संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

ग्रामीण भागातिल लोकांसाठी रोजगार मिळावे म्हणून या योजनेची पायाभरणी वसंतराव नाईक सरकारने २६ जानेवारी १९६९ मध्ये केली. १९७२ च्या भिषण दुष्काळात ही योजना अतिशय क्रांतिकारी ठरली. रोजगार हमी योजना ही ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगाराची हमी देणारी योजना असून या योजनेचे जनक महानायक वसंतराव नाईक आहे. या योजनेची उपयुक्तता पाहता पुढे रोजगार हमी अधिनियमाची अमंलबजावणी अधिनियमाची अंमलबजावणी 1977 पासून महाराष्ट्रात सुरू झाली.

•ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना व महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 कलम 12(ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना.

सदर योजनांना राज्य शासनाच्या निधीतून अर्थसहाय्य केले जात होते.

•सन 2005 मध्ये केंद्र शासनाने संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (विद्यमान नाव - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) लागू केला.  तसेच केंद्र शासनाने ज्या राज्यांनी पूर्वीपासून रोजगार हमी अधिनियम मंजूर केला होता, अशा राज्यांना केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील कलम 28 अन्वये त्यांचा कायदा राबविण्याची मुभा दिली होती. तद्नुसार महाराष्ट्र शासनाने सन 2006 मध्ये पुर्वीचा कायदा ठेवण्याचा पर्याय स्विकारला आहे.  मात्र, विधानमंडळाने केंद्रिय कायद्यास अनुसरून राज्यास निधी मिळवण्याच्या अनुषंगाने 1977च्या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, त्यामुळे योजना राबविण्याच्या कार्यपद्धतीत बदल झाला आहे.

1. सद्यःस्थितीत राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियिम, 1977 (दिनांक 6 ऑगस्ट, 2014 पर्यंत सुधारीत) अंमलात आहे व या कायद्यांतर्गत खालील दोन योजना सुरू आहेत :-

अ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा - महाराष्ट्र (MGNREGS) या योजनेंतर्गत केंद्र शासन 100 दिवस प्रति कुटुंब रोजगाराची हमी देते व 100 दिवस प्रति कुटुंब मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. प्रति कुटुंब 100 दिवसावरील प्रत्येक मजुराच्या, मजुरीच्या खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते.

ब) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 सुधारीत कलम (12) (ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना अनुदान तत्त्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात.

उदा.

1. जवाहर / धडक सिंचन विहिर योजना
2. रोहयोंतर्गत फळबाग लागवड योजना.

याशिवाय राज्य शासनाचा निधी पुढील बाबींकरिता वापरला जातो

1. राज्य रोजगार हमी योजनेतील प्रगतीपथावरील अपूर्ण (कुशल) कामे पूर्ण करण्याकरिता.
2. राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता.