घेतल्या व अस्पृश्योद्धाराच्या विषयावर त्यांच्याशी चर्चा केल्या. पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ नोव्हेंबर १९३० ते १९ जानेवारी १९३१ पर्यंत गोलमेज परिषदेच्या बैठका होत राहिल्या. या परिषेदला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व रावबहादूर श्रीनिवासन अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांचा खलिता या परिषदेत सादर केला. डिसेंबर १९३० मध्ये त्यांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांचा खलित्याच्या दोन हजार प्रती छापल्या व त्यापैकी काही प्रती ब्रिटिश संसदेच्या सदस्यांना, गोलमेज परिषदेच्या सभासदांना तसेच काही प्रती मुंबईला पाठवून दिल्या. भारत देश स्वयंशासित होईल तेव्हा त्यांच्या राज्याधिकाराची सर्व सत्ता बहुसंख्यांकाच्या हातात राहिल व अशावेळी अल्पसंख्यांक अस्पृश्य जातीला जीवन सुखकर व निभर्यपणे जगता येणार नाही. म्हणून भावी स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत अस्पृश्यांचे हितसंरक्षण करण्याच्या हेतूने त्यांनी इंडियन राऊंटेबल कॉन्फरन्सला मागण्या सादर केल्या. भविष्यात भारत स्वतंत्र होऊन ज्या राज्यघटनेच्या आधारे राज्यकारभार करतील त्या राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या आठ राजकीय हक्कांचा समावेश असावा, असे मत आंबेडकर व श्रिनिवास यांनी मांडले. अस्पृश्य वर्गासाठी समान नागरिकत्व, समान हक्क, जातिद्वेषरहित वागणूक, कायदेमंडळात भरपूर प्रतिनिधित्व, सरकारी नोकरीत अस्पृश्यांची भरती करण्यात यावी, सरकारची पूर्वग्रहरहित वर्तवणूक, अस्पृश्यता निर्मूलन सरकारी खाते, व गव्हर्नर जनरलच्या मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व, असे ते राजकीय हक्क होते. या परिषदेदरम्यान आंबेडकरांना कळाले की त्यांचे मुंबई कायदेमंडळाचे सदस्यत्व आणखी तीन वर्षांनी वाढवले आहे. आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेमध्ये तसेच मजूर पक्ष, उदारमतवादी पक्ष, हुजूर पक्ष या तिन्ही पक्षांच्या सभासदांपुढे भाषणे दिली आणि भारताच्या भावी राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांची तरतुद करुन ठेवण्याबाबत पाठपुरावा केला. आंबेडकरांच्या भाषणांची दखल ब्रिटिश वर्तमीनपत्रांनीही घेतली, आंबेडकरांच्या फोटोसह त्यांच्या भाषणांचे वृत्त वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध होऊ लागली. अस्पृश्यांची भयानक स्थितीबाबतची माहिती सर्वांना कळू लागली. वर्तमानपत्रे "अस्पृश्यांचा महान नेता" असे आंबेडकरांना संबोधू लागले. लंडन मधीन काही संस्थानी आंबेडकरांची भाषणे आयोजित केली होती. हाऊस ऑफ कॉमन्सचे सदस्यांपुढे ब्रिटिश संसदेतही आंबेडकरांनी भाषण केले आणि अस्पृश्यांच्या दुर्ददशेवर प्रकाश टाकला आणि अस्पृश्यांचा उद्धार करणे अत्यंत निकडीचे असल्याचे सांगितले. गोलमेज परिषदेच्या भाषणांतून आंबेडकरांचे ज्ञान, उच्चशिक्षण, अस्सलित इंग्लिश व अस्पृश्य उद्धाराचे ध्येयधोरण यामुळे परिषदेतील लोक प्रभावित झाले. बडोद्याचे सजायीराव गायकवाड हेही परिषदेचे सभासद होते, त्यांनी आंबेडकरांचे कौतूक केले. आंबेडकर भारतातील अस्पृश्यांचे जागतिक कीर्तीचे नेते बनले. परिषदेतील जबाबदारी पार पाडल्यानंतर आंबेडकर लंडनहून निघाले आणि जानेवारी १९३१ मध्ये मुंबईला पोहोचले. १९ एप्रिल १९३१ रोजी त्यांनी परळ येथील गोखले शिक्षण संस्थेच्या शाळेत अखिल भारतीय अस्पृश्य पुढारी परिषद आयोजित केली होती. त्या परिषदेत त्यांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांविषयी सर्व प्रदेशातील अस्पृश्य पुढाऱ्यांचे मत जाणून घेतले.

दुसरी गोलमेज परिषद

इ.स. १९३१ मध्ये आयोजित लंडन मधील दुसऱ्या गोजमेज परिषदेमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर (उजवीकडील रांगेत चौथ्या स्थानी), रॅम्से मॅकडोनाल्ड, (त्यांच्या उजव्या हाताला) गांधी, मदन मोहन मालवीय, जयकर, सप्रु व इतर प्रतिनिधी दिसत आहेत.

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत १९३१ च्या ऑगस्टमध्ये काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून महात्मा गांधी यांची निवड करण्यात आली. तत्पूर्वी ते तुरुंगात बंद होते आणि काँग्रेसनेही पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. आंबेडकरांनाही दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण मिळाले. १४ ऑगस्ट १९३१ रोजी मुंबई येथे गांधींनी अस्पृश्योद्धाराच्या प्रशांवर चर्चा करण्यासाठी आंबेडकरांना बोलावले. या पहिल्या भेटीत गांधींना आंबेडकर हो अस्पृश्य असल्याचे माहिती नव्हते तर ते त्यांना अस्पृश्यांविषयी कळवळा असलेले ब्राह्मण समजत होते. गांधींना आंबेडकरांना देशभक्त म्हटले होते. ही भेट अयशस्वी झाली.

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भाग घेण्यासाठी आंबेडकर २९ ऑगस्ट १९३१ रोजी लंडनला पोहोचले. गांधी १२ सप्टेंबर १९३१ रोजी लंडनला पोहोचले. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज ७ सप्टेंबर १९३१ ते १ डिसेंबर १९३१ पर्यंत चालू होते. ४ नोव्हेंबर १९३१ रोजी आंबेडकरांनी भारताच्या भावी संविधानात अल्पसंख्य अस्पृश्यांना काही राजकीय हक्क असावेत याची मागणी केली व ४ नोव्हेंबर १९३१ रोजी आंबेडकरांनी आपल्या मागण्या लिखित स्वरुपात गोलमेज परिषदेपुढे सादर केल्या. यामध्ये दोन प्रमुख मागण्या होत्या - स्वतंत्र्य मतदार संघ, ज्याद्वारे अस्पृश्यांना त्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्रपणे निवडून देण्याचा हक्क असावा. दुसरी मागणी ही की अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने गुन्हा समजण्यात यावे. मुसलमान, शीख, इंग्लो इंडियन इत्यादी अल्पसंख्यांना राजकीय हक्क देण्यासाठी गांधी तयार होते, मात्र गांधींनी अस्पृश्यांना राजकीय हक्क देण्याच्या मागणीचा विरोध केला. संपूर्ण परिषदेत आंबेडकर व गांधी यांचे एकमत होऊ शकले नाही. परिषदेत म. गांधींनी असे म्हटले की, 'अस्पृश्यांचे प्रतिनिधीत्व काँग्रेसच्या वतीने मी स्वतः करत असल्याने डॉ. आंबेडकर किंवा श्रीनिवासन हे अस्पृश्यांचे खरे प्रतिनिधी नाहीत'. गांधींच्या या भूमिकेचा अनिष्टपणा मि मॅक्डोनाल्ड यांच्या नजरेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणून देताना गांधींच्या विधानाला गैरजबाबदार व्यक्तींचे विधान म्हटले. आंबेडकरांनी या परिषदेसमोर अस्पृश्यांच्या राजकीय अधिकारांची मागणी केली. त्यात, 'अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळाले पाहिजे आणि अस्पृश्य मतदारसंघातून अस्पृश्यांनी आपले उमेदवार निवडले पाहिजेत, तसेच त्यांना नोकऱ्यांमध्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, प्रांतिक व मध्यवर्ती कायदेमंडळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा मिळाव्या.' अशा प्रकारचा खलिता परिषदेला सादर केला.

१० नोव्हेंबर १९३१ रोजी लंडन येथील 'इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्स' या संस्थेच्या सभागृहात आंबेडकरांचे भाषण आयोजित करण्यात आले. भाषनात त्यांनी भारतातील अस्पृश्यांची दुःस्थिती कथन केली आणि त्यांच्या उत्कर्षाकरिता त्यांना स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळणे किती आवश्यक आहे, तेही पटवून दिले. यावेळीही आंबेडकरांना अस्पृश्यांचे सर्वोच्च नेते म्हणून ओळख मिळाली. आंबेडकर लंडनहून मुंबईला २९ जानेवारी १९३२ रोजी पोहोचले.

भारताला संघराज्यात्मक राज्यघटना देण्यात आयी, असा विचार पहिल्या गोलमेज परिषदेत झाला होता. म्हणून दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भारताला भावी राज्यघटनेचे स्वरुप कसे असावे यावर विचारविनिमय झाला आणि 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' म्हणजेच एक प्रकारची संविधान समिती नेमण्यात आली, व तिच्यावर भारताच्या भावी संविधानाविषयी विचारविनिमय करण्याची जबाबदारी सोपण्यात आली. ३८ विद्वानांना या समितीचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले गेले, ज्यात काही ब्रिटिश प्रतिनिधी आणि काही भारतीय प्रतिनिधी होते. या भारतीय प्रतिनिधींमध्ये आंबेडकरांनाही स्थान मिळाल, व सोबतच सयाजीराव गायकवाड, इतर संस्थानिक, म. गांधी, बॅ. जयकर, सर तेजबहादूर सप्रू इत्यादी भारतीयही समितीचे प्रतिनिधी होते. 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' या घटना समितीचे अध्यक्ष लॉर्ड सँकी होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सप्टेंबर १९३१ ते ४ नोव्हेंबर १९३१ या कालावधीत बंकिंगहॅम पॅलेसमध्ये घटना समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. बैठकांत आंबेडकरांनी विद्वतेने युक्त विचार मांडले ज्यामुळे अध्यक्षांसह सर्व सभासद आंबेडकरांच्या बुद्धिमत्तेवर प्रभावित झाले. चर्चेत आंबेडकर विविध देशांतील राज्यघटनांच्या कलमांचा आधार देऊन बिनतोड उत्तरे देत. १६ सप्टेंबर १९३१ रोजी झालेल्या बैठकीत आंबेडकरांनी राज्यघटनेविषयी आपले विचार सविस्तरपणे व्यक्त केले. कायदेमंडळ (संसद) एकच असावे, जर दोन कायदेमंडळ असावीत असे वाटत असल्यास कनिष्ठ कायदेमंडळात लोकांनी निवडून दिलेले (निर्वाचित) सदस्य असावेत व वरिष्ठ कायदेमंडळात प्रांतिय कायदेमंडळांनी निवडून दिलेले सदस्य असावेत. संस्थानिकांनी स्वतंत्र राहण्यापेक्षा संघराज्यात्मक भारतात सामील होण्यातच त्यांचे हित आहे. कायदेमंडळावर अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी सरकारने नियुक्त केलेले नसावे, तर ते देखील लोकांनी निवडून दिलेले असावे. अस्पृश्यांचो प्रतिनिधी स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य मतदारांद्वारे निवडून दिलेले असावे. मागासवर्गीयांचे हित करणे, राज्यकारभाराचे प्रमुख ध्येय असावे. अंदाजपत्रकात अस्पृश्यांच्या प्रगतीसाठी भरपूर निधीची तरतूद असावी, असेही आंबेडकरांनी सुचवले.

आंबेडकर लंडनहून मुंबईला २९ जानेवारी १९३२ रोजी पोहोचले. या दिवशी सायंकाळी डॉ. सोळुंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली बाबासाहेब आंबेडकरांना ११४ संस्थांच्यावतीने मानपत्र देण्याचा समारंभ दामोदर हॉलच्या मैदानात साजरा करण्यात आला. या सत्कारात आंबेडकर म्हणाले की, "तुम्ही सर्वांनी मला सहकार्य केले, माझ्या भुमिकांना पाठिंबा दिला, म्हणूनच मी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांसाठी यशस्वीपणे संगर्ष करु शकलो. माझ्या संघर्ष केवळ महार जातीच्या उद्धारासाठी नव्हे नसून भारतातील संपूर्ण अस्पृश्य समाजाच्या उद्धारासाठी आहे म्हणजेच आपल्या देशाच्या उद्धारासाठी आहे." आंबेडकरांनी पुणे व कोल्हापूर भागात दौरे केले. पुणे येथील अहिल्याश्रमात पुणे जिल्हा बहिष्कृत समाजातर्फे व अखिल भारतीय अस्पृश्यतानिवारण संघातर्फे २१ मे १९३२ रोजी आंबेडकरांना रौप्य करंडकातून मानपत्रे प्रदान करण्यात आली. कोल्हापूर येथेही कर्नाटकच्या जनेतेद्वारे २३ मे १९३२ रोजी आंबेडकरांना समारंभापूर्वक मानपत्र देण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी २४ मे रोजी त्यांना लंडनहून गोलमेज परिषदेच्या चिटणीसाची तार मिळाली, ज्यात राजकीय प्रश्नाच्या कामकाजासाठी त्यांना ताबडतोब लंडनला येण्याचे सुचवले होते. आंबेडकर मुंबईहून २६ मे रोजी लंडनकड् रवाना झाले आणि जून १९३२ मध्ये लंडनला पोहोचले. तेथील कामकाज आटोपवून ते १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी मुंबईस परत आले.

भारतीय जनतेला मतदानाचे अधिकार कोणत्या पात्रतेवर द्यावेत, याचा विचार करण्यासाठी इंडियन फ्रंचाईज कमिटी नेमण्यात आली होती आणि तिच्या १७ सभासदांमध्ये आंबेडकरांचाही समावेश करण्यात आला होता.

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत ठरल्यानुसार इंग्रज सरकारने १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा जाहीर करुन अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्याची तरतूद मान्य केली. आंबेडकरांच्या अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांच्या मागणीला यश मिळाले. मात्र याला महात्मा गांधींनी विरोध करून २२ सप्टेंबर १९३२ रोजी येरवाडा तुरूंगात प्राणांतिक उपोषण सुरू केले व अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या मागणीस विरोध केला. त्यामुळे नाईलाजास्तव आंबेडकर यांनी २४ सप्टेंबर १९३२ पुणे करारावर साक्षरी करून स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली व अस्पृश्यांसाठी संयुक्त राखीव मतदारसंघ मान्य केला.

तिसरी गोलमेज परिषद

ब्रिटिश सरकारने आंबेडकरांना तिसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले. आंबेडकरांनी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या वेळी भारताच्या भावी राज्यघटनेविषयी महत्त्वाचे काम केले होते. ब्रिटिश सरकार भारताला वताहतीचे स्वराज्य देणार होते व त्याच्याबरोबरच राज्यकारभारासाठी स्वतंत्र राज्यघटना देणार होते. त्यामुळे त्यांनी तिसरी गोलमेज परिषद बोलावली होती. परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आंबेडकर ७ नोव्हेंबर १९३२ रोजी एम.एन. व्हिक्टोरीया बोटीने इंग्लंडकडे रवाना झाले. लंडनला पोहोचल्यावर आंबेडकरांनी असे उद्गार काढले की, "ब्रिटिश सरकारने भारताला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न करावा." त्यावेळी मुंबईतील बाँबे क्रॉनियल या काँग्रेस पक्षीय वृत्तपत्राने २२ नोव्हेंबर १९३२ च्या अंकात आंबेडकरांच्या विधानाची नोंद घेतली आणि "डॉ. आंबेडकरांचे राष्ट्रप्रेम कोणाही राष्ट्रभक्तापेक्षा कमीच कधी नव्हते" असे म्हटले. आंबेडकरांनी अशीही मागणी केली होती की, भारताची मध्यवर्ती सत्ता व प्रांतिय सत्ता दोन्ही एकाच वेळी भारतीयांच्या हातांत आल्या पाहिजेत. तिसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज २१ नोव्हेंबर १९३२ रोजी सुरु झाले आणि २४ डिसेंबर १९३२ पर्यंत चालले. यावेळी भारतासंबंधीच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीवर सभासद म्हणून आंबेडकरांचा समावेश करण्यात आला. तिसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज संपल्यानंतर आंबेडकर २३ जानेवारी १९३३ रोजी बोटीने मुंबईस परत आले.

भारतासंबंधीच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीच्या (जॉईंट कमिटी ऑन इंडियन कोन्स्टिट्युशनल रिफोर्म) बैठकांमध्ये सहभागी घेण्यासाठी आंबेडकर मुंबईहून बोटीने २४ एप्रिल १९३३ रोजी लंडनकडे निघाले आणि ६ मे १९३३ रोजी लंडनला पोहोचले. घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीच्या बैठका दोन टप्प्यात झाल्या. पहिला टप्पा ११ ते २८ जुलै १८३३ आणि दुसरा ३ ऑक्टोबर ते ७ नोव्हेंबर १८३३ या कालावधीत झाल्या. या बैठकांमध्ये आंबेडकरांनी गव्हर्नरचे सर्व जातींच्या हितसंरक्षासाठी अधिकार, कनिष्ठ व वरिष्ठ तसेच प्रांतिय कायदेमंडळ, मध्यवर्ती व प्रांतिय सरकार यांचे अधिकार अशा विविध घटनात्मक प्रश्नांवर चर्चा केली. त्यांनी भारतीय १९१९ च्या कायद्यातील बऱ्याच उणिवा निदर्शनास आणून दिल्या. सरकारने नेमलेला सभासद मंत्री होऊ शकतो का, असा एक नवीन मुद्दा आंबेडकरांनी चर्चेत उपस्थित केला होता. आंबेडकरांच्या घटनात्मक ज्ञानामुळे त्यांना घटनापंडित म्हणून ओळखले जाऊ लागले. नोव्हेंबर १९३३ मध्ये समितीचे कामकाज संपले आणि ८ जानेवारी १९३४ रोजी आंबेडकर मुंबईला परत आले.

गोलमेज परिषदांच्या निमित्ताने आंबेडकरांचे पाच वेळा लंडनला जाणे-येणे झाले. गोलमेज परिषदांतील सहभागामुळे त्यांना 'अस्पृश्यांचा महान नेता', 'कायदेपंडित' व 'बुद्धिमान व्यक्ती' म्हणून जागतिक पातळीवर ओळखले जाऊ लागले.