डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा गोलमेज परिषदांमधील सहभाग

लंडन येथे १९३०, १९३१ व १९३२ मध्ये अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय, व तृतीय अशा तीन गोलमेज परिषदा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. या परिषदांमध्ये बहिष्कृत (अस्पृश्य) वर्गाचे प्रतिनिधित्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले होते.

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भाग घेतल्यावर हाऊस ऑफ कॉमन्सबाहेर सर मुहम्मद झफरुल्ला खान यांच्यासोबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सप्टेंबर १९३१

इ.स. १९२७-३० मधील सायमन कमिशनने अस्पृश्यांच्या राजकीय हितांना फारसे महत्त्व दिले नाही. ब्रिटिश सरकार भारताला काही राजकीय हक्क राज्यघटनेच्या माध्यमातून देण्याच्या तयारीत होते तेव्हा भारताच्या भावी राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या हिताचे संरक्षण करणारे राजकीय हक्क असावेत असे आंबेडकरांना वाटत होते. अस्पृश्यांच्या ठिकठिकाणी सभा व अधिवेशन भरवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना त्यांच्या राजकीय हक्कांचे महत्त्व पटवून देऊन त्यांच्याच स्वतः च्या अधिकारांविषयी जागृती करु लागले. अस्पृश्यांनी काँग्रेस पक्षापासून दूर राहिले पाहिजे. कारण काँग्रेसच्या हाती सत्ता गेली तर ती काँग्रेस अस्पृश्यांना राजकीय हक्क देईल, यात विश्वास नाही. म्हणून अस्पृश्यांना राजकीय हक्क मिळवण्यासाठी इंग्रजी सरकारशीही व काँग्रेसशीही लढत राहणे महत्त्वाचे आहे, असा आंबेडकरांचा विचार होता. इ.स. १९३०, १९३१ व १९३२ मध्ये इंग्लंडमध्ये गोलमेज परिषदा झाल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शोषित व अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून या तिन्हींही गोलमेज परिषदांमध्ये हजर राहिले. अस्पृश्यांना राजकीय हक्क असावेत आणि ब्रिटिशांपासून भारताला स्वातंत्र मिळावे अशा मागण्या त्यांनी गोलमेज परिषदांमध्ये केल्या. त्यांनी ब्रिटिश शासनाच्या सत्ताधाऱ्यांना सांगितले की, 'जसे कोणत्याही संप्रदायाला दुसऱ्या संप्रदायावर दबाव टाकून गुलाम बनविण्याचा अधिकार नाही. तसेच कोणत्याही देशाला दुसऱ्या देशावर आपली सत्ता गाजवून गुलाम ठेवण्याचा अधिकार नाही' म्हणून ब्रिटिश सत्तेला भारतात हे कारण पुढे करून की भारत 'अजून स्वराज्य प्राप्तीसाठी सक्षम नाही' हे निमित्त आता चालणार नाही. बालकाला कडेवर घेऊन फिरल्याने तो आपल्या पायावर कसा चालू शकेल? म्हणून त्याला कडेवरून उतरवून स्वतंत्रपणे चालायचा अधिकार दिला गेला पाहिजे.

पहिली गोलमेज परिषद

इ.स. १९३० मध्ये आयोजित लंडन मधील पहिल्या गोजमेज परिषदेमध्ये आंबेडकर (डावीकडून दुसऱ्या रांगेत दहाव्या स्थानी) व इतर प्रतिनिधी दिसत आहेत.

ब्रिटिश सरकारने भारताला देऊ केलेल्या वसाहतींचे स्वराज्य व भावी राज्यघटना यावर चर्चा व विचारविनिमय करण्यासाठी भारतातील नेत्यांसह इंग्लंड येथे गोलमेज परिषद भरवली. यात अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर व रावबहादूर श्रीनिवासन या दोघांचा समावेश होता. काँग्रेसने गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला. गोलमेज परिषदेच्या निमंत्रणानंतर २ ऑक्टोबर १९३० रोजी मुंबई प्रांतातील अस्पृश्यांनी दामोदर हॉलच्या मैदानावर सभा घेऊन आंबेडकरांचा सत्कार केला. त्यांना मानपत्र व रु. ३७०० ची शैलीही देण्यात आली. या परिषदेसाठी आंबेडकर, श्रीनिवास व अन्य सर्व प्रतिनिधी ४ ऑक्टोबर, १९३० रोजी एस.एस. व्हाइसरॉय ऑफ इंडिया या बोटीने मुंबईहून इंग्लंडकडे निघाले. १८ ऑक्टोबर १९३० रोजी हे इंग्लंडला पोहचले. ही परिषद एक दिवस आधी म्हणजे १७ ऑक्टोबर, १९३० रोजी सुरु झाली होता. याचे अधिकृत उद्घाटन १२ नोव्हेंबर, १९३० रोजी पंचम जॉर्ज यांच्या हस्ते व ब्रिटनचे पंतप्रधान रामसे मॅकडॉनल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली हाउस ऑफ लॉर्ड्सच्या रॉयल गॅलरीत होणार होते. त्यामुळे आंबेडकरांनी १८ ऑक्टोबर १९३० ते ११ नोव्हेंबर १९३० या कालावधीत भारतमंत्री, उपभारतमंत्री, मजूर पक्षाचे नेते जॉर्ज लान्सबेरी, भारताचे नवे सरसेनापती सर फिलिप चेटवूड, लंडनचे खासदार, मजूर, उदारमतवादी व हुजूर पक्षांचे सभासद या सर्वांशी भेटी घेतल्या व अस्पृश्योद्धाराच्या विषयावर त्यांच्याशी चर्चा केल्या. पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ नोव्हेंबर १९३० ते १९ जानेवारी १९३१ पर्यंत गोलमेज परिषदेच्या बैठका होत राहिल्या. या परिषेदला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व रावबहादूर श्रीनिवासन अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांचा खलिता या परिषदेत सादर केला. डिसेंबर १९३० मध्ये त्यांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांचा खलित्याच्या दोन हजार प्रती छापल्या व त्यापैकी काही प्रती ब्रिटिश संसदेच्या सदस्यांना, गोलमेज परिषदेच्या सभासदांना तसेच काही प्रती मुंबईला पाठवून दिल्या. भविष्यात भारत स्वतंत्र होऊन ज्या राज्यघटनेच्या आधारे राज्यकारभार करतील त्या राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या आठ राजकीय हक्कांचा समावेश असावा, असे मत आंबेडकर व श्रीनिवास यांनी मांडले. अस्पृश्य वर्गासाठी समान नागरिकत्व, समान हक्क, जातिद्वेषरहित वागणूक, कायदेमंडळात भरपूर प्रतिनिधित्व, सरकारी नोकरीत अस्पृश्यांची भरती करण्यात यावी, सरकारची पूर्वग्रहरहित वर्तवणूक, अस्पृश्यता निर्मूलन सरकारी खाते, व गव्हर्नर जनरलच्या मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व, असे ते राजकीय हक्क होते. या परिषदेदरम्यान आंबेडकरांना कळाले की त्यांचे मुंबई कायदेमंडळाचे सदस्यत्व आणखी तीन वर्षांनी वाढवले आहे. आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेमध्ये तसेच मजूर पक्ष, उदारमतवादी पक्ष, हुजूर पक्ष या तिन्ही पक्षांच्या सभासदांपुढे भाषणे दिली आणि भारताच्या भावी राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांची तरतुद करुन ठेवण्याबाबत पाठपुरावा केला. आंबेडकरांच्या भाषणांची दखल ब्रिटिश वर्तमानपत्रांनीही घेतली, आंबेडकरांच्या छायाचित्रासह त्यांच्या भाषणांचे वृत्त वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध होऊ लागली. अस्पृश्यांच्या स्थितीबाबतची माहिती सर्वांना कळू लागली. वर्तमानपत्रे आंबेडकरांना "अस्पृश्यांचा महान नेता" संबोधू लागले. लंडन मधीन काही संस्थानी आंबेडकरांची भाषणे आयोजित केली होती. ब्रिटिश संसदेत हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या सदस्यांपुढे आंबेडकरांनी भाषण केले आणि अस्पृश्यांचा उद्धार करणे अत्यंत निकडीचे असल्याचे सांगितले. बडोद्याचे सजायीराव गायकवाड हेही परिषदेचे सभासद होते, त्यांनी आंबेडकरांचे कौतुक केले. परिषद संपल्यावर जानेवारी १९३१ मध्ये मुंबईला परतले. १९ एप्रिल, १९३१ रोजी त्यांनी परळ येथील गोखले शिक्षण संस्थेच्या शाळेत अखिल भारतीय अस्पृश्य पुढारी परिषद आयोजित केली होती. त्या परिषदेत त्यांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांविषयी सर्व प्रदेशातील अस्पृश्य पुढाऱ्यांचे मत जाणून घेतले.

दुसरी गोलमेज परिषद

इ.स. १९३१ मध्ये आयोजित लंडन मधील दुसऱ्या गोजमेज परिषदेमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर (उजवीकडील रांगेत चौथे), रॅम्से मॅकडोनाल्ड, (त्यांच्या उजव्या हाताला) गांधी, मदन मोहन मालवीय, जयकर, सप्रु व इतर प्रतिनिधी दिसत आहेत.

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत १९३१ च्या ऑगस्टमध्ये काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून महात्मा गांधी यांची निवड करण्यात आली. तत्पूर्वी ते तुरुंगात बंद होते आणि काँग्रेसनेही पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. आंबेडकरांनाही दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण मिळाले. १४ ऑगस्ट १९३१ रोजी मुंबई येथे गांधींनी अस्पृश्योद्धाराच्या प्रशांवर चर्चा करण्यासाठी आंबेडकरांना बोलावले. या पहिल्या भेटीत गांधींना आंबेडकर हे अस्पृश्य असल्याचे माहिती नव्हते तर ते त्यांना अस्पृश्यांविषयी कळवळा असलेले एक पुरोगामी ब्राह्मण समजत होते. या भेटीत गांधी यांनी आंबेडकरांना देशभक्त म्हटले होते. अस्पृश्योद्धाराच्या मार्गाबाबत आंबेडकर व गांधी यांच्यामध्ये एकमत न होऊ शकल्याने ही भेट अयशस्वी झाली.

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भाग घेण्यासाठी आंबेडकर २९ ऑगस्ट १९३१ रोजी लंडनला पोहोचले. गांधी १२ सप्टेंबर १९३१ रोजी लंडनला पोहोचले. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज ७ सप्टेंबर १९३१ ते १ डिसेंबर १९३१ पर्यंत चालू होते. ४ नोव्हेंबर १९३१ रोजी आंबेडकरांनी भारताच्या भावी संविधानात अल्पसंख्य अस्पृश्यांना काही राजकीय हक्क असावेत याची मागणी केली व ४ नोव्हेंबर १९३१ रोजी आंबेडकरांनी आपल्या मागण्या लिखित स्वरुपात गोलमेज परिषदेपुढे सादर केल्या. यामध्ये दोन प्रमुख मागण्या होत्या - स्वतंत्र्य मतदार संघ, ज्याद्वारे अस्पृश्यांना त्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्रपणे निवडून देण्याचा हक्क असावा. दुसरी मागणी ही की अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने गुन्हा समजण्यात यावे. मुसलमान, शीख, अँग्लो इंडियन इत्यादी अल्पसंख्यांना राजकीय हक्क देण्यासाठी गांधी तयार होते, मात्र त्यांनी अस्पृश्यांना राजकीय हक्क देण्याच्या मागणीचा विरोध केला. संपूर्ण परिषदेत आंबेडकर व गांधी यांचे एकमत होऊ शकले नाही. परिषदेत म. गांधींनी असे म्हटले की, 'अस्पृश्यांचे प्रतिनिधीत्व काँग्रेसच्या वतीने मी स्वतः करत असल्याने डॉ. आंबेडकर किंवा श्रीनिवासन हे अस्पृश्यांचे खरे प्रतिनिधी नाहीत'. गांधींच्या या भूमिकेचा अनिष्टपणा मि मॅक्डोनाल्ड यांच्या नजरेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणून देताना गांधींच्या विधानाला गैरजबाबदार व्यक्तींचे विधान म्हटले. आंबेडकरांनी या परिषदेसमोर अस्पृश्यांच्या राजकीय अधिकारांची मागणी केली. त्यात, 'अस्पृश्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळाले पाहिजे आणि अस्पृश्य मतदारसंघातून अस्पृश्यांनी आपले उमेदवार निवडले पाहिजेत, तसेच त्यांना नोकऱ्यांमध्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, प्रांतिक व मध्यवर्ती कायदेमंडळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा मिळाव्या.' अशा प्रकारचा खलिता परिषदेला सादर केला.

१० नोव्हेंबर १९३१ रोजी लंडन येथील 'इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्स' या संस्थेच्या सभागृहात आंबेडकरांचे भाषण आयोजित करण्यात आले. भाषणात त्यांनी भारतातील अस्पृश्यांची दुःस्थिती कथन केली आणि त्यांच्या उत्कर्षाकरिता त्यांना स्वतंत्र राजकीय हक्क मिळणे किती आवश्यक आहे, तेही पटवून दिले. यावेळीही आंबेडकरांना अस्पृश्यांचे सर्वोच्च नेते म्हणून ओळख मिळाली. आंबेडकर लंडनहून मुंबईला २९ जानेवारी १९३२ रोजी पोहोचले.

भारताला संघराज्यात्मक राज्यघटना देण्यात यावी, असा विचार पहिल्या गोलमेज परिषदेत झाला होता. म्हणून दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भारताला भावी राज्यघटनेचे स्वरुप कसे असावे यावर विचारविनिमय झाला आणि 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' म्हणजेच एक प्रकारची संविधान समिती नेमण्यात आली, व तिच्यावर भारताच्या भावी संविधानाविषयी विचारविनिमय करण्याची जबाबदारी सोपण्यात आली. ३८ विद्वानांना या समितीचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले गेले, ज्यात काही ब्रिटिश प्रतिनिधी आणि काही भारतीय प्रतिनिधी होते. या भारतीय प्रतिनिधींमध्ये आंबेडकरांनाही स्थान मिळाले, व सोबतच सयाजीराव गायकवाड, इतर संस्थानिक, म. गांधी, बॅ. जयकर, सर तेजबहादूर सप्रू इत्यादी भारतीयही समितीचे प्रतिनिधी होते. 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' या घटना समितीचे अध्यक्ष लॉर्ड सँकी होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सप्टेंबर १९३१ ते ४ नोव्हेंबर १९३१ या कालावधीत बंकिंगहॅम पॅलेसमध्ये घटना समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. बैठकांत आंबेडकरांनी विद्वतेने युक्त विचार मांडले ज्यामुळे अध्यक्षांसह सर्व सभासद आंबेडकरांच्या बुद्धिमत्तेवर प्रभावित झाले. चर्चेत आंबेडकर विविध देशांतील राज्यघटनांच्या कलमांचा आधार देऊन बिनतोड उत्तरे देत. १६ सप्टेंबर १९३१ रोजी झालेल्या बैठकीत आंबेडकरांनी राज्यघटनेविषयी आपले विचार सविस्तरपणे व्यक्त केले. कायदेमंडळ एकच असावे, जर दोन कायदेमंडळ असावीत असे वाटत असल्यास कनिष्ठ कायदेमंडळात लोकांनी निवडून दिलेले (निर्वाचित) सदस्य असावेत व वरिष्ठ कायदेमंडळात प्रांतिक कायदेमंडळांनी निवडून दिलेले सदस्य असावेत. संस्थानिकांनी स्वतंत्र राहण्यापेक्षा संघराज्यात्मक भारतात सामील होण्यातच त्यांचे हित आहे. कायदेमंडळावर अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी सरकारने नियुक्त केलेले नसावे, तर ते देखील लोकांनी निवडून दिलेले असावे. अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य मतदारांद्वारे निवडून दिलेले असावे. मागासवर्गीयांचे हित करणे, राज्यकारभाराचे प्रमुख ध्येय असावे. अंदाजपत्रकात अस्पृश्यांच्या प्रगतीसाठी भरपूर निधीची तरतूद असावी, असेही आंबेडकरांनी सुचवले.

आंबेडकर लंडनहून मुंबईला २९ जानेवारी १९३२ रोजी पोहोचले. या दिवशी सायंकाळी डॉ. सोळुंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली बाबासाहेब आंबेडकरांना ११४ संस्थांच्यावतीने मानपत्र देण्याचा समारंभ दामोदर हॉलच्या मैदानात साजरा करण्यात आला. या सत्कारात आंबेडकर म्हणाले की, "तुम्ही सर्वांनी मला सहकार्य केले, माझ्या भुमिकांना पाठिंबा दिला, म्हणूनच मी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांसाठी यशस्वीपणे संघर्ष करु शकलो. माझा संघर्ष केवळ महार जातीच्या उद्धारासाठी नव्हे नसून भारतातील संपूर्ण अस्पृश्य समाजाच्या उद्धारासाठी आहे म्हणजेच आपल्या देशाच्या उद्धारासाठी आहे." आंबेडकरांनी पुणे व कोल्हापूर भागात दौरे केले. पुणे येथील अहिल्याश्रमात पुणे जिल्हा बहिष्कृत समाजातर्फे व अखिल भारतीय अस्पृश्यतानिवारण संघातर्फे २१ मे १९३२ रोजी आंबेडकरांना रौप्य करंडकातून मानपत्रे प्रदान करण्यात आली. कोल्हापूर येथेही कर्नाटकच्या जनेतेद्वारे २३ मे १९३२ रोजी आंबेडकरांना समारंभापूर्वक मानपत्र देण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी २४ मे रोजी त्यांना लंडनहून गोलमेज परिषदेच्या चिटणीसाची तार मिळाली, ज्यात राजकीय प्रश्नांच्या कामकाजासाठी त्यांना ताबडतोब लंडनला येण्याचे सुचवले होते. २६ मे रोजी आंबेडकर मुंबईहून लंडनकडे रवाना झाले आणि जून १९३२ मध्ये लंडनला पोहोचले. तेथील कामकाज आटोपवून ते १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी मुंबईस परत आले.

भारतीय जनतेला मतदानाचे अधिकार कोणत्या पात्रतेवर द्यावेत, याचा विचार करण्यासाठी 'इंडियन फ्रंचाईज कमिटी' नेमण्यात आली होती आणि तिच्या १७ सभासदांमध्ये आंबेडकरांचाही समावेश करण्यात आला होता.

दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत ठरल्यानुसार इंग्रज सरकारने १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी जातीय निवाडा जाहीर करुन अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्याची तरतूद मान्य केली. आंबेडकरांच्या अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांच्या मागणीला यश मिळाले. मात्र याला महात्मा गांधींनी विरोध करून २२ सप्टेंबर १९३२ रोजी येरवाडा तुरूंगात प्राणांतिक उपोषण सुरू केले व अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या मागणीस विरोध केला. त्यामुळे नाईलाजास्तव आंबेडकर यांनी २४ सप्टेंबर १९३२ पुणे करारावर साक्षरी करून स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली व अस्पृश्यांसाठी संयुक्त राखीव मतदारसंघ मान्य केला.

तिसरी गोलमेज परिषद

ब्रिटिश सरकारने आंबेडकरांना तिसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले. आंबेडकरांनी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या वेळी भारताच्या भावी राज्यघटनेविषयी महत्त्वाचे काम केले होते. ब्रिटिश सरकार भारताला वताहतीचे स्वराज्य देणार होते व त्याच्याबरोबरच राज्यकारभारासाठी स्वतंत्र राज्यघटना देणार होते. त्यामुळे त्यांनी तिसरी गोलमेज परिषद बोलावली होती. परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आंबेडकर ७ नोव्हेंबर १९३२ रोजी एम.एन. व्हिक्टोरीया बोटीने इंग्लंडकडे रवाना झाले. लंडनला पोहोचल्यावर आंबेडकरांनी असे उद्गार काढले की, "ब्रिटिश सरकारने भारताला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न करावा." त्यावेळी मुंबईतील बाँबे क्रॉनियल या काँग्रेस पक्षीय वृत्तपत्राने २२ नोव्हेंबर १९३२ च्या अंकात आंबेडकरांच्या विधानाची नोंद घेतली आणि "डॉ. आंबेडकरांचे राष्ट्रप्रेम कोणाही राष्ट्रभक्तापेक्षा कधीच कमी नव्हते" असे म्हटले. आंबेडकरांनी अशीही मागणी केली होती की, भारताची मध्यवर्ती सत्ता व प्रांतिय सत्ता या दोन्ही सत्ता एकाच वेळी भारतीयांच्या हातांत आल्या पाहिजेत. तिसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज २१ नोव्हेंबर १९३२ रोजी सुरु झाले आणि २४ डिसेंबर १९३२ पर्यंत चालले. यावेळी भारतासंबंधीच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीवर सभासद म्हणून आंबेडकरांचा समावेश करण्यात आला. तिसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज संपल्यानंतर आंबेडकर २३ जानेवारी १९३३ रोजी बोटीने मुंबईस परत आले.

भारतासंबंधीच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीच्या (जॉईंट कमिटी ऑन इंडियन कोन्स्टिट्युशनल रिफोर्म) बैठकांमध्ये सहभागी घेण्यासाठी आंबेडकर मुंबईहून बोटीने २४ एप्रिल १९३३ रोजी लंडनकडे निघाले आणि ६ मे १९३३ रोजी लंडनला पोहोचले. घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीच्या बैठका दोन टप्प्यात झाल्या. पहिला टप्पा ११ ते २८ जुलै १८३३ आणि दुसरा ३ ऑक्टोबर ते ७ नोव्हेंबर १८३३ या कालावधीत झाल्या. या बैठकांमध्ये आंबेडकरांनी गव्हर्नरचे सर्व जातींच्या हितसंरक्षासाठी अधिकार, कनिष्ठ व वरिष्ठ तसेच प्रांतिय कायदेमंडळ, मध्यवर्ती व प्रांतिय सरकार यांचे अधिकार अशा विविध घटनात्मक प्रश्नांवर चर्चा केली. त्यांनी भारतीय १९१९ च्या कायद्यातील बऱ्याच उणिवा निदर्शनास आणून दिल्या. सरकारने नेमलेला सभासद मंत्री होऊ शकतो का?, असा एक नवीन मुद्दा आंबेडकरांनी चर्चेत उपस्थित केला होता. आंबेडकरांच्या घटनात्मक ज्ञानामुळे त्यांना घटनापंडित म्हणून ओळखले जाऊ लागले. नोव्हेंबर १९३३ मध्ये समितीचे कामकाज संपले आणि ८ जानेवारी १९३४ रोजी आंबेडकर मुंबईला परत आले.

गोलमेज परिषदांच्या निमित्ताने आंबेडकरांचे पाच वेळा लंडनला जाणे-येणे झाले. गोलमेज परिषदांतील सहभागामुळे त्यांना 'अस्पृश्यांचा महान नेता', 'कायदेपंडित' व 'बुद्धिमान व्यक्ती' म्हणून जागतिक पातळीवर ओळखले जाऊ लागले.

हे सुद्धा पहा

• बाबासाहेब आंबेडकर
• गोलमेज परिषद
• सविनय कायदेभंग चळवळ
• गांधी-आंबेडकर करार