बारडोली सत्याग्रह

बारडोली सत्याग्रह भारताच्या गुजरात राज्यातील बारडोली भागात इ.स. १९२८मध्ये घडलेला सविनय कायदेभंग सत्याग्रह होता. आज गुजरात राज्यातील सुरत जिल्ह्यात बारडोली हे गाव आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल आणि बारडोली येथे झालेला सत्याग्रह भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक महत्वाचे पान आहे. सरदार पटेलांनी या सत्याग्रहाचे नेतृत्त्व केले.

बारडोली सत्याग्रहाची कारणे

जानेवारी १९२६ मध्ये जयकर कमिशनच्या शिफारशीवरून शेतसार्‍याची रक्कम ३० टक्क्याने वाढवली गेली. या वाढीला तेथील कोंग्रेस नेत्यांनी तत्काल विरोध दर्शविला. या शेतसार्‍याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी कॉंग्रेस नेत्यांनी एक चौकशी समिति स्थापन केली. या समितीने अभ्यास करून ही शेतसारा वाढ अन्याय्य असल्याचे मत नोंदवले.

जुलै १९२७ मध्ये ब्रिटिश सरकारने शेतसारा कमी केला पण ही घट पुरेशी नव्हती. दुष्काळाने होरपळून निघालेल्या बारडोली तालुक्यातील शेतकर्‍यांमध्ये तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने २२ टक्के शेतसारा वाढवल्याने असंतोष वाढू लागला. ज्या शेतकर्‍यांना शेतसारा भरता आला नाही त्यांची जमीन सरकारने जप्त करण्यास सुरुवात केली.

बारडोली सत्याग्रह घटनाक्रम

बारडोली तालुक्यातील साठ गांवांमधील प्रतिनिधींची एक बैठक कडोद विभागातील बामणी या गावामध्ये घेतली. या बैठकीतील निर्णयानुसार स्थानिक कॉंग्रेस पुढार्‍यांनी वल्लभ भाई पटेल यांना या विरोधाचे नेतृत्व करण्यासाठी आमंत्रित केले. स्थानिक नेत्यांनी महात्मा गांधींशी संपर्क साधून त्यांना अहिंसापालनाचे वचन दिले.कल्यानजी आणि कुवर्जी हे मेहता बन्धु , दयालजी देसाई , मोहनलाल पंड्या , नरहरी पारिख आणि रविशंकर व्यास अशा स्थानिक नेत्यांचा पटेलांना पाठिंबा होता.

वल्लभ भाई पटेलांनी शेतकर्‍यांच्या मागण्या सरकारला पत्र लिहून कळवल्या. सर्व शेतकर्‍यांनी वाढीव शेतसारा न भरण्याची शपथ घेतली. सध्या अस्तित्वात असणारा शेतसारा सरकारने वसूल करावा असा एक प्रस्ताव बारडोलीमधील शेतकर्‍यांनी मंजूर केला.

हिंदू शेतकर्‍यांनी 'प्रभू'ची तर मुसलमान शेतकर्‍यांनी 'अल्ला' ची शपथ घेऊन शेतसारा न भरण्याचा निश्चय केला. सभेनंतर गीता आणि कुराणाचे वाचन आणि कबीराचे दोहे गाऊन सत्याग्रहाला सुरुवात झाली.

संपूर्ण बारडोली तालुका तीन छावण्यात विभागला गेला. पूर्ण प्रांतातून आलेले १०० राजकीय कार्यकर्ते आणि १५०० स्वयंसेवकांची एक अहिंसक फौज सत्याग्रहाची धुरा सांभाळू लागली. घरोघरी जाऊन पत्रके वाटणे, लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे आणि विविध मार्गानी प्रचाराचे काम या फौजेने सुरू केले.

बारडोली तालुका हा तत्कालीन मुंबई प्रांताचा भाग होता. मुंबईच्या प्रांतिक सरकारने हा सत्याग्रह दमन करण्याचे अनेक उपाय योजण्यास सुरुवात केली. जमीन आणि पिकाची जप्ती करणे, गुरांचा आणि इतर स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचा ताबा घेणे असे कडक उपाय ब्रिटिश सरकारने राबवले. सुमारे पन्नास हजार एकर जमिनीचा ताबा सरकारने घेतला.

बारडोलीतील अन्यायाचा विरोध करताना सरकारी अधिकार्‍यांचा बहिष्कार तसेच लिलावामध्ये जमीन विकत घेण्यास नकार असे मार्ग अवलंबून सत्याग्रही शेतकर्‍यांनी इंग्रज सरकारला जेरीस आणले.

बारडोलीच्या शेतकर्‍यांना आपला पाठींबा दर्शवण्यासाठी मुंबईतील सुतगिरणी कामगार वर्गाने संप सुरू केला. सरकारी दमन सत्रासाठी फौजांची कुमक पाठवता येऊ नये म्हणून पश्चिम रेल्वे विभागाच्या कर्मचार्‍यांनीसुद्धा संपाची धमकी दिली.

बारडोलीच्या सत्याग्रहाचे पडसाद अगदी पंजाबमध्ये सुद्धा उमटले. पंजाबतून शेतकर्‍यांचे जत्थे बारडोलीमध्ये सत्याग्रहासाठी येऊ लागले.

2 ऑगस्ट 1928 रोजी खुद्द महात्मा गांधींनी आपला मुक्काम बारडोली येथे हलवल्यावर सत्याग्रहाला जोर चढला. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतात येऊ घातलेल्या सायमन कमिशनवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय कॉंग्रेस पक्षाने जाहीर केला.

18 जुलै 1928 रोजी ब्रिटिश सरकारने पटेलांना सत्याग्रह मागे घेण्याचे तसेच शेतकर्‍यांनी शेतसारा किंवा नव्या जुन्या शेतसरयातील फरक भरावा असे आवाहन केले. या बदल्यात सरकार एक चौकशी आयोग नेमून वादग्रस्त मुद्द्यांची चौकशी करेल असे आश्वासन दिले. वल्लभभाई पटेलांनी हे आवाहन धुडकावून लावले.

सर्व सत्याग्रहींची सुटका, जप्त केलेल्या तसेच लिलाव केलेल्या सर्व जमिनी मूळ मालकांना परत करणे तसेच निष्पक्ष आयोगाची नेमणूक अशा अटी सरदार पटेलांनी सरकारला सादर केल्या.

बारडोली सत्याग्रहाचे फलित

मिठुबेन पेटीट, शारदाबेन शाह , मणीबेन पटेल, भक्तिबा, अश्या स्त्रियांनी बारडोली सत्याग्रहात महिलांचा सभाग वाढवला. शेतकर्‍यांना प्रेरित करणारे , या सत्याग्रहाची यशस्वी आखणी करून सामान्य शेतकर्‍यांना ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध उभे करणार्‍या पटेलांना बारडोलीतील महिलावर्गाने 'सरदार' असे संबोधण्यास सुरुवात केली.

सरदार पटेल यांचे नाव भारतभर प्रसिद्ध झाले आणि ते कॉंग्रेसचे एक अग्रणी नेते मानले जाऊ लागले.

ब्रिटिश सरकारने सत्याग्रहाची चौकशी करण्यासाठी ब्रुमफील्ड आणि मॅक्सवेल या दोन ब्रिटिश न्यायिक अधिकार्‍यांचा आयोग नेमला. या आयोगाने केलेली करवाढ अन्याय्य असल्याचा निष्कर्ष जाहीर केला. आणि करवाढ कमी करण्याची सूचना केली. मूळ ३० टक्के केलेली वाढ कमी करून ६.०३ टक्के इतकीच केली गेली.

सरदार पटेलांनी सर्व जमिनी मूळ जमीन मालकांना मिळतील याकडे जातीने लक्ष दिले. ज्या जमिनी विकल्या गेल्या होत्या त्या मुंबईतील धनिक लोकांनी खरेदी करून पुनः मूळ मालकांच्या ताब्यात दिल्या.

पुढील अनेक सत्याग्रहाना बारडोलीतील यशाने स्फूर्ति दिली. गांधीवादी मार्गाचे अवलंबण करून यशस्वी झालेला हा पहिला मोठा लढा होता.