पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय हे पंजाब आणि हरियाणा या भारतीय राज्यांसाठी आणि चंदीगडसाठी सामायिक उच्च न्यायालय आहे. या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची मंजूर संख्या ८५ आहे ज्यात ६४ स्थायी न्यायाधीश आणि मुख्य न्यायाधीशांसह २१ अतिरिक्त न्यायाधीश आहेत. २७ एप्रिल २०२२ पर्यंत, उच्च न्यायालयात ४७ न्यायाधीश कार्यरत आहेत, ज्यात ४१ स्थायी आणि ६ अतिरिक्त न्यायाधीश आहेत.

मुख्य इमारत

न्यायालयाची इमारत "पॅलेस ऑफ जस्टीस" म्हणून ओळखली जाते. ले कॉर्बुझियर यांनी डिझाइन केलेले हे न्यायालय आणि त्यांची इतर अनेक कामे जुलै २०१६ मध्ये युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळे म्हणून घोषित केली आहेत.[१]

भूतकाळातील न्यायाधीशांमध्ये मदन मोहन पुंछी, पी. सथाशिवम, तीरथ सिंग ठाकूर, जगदीश सिंग खेहर आणि रंजन गोगोई यांचा समावेश आहे ज्यांना भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती देण्यात आली होती आणि ते नंतर भारताचे सरन्यायाधीश झाले होते.

इतिहास[संपादन]

लाहोर उच्च न्यायालयाची इमारत, १८८० चे दशक.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय पूर्वी लाहोर उच्च न्यायालय म्हणून ओळखले जात होते, ज्याची स्थापना 21 मार्च 1919 रोजी झाली होती. त्या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात अविभाजित पंजाब आणि दिल्ली समाविष्ट होते. 1920 ते 1943 पर्यंत, न्यायालयाला चीनच्या त्या भागावर बहिर्मुखी अधिकार क्षेत्र प्रदान करण्यात आले ज्याने काशगर या ब्रिटीश कॉन्सुलर जिल्ह्याचा भाग बनवला, जो पूर्वी चीनसाठी ब्रिटीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात होता. चीनमधील एक्स्ट्रा-टेरिटोरियल राइट्सच्या त्यागासाठी ब्रिटिश-चायनीज कराराच्या मंजुरीनंतर हे थांबले.

संदर्भ[संपादन]

  1. ^ Centre, UNESCO World Heritage. "The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement". UNESCO World Heritage Centre (इंग्रजी भाषेत). 2022-04-26 रोजी पाहिले.