भारतामधील उच्च न्यायालयांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

भारत देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य पातळीवर २४ उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एक व अधिक राज्येकेंद्रशासित प्रदेशांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ति राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतो.

यादी[संपादन]

न्यायालय स्थापित स्थापित अधिनियम न्यायक्षेत्र स्थान मंच न्यायाधीश.
अलाहाबाद उच्च न्यायालय[१] ११ जून १८६६ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ उत्तर प्रदेश अलाहाबाद लखनौ ९५
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ५ जुलै १९५४ आंध्र राज्य अधिनियम, १९५३ आंध्र प्रदेश हैदराबाद   ३९
मुंबई उच्च न्यायालय १४ ऑगस्ट १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ महाराष्ट्र, गोवा, दादरा आणि नगर-हवेली, दमण आणि दीव. मुंबई नागपूर, पणजी, औरंगाबाद ६०
कलकत्ता उच्च न्यायालय २ जुलै १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ पश्चिम बंगाल, अंदमान आणि निकोबार कलकत्ता पोर्ट ब्लेयर (क्षेत्र मंच) ६३
छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ११ जानेवारी २००० मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० छत्तीसगढ बिलासपुर   ०८
दिल्ली उच्च न्यायालय[२] ३१ ऑक्टोबर १९६६ दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, १९६६ राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (दिल्ली) नवी दिल्ली   ३६
गुवाहाटी उच्च न्यायालय[३] १ मार्च १९४८ भारत सरकार अधिनियम, १९३५ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालँड, मिझोरम गुवाहाटी कोहिमा, ऐझॉलइटानगर २७
गुजरात उच्च न्यायालय १ मे १९६० बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, १९६० गुजरात अमदावाद   ४२
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय १९७१ हिमाचल प्रदेश अधिनियम, १९७० हिमाचल प्रदेश सिमला  
जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय २८ ऑगस्ट १९४३ पत्र अधिकार-दान-पत्र काश्मीरचे महाराजा यांनी जारी. जम्मू आणि काश्मीर श्रीनगर & जम्मू[४]   १४
झारखंड उच्च न्यायालय २००० बिहार पुनर्गठन अधिनियम, २००० झारखंड रांची   १२
कर्नाटक उच्च न्यायालय[५] १८८४ म्हैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम, १८८४ कर्नाटक बंगळूर क्षेत्र मंच: हुबळी-धारवाड व गुलबर्गा ४०
केरळ उच्च न्यायालय[६] १९५६ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ केरळ, लक्षद्वीप कोची   ४०
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय[७] २ जानेवारी १९३६ भारत सरकार अधिनियम, १९३५ मध्य प्रदेश जबलपुर ग्वाल्हेर, इंदूर ४२
मद्रास उच्च न्यायालय १५ ऑगस्ट १८६२ उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१ तमिळनाडू, पुडुचेरी चेन्नई मदुरै ४७
ओरिसा उच्च न्यायालय ३ एप्रिल १९४८ ओरिसा उच्च न्यायालय आदेश, १९४८ ओडिशा कटक   २७
पटना उच्च न्यायालय २ सप्टेंबर १९१६ भारत सरकार अधिनियम, १९१५ बिहार पटना   ४३
पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय[८] ८ नोव्हेंबर १९४७ उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, १९४७ पंजाब, हरयाणा, चंदिगड चंदिगड   ५३
राजस्थान उच्च न्यायालय २१ जून १९४९ राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, १९४९ राजस्थान जोधपूर जयपुर ४०
सिक्किम उच्च न्यायालय १९७५ ३८ वे संशोधन भारतीय संविधानातील सिक्किम गंगटोक   ०३
उत्तराखंड उच्च न्यायालय २००० उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २००० उत्तराखंड नैनिताल   ०९
मणिपूर उच्च न्यायालय २५ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ मणिपूर इम्फाळ  
मेघालय उच्च न्यायालय २५ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ मेघालय शिलाँग  
त्रिपुरा उच्च न्यायालय २६ मार्च २०१३ ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२ त्रिपुरा इटानगर  

संदर्भ[संपादन]

  1. मूलतः आग्रा येथे स्थापित. १८७५ साली अलाहाबादला स्थानांतरित.
  2. लाहौर उच्च न्यायालय स्थापित २१ मार्च १९१९. न्यायक्षेत्र पंजाब प्रांत व दिल्ली. ११ ऑगस्ट १९४७ मध्ये वेगळे पंजाब उच्च न्यायालय भारतीय स्वतंत्र अधिनियम प्रमाणे शिमला येथे स्थापित करण्यात आले. ह्या उच्च न्यायालयाचे न्यायक्षेत्र पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेशहरयाणा होते. १९६६ साली पंजाब राज्याच्या पुनर्गठन मध्ये या न्यायालयास पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय नाव दिले गेले. ३१ ऑक्टोबर १९६६ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाची स्थापना करून त्याचे स्थान शिमला येथे ठेवण्यात आले.
  3. मूलतः नाव आसाम व नागालँड उच्च न्यायालय. १९७१ साली पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, १९७१ प्रमाणे नाव गुवाहाटी उच्च न्यायालय ठेवण्यात आले.
  4. श्रीनगर हे उन्हाळी राजधानी तर जम्मू हे हिवाळी राजधानी आहे.
  5. मूलतः म्हैसूर उच्च न्यायालय १९७३ साली नाव बदलुन कर्नाटक उच्च न्यायालय ठेवण्यात आले.
  6. त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालयाची स्थापना जुलै ७ १९४९ साली एर्नाकुलम येथे करण्यात आली. केरळ राज्याची स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ च्या मार्फत करण्यात आली. या अधिनियमाने त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय बरखास्त करून केरळ उच्च न्यायालयाची स्थापना केली.
  7. भारत सरकार अधिनियम, १९३५ प्रमाणे नागपूर येथे उच्च न्यायालयची स्थापना झाली होती. राज्य पुनर्गठन नंतर हे उच्च न्यायालय १९५६ साली जबलपूर येथे स्थालांतरीत करण्यात आले.
  8. मूलतः पंजाब उच्च न्यायालय नंतर १९६६ साली त्याचे नामकरन पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय करण्यात आले.