अटल पेन्शन योजना
 .jpg) हा लेख नरेंद्र मोदी यांचेबद्दलच्या लेखमालिकेतील एक भाग आहे |
|
वैश्विक योगदाने
|
.svg)
 |
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा. अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा. |
अटल पेन्शन योजना ही भारत सरकारचे पाठबळ असलेली असंघटित क्षेत्रासाठीची एक योजना आहे. २०१५च्या आर्थिक अंदाजपत्रकाच्या भाषणादरम्यान, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ह्या योजनेचा प्रथमतः उल्लेख केला होता. नंतर त्याच वर्षी ९ मे रोजी कोलकाता येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेचे औपचारिकरीत्या उद्‌घाटन केले.या योजनेने २०१०-११ साली सुरू केलेल्या स्वावलंबन योजनेची जागा घेतली आहे.ही योजना १८ ते ४० वयोगटातील व्यक्तींसाठीची योजना आहे.
मे २०१५ च्या आकडेवारीनुसार असे दिसते की, भारतातील सुमारे ११% जनता कोणत्या ना कोणत्या पेन्शन योजनेचा लाभ घेत आहे. अटल पेन्शन योजनेद्वारे हा आकडा वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे.
लक्ष्यगट :- असंघटीत क्षेत्र नॅशनल सॅम्पल सर्व्ह ऑर्गनायझेशन २०११-१२ मधील पाहणीनुसार ४७.२९ कोटी रोजगारीत लोकसंख्येपैकी असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांचा वाटा सुमारे ८८% आहे. योजनेत या गटाला लक्ष्यगट ठरविले आहे .
वय व पात्रता - १८ ते ४० वयोगटातील असंघटीत क्षेत्रातील लोक या योजनेस पात्र आहेत .
हप्ता व शासनाचा वाटा - हप्त्याची रक्कम वार्षिक ४२ रु ते १४५४ रु असून टी लाभार्थीच्या सुरुवातीच्या वयावर व क्षमतेवर अवलंबुन आहे ,
सुरुवातीची ५ वर्षे शासन या हप्त्यातील ५०% रक्कम (कमाल १०००रु. ) भरणार आहे . हा अतिरिक्त लाभ घेण्यासाठी खाते उघडण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१५ होती , ती नंतर ३१ मार्च २०१६ करण्यात आली .
पेन्शन लाभ - लाभार्थ्याला ६० वर्षे वयानंतर आधारित मासिक १००० ते ५००० रु पेन्शन मिळणार आहे . तसेच वारसदाराला १.७ लाख रु . ते ८.५ लाख रु एकरकमी लाभ मिळणार आहे .
संदर्भ[संपादन]
