Consell Legislatiu de Jammu i Caixmir (ca); ジャンムー・カシミール州議会上院 (ja); జమ్మూ కాశ్మీర్ శాసనమండలి (te); জম্মু ও কাশ্মীর বিধান পরিষদ (bn); Jammu and Kashmir Legislative Council (en); जम्मू आणि काश्मीर विधान परिषद (mr); המועצה המחוקקת של ג'אמו וקשמיר (he); जम्मू और कश्मीर विधान परिषद (hi) Legislative upper house, 1957–2019 (en); Legislative upper house, 1957–2019 (en); జమ్మూ కాశ్మీర్ పూర్వ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ (te) Jammu and Kashmir Vidhan Parishad (en)
काश्मीरचे तत्कालीन महाराजा हरिसिंह यांच्या सरकारने १९३४ मध्ये पहिले कायदेमंडळ स्थापन केले होते.[२] १९५७ मध्ये, संविधान सभेने नवीन संविधान स्वीकारले आणि भारतीय संसदेने विधान परिषद कायदा संमत केला. या दोन कायद्यांमुळे जम्मू आणि काश्मीरसाठी द्विसदनी विधानसभा निर्माण झाली. [१][२]
ऑगस्ट २०१९ मध्ये, भारतीय संसदेने एक कायदा पारित केला, ज्याने ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीर राज्याची जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना केली. या तारखेपासून जम्मू आणि काश्मीरची नवीन केंद्रशासित प्रदेश एकसदनीय विधानमंडळाची निवड करेल. १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीरची विधान परिषद औपचारिकपणे रद्द करण्यात आली.[३][४]
विकिपीडिया
भारताची विधिमंडळे