अरुणाचल प्रदेश

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
  ?अरुणाचल प्रदेश
भारत
—  राज्य  —
गुणक: 27°04′N 93°22′E / 27.06, 93.37
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
क्षेत्रफळ रुपांतरण त्रूटी: मूल्य "८३७४३ चौ.कि.मी." अंकातच आवश्यक आहे
राजधानी इटानगर
मोठे शहर इटानगर
जिल्हे १७
लोकसंख्या
घनता
 (२६ वे) (इ.स. २०११)
• १७/km² (४४/sq mi)
भाषा इंग्रजी, हिंदी
राज्यपाल जोगिंदर जसवंत सिंह
मुख्यमंत्री नाबाम तुकी
स्थापित २० फेब्रुवारी १९८७
विधानसभा (जागा) Unicameral (60)
आयएसओ संक्षिप्त नाव IN-AR
संकेतस्थळ: अरुणाचल प्रदेश संकेतस्थळ
अरुणाचल प्रदेश चिन्ह

गुणक: 27°04′N 93°22′E / 27.06, 93.37

अरुणाचल प्रदेश हे भारताच्या ईशान्य भागातील एक प्रमुख राज्य आहे. हे राज्य भारताच्या अगदी पूर्वेला येत असल्याने भारतात सर्वात आधी सूर्य या राज्यात उगवतो, म्हणून राज्याला अरुणाचल प्रदेश म्हणजेच सर्वप्रथम सू्र्य उगवणारा प्रदेश हे नाव मिळाले आहे. या राज्याच्या सीमा चीनम्यानमार या देशांना लागून आहेत. म्हणून या राज्याच्या काही भागावर चीननेही अधिकार सांगितला आहे. त्यासाठी आणि इतर काही कारणांसाठी चीनने भारताशी इ.स. १९६२ साली युद्ध केले होते.

इटानगर ही अरुणाचलची राजधानी व सर्वात मोठे शहर आहे. अरुणाचलमध्ये शेजारच्या राज्यांप्रमाणे फुटीरवादी संघटनांचा प्रभाव नाही.[१]

इतिहास[संपादन]

आसाम राज्याचे विभाजन होऊन अरुणाचल प्रदेश हे वेगळे राज्य इ.स. १९८७ साली स्थापन झाले.

भूगोल[संपादन]

अरुणाचलच्या दक्षिणेला आसाम हे राज्य आहे तर पश्चिमेला भूतान, उत्तरेला चीन तर पूर्वेला म्यानमार हे देश आहेत. अरूणाचलचे क्षेत्रफळ ८३,७४३ चौ.किमी एवढे आहे. तर लोकसंख्या १३,८२,६११ एवढी आहे. भारतात सर्वात विरळ लोकसंख्या अरूणाचल प्रदेशाचीच आहे. तरीही या छोट्याशा राज्याचे भारतासाठी भूराजकीय महत्त्व आहे. मोनपामिजी ह्या येथील प्रमुख भाषा आहेत. अरूणाचलची साक्षरता ६६.९५ टक्के आहे. या राज्यात आदिवासींचे प्रमाण जास्त असल्याने भारतातल्या कमी साक्षर राज्यात या राज्याची गणना होते. भात, मकानाचणी ही अरूणाचलमधील प्रमुख पिके आहेत. चीनने अरुणाचल प्रदेशाचा काही भाग बळकावल्याचे आरोप असून, हा वाद अधूनमधून उफाळत असतो.

अरुणाचल हे अतुलनीय निसर्ग सौंदर्याने नटले असल्याने पर्यटनाच्या दृष्टीने सुद्धा हे भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचे राज्य आहे.

जिल्हे[संपादन]

यावरील विस्तृत लेख येथे आहे.

अरुणाचल प्रदेश या राज्यात १३ जिल्हे आहेत.

राजवट[संपादन]

२६ जानेवारी २०१६ रोजी भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अरुणाचल प्रदेशावर राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. मात्र राष्ट्रपती राजवट मागे घेऊन तेथे पुन्हा काँग्रेसचे सरकार प्रस्थापित करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून त्यात ९ डिसेंबर २०१५ रोजी राज्यपालांनी काढलेले सर्व आदेश व निर्णय रद्दबातल केले.

घटनाक्रम[संपादन]

  • डिसेंबर २०१४- मुख्यमंत्री नाबाम तुकी यांनी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री कालिखो पूल यांना मंत्रिमंडळातून वगळले.
  • एप्रिल २०१५- पूल यांनी सरकारने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला व काँग्रेसने त्यांना पक्षविरोधी कारवायांमुळे काढून टाकले.
  • १ जून २०१५- ज्योती प्रसाद राजखोवा यांनी राज्यपाल म्हणून सूत्रे हाती घेतली.
  • २१ ऑक्टोबर २०१५- विधानसभेचे पाचवे अधिवेशन संपले.
  • ३ नोव्हेंबर २०१५- राज्यपालांनी सहावे अधिवेशन १४ जानेवारी २०१६ रोजी बोलावले.
  • नोव्हेंबर २०१५- काँग्रेस आमदारांनी उपसभापतींना तर भाजप आमदारांनी सभापतींना काढण्याची मागणी केली.
  • ९ डिसेंबर २०१५- राज्यपालांनी अधिवेशन १४ जानेवारी ऐवजी १६ डिसेंबर २०१५ रोजी म्हणजे आधीच बोलावले.
  • १५ डिसेंबर २०१५- सभापती नाबामा रेबिया यांनी काँग्रेसच्या २१ बंडखोर आमदारांपैकी १४ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिली.
  • १६ डिसेंबर २०१५- उपसभापतींनी सांगितले की, सहावे अधिवेशन २५ डिसेंबरला सुरू करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर आहे.
  • १६ डिसेंबर २०१६- तुकी सरकारने विधानसभेला कुलूप लावले व दुसर्‍या इमारतीत अधिवेशन घेतले व तेथे ३३ आमदार उपस्थित होते. सभापती नाबिया यांना काढण्याचा ठराव मंजूर झाला व नवीन सभापती नियुक्त करण्यात आले.
  • १७ डिसेंबर २०१५- कम्युनिटी हॉल पाडल्याने बंडखोरांनी विधानसभेत बैठक घेतली व तुकी यांच्या विरोधात मतदान केले तसेच पूल यांना मुख्यमंत्रिपदी नेमण्याच्या बाजूने मतदान केले. रेबिया यांनी गुवाहाटी न्यायालयात विधानसभा स्थगित ठेवण्याची याचिका दाखल केली.
  • ५ जानेवारी २०१६- उच्च न्यायालयाने १४ काँग्रेस आमदारांच्या अपात्रतेस स्थगिती दिली.
  • ६ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांनी काढलेल्या अरुणाचल सभापतींच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले.
  • १३ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जानेवारीपर्यंत विधानसभेचे कामकाज न घेण्याचे आदेश दिले.
  • १४ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचलचा प्रश्न घटनापीठाकडे पाठवला.
  • १५ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या व्याप्तीची तपासणी केली.
  • १८ जानेवारी २०१६- काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्यपाल विरोधी भाजप आमदार व इतर दोन अपक्षांच्या ठरावानुसार विधानसभा अधिवेशन ठरल्यापेक्षा आधीच्या तारखेला घेऊ शकत नाही.
  • २५ जानेवारी २०१६- काँग्रेसने अरुणाचलात राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
  • २६ जानेवारी २०१६- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली.
  • २७ जानेवारी २०१६- अरुणाचलमधील राष्ट्रपती राजवटीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात छाननीसाठी आला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा राष्ट्रपती राजवट शिफारशीचा अहवाल मागवला व हे गंभीर प्रकरण असल्याचे म्हटले.
  • २८ जानेवारी २०१६- नाबाम तुकी यांचा राष्ट्रपती राजवटीविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज.
  • २९ जानेवारी २०१६- केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती राजवटीचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर. परिस्थिती पूर्ण ढासळल्याचा दावा.
  • १ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपालांना दिलेली नोटीस न्यायालयाकडून मागे.
  • २ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत सुनावणी सुरू.
  • ४ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे सर्व निर्णय न्यायिक अवलोकनाच्या अधिकारात येत नाहीत या विधानाची दखल घेतली.
  • ५ फेब्रुवारी २०१६- अरुणाचल प्रदेशचे अधिवेशन जानेवारीऐवजी डिसेंबरमध्ये घेण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह.
  • ९ फेब्रुवारी २०१६ -सभापतींनी राजीनामा स्वीकारण्याची केलेली कृती योग्य होती या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास आव्हान देणारी दोन काँग्रेस बंडखोर आमदारांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
  • १० फेब्रुवारी २०१६ -राज्यपाल राजखोवा यांनी त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री व सभापती यांचे साटेलोटे होते व बहुमत नसताना ते सत्तेवर राहण्याचा प्रयत्‍न करीत होते असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
  • ११ फेब्रुवारी २०१६- राज्यपाल सभापतींचे अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
  • १६ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना शपथ देण्यास मनाई करावी ही काँग्रेसची याचिका फेटाळली.
  • १८ फेब्रुवारी २०१६- काँग्रेसच्या १४ आमदारांच्या अपात्रतेला गुवाहाटी उच्च न्यायालयाची स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयास मान्य व नवीन सरकारचा मार्ग खुला.
  • १९ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेश विधानसभेत पुन्हा बहुमत चाचणी घेण्याची काँग्रेसची मागणी फेटाळली.
  • १९ फेब्रुवारी २०१६- अरुणाचलातील राष्ट्रपती राजवट उठवली.
  • २० फेब्रुवारी- २०१६- पूल यांचा अरुणाचलचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी.
  • १३ जुलै २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय अवैध ठरवला. अरुणाचल प्रदेशात पुन्हा काँग्रेसचे सरकार प्रस्थापित करण्याचा आदेश दिला. नाबाम तुकी पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.

संदर्भ[संपादन]