सागरमाला प्रकल्प
 .jpg) हा लेख नरेंद्र मोदी यांचेबद्दलच्या लेखमालिकेतील एक भाग आहे |
|
वैश्विक योगदाने
|
.svg)
सागरमाला प्रकल्प (इं:Sagar Mala project) हा भारत सरकारचा एक व्युहात्मक व ग्राहकाभिमुख पुढाकार आहे.याचा उद्देश समुद्री बंदरांचे आधुनिकीकरण करणे असा आहे जेणेकरून भारताच्या वाढीमध्ये समुद्री किनाऱ्यांचे योगदान राहील.याद्वारे सध्या अस्तित्वात असलेली समुद्री बंदरांचा जागतिक दर्जाच्या बंदरात विकास करणे व बंदरांचा,औद्योगिकीचा एकात्मिक विकास करणेअसा आहे. तसेच बंदरात आलेला माल रिकामा करण्याची रस्ते,रेल्वे, अंतर्गत व किनारी जलमार्ग याद्वारे सुविधा पुरविणे असाही याचा उद्देश आहे. याने बंदरे ही किनारपट्टीवर आर्थिक चालना मिळण्याचे कारण ठरतील.[१]
पृष्ठभूमी
[संपादन]दि. २५ मार्च २०१५ला मंत्रीमंडळाने भारतातील १२ बंदरे व १२०८ बेटे विकसित करण्यास परवानगी दिली. [२] हा प्रकल्प नौवहन मंत्रालयाद्वारे कर्नाटकच्या बंगलुरु शहरात ३१ जुलै २०१५ला विमोचित करण्यात आला.[३]
 | हा लेख/विभाग स्वत:च्या शब्दात विस्तार करण्यास मदत करा. |
संदर्भ
[संपादन]- ^ (इंग्रजी मजकूर) "कन्सेप्ट नोट ऑन सागरमाला प्रोजेक्ट" Check
|दुवा=value (सहाय्य). Ministry of Shipping, Government of India. ४ जुलै २०१५ रोजी पाहिले. - ^ "सागरमाला प्रकल्पाच्या संकल्पनेस मंत्रीमंडळाने तत्त्वमंजूरीस मान डोलावली". Economic Times, Times of India. 2015-07-05 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2016-10-14 रोजी पाहिले.
- ^ सागरमाला प्रकल्पाचे विमोचन, ४ ऑगस्ट २०१५, 2017-09-25 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित, 2016-10-14 रोजी पाहिले