भारतीय संविधानातील दुरुस्त्या

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

जानेवारी २६ १९५० भारतीय संविधान अमलात आल्यापासून इ.स.२०१८ सालापर्यंत यात एकूण १०४ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. सर्वात पहिली दुरुस्ती संविधान अंमलात आल्याच्या केवळ दुसऱ्याच वर्षी १९५१ साली झाली होती.

भारतीय संविधान दुरुस्तीचे विधेयक (बिल) केवळ संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येते; परंतु राज्य विधानसभेत मांडता येत नाही. केंद्र सरकार वा कोणीही खासदार हा प्रस्ताव मांडू शकतो. जर प्रस्ताव सरकारने मांडला तर तो सरकारी आणि जर वैयक्तिकरीत्या खासदाराने मांडल्यास ते खाजगी विधेयक असते.

भारतीय संविधानाचा कोणताही भाग एकाच पद्धतीद्वारे बदलला जाऊ शकत नाही. त्या त्या परिच्छेदाच्या महत्त्वानुसार विभिन्न पद्धतींचे अनुशीलन होते.

साल दुरुस्ती क्रमांक घटनादुरुस्ती झालेली कलमे ला लागू झाली ठळक बदल
जून, १९५१ १ ली दुरुस्ती १५,१९,८५,८७,१७४,१७६,३४१,३४२,३७२ आणि ३७६. ३१ अ आणि ३१ ब कलमे समाविष्ट केली.

अनुसूची ९ समाविष्ट केली.

जून १८ १९५१ भूसंपत्तीविषयक राज्य विधानसभांच्या कायद्यांस वैधता दिली गेली.कोणत्याही सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांच्या प्रगतीसाठी किंवा अनुसूचित जाती-जमाती (अनुसूचित जाती आणि जमाती) साठी विशेष तरतूद जोडली. जमीनदारी उन्मूलन कायद्याची घटनात्मक वैधता पूर्णपणे सुरक्षित करणे आणि भाषण स्वातंत्र्यावर वाजवी बंधन घालणे. घटनात्मक हमी असलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या विरूद्ध असलेल्या कायद्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी अनुसूची ९ नावाचे एक नवीन घटनात्मक उपकरण सादर केले गेले. हे कायदे मालमत्ता हक्क, बोलण्याचे स्वातंत्र्य आणि कायद्यासमोर समानता यावर अतिक्रमण करतात.
१९५२ २ री दुरुस्ती ८१ (१) (ब) मे १ १९५३ संसदेत राज्यांच्या प्रतिनिधधित्वाविषयी बदल लागू कलम ८१ (१) (ब) मध्ये बदल करून संसदीय मतदारसंघाची उच्च लोकसंख्या मर्यादा काढून टाकली.
१९५४ ३ री दुरुस्ती अनुसूची ७. फेब्रुवारी २२ १९५५ राज्य, केंद्र व जोडसूचीत दुरुस्ती. सातव्या अनुसूचीत समवर्ती सुचीच्या ३३ पुन्हा नोंदणी केल्या आणि व्यापार व वाणिज्य यामध्ये खाद्यतेल बियाणे आणि तेलांसह चार प्रकारच्या जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण समाविष्ट केले; तेल केक आणि इतर घटकांसह गुरांचा चारा; कच्चा सूती जीन केलेला किंवा अखंड नसलेला आणि कापूस बियाणे; आणि कच्चा पाट.
१९५५ ४ थी दुरुस्ती ३१,३५ ब आणि ३०५.

अनुसूची ९.

एप्रिल २७ १९५५ जमीन अधिग्रहणाबाबत नुकसानभरपाई न्यायालयांच्या परिघाबाहेर. घटनेच्या अनुसूची ९ मध्ये मालमत्ता अधिकार आणि संबंधित बिले समाविष्ट करण्यावर निर्बंध.
१९५५ ५ वी दुरुस्ती कलम ३. २४ डिसेंबर १९५५ राज्य पुनर्गठनाविषयी राज्यांची मतमतांतरे जाणून घेण्यासाठीची समयसीमा निर्धारित केली गेली.नवीन राज्ये स्थापन करण्याबाबत आणि विद्यमान राज्यांची नावे, सीमा किंवा नावे बदल यासंबंधी प्रस्तावित केंद्रीय कायद्यांविषयी मत व्यक्त करण्यासाठी राज्य विधानसभेला वेळ मर्यादा लिहून देण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना दिले. तसेच राष्ट्रपतींना विहित मर्यादा वाढविण्यास परवानगी दिली आणि विधेयक किंवा मुदत संपल्यानंतर संसदेत असे कोणतेही विधेयक मांडण्यास मनाई केली.
१९५६ ६ वी दुरुस्ती कलम २६९ आणि २८६.

अनुसूची ७.

सप्टेंबर ११ १९५६ व्यापारी मालांवरच्या करांमध्ये बदल घडवणारी संविधानाच्या कलम २६९ व २८६ क्रमांकाची दुरुस्ती.कर वाढविण्याच्या संदर्भात केंद्र सूची आणि राज्य सूची सुधारित केली.
१९५६ ७ वी दुरुस्ती कलम १, ३, ४९, ८०, ८१, ८२, १३१, १५३, १५८, १६८, १७०, १७१, २१६, २१७, २२०, २२२, २२४, २३०, २३१ आणि २३२ मध्ये दुरुस्ती केली.

२५८ अ, २९० अ, २९८, ३५० अ, ३५० ब, ३७१, ३७२ अ आणि ३७८ अ कलमे समाविष्ट केले. भाग ८ सुधारित केला.अनुसूची १,२,४ आणि ७ मध्ये सुधारणा केली.

नोव्हेंबर १ १९५६ राज्य पुनर्रचनेविषयीचा सरकारी निर्णय लागू.भाषिक धर्तीवर राज्यांची पुनर्रचना, अ, ब, क, ड राज्यांचे संवर्धन आणि केंद्रशासित प्रदेशांची ओळख.
१९५९ ८ वी दुरुस्ती कलम ३३४. जानेवारी ५ १९६० अनुसूचित जाती व जमाती आणि ॲंग्लो-इन्डियन समाज यांच्यासाठीची आरक्षण व्यवस्थेची मर्यादा १० वर्षांऐवजी २० वर्षे केली.
१९६० ९ वी दुरुस्ती अनुसूची १. डिसेंबर २८ १९६० शेतीघरे हस्तान्तरांविषयीचा भारत-पाकिस्तान करार अंमलात आणण्यासाठीची दुरुस्ती.
१९६१ १० वी दुरुस्ती कलम २४०.

अनुसूची १.

ऑगस्ट ११ १९६१ पूर्वीच्या पोर्तुगीज वसाहती असलेल्या दादरा व नगरहवेली यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा
१९६१ ११ वी दुरुस्ती कलम ६६ आणि ७१. डिसेंबर १९ १९६१ राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीतील वैधतेसाठी निवडणूक प्रक्रिया संदेहरहित होण्यासाठीची दुरुस्ती.
१९६१ १२ वी दुरुस्ती कलम २४० अनुसूची १. डिसेंबर २० १९६१ २४० क्रं कलमात व पहिल्या परिशिष्टात दुरुस्ती करून गोवा, दमण व दीव यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा.
१९६२ १३ वी दुरुस्ती कलम १७०. नवीन कलम ३७१A समाविष्ट. डिसेंबर १ १९६३ नागालॅंडच्या प्रशासन व्यवस्थेत राज्यपालांना विशेष अधिकार देण्यात आले.
१९६२ १४ वी दुरुस्ती कलम ८१ आणि २४०. कलम २३९A समाविष्ट. अनुसूची १ आणि ४. डिसेंबर २८ १९६२ फ्रान्सच्या ताब्यातून भारतात विलीन झालेल्या पॉंडिचेरीस केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा.
१९६३ १५ वी दुरुस्ती १२४, १२८, २१७, २२२, २२४, २२६, २९७, ३११

आणि ३१६ कलम. कलम २२४A समाविष्ट करा. अनुसूची ७.

ऑक्टोबर ५ १९६३ संविधानाच्या १२४, १२८, २१७, २२२, २२५-क, २२६, २९७ व ३११ कलमांमध्ये दुरुस्ती.
१९६३ १६वी दुरुस्ती कलम १९, ८४ आणि १७३.

अनुसूची ३.

ऑक्टोबर ५ १९६३ संविधानाच्या १९ कलमात ‘भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडतेसाठी’ पुरेसे अधिकार उपलब्ध केले गेले. ८४ व १७३ क्रमांकाच्या कलमांत दुरुस्ती करून राज्य विधानसभा व संसदीय उमेदवारांस भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता रक्षणाची शपथ सक्तीची केली गेली.
इ.स. १९६४ १७वी दुरुस्ती कलम ३१A. अनुसूची ९. जून २० इ.स. १९६४ संपत्तीच्या अधिकारांविषयीच्या दुरुस्त्या
१९६६ १८वी दुरुस्ती कलम ३. २७ अगस्ट १९६६ केंद्रशासित प्रदेशांची नावे व सीमा बदलण्याचे अधिकार संसदेस दिले गेले.
१९६६ १९वी दुरुस्ती कलम ३२४. डिसेंबर ११ १९६६ निवडणूक लवादाऐवजी उच्च न्यायालयास संसद वा राज्य विधानसभांविषयीच्या याचिका दाखल करून घेण्याचे अधिकार दिले गेले.
१९६६ २०वी दुरुस्ती डिसेंबर २२ १९६६ जिल्हा शासंकांच्या निर्णयास वैधता दिली गेली.
इ.स. १९६७ २१वी दुरुस्ती एप्रिल १० इ.स. १९६७ सिंधी भाषेस सहाव्या परिशिष्टाद्वारे अधिकृत भाषेचा दर्जा.
इ.स. १९६९ २२वी दुरुस्ती सप्टेंबर २५ इ.स. १९६९ आसामची पुनर्रचना
इ.स. १९७० २३वी दुरुस्ती जानेवारी २३ इ.स. १९७० लोकसभेत व राज्य विधानसभेत अनुसूचित जातीजमाती व ॲंग्लो-इन्डियन समाजासाठीची आरक्षण व्यवस्थेची मर्यादा इ.स. १९७९ सालच्या जानेवारी महिन्यापर्यंत वाढवली.
इ.स. १९७१ २४वी दुरुस्ती नोव्हेंबर ५ इ.स. १९७१
इ.स. १९७१ २५वी दुरुस्ती एप्रिल २० इ.स. १९७२
इ.स. १९७१ २६वी दुरुस्ती डिसेंबर २८ इ.स. १९७१
इ.स. १९७१ २७वी दुरुस्ती फेब्रुवारी १५ इ.स. १९७२
इ.स. १९७१ २८वी दुरुस्ती ऑगस्ट २९ इ.स. १९७२ भारतीय सनदी सेवांतर्गत नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या विशेष सोईसुविधा रद्द
इ.स. १९७२ २९वी दुरुस्ती जून ९ इ.स. १९७२ केरळ राज्याच्या जमीनसुधारणा नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट.
इ.स. १९७२ ३०वी दुरुस्ती फेब्रुवारी २७ इ.स. १९७३
इ.स. १९७३ ३१वी दुरुस्ती ऑक्टोबर १७ इ.स. १९७३ लोकसभा सदस्यसंख्या ५२५ पासून वाढवून ५४५ केली गेली.
इ.स. १९७४ ३२वी दुरुस्ती जुलै १ इ.स. १९७४ आंध्र प्रदेश राज्यासाठी विशेष सांविधानिक व्यवस्था.
इ.स. १९७४ ३३वी दुरुस्ती मे १९ इ.स. १९७४
इ.स. १९७४ ३४वी दुरुस्ती सप्टेंबर ७ इ.स. १९७४
इ.स. १९७४ ३५वी दुरुस्ती मार्च १ इ.स. १९७५ सिक्कीम भारताचे सहयोगी राज्य
इ.स. १९७५ ३६वी दुरुस्ती एप्रिल २६ इ.स. १९७५ सिक्कीम राज्यास पूर्णराज्याचा दर्जा
इ.स. १९७५ ३७वी दुरुस्ती मे ३ इ.स. १९७५
इ.स. १९७५ ३८वी दुरुस्ती १ ऑगस्ट १९७५
इ.स. १९७५ ३९वी दुरुस्ती १० ऑगस्ट १९७५ राष्ट्रपती,उपराष्ट्रपती,पंतप्रधान व लोकसभा यांचा निवडणूक वादाचा निर्णय देण्याचा अधिकार कोणत्याही न्यायालयाला नसेल.
इ.स. १९७६ ४०वी दुरुस्ती मे २७ इ.स. १९७६
इ.स. १९७६ ४१वी दुरुस्ती सप्टेंबर ७ इ.स. १९७६
इ.स. १९७६ ४२वी दुरुस्ती जानेवारी ३ इ.स. १९७७, एप्रिल १ इ.स. १९७७ धर्मनिरपेक्ष,समाजवादी ,एकात्मता हे शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्ताविकेत समाविष्ट करण्यात आले.
इ.स. १९७७ ४३वी दुरुस्ती एप्रिल १३ इ.स. १९७८
इ.स. १९७८ ४४वी दुरुस्ती २० जून १९७९,
१ ऑगस्ट १९७९,
६ सप्टेंबर १९७९
इ.स. १९८० ४५वी दुरुस्ती जानेवारी २५ इ.स. १९८०
इ.स. १९८३ ४६वी दुरुस्ती फेब्रुवारी २ इ.स. १९८३
इ.स. १९८३ ४७वी दुरुस्ती २६ ऑगस्ट १९८४
इ.स. १९८४ ४८वी दुरुस्ती एप्रिल १ इ.स. १९८५
इ.स. १९८४ ४९वी दुरुस्ती सप्टेंबर ११ इ.स. १९८४
इ.स. १९८४ ५०वी दुरुस्ती सप्टेंबर ११ इ.स. १९८४
इ.स. १९८४ ५१वी दुरुस्ती जून १६ इ.स. १९८६
इ.स. १९८५ ५२वी दुरुस्ती मार्च १ इ.स. १९८५
ऑगस्ट, इ.स. १९८६ ५३वी दुरुस्ती फेब्रुवारी २० इ.स. १९८७
इ.स. १९८६ ५४वी दुरुस्ती एप्रिल १ इ.स. १९८६
डिसेम्वर, इ.स. १९८६ ५५वी दुरुस्ती फेब्रुवारी २० इ.स. १९८७
इ.स. १९८६ ५६वी दुरुस्ती मे ३० इ.स. १९८७
इ.स. १९८७ ५७वी दुरुस्ती सप्टेंबर २१ इ.स. १९८७
इ.स. १९८७ ५८वी दुरुस्ती डिसेंबर ९ इ.स. १९८७
इ.स. १९८८ ५९वी दुरुस्ती मार्च ३० इ.स. १९८८
इ.स. १९८८ ६०वी दुरुस्ती डिसेंबर २० इ.स. १९८८
इ.स. १९८८ ६१वी दुरुस्ती मार्च २८ इ.स. १९८९
इ.स. १९८९ ६२वी दुरुस्ती डिसेंबर २० इ.स. १९८९
इ.स. १९८९ ६३वी दुरुस्ती जानेवारी ६ १९९०
१९९० ६४वी दुरुस्ती एप्रिल १६ १९९०
१९९० ६५वी दुरुस्ती मार्च १२ इ.स. १९९२
१९९० ६६वी दुरुस्ती जून ७ १९९०
१९९० ६७वी दुरुस्ती ऑक्टोबर ४ १९९०
इ.स. १९९१ ६८वी दुरुस्ती मार्च १२ इ.स. १९९१
इ.स. १९९१ ६९वी दुरुस्ती फेब्रुवारी १ इ.स. १९९२
इ.स. १९९२ ७०वी दुरुस्ती डिसेंबर २१ इ.स. १९९१ राष्ट्रपती निवडणुकी मध्ये दिल्ली आणी पुदूचेरी या केद्रशांसित प्रदेशाच्या

विधानसभेत निवडुन आलेले सदस्य भाग घेतील

इ.स. १९९२ ७१वी दुरुस्ती ३१ ऑगस्ट १९९२
इ.स. १९९२ ७२वी दुरुस्ती डिसेंबर ५ इ.स. १९९२
इ.स. १९९२ ७३वी दुरुस्ती एप्रिल २४ इ.स. १९९४
इ.स. १९९२ ७४वी दुरुस्ती जून १ १९९३
इ.स. १९९४ ७५वी दुरुस्ती मे १५ इ.स. १९९४
इ.स. १९९४ ७६वी दुरुस्ती ऑगस्ट ३१ इ.स. १९९४
इ.स. १९९४ ७७वी दुरुस्ती जून १७ १९९५
१९९५ ७८वी दुरुस्ती ऑगस्ट ३० १९९५
इ.स. २००० ७९वी दुरुस्ती जानेवारी २५ इ.स. २०००
इ.स. २००० ८०वी दुरुस्ती जून ९ इ.स. २०००
इ.स. २००० ८१वी दुरुस्ती जून ९ इ.स. २०००
इ.स. २००० ८२वी दुरुस्ती सप्टेंबर ८ इ.स. २०००
इ.स. २००० ८३ वी दुरुस्ती सप्टेंबर ८ इ.स. २०००
इ.स. २००१ ८४वी दुरुस्ती फेब्रुवारी २१ २००२
इ.स. २००१ ८५वी दुरुस्ती जानेवारी ४ २००२
२००२ ८६वी दुरुस्ती शिक्षणाचा अधिकार डिसेंबर १२ २००२
इ.स. २००३ ८७वी दुरुस्ती जून २२ इ.स. २००३
इ.स. २००३ ८८वी दुरुस्ती जानेवारी १५ २००४
इ.स. २००३ ८९वी दुरुस्ती सप्टेंबर २८ इ.स. २००३
इ.स. २००३ ९०वी दुरुस्ती सप्टेंबर २८ इ.स. २००३
इ.स. २००३ ९१वी दुरुस्ती जानेवारी १ २००४ एकूण लोकसभेच्या सदस्य संख्येच्या 15%पेक्षा जास्त एवढी मंत्र्यांची संख्या असता कामा नये.
इ.स. २००३ ९२वी दुरुस्ती जानेवारी ७ २००४
२००५ ९३वी दुरुस्ती जानेवारी २० इ.स. २००६
२००६ ९४वी दुरुस्ती जून १२ इ.स. २००६
२००९ ९५वी दुरुस्ती जानेवारी २५ इ.स. २०१०
२०११ ९६वी दुरुस्ती सप्टेंबर २३ इ.स. २०११
२०११ ९६वी दुरुस्ती जानेवारी १२ इ.स. २०१२
२०११ ९७ वी दुरूस्ती सहकारी संस्थांना घटनात्मक दर्जा
२०१२ ९८ वी दुरूस्ती कल्याण - कर्नाटक साठी विशेष तरतुद
२०१४ ९९ वी दुरूस्ती न्यायीक नियुक्ती आयोग
२०१५ १०० वी दुरूस्ती मे २०१५ भारत बांग्लादेश भूसीमा करार
२०१७ १०१ वी दुरूस्ती जुलै २०१७ GST विधेयक
२०१८ १०२ वी दुरूस्ती २०१८ राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा
२०१९ १०३ वी दुरूस्ती २०१९ आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी १० % आरक्षण
२०२० १०४ वी दुरूस्ती २०२० लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना 2030 पर्यंत आरक्षणा

हेही पाहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]