"भारतामधील उच्च न्यायालयांची यादी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Content deleted Content added
Abhijitsathe (चर्चा | योगदान) छो Abhijitsathe ने लेख भारतीय उच्च न्यायालय यादी वरुन भारतामधील उच्च न्यायालयांची यादी ला हलविला |
Abhijitsathe (चर्चा | योगदान) छोNo edit summary |
||
ओळ १: | ओळ १: | ||
[[भारत]] देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर [[भारताचे सर्वोच्च न्यायालय|सर्वोच्च न्यायालय]] व राज्य पातळीवर २४ उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एक व अधिक [[भारताची राज्ये व प्रदेश|राज्ये]] व [[केंद्रशासित प्रदेश]]ांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ति [[भारताचे राष्ट्रपती|राष्ट्रपती]] [[भारताचे सरन्यायाधीश|सरन्यायाधीशांच्या]] सल्ल्याने करतो. |
|||
==यादी== |
|||
{|class="wikitable sortable" style="font-size:90%; border:1px solid black; text-align:left; background-color:#F4F9FF" cellspacing="0" width="100%" |
{|class="wikitable sortable" style="font-size:90%; border:1px solid black; text-align:left; background-color:#F4F9FF" cellspacing="0" width="100%" |
||
|- bgcolor=#99ccff style="text-align:center" |
|- bgcolor=#99ccff style="text-align:center" |
||
ओळ २५: | ओळ २८: | ||
| ३९ |
| ३९ |
||
|- valign="top" |
|- valign="top" |
||
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[ |
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[मुंबई उच्च न्यायालय]]''' |
||
|[[१४ ऑगस्ट]] [[इ.स. १८६२|१८६२]] |
|[[१४ ऑगस्ट]] [[इ.स. १८६२|१८६२]] |
||
| ''उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१'' |
| ''उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१'' |
||
ओळ ६०: | ओळ ६३: | ||
|[[१ मार्च]] [[इ.स. १९४८|१९४८]] |
|[[१ मार्च]] [[इ.स. १९४८|१९४८]] |
||
| ''भारत सरकार अधिनियम, १९३५'' |
| ''भारत सरकार अधिनियम, १९३५'' |
||
| [[अरुणाचल प्रदेश]], [[आसाम |
| [[अरुणाचल प्रदेश]], [[आसाम]], [[नागालँड]], [[मिझोरम]] |
||
| [[गुवाहाटी]] |
| [[गुवाहाटी]] |
||
| [[कोहिमा]], [[ऐझॉल]] |
| [[कोहिमा]], [[ऐझॉल]] व [[इटानगर]] |
||
| २७ |
| २७ |
||
|- valign="top" |
|- valign="top" |
||
ओळ ७७: | ओळ ८०: | ||
| ''हिमाचल प्रदेश अधिनियम, १९७०'' |
| ''हिमाचल प्रदेश अधिनियम, १९७०'' |
||
| [[हिमाचल प्रदेश]] |
| [[हिमाचल प्रदेश]] |
||
| [[ |
| [[सिमला]] |
||
| |
| |
||
| ९ |
| ९ |
||
ओळ १७६: | ओळ १७९: | ||
| |
| |
||
| ०९ |
| ०९ |
||
|- valign="top" |
|||
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[मणिपूर उच्च न्यायालय]] ''' |
|||
| २५ मार्च २०१३ |
|||
| ''ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२'' |
|||
| [[मणिपूर]] |
|||
| [[इम्फाळ]] |
|||
| |
|||
| ३ |
|||
|- valign="top" |
|||
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[मेघालय उच्च न्यायालय]] ''' |
|||
| २५ मार्च २०१३ |
|||
| ''ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२'' |
|||
| [[मेघालय]] |
|||
| [[शिलाँग]] |
|||
| |
|||
| ३ |
|||
|- valign="top" |
|||
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[त्रिपुरा उच्च न्यायालय]] ''' |
|||
| २६ मार्च २०१३ |
|||
| ''ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२'' |
|||
| [[त्रिपुरा]] |
|||
| [[इटानगर]] |
|||
| |
|||
| ४ |
|||
|} |
|} |
||
{{Politics of India}} |
|||
==संदर्भ== |
==संदर्भ== |
१६:१४, ११ डिसेंबर २०१३ ची आवृत्ती
भारत देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य पातळीवर २४ उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एक व अधिक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ति राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतो.
यादी
संदर्भ
- ^ मूलतः आग्रा येथे स्थापित. १८७५ साली अलाहाबादला स्थानांतरित.
- ^ लाहौर उच्च न्यायालय स्थापित २१ मार्च १९१९. न्यायक्षेत्र पंजाब प्रांत व दिल्ली. ११ ऑगस्ट १९४७ मध्ये वेगळे पंजाब उच्च न्यायालय भारतीय स्वतंत्र अधिनियम प्रमाणे शिमला येथे स्थापित करण्यात आले. ह्या उच्च न्यायालयाचे न्यायक्षेत्र पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व हरयाणा होते. १९६६ साली पंजाब राज्याच्या पुनर्गठन मध्ये या न्यायालयास पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय नाव दिले गेले. ३१ ऑक्टोबर १९६६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाची स्थापना करून त्याचे स्थान शिमला येथे ठेवण्यात आले.
- ^ मूलतः नाव आसाम व नागालँड उच्च न्यायालय. १९७१ साली पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, १९७१ प्रमाणे नाव गुवाहाटी उच्च न्यायालय ठेवण्यात आले.
- ^ श्रीनगर हे उन्हाळी राजधानी तर जम्मू हे हिवाळी राजधानी आहे.
- ^ मूलतः म्हैसूर उच्च न्यायालय १९७३ साली नाव बदलुन कर्नाटक उच्च न्यायालय ठेवण्यात आले.
- ^ त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालयाची स्थापना जुलै ७ १९४९ साली एर्नाकुलम येथे करण्यात आली. केरळ राज्याची स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ च्या मार्फत करण्यात आली. या अधिनियमाने त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय बरखास्त करून केरळ उच्च न्यायालयाची स्थापना केली.
- ^ भारत सरकार अधिनियम, १९३५ प्रमाणे नागपूर येथे उच्च न्यायालयची स्थापना झाली होती. राज्य पुनर्गठन नंतर हे उच्च न्यायालय १९५६ साली जबलपूर येथे स्थालांतरीत करण्यात आले.
- ^ मूलतः पंजाब उच्च न्यायालय नंतर १९६६ साली त्याचे नामकरन पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय करण्यात आले.