प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना भारतात लागू झाली. एक देश एक योजना या संकल्पनेवर नवी पीक विमा योजना आधारीत आहे.

भारतीय शेतकरी

प्रारंभ[संपादन]

  • इ.स. १९८५ साली राजीव गांधी पंतप्रधान असताना केंद्र शासनाने देशातील पहिली पीकविमा योजना सुरू केली.
  • इ.स. १९९९ साली एन.डी.ए. सरकारने 'राष्ट्रीय कृषी विमा योजना' (National Agricultural Insurance Scheme) लागू केली. या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षणासाठी विमा काढण्यात येत असला, तरी या योजनेत सर्व पिकांचा समावेश करण्यात आला नव्हता.
  • इ.स. २००४ नंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस शासनाने काही बदलांसह ही योजना चालू ठेवली होती.

खरीप हंगाम २०१६ करिता महाराष्ट्र राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांत पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविण्यात येत अाहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०१६ ही अंतिम मुदत होती. “प्रधानमंत्री पीक विमा योजना देशभरातल्या शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचावणारी असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. [१] पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत “प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना” या नवीन पीक विमा योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने १३ जानेवारी २०१६ रोजी ' प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण राज्यामध्ये एकच विमा कंपनी असणार असून इतर खाजगी विमा कंपन्या 'ऍग्रिकल्चर इंशुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया' (Agricultural Insurance Company of India) शी संलग्न करण्यात येणार आहेत. हा विमा केवळ 'उत्पन्नातील घट' एवढ्यापुरताच मर्यादित नसून पीक काढणीनंतर पिकाचे झालेले नुकसान, तसेच चक्रीवादळे, भूस्खलन, बिगरमोसमी पाऊस इ. स्थानिक पातळीवरील आपत्तींपासूनच्या संरक्षणासाठीही हा विमा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. पिकांच्या नुकसानीची स्थिती जाणून घेऊन विम्याच्या रकमेवर हक्क सांगण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी यासाठी सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. ही विमा योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे, मात्र कोणावरही बंधनकारक नाही.

उद्दिष्टे[संपादन]

  1. नैसर्गिक आपत्ती, कीटक आणि रोगराई यामुळे पिकांना नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व आर्थिक आधार देणे.
  2. नवीन व आधुनिक शेतीपद्धतीचा स्वीकार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे.
  3. शेतीमध्ये टिकून राहण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे.

ठळक वैशिष्ट्ये[संपादन]

  1. अत्यंत कमी प्रिमियम (विम्याची संरक्षित रक्कम)
  2. या योजनेअंतर्गत भरणा करण्यात येणारा प्रिमियम दर शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी अत्यंत कमी ठेवण्यात आला आहे.
  3. या अंतर्गत सुमारे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त भार शासनाकडून उचलला जाईल.
  4. अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया आदी पिकांसाठी प्रत्येक हंगामावरील एकच दर असेल. यापूर्वीची एकाच हंगामासाठी जिल्हावार आणि पीकवार दरातील भिन्नता आणि तफावत आता दूर केली आहे.
  5. पूर्ण विमा संरक्षण मिळेल व दावा केलेली रक्कम पूर्ण मिळेल. (कमी होणार नाही.)

विमा लाभ मिळण्यास पात्र परिस्थिती[संपादन]

  1. शेतात पाणी साठणे, पूर येणे अशा आपत्तींना स्थानिक संकट मानण्यात येईल. प्रभावित शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून भरपाई किंवा दावा रक्कम दिली जाईल.
  2. पीक काढण्याच्या दिवसापर्यंत जर पीक शेतातच असेल आणि त्या दरम्यान आपत्ती, वादळ, अवकाळी पाऊस आल्यास शेतकऱ्यांना दावा रक्कम मिळेल.
  3. अपवाद

मानवनिर्मित आपत्ती उदा. आग लागणे, चोरी होणे यांचा या योजनेत अंतर्भाव नाही.

स्वरूप[संपादन]

या योजनेत आतापर्यंतचा विम्याचा सर्वात कमी हप्ता आहे. साधारणतः विम्याचा हप्ता १५ टक्क्यापर्यंत असतो मात्र नव्या धोरणात शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन २ ते २.५ टक्केच आहे. मोबाइल फोन सारख्या सुलभ तंत्रज्ञानाचा वापर करुन नुकसानीचे मोजमाप केले जाणार आहे. तसेच निर्धारित वेळेत दावे निकाली काढले जातील. या योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान कोणतीही तृटी राहू नये यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. शेतकऱ्याला नुकसान किती प्रमाणात झाले आहे याची पाहणी करण्यासाठी ड्रोन, मोबाईल मॅपिंग सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे विमा धारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई जलद गतीने मिळू शकेल.

  • शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन नैसर्गिक संकटांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून बचाव करू शकणार आहेत. या पावसाळ्यात सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामापासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. सध्या भारतामधील केवळ २३ टक्के पिकांचे विमे उतरवले जात असून या योजनेअंतर्गत हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. सध्या या विम्यांचे हप्ते भरण्यासाठी सरकारला अंदाजे २३०० कोटी रुपये खर्च येत असून नव्या योजनेनुसार हप्त्यातील वाढलेला सरकारी वाटा आणि ५०% पीकविमा पुरवण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाल्यास केंद्र शासनास एकूण ८००० कोटी रुपये वार्षिक खर्च येण्याची शक्यता आहे.

सर्वेक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर[संपादन]

या योजनेमध्ये उपग्रह तंत्रज्ञाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पिकांच्या नुकसानीचे आकलन तात्काळ होऊन दावा रक्कम लवकर मिळू शकेल. शेतकऱ्यांनाही ऑनलाईन घरी बसून हे नुकसान पाहता येईल.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही राष्ट्रीय कृषी विमा योजना आणि सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना यांची जागा घेणार आहे.

बाह्यदुवे[संपादन]


संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]