"सदस्य:Sandesh9822/धूळपाटी/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर/१" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन प्रगत मोबाईल संपादन |
||
| ओळ ७८: | ओळ ७८: | ||
[[चित्र:Dr. Ambedkar addressing to students of Siddharth College, Mumbai during the inauguration of 'Students Parliament' on 25 September 1947.jpg|thumb|डॉ. आंबेडकर यांनी मुंबईच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयात आयोजित केलल्या विद्यार्थी संसदेत हिंदू कोड बिलाच्या समर्थनात भाषण करताना. कारण विद्यार्थ्यांमध्ये राजकीय विचार रुजावेत यासाठी डॉ. आंबेडकर सतत प्रयत्नशील होते. (११ जून, १९५०)]] |
[[चित्र:Dr. Ambedkar addressing to students of Siddharth College, Mumbai during the inauguration of 'Students Parliament' on 25 September 1947.jpg|thumb|डॉ. आंबेडकर यांनी मुंबईच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयात आयोजित केलल्या विद्यार्थी संसदेत हिंदू कोड बिलाच्या समर्थनात भाषण करताना. कारण विद्यार्थ्यांमध्ये राजकीय विचार रुजावेत यासाठी डॉ. आंबेडकर सतत प्रयत्नशील होते. (११ जून, १९५०)]] |
||
भारत देशात स्त्रियांचा आवाज नेहमीच दडपला गेला होता आणि हिंदू कोड बिल (हिंदू सहिंता विधेयक) त्यांच्या सशक्तीकरणासाठी एक पाऊल होते.<ref>{{स्रोत बातमी|url=https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/ambedkar-was-in-favour-of-hindu-code-bill/articleshow/59906235.cms|title=Ambedkar was in favour of Hindu Code Bill: Jyoti Wankhede – Times of India|work=The Times of India|access-date=2018-04-02}}</ref> भारतीय स्वातंत्र्यानंतर [[जवाहरलाल नेहरू]]ंनी कायदेमंत्री डॉ. आंबेडकरांवर हिंदू वैयक्तिक कायद्यास एक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपविली. डॉ. आंबेडकरांनी स्वतः एक समिती स्थापन केली. ज्यात ते समितीचे अध्यक्ष होते तर सदस्य के.के. भंडारकर, के.वाय. भांडारकर, कायामंत्री जी.आर. राजगोपाल आणि बॉम्बे बारचे एस.व्ही. गुप्ते होते. इ.स. १९४७ स्वातंत्र्यपूर्व काळात विधानसभेला सादर केलेल्या मसुद्यास समितीने केवळ किरकोळ बदल केले. पण विधेयक संविधान सभेसमोर ठेवण्या अगोदर हिंदू जनजागृतीच्या नेत्यांनी 'हिंदू धर्म धोक्यात आहे' अशी ओरड सुरु केली.<ref>https://m.thewirehindi.com/article/hindu-code-bill-controversy/6046/amp</ref> |
भारत देशात स्त्रियांचा आवाज नेहमीच दडपला गेला होता आणि हिंदू कोड बिल (हिंदू सहिंता विधेयक) त्यांच्या सशक्तीकरणासाठी एक पाऊल होते.<ref>{{स्रोत बातमी|url=https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/ambedkar-was-in-favour-of-hindu-code-bill/articleshow/59906235.cms|title=Ambedkar was in favour of Hindu Code Bill: Jyoti Wankhede – Times of India|work=The Times of India|access-date=2018-04-02}}</ref> भारतीय स्वातंत्र्यानंतर [[जवाहरलाल नेहरू]]ंनी कायदेमंत्री डॉ. आंबेडकरांवर हिंदू वैयक्तिक कायद्यास एक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपविली. डॉ. आंबेडकरांनी स्वतः एक समिती स्थापन केली. ज्यात ते समितीचे अध्यक्ष होते तर सदस्य के.के. भंडारकर, के.वाय. भांडारकर, कायामंत्री जी.आर. राजगोपाल आणि बॉम्बे बारचे एस.व्ही. गुप्ते होते. इ.स. १९४७ स्वातंत्र्यपूर्व काळात विधानसभेला सादर केलेल्या मसुद्यास समितीने केवळ किरकोळ बदल केले. पण विधेयक संविधान सभेसमोर ठेवण्या अगोदर हिंदू जनजागृतीच्या नेत्यांनी 'हिंदू धर्म धोक्यात आहे' अशी ओरड सुरु केली.<ref>https://m.thewirehindi.com/article/hindu-code-bill-controversy/6046/amp</ref><ref>https://amp.satyagrah.scroll.in/article/111044/hindu-code-bill-1955-history</ref> |
||
बाबासाहेबांनी इ.स. १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. हे बिल संसदेत [[फेब्रुवारी ५|५ फेब्रुवारी]] [[इ.स. १९५१|१९५१]] रोजी संसदेत मांडले. परंतु अनेक हिंदू सदस्यांसह, ज्या काही जणांनी मंत्रिमंडळात पूर्वी मंजुरी दिली होती त्यांनीही आता या बिलाला विरोध केला. [[भारताचे राष्ट्रपती]] [[राजेंद्र प्रसाद]], [[भारताचे गृहमंत्री]] व [[भारताचे उपपंतप्रधान|उपपंतप्रधान]] [[वल्लभभाई पटेल]], उद्योगमंत्री [[श्यामाप्रसाद मुखर्जी]], हिंदू महासभेचे सदस्य [[मदन मोहन मालवीय]] आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांनी विधेयकाला तीव्र विरोध केला.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://drambedkarbooks.com/tag/hindu-code-bill/|title=Hindu Code Bill {{!}} Dr. B. R. Ambedkar's Caravan|website=drambedkarbooks.com|language=en|access-date=2018-04-02}}</ref> आंबेडकरांनी स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून केला होता. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे : |
बाबासाहेबांनी इ.स. १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. हे बिल संसदेत [[फेब्रुवारी ५|५ फेब्रुवारी]] [[इ.स. १९५१|१९५१]] रोजी संसदेत मांडले. परंतु अनेक हिंदू सदस्यांसह, ज्या काही जणांनी मंत्रिमंडळात पूर्वी मंजुरी दिली होती त्यांनीही आता या बिलाला विरोध केला. [[भारताचे राष्ट्रपती]] [[राजेंद्र प्रसाद]], [[भारताचे गृहमंत्री]] व [[भारताचे उपपंतप्रधान|उपपंतप्रधान]] [[वल्लभभाई पटेल]], उद्योगमंत्री [[श्यामाप्रसाद मुखर्जी]], हिंदू महासभेचे सदस्य [[मदन मोहन मालवीय]] आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांनी विधेयकाला तीव्र विरोध केला.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://drambedkarbooks.com/tag/hindu-code-bill/|title=Hindu Code Bill {{!}} Dr. B. R. Ambedkar's Caravan|website=drambedkarbooks.com|language=en|access-date=2018-04-02}}</ref> आंबेडकरांनी स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून केला होता. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे : |
||
| ओळ ८७: | ओळ ८७: | ||
# घटस्फोट |
# घटस्फोट |
||
# दत्तकविधान |
# दत्तकविधान |
||
# अज्ञानत्व व पालकत्व |
# अज्ञानत्व व पालकत्व<ref>https://amp.satyagrah.scroll.in/article/111044/hindu-code-bill-1955-history</ref> |
||
हे सातही विषय स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. संविधान सभेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदभाव करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल, अशी घोषणा करून स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा अंगीकार केलेला होता. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला. |
हे सातही विषय स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. संविधान सभेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदभाव करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल, अशी घोषणा करून स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा अंगीकार केलेला होता. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला. |
||
| ओळ ९३: | ओळ ९३: | ||
Women Measure Legislation|url=https://www.onlinejournal.in/IJIRV2I3/002.pdf|journal=Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)|volume=|pages=१ ते ४|via=}}</ref> |
Women Measure Legislation|url=https://www.onlinejournal.in/IJIRV2I3/002.pdf|journal=Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)|volume=|pages=१ ते ४|via=}}</ref> |
||
या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी तीव्र विरोध केला. सुधारणेच्या युगात स्त्रियांना समान हक्क द्यायला तुम्ही विरोध का करत आहात?, असा सवाल आंबेडकरांनी प्रतिगामी विरोधकांना २० सप्टेंबर इ.स. १९५१ रोजी केला. हिंदू कोड बिल संमत व्हावे म्हणून आंबेडकर एकटेच लढले. पण सत्र संपताना या बिलाची केवळ ४ कलमेच मंजूर झाली होती. कायद्याचे स्वरूप बदलून सती प्रतिबंधक कायदा व हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा असे तुटपुंजे झाले यास्तव दुःखीकष्टी होऊन आंबेडकरांनी [[२७ सप्टेंबर]] [[इ.स. १९५१]] रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि नेहरूंनी तो मंजूर केला. राजीनामा दिल्यानंतर त्यावर लोकसभेमध्ये निवेदन करण्याची संधी उपसभापतींनी नाकारली. तत्कालीन नवशक्ती वृत्तपत्रात ''हिंदू कोड बिलाचा खून झाला'' अशी बातमी आली होती.<ref>दैनिक नवशक्ती दिनांक १२ ऑक्टो. १९५१ पृष्ठ ३</ref><ref>{{जर्नल स्रोत|last=Magre|first=Sunita|date=2017-12-17|title=dr babasaheb ambedkar and hindu code bill|url=https://www.researchgate.net/publication/321869023_dr_babasaheb_ambedkar_and_hindu_code_bill}}</ref> |
या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी तीव्र विरोध केला. सुधारणेच्या युगात स्त्रियांना समान हक्क द्यायला तुम्ही विरोध का करत आहात?, असा सवाल आंबेडकरांनी प्रतिगामी विरोधकांना २० सप्टेंबर इ.स. १९५१ रोजी केला. हिंदू कोड बिल संमत व्हावे म्हणून आंबेडकर एकटेच लढले. पण सत्र संपताना या बिलाची केवळ ४ कलमेच मंजूर झाली होती. कायद्याचे स्वरूप बदलून सती प्रतिबंधक कायदा व हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा असे तुटपुंजे झाले यास्तव दुःखीकष्टी होऊन आंबेडकरांनी [[२७ सप्टेंबर]] [[इ.स. १९५१]] रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि नेहरूंनी तो मंजूर केला. राजीनामा दिल्यानंतर त्यावर लोकसभेमध्ये निवेदन करण्याची संधी उपसभापतींनी नाकारली. तत्कालीन नवशक्ती वृत्तपत्रात ''हिंदू कोड बिलाचा खून झाला'' अशी बातमी आली होती.<ref>दैनिक नवशक्ती दिनांक १२ ऑक्टो. १९५१ पृष्ठ ३</ref><ref>{{जर्नल स्रोत|last=Magre|first=Sunita|date=2017-12-17|title=dr babasaheb ambedkar and hindu code bill|url=https://www.researchgate.net/publication/321869023_dr_babasaheb_ambedkar_and_hindu_code_bill}}</ref><ref>https://amp.satyagrah.scroll.in/article/111044/hindu-code-bill-1955-history</ref> |
||
पुढे ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार ही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. इ.स. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे |
पुढे ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार ही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. इ.स. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे |
||
| ओळ १०१: | ओळ १०१: | ||
# हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा |
# हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा |
||
हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे कायद्याच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होती. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली. बाबासाहेबांनी भारताचे कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देताना हिंदू कोड बिलाविषयी असे म्हटले होते की, “समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगारावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.”<ref>https://m.thewirehindi.com/article/hindu-code-bill-controversy/6046/amp</ref> |
हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे कायद्याच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होती. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली. बाबासाहेबांनी भारताचे कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देताना हिंदू कोड बिलाविषयी असे म्हटले होते की, “समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगारावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.”<ref>https://m.thewirehindi.com/article/hindu-code-bill-controversy/6046/amp</ref><ref>https://amp.satyagrah.scroll.in/article/111044/hindu-code-bill-1955-history</ref> |
||
== धर्मांतराची घोषणा* == |
== धर्मांतराची घोषणा* == |
||
१४:४३, १९ मार्च २०२० ची आवृत्ती
माहितीचौकट
वकिली*
बॅ. बाबासाहेबांच्या पदस्पर्शाने माढा तालुका न्यायालय व सोलापूर जिल्हा न्यायालय पावन झालेले आहे. बॅ. बाबासाहेब जे खटले लढले ते गोरगरिबांसाठी व समाजातील वंचित वर्गाकडून सामाजिक भावनेने लढले. इंग्लंडमध्ये बॅरिस्टरचे शिक्षण घेताना त्यांना अतोनात त्रास झाला. बॅरिस्टर होऊन ते ज्यावेळी भारतात आले व मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली चालू केली तेव्हा त्यंना अस्पृश्तेचा कटू अनुभव आला. बार लायब्ररीमध्ये ते ज्या टेबलावर बसत होते त्या टेबलाकडे उच्चभ्रू समाजातील वकील फिरकत नव्हते. खरे म्हणजे तो प्रसंगच त्यांचे पुढील अस्पृश्तेविरूद्धच्या लढय़ाचे स्फुलिंल्ग ठरला व त्यांनी अस्पृश्तेविरूद्ध लढा देण्याचे ठरविले. बॅ. बाबासाहेबांचा उलट तपास अत्यंत भेदक होता. ज्येष्ठ स्वातंत्र्सेनानी शंकरराव मोरे व शंकरराव जेधे यांनी पुणे येथे केलेल्या भाषणात थोर विचारवंत अण्णासाहेब भोपटकर यच्यावर कडक शब्दात टीका केलेली होती. भोपटकरांनी याबाबत पुणे न्यायालयात मोरे व जेधे यच्याविरूद्ध खटला दाखल केला होता. बॅ. बाबासाहेब व शंकरराव मोरे, शंकरराव जेधे यांच्यात तीव्र राजकीय वैमनस्य होते. तरीही त्यांनी आपले वकीलपत्र बॅ. आंबेडकरांना दिले. या खटल्याच्य सुनावणीच्यावेळी बॅ. आंबेडकरांनी अण्णासाहेब भोपटकरांची भेदक उलटतपासणी केली व उत्तरे देताना भोपटकरांची दमछाक झाली. त्यांच्या उलटतपास अपूर्ण राहिला व त्यांनी पुढील तारीख घेतली. आण्णासाहेब भोपटकर महाराष्ट्रातील नामवंत ज्येष्ठ विचारवंत, त्यांची एवढी दमछाक झाली की, त्यांनी पुढील तारखेस खटलाच काढून घेतला. बॅ. बाबासाहेब यांची कुशाग्र बुद्धी व इंग्रजीवरील असामान्य प्रभुत्व यामुळे न्यायाधीश सुद्धा त्यांचा युक्तिवाद ऐकताना दंग होऊन जायचे. पुढे समाजसेवेमुळे त्यांनी वकिली व्यवसाय कमी केला. ते घटनेचे शिल्पकार झाले. ज्या उच्च न्यायालयात त्यांना अस्पृश्यतेचा कटू अनुभव आला त्या उच्च न्यायालयाचे कामकाज आज बॅ. आंबेडकरांनी तयार केलेल घटनेनुसार चालते, हा एक न्यायच आहे.[१]
'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' हा हल्ली चर्चेचा आणि वादाचा विषय झाला आहे. अशीच काहीशी परिस्थिती १९३४ साली होती. त्यावेळी डॉ. आंबेडकरांनी र.धों. कर्वेंची कोर्टात बाजू मांडताना जे विचार व्यक्त केले होते, ते आजही तंतोतंत लागू पडतात. 'समाजस्वास्थ' या कर्व्यांच्या मासिकाविरुद्धचा हा ऐतिहासिक खटला होता. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून रघुनाथ धोंडो कर्वे यांनी महाराष्ट्रात सुरू केलेल्या कार्यामुळे ते पहिल्यापासूनच रुढीवाद्यांच्या टीकेचे लक्ष्य ठरले होते. त्यांचा विषयच तसा होता. ते लैंगिक ज्ञानाबद्दल ते बोलायचे, लिहायचे. जे प्रश्न आजही हलक्या आवाजात बोलले जातात, कर्वे ते त्या काळात मुक्तपणे बोलायचे. प्रामुख्याने लैगिक विषयांना वाहिलेलं त्यांचं 'समाजस्वास्थ्य' हे मासिक सगळ्या बंधनांना झुगारत वैयक्तिक प्रश्नांना सार्वजनिकरीत्या उत्तर देत. त्यासोबतच नैतिकच्या, अश्लीलतेच्या मुद्द्यांवर नवी आधुनिक भूमिका घेत प्रकाशित होत असे. र. धों. कर्वे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १९३४ मध्ये हा खटला हरले. कर्व्यांना २०० रूपयांचा दंड झाला. पण समाजाच्या वर्तमान आणि भविष्यावर परिणाम करणारे हे असे न्यायालयीन खटले हे विजय-पराभवाच्याही पलीकडचे असतात.[२]
शहापूर तालुक्यातील किन्हवली येथील व्यापारी असलेले चंदुलाला सरूपचंद शहा यांच्याविरुद्ध १९३०च्या इंडियन पिनल कोडच्या कायद्याखाली बेकायदा शस्त्रे आणि स्फोटके बाळगल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल झाला होता. शेवटी हे प्रकरण ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू असताना शहा यांचे वकील प्रभाकर रेगे यांनी या गुन्ह्यातून तुम्हाला सोडवणे आपणास शक्य नसल्याचे सांगितल्याने शहा हादरून गेले होते. यातून आपली सहीसलामत कोण सुटका करेल, असा प्रश्न त्यांना पडला होता. यावर उपाय म्हणून तुम्ही दादरच्या िहदू कॉलनीमध्ये राहणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नावाच्या निष्णात वकिलांना जाऊन भेटा, असा सल्ला रेगे यांनी दिली. चंदुलाल शेठ म्हणजे लोक त्यांना दादा म्हणायचे, त्या दादांनी बाबासाहेबांची दादरच्या घरी भेट घेतली. त्यावेळी आपल्या एकूणच नियमित कामात व्यग्र असलेल्या डॉ. आंबेडकरांनी ‘काय काम आहे हे फक्त दोन मिनिटात सांगा. अधिक वेळ माझ्यापाशी नाही’ असे सांगताच शहा यांनी दोनच मिनिटात आपल्यावरील दाखल असलेल्या गुन्ह्याची माहिती बाबासाहेबांना सांगितली. पुढची तारीख कोणती आहे हे विचारत डॉ. आंबेडकरांनी न्यायालयात यायची ग्वाही दिली. दिलेल्या शब्दाप्रमाणे डॉ. आंबेडकरांनी ठाणे येथे सत्र न्यायालयात शस्त्र कायद्याप्रकरणी न्यायाधीशांसमोर अवघी दोनच मिनिटे खटल्यानुसार युक्तिवाद केला. या युक्तिवादानंतर न्यायाधीशांकडून चंदुलाल शेठ यांना आरोपातून निर्दोष सोडवण्यात आले. ते केवळ डॉ. बाबासाहेबांच्या वकिली बाण्यामुळे! "मानधन केवळ ठाणे-दादर रेल्वेचे तिकीट" शहा यांनी बाबासाहेबांना फीविषयी विचाराताच त्यांनी केवळ ठाणे-दादर रेल्वेचे तिकीट काढून देण्यास सांगितले. सन १९३० ते १९३८ या कालावधीत शहापूर येथील कनिष्ठ स्तर न्यायालयात वकील म्हणून अनेक केसेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी चालवल्या होत्या. शहा यांच्या गुन्ह्याबाबत त्यांचे पुत्र कीर्तीकुमार शहा आजही वडिलांनी सांगितलेल्या डॉ. आंबेडकर यांच्या गोष्टी सांगत शहापूरवासीयांना मार्गदर्शन करत असतात. "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची खुर्ची अजूनही ठेवली आहे जपून" वाशिंद येथील नाना मलबारी यांच्या घरी डॉ. आंबेडकर आले असताना ते ज्या लाकडी खुर्चीवर बसले होते ती खुर्ची त्यांनी आजपर्यंत जपून ठेवली आहे. आता ती खुर्ची कासने येथील विहारात मलबारी यांनी दान केलेली आहे.[३]
कृषी व शेतकऱ्यांसाठी कार्य*
कृषी व शेती संबंधीचे विचार
शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावं लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकर्‍यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे त्यांना वाटत होते.[ संदर्भ हवा ]
शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकर्‍याला शाश्‍वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकर्‍यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटीश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्‍वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारे दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खोर्‍यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली जाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खोर्‍यांची विभागणी केली. यावरून डॉ. बाबासाहेब यांच्या दूरदर्शीपणाची लांबी व खोली लक्षात येते.[ संदर्भ हवा ]
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती ‘शेतीचे राष्ट्रीयकरण’ करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतकर्‍यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीकपद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळतील. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादन टळून शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतकर्‍यांना शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतकर्‍यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते.[ संदर्भ हवा ]
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या काही संकल्पनातूनच कमाल जमीनधारणा कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेतीचे प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्यांच्या खोर्‍यांची विभागणी व विकास, जलसंवर्धन योजना अमलात आल्या. शासनाने त्याबाबत कायदे व नियम बनविले. यामागे डॉ. बाबासाहेब यांच्या विचारांचाच प्रभाव दिसून येतो. डॉ. बाबासाहेब यांचे शेतीबाबतचे विचारधन राज्यकर्ते नियोजनकार व शेती तज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत.[ संदर्भ हवा ]
शेतकऱ्यांच्या मोर्चात सहभाग व खोती पद्धतीवर बंदी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा पहिला संप घडवून आला होता. हा संप इ.स. १९२८-१९३४ या कालावधीत चरी(रायगड जिल्हा) या गावात झाला. हा संप ७ वर्ष सुरु होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खोती पद्धत नष्ट करण्यासाठी संघर्ष केला.[ संदर्भ हवा ]
१४ एप्रिल १९२९ रोजी रत्नागिरी येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा शेतकरी परिषद चिपळूण येथे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत त्यांनी कोकणातील खोतीदारीविरूद्ध शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु केले. या संबंधी १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी खोती पद्धत नष्ट करणाऱ्या कायद्याचे विधेयक बाबासाहेबांनी मुंबई विधिमंडळात मांडले. १० जानेवारी १९३८ रोजी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली २५,००० शेतकऱ्यांचा मोर्चा विधिमंडळावर काढण्यात आला.[ संदर्भ हवा ]
सप्टेंबर १९१८ मध्ये शेतजमिनीच्या समस्येवर शोधनिबंध एका प्रसिध्द मासिकात प्रकाशित केला. शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी पीक विमा योजना सुचवली.[ संदर्भ हवा ] श्रमिकांची श्रमशक्ती उद्योग क्षेत्रात वळवायला हवी;तसेच शेतीचा विकास करण्यासाठी राज्य समाजवादाचा सिद्धांत त्यांनी मांडला.[ संदर्भ हवा ]
स्त्रियांसाठी कार्य*
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्त्रीमुक्तीचे पक्के समर्थक होते. त्यांच्यावर तथागत गौतम बुद्धांच्या शिकवणुकीचा आणि महात्मा जोतिबा फुलेंच्या कार्याचा प्रभाव होता.[ संदर्भ हवा ] बाबासाहेबांच्या मते बुद्ध हेच स्त्री स्वातंत्र्याचे आद्य पुरस्कर्ते होत.[ संदर्भ हवा ] ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अभ्यासक डॉक्टर रूपा कुलकर्णी-बोधी यांच्या मते, ‘भारतीय स्त्रीमुक्तीची खरी वैचारिक बैठक भगवान बुद्धांच्या भक्कम अशा समतावादी तत्त्वज्ञानाच्या पायावर उभी आहे, बाहेरून आयात केलेल्या एखाद्या जेंडर बेस्ड विचारावर नाही! आणि कायद्याएवढेच बाबासाहेबांचे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे त्यांनी दिलेली ही शुद्ध भारतीय बैठक!’[ संदर्भ हवा ]
बाबासाहेबांच्या मते कोणत्याही समाजाचे मूल्यमापन त्या समाजातल्या स्त्रियांची परिस्थिती कशी आहे, यावरून करता येते.[ संदर्भ हवा ] समाजाने स्त्रियांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याची त्यांची आग्रही भूमिका होती. ही समग्र प्रगती केवळ पुरुषांचीच नव्हे, तर स्त्रियांची देखील होणे गरजेचे आहे, हे भान त्यांना विद्यार्थिदशेतच आले होते. ते स्त्री शिक्षणाचे पुरस्कर्ते होते. औरंगाबादला त्यांनी मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना केली इथे मुलींनाही प्रवेश दिला.[ संदर्भ हवा ]
खाण कामगार स्त्रीला प्रसूती भत्ता, कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या स्त्री कामगारांना पुरुषांइतकीच मजुरी, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला पायबंद, मजूर व कष्टकरी स्त्रियांसाठी २१ दिवसांची किरकोळ रजा, एका महिन्याची हक्काची रजा, दुखापत झाल्यास नुकसान भरपाई आणि २० वर्षांची सेवा झाल्यावर निवृत्तिवेतनाची तरतूद यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख करायला हवा. कामगार किंवा नोकरी करणाऱ्या स्त्रीला प्रसूती रजा मिळवून देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जगातील पहिले व्यक्ती आहेत, भारतानंतरच अनेक वर्षांनी इतर देशातील महिलांना प्रसूती रजा मंजूर झाल्या आहेत.[ संदर्भ हवा ]
बाबासाहेबांनी १९४७ मध्ये कायदे मंत्री असताना हिंदू संहिता विधेयक अर्थात हिंदू कोड बिलाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन, लग्नसंबंधातली स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांना काडीमोड घेण्याचा अधिकार, वारसाहक्काचे लाभ स्त्रियांनाही देण्याची तरतूद या तत्त्वांचा यात समावेश होता. [ संदर्भ हवा ] बाबासाहेबांच्या मते सामाजिक न्यायाचा लढा यशस्वी होण्यासाठी हिंदू समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यामध्ये जाती व्यवस्था आणि पुरुषप्रधानता यांना नकार देऊन समान वैयक्तिक संबंधांची पायाभरणी करणे आवश्यक होते. या विधेयकाला प्रारंभी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा पाठिंबा होता; पण काँग्रेसमधल्या सनातनी मंडळींचा टोकाचा विरोध आणि येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे नेहरूंना प्रतिगामी शक्तींसमोर हार पत्करावी लागली. हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात वल्लभभाई पटेल व राजेंद्र प्रसाद हे नेते प्रमुख होते.[ संदर्भ हवा ]
संविधानात आर्थिक प्रश्नांवर समान अधिकाराची तत्त्वे समाविष्ट करून अपेक्षित परिणाम होणार नाही, तर त्यासाठी हिंदू संहितेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे त्यांचे मत होते. जातीय अन्याय आणि स्त्रियांवर होणारे अन्याय यांमागची मूळ कारणे एकमेकांमध्ये गुंतलेली आहेत, याविषयी बाबासाहेब ठाम होते. घटनेला समांतर अशी परिपूर्ण हिंदू संहिता असावी, अशी त्यांची इच्छा होती; पण तसे होऊ शकले नाही. ज्या मतदानाच्या अधिकारासाठी युरोपमधल्या स्त्रियांना संघर्ष करावा लागला तो अधिकार भारतीय स्त्रियांना न मागताच बाबासाहेबांनी दिला. त्यांनी कुटुंबाचे योग्य नियोजन स्त्रियांशीच निगडित असल्याची स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसते.
बाबासाहेबांनी आपल्या चळवळीत स्त्रियांना आवर्जून सहभागी करून घेतले. १९२७चा महाडचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, १९३०चा नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह व १९४२च्या नागपुरातल्या महिला परिषदेत स्त्रिया मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. लग्न ही मुलीच्या प्रगतीमधली अडचण असून मुलीवर ते लादले जाऊ नये, “लग्नानंतर पत्नी ही नवऱ्याची मैत्रीण व समान अधिकार असलेली सहचारिणी असायला हवी. ती नवर्‍याची गुलाम व्हायला नको.” असे ते म्हणत. बायको कशी असावी, याबाबत पुरुषाचे मत घेतले जाते, तद्वतच स्त्रीचेही नवऱ्याविषयीचे मत, आवडी-निवडी विचारत घेतल्या पाहिजेत.
स्त्रियांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी स्वत:ही पुढे यायला हवे, हा विचार आंबेडकरांनी मांडला. बाबासाहेबांचे भारतीय स्त्रियांसाठी अनेक कार्य आहेत. पण अनेक उच्चभ्रू आणि बहुजन समाजातल्या स्त्रिया बाबासाहेबांच्या या कार्याविषयी अनभिज्ञ आहेत किंवा याबाबत जाणून घ्यायला तयार नाहीत. काही अभ्यासक व चळवळीतल्या उच्चवर्णीय आणि दलित स्त्रियांनीच बाबासाहेबांच्या योगदानाची दखल घेतली असल्याचे दिसून येते. बाबासाहेबांनी केवळ दलित स्त्रियांचा विचार केलेला नसून समस्त स्त्रीवर्गाचे प्रश्न ऐरणीवर आणले. हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून सधन, उच्चभ्रू स्त्रियांचेच कल्याण होणार होते. हिंदू कोड बिलात सुचवलेल्या उपाययोजना पुढे कायद्याच्या रूपाने अमलात आल्या, त्याचा लाभ दलित-बहुजन स्त्रियांपेक्षा उच्चवर्णीय स्त्रियांनाच अधिक प्रमाणात झाला.
हिंदू कोड बिल*
भारत देशात स्त्रियांचा आवाज नेहमीच दडपला गेला होता आणि हिंदू कोड बिल (हिंदू सहिंता विधेयक) त्यांच्या सशक्तीकरणासाठी एक पाऊल होते.[४] भारतीय स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरूंनी कायदेमंत्री डॉ. आंबेडकरांवर हिंदू वैयक्तिक कायद्यास एक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपविली. डॉ. आंबेडकरांनी स्वतः एक समिती स्थापन केली. ज्यात ते समितीचे अध्यक्ष होते तर सदस्य के.के. भंडारकर, के.वाय. भांडारकर, कायामंत्री जी.आर. राजगोपाल आणि बॉम्बे बारचे एस.व्ही. गुप्ते होते. इ.स. १९४७ स्वातंत्र्यपूर्व काळात विधानसभेला सादर केलेल्या मसुद्यास समितीने केवळ किरकोळ बदल केले. पण विधेयक संविधान सभेसमोर ठेवण्या अगोदर हिंदू जनजागृतीच्या नेत्यांनी 'हिंदू धर्म धोक्यात आहे' अशी ओरड सुरु केली.[५][६]
बाबासाहेबांनी इ.स. १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. हे बिल संसदेत ५ फेब्रुवारी १९५१ रोजी संसदेत मांडले. परंतु अनेक हिंदू सदस्यांसह, ज्या काही जणांनी मंत्रिमंडळात पूर्वी मंजुरी दिली होती त्यांनीही आता या बिलाला विरोध केला. भारताचे राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद, भारताचे गृहमंत्री व उपपंतप्रधान वल्लभभाई पटेल, उद्योगमंत्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभेचे सदस्य मदन मोहन मालवीय आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांनी विधेयकाला तीव्र विरोध केला.[७] आंबेडकरांनी स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून केला होता. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे :
- जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत
- मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार
- पोटगी
- विवाह
- घटस्फोट
- दत्तकविधान
- अज्ञानत्व व पालकत्व[८]
हे सातही विषय स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. संविधान सभेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदभाव करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल, अशी घोषणा करून स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा अंगीकार केलेला होता. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला. [९]
या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी तीव्र विरोध केला. सुधारणेच्या युगात स्त्रियांना समान हक्क द्यायला तुम्ही विरोध का करत आहात?, असा सवाल आंबेडकरांनी प्रतिगामी विरोधकांना २० सप्टेंबर इ.स. १९५१ रोजी केला. हिंदू कोड बिल संमत व्हावे म्हणून आंबेडकर एकटेच लढले. पण सत्र संपताना या बिलाची केवळ ४ कलमेच मंजूर झाली होती. कायद्याचे स्वरूप बदलून सती प्रतिबंधक कायदा व हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा असे तुटपुंजे झाले यास्तव दुःखीकष्टी होऊन आंबेडकरांनी २७ सप्टेंबर इ.स. १९५१ रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि नेहरूंनी तो मंजूर केला. राजीनामा दिल्यानंतर त्यावर लोकसभेमध्ये निवेदन करण्याची संधी उपसभापतींनी नाकारली. तत्कालीन नवशक्ती वृत्तपत्रात हिंदू कोड बिलाचा खून झाला अशी बातमी आली होती.[१०][११][१२]
पुढे ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार ही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. इ.स. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे
- हिंदू विवाह कायदा
- हिंदू वारसाहक्क कायदा
- हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा
- हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा
हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे कायद्याच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होती. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली. बाबासाहेबांनी भारताचे कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देताना हिंदू कोड बिलाविषयी असे म्हटले होते की, “समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगारावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.”[१३][१४]
धर्मांतराची घोषणा*
आंबेडकर हे देशातील कोट्यवधी दलितांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करत होते. स्पृश्य तसेच सवर्णांच्या मनात कधी तरी अस्पृश्यांबद्दल सद्भावना जागृत होईल आणि अस्पृश्यांना ते समतेची वागणूक देकील या आशेवर ते सतत प्रयत्नशील होते. हिंदू धर्मात अस्पृश्यांना समतेची वागणूक मिळावी यासाठी त्यांनी लढा दिला. इ.स. १९२७ मध्ये महाडचा सत्याग्रह केली त्यानंतर पाच वर्षापासून नाशिकच्या काळाराम मंदिरात प्रवेश मिळावा म्हणून आंबेडकरांचे अनुयायी सत्याग्रहाचा लढा चालवीत होते. पण तेव्हा बहुतांश हिंदूना अस्पृश्य मानवाच्या बरोबरीचे वाटत नव्हते. त्यांना दलित वा अस्पृश्य जनता ही नेहमी कुत्र्यामांजरापेक्षाही खालच्या दर्जाची वाटे. याचा एकंदरीत परिणाम असा झाला की आंबेडकरांचा काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रह हा समतेसाठी केलेला लढा अयशस्वी झाला; अस्पृश्यांनी अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेश कायम नाकारला. शेवटी सनातन्यांच्या अमानवी वृत्तीला कंटाळून आंबेडकरानी हिंदू धर्माचा त्याग करण्याचा निर्णय घेतला. 'ज्या धर्मात आम्हाला कुत्र्याचीही किंमत नाही त्या धर्मात आता आपण राहायचे नाही' असा निर्धार करून आंबेडकरांनी धर्मांतराचा विचार केला. त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून सकारात्मक व नकारात्मक अशा दोन्ही प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. पण धर्मत्यागाच्या बाजूने आलेला कल लक्षणीय होता. आपल्या समाजातील मोठा जनसमुदाय या हिंदू धर्माचा त्याग करण्यास तयार आहे हे कळल्यावर आंबेडकरांवर दुसरी जबाबदारी येऊन पडली - पर्यायी धर्म निवडायचा कुठला? त्यांना भेदभीव नसलेला व जातविरहीत धर्म हवा होता. पुढे १३ ऑक्टोबरइ.स. १९३५ रोजी येवला येथे परिषद भरली, त्यात भारताच्या कानाकोपऱ्यातून अस्पृश्य आले होतो. १०,००० वर जनसमुदाय येवले नगरी आला होता. आंबेडकरांचे येवला परिषदेस आगमन झाले व अमृत धोंडिबा रणखांबे यांनी त्यांचे स्वागत केले. या सभेत आंबेडकरांचे प्रभावी आणि हिंदू धर्माचा समाचार घेणारे भाषण सुरू झाले. ते म्हणाले, “मागच्या पाच वर्षापासून आपण सर्वानी मोठ्या कष्टाने काळाराम मंदिराची चळवळ चालविली. पैसा आणि वेळ खर्ची घालून चालविलेला हा पाच वर्षाचा झगडा व्यर्थ गेला. हिंदूच्या पाषाणहृदयाला पाझर येणे अशक्यप्राय आहे, हे आता पक्के झाले आहे. काळारामाच्या निमित्ताने माणूसकीचे अधिकार मिळविण्यासाठी चालविलेली ही चळवळ निष्फळ ठरली. अशा या निर्दय व अमानुष धर्मापासून फारकत घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. आपण हिंदू आहोत केवळ याच कारणास्तव आपल्यावर हे अस्पृश्यत्व लादण्यात आले आहे. तेच जर आपण दुसऱ्या धर्माचे असतो तर हिंदू आपल्यावर अस्पृश्यत्व लादू शकले असते काय? हा धर्म सोडून एखाद्या दुसऱ्या धर्मात जावे असे तुम्हाला वाटत नाही काय?" आंबेडकर पुढे म्हणतात,
मी अस्पृश्य जातीत जन्माला आलो ते माझ्या हाती नव्हते. हिंदू म्हणून मी जन्माला आलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धर्मांतराच्या घोषणेचे हिंदू समाजव्यवस्थेला दिलेला मोठा धक्का होता. परिवर्तनवादी विचारवंतांनी या घोषणेचे स्वागत केले.[१५] ही भीमगर्जना ऐकून अस्पृश्य लोकांमध्ये एक उत्साहाची लाट उसळली. जो अस्पृश्य काल या परिषदेस येताना हिंदूचा गुलाम होता, लादलेल्या द्रारिद्‌र्‍याचा बळी होता, तो आता या घोषणेने मनोमनी या सर्व गुलामीतून मुक्त झाला होता. धर्मांतराच्या गर्जनेतून एक निर्णायक संदेश अस्पृश्यांपर्यंत पोहचला. भाषणाच्या शेवटी आंबेडकर अस्पृश्यांना सांगतात की, "आता हा नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह बंद करा. पाच वर्ष आपण खूप खटाटोप केली. हिंदूंच्या हृदयात आपल्यासाठी अजिबात स्थान नाही तेव्हा आता हा धर्म सोडून आपण नव्या धर्मात जाणार आहोत. एक नवे पर्व सुरू होत आहे. आम्हांला देवाच्या दर्शनासाठी वा भक्तिभावासाठी म्हणून हा प्रवेश पाहिजे होता असे नव्हे तर समानतेचा अधिकार म्हणून हा प्रवेश हवा होता. जेव्हा यांचा देव आणि हे आम्हांला प्रवेश देऊन समान मानण्यास मागच्या पाच वर्षात मोठ्या एकीने आमच्या विरोधात लढले, तेव्हा आता आम्हीही निर्णायक वळणावर आलोत. मानवी मूल्ये नाकारणार्‍यांना नाकारण्याच्या निर्णयावर आलोत. जातिभेद मानणारा असा हा यांचा देवही नको व त्याचा धर्मही नको. आपल्या वाटा आपणच शोधू या. अन आता नव्या धर्मात जाण्याच्या तयारीला लागू या."
धर्मविषयक दृष्टिकोन व धर्मचिकित्सा*
धर्मांतराच्या घोषणेनंतर आंबेडकर हिंदू धर्माचा त्याग करून दुसऱ्या कुठल्यातरी धर्मात प्रवेश करणार याची बातमी सर्व धर्मीयांपर्यंत गेली. जगातील विविध धर्मगुरु व धर्मप्रसारकांनी आंबेडकरांना व त्यांच्या अनुयायांना आपल्या धर्मात आणावे यासाठी अनेक प्रयत्न केले. धर्मगुरूंकडून आंबेडकरांचे निवासस्थान राजगृहावर देश विदेशांतून अनेक पत्रे व तारा आल्या.
शीख धर्माची चाचपणी
१३ व १४ एप्रिल १९३६ रोजी अमृतसर येथे शीख मिशनरी परिषद भरली होती. देशभरातून आलेले अस्पृश्य वर्गाचे लोक या परिषदेस हजर झाले. आंबेडकरही आपल्या मोजक्या कार्यकर्त्यांसकट इथे हजर होते. सेवानिवृत्त न्यायाधीश सरदार बहाद्दुर हुकूमसिंग हे या परिषदेचे अध्यक्ष होते. या परिषदेत केरळचे अस्पृश्य समाजाचे नेते डॉ. कुदीर व इतर काहींनी शीख धर्माचा जाहीर आणि विधिवत स्वीकार केला. या परिषदेत आंबेडकरांचे एक भाषण झाले, त्यात ते म्हणाले की, "हिंदूंनी जातीयवादाच्या अमानवी कृत्यांनी माझ्या बांधवांच्या कित्येक पिढ्यांवर गुलामाचे, दारिद्र्याचे व पराकोटीचे वेदनामय जीवन लादले, अत्यंत घृणास्पद नि खालच्या दर्जाची वागणूक दिली. या धर्मात समतेचा असलेला अभाव मानवी जीवनास हानिकारक आहे. त्या मानाने शीख धर्मातील समतेची तत्त्वे समाजाला एकसंघ ठेवण्यात व उत्कर्ष करण्यास अत्यंत अनुकूल व प्रगतिप्रवर्तक आहेत. त्यामुळे मला शीख धर्म मनातून आवडू लागला आहे." हिंदू धर्माचा त्याग करणे निश्चित झाले आहे. धर्मांतर करण्याचा निर्णय अढळ आहे, फक्त तो केव्हा करायचे हे अजून ठरायचे आहे. शीख धर्माकडील त्यांचा विशेष झुकाव होता. पण जो कुठला धर्म स्वीकारायचा त्याचा खोलवर अभ्यास करून, मानवी मूल्यास असलेली पोषकता तपासून सर्व शंकाकुशंकांचे निराकरण झाल्यानंतरच धर्मांतर करायचे असे मत आंबेडकरांचे होते. आपले चिरंजीव यशवंत आंबेडकर व पुतण्या मुकंद यांना बाबासाहेबानी अमृतसर येथील गुरुद्वारात वास्तव्यास पाठविले. या वास्तव्याच्या काळात गुरुद्वारातील शीख बांधवांनी या दोन तरुणांचे मोठे आदरातिथ्य केले. दोन महिन्यानंतर ही मुले परत आली. मुलगा व पुतण्या यांनी दिलेल्या वृत्तांताचा हा सकारात्मक परिपाक होता. १८ सप्टेंबर १९३६ रोजी बाबासाहेबांनी शीख धर्माचा अभ्यास करण्यासाठी काही तरूण कार्यकर्त्यांना अमृतसरला गेले.[१६] ही तुकडी अमृतसरला पोहचून तिने शीख धर्माचा अभ्यास सुरू केला. दरम्यान काळात झालेल्या पत्रव्यवहारात शीख धर्माचे गुणगाण गाणारी अनेक पत्रे बाबासाहेबांना मिळाली. उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रांत बाबासाहेबांनी या सर्व तरुणांचे अभिनंदन केले व धर्माचा अभ्यास करण्यास शुभेच्छा दिल्या. याच दरम्यान या तेरा सदस्यांवर शीख धर्माचा मोठा इतका प्रभाव पडला की त्या सर्वांनी बाबासाहेबांची परवानगी न घेता शीख धर्माची दीक्षा घेऊन टाकली. आंबेडकरांनी त्यांना धर्माच्या अभ्यासासाठी पाठवले होते. धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय अजून व्हायचा होता. ते सर्व सदस्य आंबेडकरी दलित चळवळीतून बाहेर फेकले गेले. पुढे शीख मिशनचे नेते व आंबेडकर यांच्यातील मतभेद वाढले. त्यांचा शीख धर्म स्वीकारण्याचा विचार मागे पडला.
ख्रिश्चन धर्म
ख्रिश्चनांचे धर्मगुरू बिशप ब्रेन्टन थॉबर्न ब्रॅडले व मुंबईच्या मेथॉडिस्ट एपिस्कोपल चर्चचे बिशप या दोघांनी आंबेडकरांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारून आपल्या अस्पृश्य बांधवांचा उद्धार करून घ्यावा अशी विनंती केली. यावेळी त्यांनी त्यांच्या धर्मात आधीपासूनच कसा अस्पृश्य समाज धर्मांतरित होऊन मोठ्या सन्मानाने जगत आहे याचे दाखले दिले. ख्रिश्चन मिशनऱ्यांकडे असलेल्या अमाप पैशांचा कसा दलितांच्या उद्धारासाठी मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात येईल याचीही कल्पना दिली. [ संदर्भ हवा ]
इस्लाम
विधिमंडळाचे एक मुसलमान सदस्य गौबा यांनी आंबेडकरांना तार करत इस्लाम मध्ये येण्याचे आवाहन केले. त्यावेळी निजामाच्या राज्यातून काही मुस्लिम धर्मगुरू आंबेडकरांना भेटण्यासाठी आले. बाबासाहेबांनी इस्लाम स्वीकारल्यास हैद्राबादच्या निजामांकडून पैशांच्या सुविधांची बरसात केली जाईल हे सांगण्यात आले. त्याच बरोबर अस्पृश्यांनी इस्लाम स्वीकारल्यास त्यांच्या केसालाही हात लावण्यास हिंदूंचा कसा थरकाप उडेल हे सुद्धा आंबेडकरांना ठासून सांगण्यात आले. अस्पृश्यांना हिंदूंच्या छळातून मुक्त करण्याचा खरेतर हा सोपा मार्ग होता. पण आंबेडकरांना अस्पृश्यांची फक्त हिंदूपासून मुक्ती करावयाची नव्हती तर त्यांना समतेची वागणूक मिळवून देण्याबरोबरच सर्व आघाड्यावर स्त्री व पुरुष यांचा वैयक्तिक पातळीवरही मोठा बदल घडवून आणावयाचा होता. शैक्षणिक क्रांती घडवून आणावयाची होती. बौद्धिक पातळीवर मजल मारायची होती. आंबेडकरांना निजामाच्या प्रलोभनांना नकार दिला व इस्लामचा मार्ग नाकारला.[ संदर्भ हवा ]
बौद्ध धर्म
बौद्ध धम्माच्या बनारस येथील महाबोधी संस्थेच्या कार्यवाहकांनी आंबेडकरांना तार केली. "भारतात जन्मलेल्या, जातिभेद न मानणाऱ्या, सर्वांना समान समजणाऱ्या आमच्या बौद्ध धम्मात आपण व आपले अनुयायी आल्यास तुम्हा सर्वांचा उत्कर्ष होईल. मानवी मूल्ये जोपासणारा आमचा बौद्ध धम्म उभ्या जगात पसरला आहे. भूतलावरील प्रत्येक कानाकोपऱ्यात आमच्या बौद्ध धम्माचे अनुयायी आहेत. आशिया खंडातील बहुसंख्य लोक बौद्ध धर्मीय आहेत. ईश्वराला महत्त्व न देणारा व समस्त मानव जातीला स्वातंत्र्य, समता व बंधूत्व शिकविणारा आमचा बौद्ध धम्म तुमचा तेजोमय भविष्य घडवून आणेल. तळागाळातल्या लोकांच्या प्रती करुणा बाळगणारा बौद्ध धम्म तुम्हा सर्वांचा इतिहास रचेल" अशा प्रकारचा एकंदरीत संदेश आंबेडकरांना मिळाला.
स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान*
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर केवळ जातिव्यवस्थेच्या विरोधातच लढत होते असे नव्हे, किंवा ते केवळ विशिष्ट एका समाजाच्या विकासाचाच केवळ विचार करत होते असेही नव्हे. त्यांना भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचेही भान होते. शिक्षण, अंधश्रद्धा, स्त्रियांची स्थिती, अर्थकारण, राजकीय किंवा प्रशासकीय व्यवस्था या मुद्यांकडेहीत्यांचे अवधान होते. बाबासाहेबांनी भारतातील सर्व समाजांचा आणि सर्वप्रथम देशहिताचाच विचार केलेला आहे. एकीकडे ते जसे १९३० ते ३२ मध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदांतून अस्पृश्यांच्या न्याय व हक्कांसाठी लढतात तसेच दुसरीकडे ते भारतातील सर्व स्त्रीयांच्या उन्नतीसाठी विशेषत हिंदू समाजातील स्त्रियांना सामाजिक प्रतिष्ठा, संपत्तीतील हक्क,घटस्फोट इत्यादीबाबत स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून हिंदू कोड बील संसदेत मांडतात आणि ते नामंजूर झाले म्हणून आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामाही देतात. स्त्रीयांना त्यांचा अधिकार मिळत नाही यामुळे बाबासाहेबांनी मंत्रीपदाचा त्याग केला.
राजकीय स्वातंत्र्य आधी की सामाजिक सुधारणा हा टिळक व आगरकर यांच्यातील वाद डॉ. आंबेडकरांच्याही मनात चालत होता. स्वातंत्र्योत्तर भारतात तत्कालीन अस्पृश्यांच्या स्वातंत्र्याला काहीच किंमत नसेल, तर त्यातून अधिक गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण होतील. तसे होऊ नये यासाठी त्यांनी अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य हाती घेतले.१९३० सालच्या लंडन मधील गोलमेज परिषदेच्या वेळी त्यांनी ब्रिटिशांना भारत सोडावा असे ठणकावून सांगितले होते. आपल्या पी.एचडी. च्या प्रबंधातूनही त्यांनी ब्रिटिशांनी भारताच्या चालवलेल्या आर्थिक शोषणाचे विश्लेषण केलेले आहे.
स्वतंत्र भारतातील लोकशाहीविषयी चिंतन करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, जोपर्यंत इंग्रज सरकार होते, तोपर्यंत आपल्या देशातील चांगल्या वाईट गोष्टीची जबाबदारी आपण त्यांच्यावर टाकत होतो. पण आता आपण स्वतंत्र झाल्यामुळे चांगल्या वाईट गोष्टीची जबाबदारी आपलीच राहणार आहे. त्यामुळे आपल्याला आता अधिक जबाबदारीने वागावे लागणार आहे. देशाच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब म्हणतात... भारताचे स्वातंत्र्य आपल्याच लोकांच्या विश्वासघाताने गेले आहे. आपल्याच लोकांनी देशद्रोह केला आणि भारत देश दुसर्यांच्या हाती दिला. महंमद बीन कासीमने जेव्हा सिंधवर स्वारी केली तेव्हा राजा दाहीरच्या सेनापतीने लाच घेतली आणि तो आपल्या राजाच्या मदतीला धावला नाही. यामुळे राजा दाहीरचा पराभव झाला. महंमद घोरीला भारतावर स्वारी करण्याचे आमंत्रण राजा जयचंदने दिले. शिवाजी महाराज स्वराज्यासाठी लढत होते, तेव्हा इतर मराठे सरदार शिवाजी महाराजांविरुध्द लढत राहिले. आता पुन्हा तसेच होणार नाही ना? अशी मला चिंता वाटते. जर नेत्यांनी आपल्या पक्षाचे मत हे राष्ट्र हितापेक्षा श्रेष्ठ मानले तर भारताचे स्वातंत्र्य पुन्हा धोक्यात येईल. असे झाले तर पुन्हा स्वातंत्र्य मिळविणे अशक्यच होऊन बसेल. यासाठी रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत आपण आपल्या स्वातंत्र्यासाठी लढले पाहिजे. मी हिंदू, मी मुसलमान, मी ख्रिश्चन, मी शिख, मी जैन-बौद्ध यांना दुय्यमत्व देवून, मी प्रथम भारतीय व अंतिमत:ही भारतीयच आहे असे आपण मानलेच पाहिजे.
डॉ. बाबासाहेबांच्या या विचारांच्या शब्दाशब्दात राष्ट्रप्रेम वास करीत आहे. त्यामुळे ते केवळ दलितांचे किंवा संविधानाचे निर्माते नसून ते आधुनिक भारताचे प्रमुख निर्माता होते.
संदर्भ
- ^ http://marathi.webdunia.com/article/baba-saheb-ambedkar-marathi/babasaheb-ambedkar-113120600010_1.html
- ^ https://www.bbc.com/marathi/india-42236452
- ^ http://prahaar.in/%E0%A4%86%E0%A4%A3%E0%A4%BF-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B2/
- ^ "Ambedkar was in favour of Hindu Code Bill: Jyoti Wankhede – Times of India". The Times of India. 2018-04-02 रोजी पाहिले.
- ^ https://m.thewirehindi.com/article/hindu-code-bill-controversy/6046/amp
- ^ https://amp.satyagrah.scroll.in/article/111044/hindu-code-bill-1955-history
- ^ "Hindu Code Bill | Dr. B. R. Ambedkar's Caravan". drambedkarbooks.com (इंग्रजी भाषेत). 2018-04-02 रोजी पाहिले.
- ^ https://amp.satyagrah.scroll.in/article/111044/hindu-code-bill-1955-history
- ^ Chandrakala, S.Halli. (मार्च २०१६). "Dr.B.R. Ambedkar and Hindu Code Bill, Women Measure Legislation" (PDF). Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR): १ ते ४. line feed character in
|title=at position 38 (सहाय्य) - ^ दैनिक नवशक्ती दिनांक १२ ऑक्टो. १९५१ पृष्ठ ३
- ^ Magre, Sunita (2017-12-17). "dr babasaheb ambedkar and hindu code bill". Cite journal requires
|journal=(सहाय्य) - ^ https://amp.satyagrah.scroll.in/article/111044/hindu-code-bill-1955-history
- ^ https://m.thewirehindi.com/article/hindu-code-bill-controversy/6046/amp
- ^ https://amp.satyagrah.scroll.in/article/111044/hindu-code-bill-1955-history
- ^ "eSakal". archive.is. 2013-08-21. 2018-03-14 रोजी पाहिले.
- ^ Singh, H. "Letters: Dr. Ambedkar and Sikh Leadership of 1930s | Sikh24.com". www.sikh24.com (इंग्रजी भाषेत). 2018-04-15 रोजी पाहिले.