सिक्कीमचे मुख्यमंत्री

सिक्कीमचे मुख्यमंत्री ; Chief Minister of The State of Sikkim
	सिक्कीमची राजमुद्रा
	विद्यमान; प्रेमसिंह कालूसिंह तमांग; (सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा); २७ मे २०१९ पासून
शैली	राज्यसरकार प्रमुख
वरिष्ठ अधिकारी	सिक्कीमचे राज्यपाल
नियुक्ती कर्ता	सिक्कीमचे राज्यपाल
कालावधी	५ वर्ष

सिक्कीमचे मुख्यमंत्री हे भारताच्या सिक्कीम राज्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. भारतीय राज्यघटनेनुसार, राज्यपाल हे राज्याचा न्यायप्रविष्ट प्रमुख असतात, परंतु वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री असतात. सिक्कीम विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर, सिक्कीमचे राज्यपाल बहुमत असलेल्या पक्षाला किंवा युतीला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करतात. राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात, ज्यांचे मंत्री परिषद एकत्रितपणे विधानसभेला जबाबदार असते. विधानसभेचा विश्वास आहे हे पाहता मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा असतो आणि त्याला मुदतीची मर्यादा नसते.^[१]

पदाधिकाऱ्यांची यादी

क्र.	चित्र	नाव	मतदारसंघ	कार्यकाळ			विधानसभा (मतदान)	पक्ष^[a]
क्र.	चित्र	नाव	मतदारसंघ	पद सांभाळले	पद सोडले	कार्यकाळ	विधानसभा (मतदान)	पक्ष^[a]
१		काजी लेंडुप दोरजी	ताशीडिंग विधानसभा मतदारसंघ	१६ मे १९७५	१७ ऑगस्ट १९७९	&0000000000000004.000000४ वर्षे, &0000000000000093.000000९३ दिवस	१ ली (१९७४ मतदान)	सिक्कीम राष्ट्रीय काँग्रेस
१		काजी लेंडुप दोरजी	ताशीडिंग विधानसभा मतदारसंघ	१६ मे १९७५	१७ ऑगस्ट १९७९		१ ली (१९७४ मतदान)	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
–		रिक्त^[b] (राष्ट्रपती राजवट)	-	१८ ऑगस्ट १९७९	१७ ऑक्टोबर १९७९	० वर्षे, &0000000000000060.000000६० दिवस	-	-
२		नर बहादूर भंडारी	सोरेंग विधानसभा मतदारसंघ	१८ ऑक्टोबर १९७९	११ मे १९८४	&0000000000000004.000000४ वर्षे, &0000000000000206.000000२०६ दिवस	२ री (१९७९ मतदान)	सिक्कीम जनता परिषद
३		भीम बहादूर गुरुंग	जोरेथांग-नयाबाजार विधानसभा मतदारसंघ	११ मे १९८४	२५ मे १९८४	० वर्षे, &0000000000000014.000000१४ दिवस	२ री (१९७९ मतदान)	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
–		रिक्त^[b] (राष्ट्रपती राजवट)	-	२५ मे १९८४	८ मार्च १९८५	० वर्षे, &0000000000000287.000000२८७ दिवस	-	-
(२)		नर बहादूर भंडारी	सोरेंग विधानसभा मतदारसंघ	८ मार्च १९८५	२५ नोव्हेंबर १९८९	&0000000000000009.000000९ वर्षे, &0000000000000070.000000७० दिवस	३ री (१९८५ मतदान)	सिक्कीम संग्राम परिषद
(२)		नर बहादूर भंडारी	सोरेंग विधानसभा मतदारसंघ	२६ नोव्हेंबर १९८९	१७ मे १९९४		४ थी (१९८९ मतदान)
४		संचमान लिंबू	योक्सम-ताशिडिंग विधानसभा मतदारसंघ	१८ मे १९९४	१२ डिसंबर १९९४	० वर्षे, &0000000000000208.000000२०८ दिवस	४ थी (१९८९ मतदान)
५		पवनकुमार चामलिंग	दमथांग विधानसभा मतदारसंघ	१३ डिसंबर १९९४	१० ऑक्टोबर १९९९	&0000000000000024.000000२४ वर्षे, &0000000000000165.000000१६५ दिवस	५ वी (१९९४ मतदान)	सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट
				११ ऑक्टोबर १९९९	२१ मे २००४		६ वी (१९९९ मतदान)
				२१ मे २००४	२० मे २००९		७ वी (२००४ मतदान)
			पोकलोक-कामरंग विधानसभा मतदारसंघ	२० मे २००९	२१ मे २०१४		८ वी (२००९ मतदान)
			नामचि-सिंघिथांग विधानसभा मतदारसंघ	२१ मे २०१४	२७ मे २०१९		९ वी (२०१४ मतदान)
६		प्रेम सिंह तमांग	पोकलोक-कामरंग विधानसभा मतदारसंघ	२७ मे २०१९	पदस्थ	&0000000000000005.000000५ वर्षे, &0000000000000217.000000२१७ दिवस	१० वी (२०१९ मतदान)	सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा

नोट्स

^ या स्तंभात फक्त मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाची नावे आहेत. ते ज्या राज्य सरकारचे नेतृत्व करतात ते अनेक पक्ष आणि अपक्षांची जटिल युती असू शकते; जे येथे सूचीबद्ध नाही.
^ ^a ^b राष्ट्रपती राजवट लादली जाऊ शकते जेव्हा एखाद्या राज्यातील सरकार राज्यघटनेनुसार कार्य करू शकत नाही, जी बहुतेक वेळा घडते कारण विधानसभेत कोणत्याही पक्षाला किंवा युतीला बहुमत नसते. जेव्हा एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होते, तेव्हा तिची मंत्रिमंडळ विसर्जित होते. अशा प्रकारे मुख्यमंत्र्यांचे पद रिक्त होते, आणि प्रशासन राज्यपालांच्या ताब्यात असते, जे केंद्र सरकारच्या वतीने काम करतात.^[२]

संदर्भ

^ Durga Das Basu. Introduction to the Constitution of India. 1960. 20th Edition, 2011 Reprint. pp. 241, 245. LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur. आयएसबीएन 978-81-8038-559-9. Note: although the text talks about Indian state governments in general, it applies for the specific case of Haryana as well.
^ Amberish K. Diwanji. "A dummy's guide to President's rule". Rediff.com. 15 March 2005.

[party-2] या स्तंभात फक्त मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाची नावे आहेत. ते ज्या राज्य सरकारचे नेतृत्व करतात ते अनेक पक्ष आणि अपक्षांची जटिल युती असू शकते; जे येथे सूचीबद्ध नाही.

[PR-4] राष्ट्रपती राजवट लादली जाऊ शकते जेव्हा एखाद्या राज्यातील सरकार राज्यघटनेनुसार कार्य करू शकत नाही, जी बहुतेक वेळा घडते कारण विधानसभेत कोणत्याही पक्षाला किंवा युतीला बहुमत नसते. जेव्हा एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होते, तेव्हा तिची मंत्रिमंडळ विसर्जित होते. अशा प्रकारे मुख्यमंत्र्यांचे पद रिक्त होते, आणि प्रशासन राज्यपालांच्या ताब्यात असते, जे केंद्र सरकारच्या वतीने काम करतात.^[२]

[term1-1] Durga Das Basu. Introduction to the Constitution of India. 1960. 20th Edition, 2011 Reprint. pp. 241, 245. LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur. आयएसबीएन 978-81-8038-559-9. Note: although the text talks about Indian state governments in general, it applies for the specific case of Haryana as well.

[3] Amberish K. Diwanji. "A dummy's guide to President's rule". Rediff.com. 15 March 2005.

[१]

[a]

[b]

[२]