धनंजय चंद्रचूड

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

डॉ. धनंजय चंद्रचूड (११ नोव्हेंबर, इ.स. १९५९:पुणे, महाराष्ट्र - ) हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील एक मराठी न्यायमूर्ती आहेत. त्यांचे वडील यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे भारताचे सरन्यायाधीश होते, आई प्रभा चंद्रचूड या शास्त्रीय संगीत गायिका आहेत.

शिक्षण[संपादन]

धनंजय चंद्रचूड यांचे शालेय शिक्षण मुंबईतील कॅथेड्रल व जॉन कॅनन स्कूलमध्ये आणि नवी दिल्लीत सेंट कोलंबा स्कूलमध्ये झाले. दिल्ली विद्यापीठातून अर्थशास्त्र व गणितात प्रथम क्रमांकाने पदवी संपादन केल्यावर त्यांनी तेथूनच एल्‌‍एल.बी. आणि हार्वर्ड विद्यापीठातून एल्‌‍एल.एम. प्राप्त केली. त्यानंतर हार्वर्डमधून जोसेफ बेले पारितोषिकासह न्यायशास्त्र (ज्युरिडिकल सायन्स) विषयात डॉक्टरेटही मिळविली.

वकिली आणि न्यायाधीशी[संपादन]

मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करीत असताना चंद्रचूडांनी रिझव्‍‌र्ह बँक, ओएनजीसी यासह अनेक केंद्रीय आस्थापना, मुंबई विद्यापीठ यांसह अन्य महत्त्वाच्या संस्थांची बाजू मांडली. मुंबईतील चौपाट्यांच्या पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून झालेल्या दुरवस्थेबाबत अहवाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीत ते सदस्य होते. त्यांची १९९८ मध्ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलपदी, तर २९ मार्च २००० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांचा ३१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी शपथविधी झाला. १३ मे २०१६ रोजी चंद्रचूड सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती झाले.

मुंबईच्या उच्च न्यायालय[संपादन]

मुंबईच्या कारकीर्दीत भारतातील कंपनीचे समभाग परदेशात हस्तांतर केल्यावर झालेल्या भांडवली वृद्धीवर (कॅपिटल गेन) भारतात कर आकारला जाऊ शकतो, हा त्यांचा निकाल देशासाठी आजही महत्त्वाचा आहे. मुंबईतील वारसा-वास्तूंवर जाहिरातफलक लावू नयेत, मुंबईतील सर्व टॅक्सी व बसगाड्या डीझेलवर न चालवता त्यांचे सीएनजीकरण करावे, मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व कांदळवनांचे उपग्रह-नकाशे तयार करावे यासारखे मुंबईवर प्रभाव टाकणारे, तसेच पुण्यातील हरित पट्ट्यांचे संरक्षण व त्यांची वाढ करणे, वृक्षप्राधिकरणाचे अधिकार आदींबाबतचे निर्णयही त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातून दिले.

अलाहाबाद उच्च न्यायालय[संपादन]

मानवाधिकार आयोगाने सरकारला किंवा प्रशासनाला दिलेले निर्देश हे सरकारवर बंधनकारकच असतात, शिक्षणाचा मूलभूत हक्क यशस्वी होण्यासाठी सरकारी अधिकार्‍यांनी सरकारी शाळांतच आपल्या पाल्यांना शिकवावे यासारखे निर्णय त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून दिले. बेकायदा वाळू उत्खनन, लैंगिक छळवादातून झालेल्या अ‍ॅसिड हल्ल्याच्या प्रकरणासारख्या जनहिताच्या बाबींवर महत्वाचे निकालही त्यांनी तेथून दिले.