दिल्लीचे मुख्यमंत्री

दिल्लीचे मुख्यमंत्री Chief Minister of The Union Territory of Delhi
दिल्लीची राजमुद्रा
भारतीय ध्वजचिन्ह
विद्यमान आतिशी विजयसिंह मारलेना (आम आदमी पक्ष) १७ सप्टेंबर २०२४ पासून
शैली	राज्यसरकार प्रमुख
सदस्यता	दिल्ली विधानसभा
वरिष्ठ अधिकारी	दिल्लीचे उपराज्यपाल
निवास	६, शीश महल, फ्लॅगस्टाफ रोड, सिव्हिल लाईन्स, नवी दिल्ली
मुख्यालय	सचिवालय, विक्रम नगर, नवी दिल्ली
नियुक्ती कर्ता	दिल्लीचे उपराज्यपाल
कालावधी	५ वर्ष
निर्मिती	१७ मार्च १९५२
पहिले पदधारक	चौधरी ब्रह्म प्रकाश
उपाधिकारी	दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री

दिल्लीचा मुख्यमंत्री हा भारताच्या दिल्ली ह्या केंद्रशासित प्रदेशाचा सरकारप्रमुख आहे. भारतीय संविधानानुसार केवळ दिल्ली व पुडुचेरी ह्या दोन केंद्रशासित प्रदेशांनाच स्वतःचे सरकार बनवण्याची संमती आहे. भारताच्या राज्यांमध्ये राज्यप्रमुख राज्यपाल असतो परंतु दिल्ली व पुडुचेरीमध्ये राज्यपाल हे पद अस्तित्वात नसून उपराज्यपालाची निवड भारताचे राष्ट्रपती करतात. परंतु दिल्लीची सर्व सुत्रे व निर्णयक्षमता मुख्यमंत्र्याच्या व त्याच्या मंत्रीमंडळाच्या हातात असते. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या राजकीय पक्षाला उपराज्यपाल सरकारस्थापनेसाठी आमंत्रित करतो. त्या पक्षाच्या विधिमंडळ समितीद्वारे मुख्यमंत्र्याची निवड केली जाते. बहुमत सिद्ध करून मुख्यमंत्री आपल्या पदावर पाच वर्षे राहू शकतो.

१९५२ सालापासून आजवर ८ व्यक्ती दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावर राहिल्या आहेत. आम आदमी पक्षाच्या आतिशी विजयसिंह मारलेना ह्या दिल्लीच्या ८व्या विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत.

मुख्यमंत्र्यांची यादी

क्र	नाव	चित्र	पदावरील काळ		कार्यकाळ	निवडणूक	पक्ष
दिल्ली राज्य (१९५२-१९५६)
१	ब्रह्म प्रकाश (१९१८-१९९३) (मतदारसंघ: नांगलोई जाट)		१७ मार्च १९५२	१२ फेब्रुवारी १९५५	&0000000000000002.000000२ वर्षे, &0000000000000332.000000३३२ दिवस	१९५२	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
२	गुरुमुख निहाल सिंह (१८९५-१९६९) (मतदारसंघ: दऱ्यागंज)		१२ फेब्रुवारी १९५५	१ नोव्हेंबर १९५६	&0000000000000001.000000१ वर्ष, &0000000000000263.000000२६३ दिवस	—
दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश (१९५६-१९९३) (१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी राज्य पुनर्रचना अधिनियम, १९५६ द्वारे दिल्लीला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला व विधानसभा बरखास्त करण्यात आली.)
मुख्यमंत्री पद आणि विधानसभा बरखास्त १ नोव्हेंबर १९५६ ते १ डिसेंबर १९९३ (&0000000000000037.000000३७ वर्षे, &0000000000000030.000000३० दिवस)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश (१९९३ पासून) (१ डिसेंबर १९९३ रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या ६९व्या घटनादुरुस्तीद्वारे दिल्लीची विधानसभा पुनःस्थापित करण्यात आली.)
३	मदनलाल खुराणा (१९३६-२०१८) (मतदारसंघ: मोतीनगर)		२ डिसेंबर १९९३	२६ फेब्रुवारी १९९६	&0000000000000002.000000२ वर्षे, &0000000000000086.000000८६ दिवस	१९९३	भारतीय जनता पक्ष
४	डॉ. साहिबसिंह मिरसिंह वर्मा (१९४३-२००७) (मतदारसंघ: शालिमार बाग)		२६ फेब्रुवारी १९९६	१२ ऑक्टोबर १९९८	&0000000000000002.000000२ वर्षे, &0000000000000228.000000२२८ दिवस	—
५	ॲड. सुषमा स्वराज कौशल (१९५२-२०१९) (मतदारसंघ: अनिर्वाचित)		१२ ऑक्टोबर १९९८	३ डिसेंबर १९९८	&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000० वर्षे, &0000000000000052.000000५२ दिवस	—
६	शीला विनोद दीक्षित (१९३८-२०१९) (मतदारसंघ: नवी दिल्ली)		३ डिसेंबर १९९८	२८ डिसेंबर २०१३	&0000000000000015.000000१५ वर्षे, &0000000000000025.000000२५ दिवस	१९९८ ————————— २००३ ————————— २००८	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
७	अरविंद गोविंदराम केजरीवाल (जन्म १९६८) (मतदारसंघ: नवी दिल्ली)		२८ डिसेंबर २०१३	१४ फेब्रुवारी २०१४	&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000० वर्षे, &0000000000000048.000000४८ दिवस	२०१३	आम आदमी पक्ष
-	पर रिकामे (राष्ट्रपती राजवट)		१४ फेब्रुवारी २०१४	१४ फेब्रुवारी २०१५	&0000000000000001.000000१ वर्ष, &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000० दिवस	—	-
(७)	अरविंद गोविंदराम केजरीवाल (दुसरा कार्यकाळ) (जन्म १९६८) (मतदारसंघ: नवी दिल्ली)		१४ फेब्रुवारी २०१५	१७ सप्टेंबर २०२४	&0000000000000009.000000९ वर्षे, &0000000000000216.000000२१६ दिवस	२०१५ ————————— २०२०	आम आदमी पक्ष
८	आतिशी विजयसिंह मारलेना (जन्म १९८१) (मतदारसंघ: कालका जी)		१७ सप्टेंबर २०२४	पदस्थ	&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000० वर्षे, &0000000000000058.000000५८ दिवस	—

दिल्लीमधील राष्ट्रपती राजवट तपशील

दिल्लीमध्ये आत्तापर्यंत फक्त एक वेळा राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली आहे.

• एकमेव कार्यकाळ : १४ फेब्रुवारी २०१४ ते १४ फेब्रुवारी २०१५ : दिल्ली विधानसभेत जन लोकपाल विधेयक पारित न करु शकल्याने पदस्थ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला. राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. आम आदमी पक्ष व्यतिरिक्त कोणत्याच पक्षाला सरकार स्थापन करायची इच्छा नसल्याने अखेर ४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिल्लीचे तत्कालीन राज्यपाल यांनी विधानसभा भंग करण्यासाठी भारताचे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांचेकडे प्रस्ताव ठेवला. विधानसभा विसर्जित करण्यात आली आणि नव्या निवडणूकीची घोषणा करण्यात आली. नवी विधानसभा आणि नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होती.