जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालय

जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालय हे जम्मू आणि काश्मीर व लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सामायिक उच्च न्यायालय आहे. २६ मार्च १९२८ रोजी जम्मू आणि काश्मीरच्या महाराजांनी जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय म्हणून त्याची स्थापना केली. न्यायालयाची जागा उन्हाळी राजधानी श्रीनगर आणि हिवाळी राजधानी जम्मू दरम्यान बदलते.

न्यायालयाची मंजूर न्यायाधीश संख्या १७ आहे, त्यापैकी १३ स्थायी न्यायाधीश आहेत, आणि ४ अतिरिक्त न्यायाधीश आहेत. ४ जानेवारी २०२१ पासून न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती पंकज मिथल आहेत.

इतिहास

26 मार्च 1928 रोजी महाराजा हरी सिंह यांनी जारी केलेल्या आदेश क्रमांक १ द्वारे जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. महाराजांनी लाला कंवर सैन यांची पहिले मुख्य न्यायाधीश म्हणून आणि लाला बोधराज साहनी आणि खान साहिब आगा सय्यद हुसेन यांची पुसने म्हणून नियुक्ती केली. जम्मूची हिवाळी राजधानी आणि श्रीनगरची उन्हाळी राजधानी या दोन्ही ठिकाणी उच्च न्यायालय काम करते. महाराजांनी 10 सप्टेंबर 1943 रोजी उच्च न्यायालयात पत्रांचे पेटंट बहाल केले. न्यायाधीश खान साहिब आगा सय्यद हुसेन हे उच्च न्यायालयाचे पहिले मुस्लिम न्यायाधीश होते. ते महाराजांच्या राजवटीत जम्मू आणि काश्मीरचे गृह आणि न्यायमंत्री म्हणून निवृत्त झाले.

ऑगस्ट 2018 मध्ये उच्च न्यायालयाला न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती सिंधू शर्मा आणि मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती गीता मित्तल यांच्यासह पहिल्या आणि दुसऱ्या महिला न्यायमूर्ती मिळाल्या.

ऑगस्ट 2019 मध्ये, भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी पुनर्रचना विधेयक मंजूर केले. या विधेयकाने 31 ऑक्टोबर 2019 पासून जम्मू आणि काश्मीर राज्याची दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये-जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमध्ये पुनर्रचना केली. या पुनर्रचनेनंतर, जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखचे उच्च न्यायालय म्हणून काम करत राहिले.

न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांची 4 जानेवारी 2021 रोजी उच्च न्यायालयाचे सर्वात अलीकडील मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.