बसवराज बोम्मई
| बसवराज बोम्मई | |
| |
| कार्यकाळ २८ जुलै २०२१ – १५ मे २०२३ | |
| राज्यपाल | थावरचंद गेहलोत |
|---|---|
| मागील | बी.एस. येडियुरप्पा |
| जन्म | २८ जानेवारी, १९६० हुबळी-धारवाड, म्हैसूरचे राज्य,भारत |
| राष्ट्रीयत्व | भारतीय |
| राजकीय पक्ष | भारतीय जनता पक्ष |
बसवराज बोम्मई (कन्नड: ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ), २८ जानेवारी १९६०) हे भारत देशाच्या कर्नाटक राज्यामधील एक राजकारणी व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. ते भारतीय जनता पक्षाचे कर्नाटकामधील वरिष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा ह्यांचे निकटवर्तीय आहेत.
कर्नाटकमधून यांत्रिक अभियांत्रिकीची पदवी घेतल्यानंतर पुण्यातील टाटा मोटर्स कंपनीत त्यांनी काही वर्षे काम केले. त्यानंतर राजकारणामध्ये शिरून त्यांनी १९९८ ते २००८ दरम्यान कर्नाटक विधानपरिषदेमध्ये कार्य केले. २००८ साली त्यांनी जनता दल सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला व ते हावेरी जिल्ह्याच्या शिगाव विधानसभा मतदारसंघामधून निवडून आले. त्यानंतर त्यांनी कर्नाटक राज्य सरकार मंत्रीमंडळामध्ये अनेक पदे सांभाळली. २६ जुलै २०२१ रोजी येडियुरप्पा ह्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर पक्षाने बोम्मई ह्यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली.
वैयक्तिक जीवन
[संपादन]बोम्मई यांचा जन्म 28 जानेवारी 1960 रोजी माजी मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्मई आणि त्यांची पत्नी गंगाम्मा बोम्मई यांच्या घरी हुबळी, म्हैसूर राज्य (सध्याचे कर्नाटक) येथे झाला. बोम्मई हे बी.व्ही. भूमराद्दी कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी (सध्याचे केएलई टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी) मधून पदवीधर मेकॅनिकल इंजिनीअर आहेत आणि त्यांनी पुण्यातील टाटा मोटर्समधून त्यांच्या करिअरची सुरुवात केली. ते व्यवसायाने एक शेतकरी आणि उद्योगपती देखील आहेत. त्याने चेन्नम्माशी लग्न केले आहे आणि त्याला दोन मुले आहेत. तो सदर लिंगायत समाजाचा आहे.
सुरुवातीची राजकीय कारकीर्द
[संपादन]कर्नाटक विधानसभेचे सदस्य
[संपादन]बोम्मई कर्नाटक विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून दोनदा (1998 आणि 2004 मध्ये) धारवाड स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघातून निवडून आले. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. एच. पटेल यांचे राजकीय सचिव म्हणून काम केले. त्यांनी जनता दल (युनायटेड) सोडला आणि फेब्रुवारी 2008 मध्ये भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला.
2008च्या कर्नाटक राज्याच्या निवडणुकीत ते हावेरी जिल्ह्यातील शिगगाव मतदारसंघातून कर्नाटक विधानसभेवर निवडून आले. ते तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांचे जवळचे सहकारी मानले जात होते.
कर्नाटकचे कॅबिनेट मंत्री
[संपादन]कर्नाटकचे जलसंपदा मंत्री, श्री बसवराज बोम्मई यांनी 17 ऑक्टोबर 2008 रोजी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री प्रा. सैफुद्दीन सोझ यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली. फेब्रुवारी 2008 मध्ये त्यांनी जनता दल (युनायटेड) सोडले आणि भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. त्याच वर्षी ते शिगगाव मतदारसंघातून कर्नाटक विधानसभेवर निवडून गेले. 2008 ते 2013 दरम्यान बोम्मई यांनी बी.एस. येडियुरप्पा, सदानंद गौडा आणि जगदीश शेट्टर या मुख्यमंत्र्यांच्या अंतर्गत जलसंपदा मंत्री म्हणून काम केले.
बोम्मई यांचे सिंचन योजनांमधील योगदान आणि कर्नाटकातील सिंचन विषयक सखोल ज्ञानासाठी त्यांचे सर्वत्र कौतुक केले जाते. कर्नाटकातील हावेरी जिल्ह्यातील शिगगाव येथे भारतातील पहिला 100% पाईप सिंचन प्रकल्प राबविण्याचे श्रेयही त्यांना जाते.
चौथ्या येडियुरप्पा मंत्रालयात त्यांनी मुख्य मंत्रीपदे सांभाळली, त्यांनी गृह, कायदा आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणून काम केले. त्यांनी हावेरी आणि उडुपी जिल्ह्यांचे प्रभारी मंत्री म्हणूनही काम केले.
डिसेंबर 2019 मध्ये, मंगळुरूमधील नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात आंदोलनाचे हिंसाचार आणि दंगलीत रूपांतर झाले जेव्हा आंदोलकांच्या जमावाने मंगळूर उत्तर पोलीस स्टेशनला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला आणि पोलिसांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. दंगलग्रस्त भागाच्या आसपास पोलीस विभागाने कलम 144 लागू केले होते. नंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात निदर्शने खूप हिंसक झाल्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात मंगळुरूमध्ये दोन लोक ठार झाले. गृहमंत्री बोम्मई यांनी एक पथक स्थापन करून या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. 19 डिसेंबरच्या हिंसाचारानंतर पोलिसांनी 60हून अधिक लोकांना ओळखले आणि ताब्यात घेतले. कर्नाटक सरकारने मंगळुरूमधील दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातही हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर काही तासांसाठी मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद केली.
2020च्या बंगलोर दंगलीनंतर, तत्कालीन गृहमंत्री बोम्मई यांनी सविस्तर तपासाचे आदेश दिले आणि दंगलीतील ज्ञात सहभागींकडून नुकसान झालेल्या मालमत्तेची भरपाई जबरदस्तीने देण्याचे आश्वासन दिले, हे धोरण योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेशने तेथे CAA विरोधी निदर्शने केल्यानंतर प्रस्तावित केले होते.
कर्नाटकातील कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान, बोम्मई यांनी गृहमंत्री म्हणून कडक लॉकडाऊन नियम लागू केले. शिगगाव तालुका रुग्णालयावरील ओझे कमी करण्यासाठी बोम्मई यांनी हावेरी जिल्ह्यातील शिगगाव येथील निवासस्थान कोविड केर सेंटरमध्ये रूपांतरित केले ज्यामध्ये ५० रूग्ण बसू शकतील. त्यांनी ऑक्सिजन एकाग्र यंत्रांसह रुग्णांची काळजी घेण्यासाठी डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारी देखील नियुक्त केले.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री
[संपादन]बी.एस. येडियुरप्पा यांनी 26 जुलै 2021 रोजी त्यांच्या कार्यकाळाच्या दुसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. धर्मेंद्र प्रधान आणि जी. किशन रेड्डी यांना भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने पुढील मुख्यमंत्रिपदाची निवड करण्यासाठी पाठवले होते. 27 जुलै 2021 रोजी, बोम्मई यांची या पदावर निवड झाली. कर्नाटकचे 23वे मुख्यमंत्री म्हणून दुसऱ्या दिवशी त्यांनी शपथ घेतली, ते राज्यातील भारतीय जनता पक्षाचे चौथे मुख्यमंत्री बनले. मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्याच दिवशी त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर शेतकऱ्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती जाहीर केली. त्यांनी राज्यातील विधवा, शारीरिकदृष्ट्या अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या निवृत्ती वेतनातही वाढ केली.
ऑगस्ट 2021 मध्ये, बसवराज बोम्मई यांच्या कारभारात कर्नाटक हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनले.
सप्टेंबर 2021 मध्ये, बसवराज बोम्मई यांच्या प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने मान्यता न दिलेली स्थानिक मंदिरे पाडल्याबद्दल टीकेचा सामना करावा लागला. सार्वजनिक आक्रोशामुळे, त्याने मंदिरे पाडण्याचे थांबवण्याचे आदेश दिले.
बोम्मईने प्रतिबिम्बाचे पुनरुज्जीवन केले - मुख्यमंत्र्यांचे डॅशबोर्ड, ऑक्टोबर 2021 मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाच्या अनुषंगाने डिझाइन केलेल्या विकासात्मक कामांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एक ऑनलाइन पोर्टल.
कर्नाटकातील 2021 मध्ये झालेल्या ख्रिश्चन विरोधी हिंसाचारासाठी बोम्मई यांच्या सरकारवर विविध ख्रिश्चन गटांनी आरोप लावले होते, त्यांच्या कर्नाटक संरक्षण अधिकार कायद्याच्या किंवा त्यांच्या सरकारने धर्मांतर विरोधी कायदा लागू केल्यानंतर.
फेब्रुवारी 2022 मध्ये, उडुपीमध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबचा वाद सुरू झाला, त्यानंतर राज्यात विविध आंदोलने झाली. बोम्मई सरकारने आदेश जारी केला की राज्य सरकार, शाळा व्यवस्थापन किंवा महाविद्यालय विकास समित्यांनी अनिवार्य केलेला गणवेश अनिवार्यपणे परिधान करणे आवश्यक आहे. पुढे 15 मार्च रोजी, कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणत्याही धार्मिक चिन्हांना परवानगी न देण्याचा आणि एकसमानतेच्या नियमांचे पालन करण्याचा सरकारचा निर्णय कायम ठेवला.
बोम्मई यांनी मार्च 2022 मध्ये 2.6 लाख कोटी खर्चासह कर्नाटक राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. बंगळुरूमधील फ्लाय ओव्हर्स, अंडर-पास, हायवे, नम्मा मेट्रो आणि हॉस्पिटल्सच्या बांधकामासाठी सुमारे 30,000 कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रवाह मुख्य ठळक मुद्दे; अंतर्देशीय वाहतुकीसाठी 11,500 कोटी; मेकेडाटू प्रकल्प, अप्पर कृष्णा प्रकल्प, अप्पर भद्रा नदी आणि अर्कावती नदी प्रकल्पांच्या विकासासाठी 9,500 कोटी रुपये.
