संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

ग्रामिन भागातिल लोकानसाथि रोजगार मिलावे म्हनून या योजने ची निर्मिति कारन्यात आलि. महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची अंमलबजावणी 1977 पासून महाराष्ट्रात सुरु झाली. राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 नुसार दोन योजना सुरु होत्या.

  1. ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना व
  2. महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 कलम 12(ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना.

सदर योजनांना राज्य शासनाच्या निधीतून अर्थसहाय्य केले जात होते.

  1. सन 2005 मध्ये केंद्र शासनाने संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (विद्यमान नाव - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) लागू केला.  तसेच केंद्र शासनाने ज्या राज्यांनी पूर्वीपासून रोजगार हमी अधिनियम मंजूर केला होता, अशा राज्यांना केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील कलम 28 अन्वये त्यांचा कायदा राबविण्याची मुभा दिली होती.
    तद्नुसार महाराष्ट्र शासनाने सन 2006 मध्ये पुर्वीचा कायदा ठेवण्याचा पर्याय स्विकारला आहे.  मात्र, विधानमंडळाने केंद्रिय कायद्यास अनुसरुन राज्यास निधी मिळवण्याच्या अनुषंगाने 1977 च्या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, त्यामुळे योजना राबविण्याच्या कार्यपध्दतीत बदल झाला आहे.
  2. सद्य:स्थितीत राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियिम, 1977 (दिनांक 6 ऑगस्ट, 2014 पर्यंत सुधारीत) अंमलात आहे व या कायद्यांतर्गत खालील दोन योजना सुरु आहेत :-

अ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र (MGNREGS) या योजनेंतर्गत केंद्र शासन 100 दिवस प्रति कुटुंब रोजगाराची हमी देते व 100 दिवस प्रति कुटुंब मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. प्रति कुटुंब 100 दिवसावरील प्रत्येक मजुराच्या, मजुरीच्या खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते.

ब) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 सुधारीत कलम (12) (ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना अनुदान तत्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात.

   उदा. : 1) जवाहर / धडक सिंचन विहिर योजना

              2) रोहयोंतर्गत फळबाग लागवड योजना.

याशिवाय राज्य शासनाचा निधी पुढील बाबींकरिता वापरला जातो

         1) राज्य रोजगार हमी योजनेतील प्रगतीपथावरील अपूर्ण (कुशल) कामे पुर्ण करण्याकरिता.

         2) राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता.