अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search


Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम
Aiadmk logo.JPG
पक्षाध्यक्ष जयललिता जयराम
स्थापना ऑक्टोबर १७ १९७२
युती राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (१९९८ आणि २००४-०६)

तिसरी आघाडी (२००८पासून)

संकेतस्थळ एआयएडीएमके.ऑर्ग

स्थापना[संपादन]

  • १९७२ - १९७६
सी.एन. अण्णादुराई यांचा पुतळा

अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेट्र कळ्हम All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) (Tamil: அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்: अनैद्दु इन्दिय अण्णा दिराविड मुन्नेट्र कऴम)
हा तमिळनाडूतील एक प्रमुख राजकीय पक्ष आहे.त्याची स्थापना तमिळ चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय नट मरूदूर गोपालमेनन रामचंद्रन (ए‍म्‌.जी. रामचंद्रन्‌) यांनी केली..रामचंद्रन हे १९७२ पर्यंत तमिळनाडूचे पहिले काँग्रेसेतर मुख्यमंत्री आणि सी.एन.अण्णादुराई यांच्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) पक्षाचे महत्त्वाचे नेते होते. अण्णादुराई यांच्या निधनानंतर पक्षाची सूत्रे एम.करुणानिधी यांच्याकडे गेली. त्यांच्याशी झालेल्या मतभेदांमुळे रामचंद्रन यांनी 'अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम' या त्यांच्या नव्या पक्षाची स्थापना केली.


३० एप्रिल १९७३ रोजी नव्या पक्षाने 'दोन पाने' हे निवडणूक चिन्ह स्वीकारले.१६ मे १९७६ रोजी रामचंद्रन यांनी पक्षाचे नाव बदलून 'अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळ्हम' हे ठेवले. त्यादरम्यान अ.भा.अण्णाद्रमुक पक्ष केंद्रात सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाचा मित्रपक्ष बनला. एम.जी.रामचंद्रन यांनी एम.करुणानिधी यांच्या सरकारवर केलेल्या भ्‍रष्टाचाराच्या आरोपामुळे केंद्र सरकारने करुणानिधींचे सरकार १९७६मध्ये बरखास्त केले.

एम.जी.रामचंद्रन पूर्वार्ध[संपादन]

जून १९७७ मध्ये राज्य विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या.त्यात अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने २३४ पैकी १३० जागा जिंकल्या तर द्रमुक पक्षाने ४८ जागा जिंकल्या. एम.जी.रामचंद्रन स्वतः अरुपकोट्टाई विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाले. ३० जून १९७७ रोजी त्यांचा तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. दरम्यान काँग्रेस आणि द्रमुक पक्षातले संबंध सुधारले आणि अभाअण्णाद्रमुक इंदिरा काँग्रेसपासून दूर गेला. काँग्रेस आणि द्रमुक पक्षांनी १९८० च्या लोकसभा निवडणुका युती करून लढवल्या. या निवडणुकांमध्ये अण्णाद्रमुकचा मोठा पराभव झाला. काँग्रेस आणि द्रमुक युतीने ३९ पैकी ३६ जागा जिंकल्या तर अभाअण्णाद्रमुक पक्षाला केवळ २ जागा जिंकता आल्या.

एम.करुणानिधी

सत्तेत पुनरागमन झाल्यानंतर इंदिरा गांधींनी विरोधी पक्ष सत्तेत असलेली अनेक राज्य सरकारे बरखास्त केली. त्यात रामचंद्रन यांचे सरकारही बरखास्त झाले. मे १९८० मध्ये राज्य विधानसभेसाठी निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये २३४ पैकी १२९ विधानसभा जागा जिंकून सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या पराभवाची भरपाई पक्षाने केली. काँग्रेस-द्रमुक युतीने ६८ जागा जिंकल्या. ९ जून,१९८० रोजी .एम.जी.रामचंद्रन यांनी दुसर्‍यांदा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली.

एम.जी.रामचंद्रन उत्तरार्ध[संपादन]

रामचंद्रन यांची तमिळ जनतेमधील लोकप्रियता लक्षात घेता त्यांच्या पक्षाशी इंदिरा गांधींनी संबंध सुधारले. इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतरच्या १९८४ मधील लोकसभा निवडणुका आणि त्याबरोबरच झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुका काँग्रेस आणि अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने युती करून लढवल्या. लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या युतीने ३९ पैकी ३७ तर विधानसभा निवडणुकीत २३४ पैकी १९३ जागा जिंकल्या. पक्षाचे नेते .एम.तंबीदुराई यांची निवड ८व्या लोकसभेचे उपाध्यक्ष म्हणून झाली. विशेष म्हणजे युतीने हे यश रामचंद्रन यांच्या अनुपस्थितीत मिळवले. तब्येत ढासळल्यामुळे .रामचंद्रन यांना ७ आँक्टोबर १९८४ रोजी मद्रासमधील (सध्याचे चेन्नाई) अपोलो हाँस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. तिथे केलेल्या उपचारांनंतरही प्रकृती न सुधारल्यामुळे ५ नोव्हेंबर १९८४ रोजी ते उपचारांसाठी अमेरिकेला रवाना झाले होते. राज्यात सर्वत्र रामचंद्रन यांची अभाअण्णाद्रमुक-काँग्रेस युती जिंकणार आणि द्रमुकचा धुव्वा उडणार असे वातावरण होते. त्यामुळे द्रमुकचे नेते .करुणानिधी यांनी विधानसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला. १० फेब्रुवारी १९८५ रोजी एम.जी. रामचंद्रन यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे तिसर्‍यांदा हाती घेतली.

त्यानंतरच्या काळात .रामचंद्रन यांची प्रकृतीत चढउतार होत राहिले. उपचारांसाठी ते वेळोवेळी अमेरिकेला जाऊन आले. तरीही जुलै १९८७ मध्ये राजीव गांधींच्या सरकारने श्रीलंकेतील तमिळ लोकांच्या प्रश्नावर त्या देशाचे अध्यक्ष जुनियस जयवर्धने यांच्याशी केलेल्या श्रीलंका करारसंबंधीच्या वाटाघाटींमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

डिसेंबर १९८७ मध्ये त्यांची प्रकृती आणखी बिघडली. राज्यात शोकाकुल वातावरण झाले. शेवटी २४ डिसेंबर १९८७ रोजी .एम.जी.रामचंद्रन यांचे वयाच्या ७० व्या वर्षी निधन झाले. त्यानंतर अभाअण्णाद्रमुक पक्षात नेतृत्वावरून संघर्ष झाला. रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर त्यांची पत्नी जानकी रामचंद्रन या राज्याच्या मुख्यमंत्री झाल्या. त्यांना पक्षाच्या दुसर्‍या नेत्या जयललिता यांनी आव्हान दिले. परिणामी पक्षात फूट पडून जानकी रामचंद्रन यांचे सरकार जानेवारी १९८८ च्या शेवटी कोसळले. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

जयललितांचा काळ[संपादन]

जयललिता

राजीव गांधींचे तमिळ राजकारण[संपादन]

राज्य विधानसभेसाठी जानेवारी १९८९ मध्ये निवडणुका झाल्या. या निवडणुका काँग्रेसने स्वतंत्रपणे लढवल्या. अभाअण्णाद्रमुक पक्षात पडलेली फूट आणि काँग्रेस पक्षाने त्याची सोडलेली साथ याचा फायदा द्रमुक पक्षाला झाला. निवडणुकीत द्रमुकने २३४ पैकी १५०, काँग्रेसने २६, जयललिता गटाने २७ तर जानकी रामचंद्रन गटाने २ जागा जिंकल्या. .करुणानिधींनी १३ वर्षांच्या खंडानंतर २७ जानेवारी १९८९ रोजी दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

सर्वेसर्वा[संपादन]

त्यानंतर अभाअण्णाद्रमुक पक्षात जयललिता नेत्या बनल्या आणि जानकी रामचंद्रन नेतेपदाच्या शर्यतीत मागे पडल्या. राजीव गांधींच्या लक्षात आले की स्वतंत्र निवडणुका लढवून काँग्रेस पक्षाला फारसे काही साध्य झाले नाही आणि द्रमुकला सत्तेवर यायची संधी मिळाली.त्यामुळे नोव्हेंबर १९८९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुका काँग्रेस आणि अभाअण्णाद्रमुक पक्षांनी युती करून लढवल्या. युतीने ३९ पैकी ३८ जागा जिंकून निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले आणि द्रमुकचा मोठा पराभव झाला.

१९९० चा काळ अभूतपूर्व यश[संपादन]

३० जानेवारी १९९१ रोजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या सरकारने करूणानिधींचे सरकार राज्यात आश्रय घेतलेल्या श्रीलंकेतील तमिळ अतिरेक्यांविरूध्द पावले उचलण्यात अपयशी ठरले आहे असा ठपका ठेऊन बरखास्त केले. १९९१ मध्ये लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांबरोबरच राज्य विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुका काँग्रेस आणि अभाअण्णाद्रमुक पक्षांनी युती करून लढवल्या. निवडणूक प्रचारादरम्यान श्रीपेरुम्बुदुर येथे २१ मे १९९१ रोजी राजीव गांधीची हत्या झाली.त्यामुळे राज्यातील मतदान पुढे ढकलून १२ आणि १५ जून १९९१ रोजी झाले. त्यात अभाअण्णाद्रमुक-काँग्रेस युतीने अभूतपूर्व यश संपादन केले.युतीने राज्यातील लोकसभेच्या सर्व ३९ जागा जिंकल्या तर विधानसभेच्या २३४ पैकी २२४ जागा जिंकल्या. तर द्रमुकला केवळ २ जागा मिळाल्या. २४ जून १९९१ रोजी जयललिता यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

सुधाकरन यांचा विवाह, रजनीकांत उवाच[संपादन]

जयललितांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली.त्यांच्या सरकारने मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप झाले. त्यात सरकारी जमिनी जयललितांच्या संस्थेला बाजारभावापेक्षा कमी भावाने विकणे, ग्रामपंचायतींना दिलेल्या रंगीत दूरदर्शन संचांच्या वाटपात गैरव्यवहार, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना दिलेल्या साडया आणि धोतर यांच्या वाटपात गैरव्यवहार अशा अनेक आरोपांचा समावेश होता. नोव्हेंबर १९९५ मध्ये जयललितांचे दत्तकपुत्र सुधाकरन यांचा विवाह झाला. त्यासाठी जयललितांनी सरकारी यंत्रणा स्वतःच्या खाजगी कामासाठी दावणीला लावल्याचा आरोप झाला. त्यांच्या सरकारविरुद्ध जनमत जाऊ लागले. त्यातच तमिळ चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय कलाकार रजनीकांत यांनी जयललितांविरुद्ध बाजू घेऊन 'तमिळ जनतेने जयललितांना परत निवडून दिल्यास ईश्वर कधीच माफ करणार नाही' असे जाहीर विधान केले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून १९९६ च्या निवडणुकींमध्ये अभाअण्णाद्रमुक-काँग्रेस युतीचा मोठा पराभव झाला. लोकसभेच्या ३९ पैकी सर्व जागांवर युतीचा पराभव झाला तर विधानसभा निवडणुकीत २३४ पैकी केवळ ६ जागा जिंकण्यात युतीला यश मिळाले. स्वतः जयललितांचा बारगूर मतदारसंघातून पराभव झाला. अभाअण्णाद्रमुक पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर हा त्याचा सर्वात मोठा पराभव ठरला.

जयललिता तुरुंगवास[संपादन]

१५ मे १९९६ रोजी करुणानिधींनी तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाले .त्यानंतर त्यांच्या सरकारने जयललितांच्या सरकारने केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करायचे आदेश दिले. स्वतः जयललिता आणि त्यांच्या सरकारमधील सेल्वगणपती, इंदिरा कुमारी यांच्यासारख्या मंत्र्यांना काही दिवस तुरुंगवास घडला.

पंतप्रधान गुजराल पाय उतार[संपादन]

नोव्हेंबर १९९७ मध्ये राजीव गांधी हत्याकांडाच्या कटाची चौकशी करणार्‍या जैन आयोगाचा अंतरिम अहवाल इंडिया टुडे या नियतकालिकाकडे फुटला. राजीव गांधींची हत्या करणार्‍या एल.टी.टी.ई. या तमिळ अतिरेकी संघटनेला हातपाय पसरायला छुपी मदत केल्याबद्दल आयोगाने द्रमुक विरुद्ध ताशेरे ओढले आहेत असे इंडिया टुडेने जाहीर केले. द्रमुक हा संयुक्त आघाडीचा घटकपक्ष होता आणि त्या पक्षाचे ३ मंत्री गुजराल सरकारमध्ये होते. काँग्रेस पक्षाने आयोगाचा अंतरिम अहवाल संसदेत सादर करण्याची मागणी केली. सरकारने अहवाल १९ नोव्हेंबर, १९९७ रोजी सादर केला. इंडिया टुडेने जाहीर केल्याप्रमाणे जैन आयोगाने खरोखरच द्रमुकविरुद्ध ताशेरे ओढले असल्याचे समजताच त्या पक्षाच्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढायची मागणी काँग्रेस पक्षाने केली. तसे न केल्यास पाठिंबा काढून घ्यायची धमकी काँग्रेस पक्षाने दिली. काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी आणि पंतप्रधान गुजराल यांच्या दरम्यान या संदर्भात आठवडाभर पत्रव्यवहार झाला. मात्र गुजराल यांनी काँग्रेस पक्षाची मागणी अमान्य केली. २८ नोव्हेंबर १९९७ रोजी काँग्रेस पक्षाने गुजराल सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर लगेचच पंतप्रधान गुजराल यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. कोणतेही पर्यायी सरकार स्थापन न झाल्यामुळे राष्ट्रपती नारायणन यांनी डिसेंबर ४, १९९७ रोजी ११वी लोकसभा बरखास्त केली आणि मध्यावधी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला.

केंद्रात भाजपाच्या युती[संपादन]

जयललितांनी द्रमुक-तमिळ मनिला काँग्रेस युतीविरूध्द अभाअण्णाद्रमुक-पटटाली मक्कल काची- भारतीय जनता पक्ष- मरूमलार्चि द्रविड मुन्नेत्र कळघम-तमाझिगा राजीव काँग्रेस आणि जनता पक्ष अशी आघाडी उभारली.जयललितांच्या ६ पक्षांच्या या आघाडीस ३९ पैकी ३० तर द्रमुक- तमिळ मनिला काँग्रेस युतीला ९ जागी विजय मिळाला.त्यानंतर केंद्रात स्थापन झालेल्या भाजपप्रणित सरकारमध्ये अभाअण्णाद्रमुक सामील झाला. पक्षाचे ४ मंत्री वाजपेयी सरकारमध्ये समाविष्ट झाले. ८ व्या लोकसभेचे उपाध्यक्ष .एम.तंबीदुराई कायदामंत्री झाले. त्याव्यतिरिक्त .एस.आर.मुथय्या हे कँबिनेटमंत्री तर आर.के.कुमार आणि के.आर.जनार्दनन हे राज्यमंत्री झाले.

वाजपेयी सरकार वरील दबाव[संपादन]

अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने वाजपेयी सरकारपुढे मोठया प्रमाणावर प्रश्न निर्माण केले.जयललितांनी कधी करूणानिधी सरकार बरखास्त करायची मागणीवरून तर कधी कावेरी पाणीवाटपप्रश्नावरून सरकारवरचा दबाव कायम ठेवला.त्यांची समजूत काढायला वाजपेयींना कधी जसवंतसिंग तर कधी जॉर्ज फर्नान्डिस यांना चेन्नाईला पाठवावे लागले.

वाजपेयींचा राजीनामा[संपादन]

३० मार्च १९९९ रोजी सुब्रमण्यम स्वामींनी आयोजित केलेल्या चहा पार्टीत जयललिता आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी या दोघीही उपस्थित राहिल्या आणि भविष्यात होणार्‍या घटनांची नांदी जयललितांच्या 'राजकीय भूकंपाने होणार आहे' या वाक्याने लागली. अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने नौदलप्रमुख विष्णू भागवत उचलबांगडी प्रकरणी संरक्षणमंत्री जाँर्ज फर्नांडिस यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर श्रीलंकेतील एल.टी.टी.ई. या अतिरेकी संघटनेशी त्यांचे लागेबांधे आहेत असा आरोप केला. जाँर्ज फर्नांडिस यांच्यावर विष्णू भागवत यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करायला संयुक्त संसदीय समिती नेमावी आणि विष्णू भागवत यांना परत नौदलप्रमुख पदावर नियुक्त करावे अशीही मागणी पक्षाने केली अन्यथा केंद्रातील भाजपप्रणित आघाडीचा पाठिंबा काढून घ्यायची धमकी पक्षाने दिली. पण पंतप्रधान वाजपेयींनी या मागण्यांची पूर्तता करायला ठामपणे नकार दिला. शेवटी १४ एप्रिल १९९९ रोजी जयललितांनी राष्ट्रपती के.आर.नारायणन यांची भेट घेऊन वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने काढून घेतला आहे असे पत्र दिले. वाजपेयींनी १५ एप्रिल रोजी लोकसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला. त्यावर दोन दिवस चर्चा होऊन १७ एप्रिल रोजी त्यावर मतदान झाले. ठराव २६९ विरुद्ध २७० अशा एका मताने फेटाळला गेला आणि वाजपेयींनी राजीनामा दिला.

२ वर्षांची शिक्षा, राज्यपालांचे निमंत्रण[संपादन]

त्यानंतर अभाअण्णाद्रमुक पक्ष पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षाचा मित्रपक्ष बनला तर द्रमुक भाजप आघाडीत सामील झाला. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुका दोन्ही पक्षांनी अनुक्रमे काँग्रेस आणि भाजप यांच्याशी युती करून लढवल्या.२००१ च्या राज्य विधानसभा निवडणुकींसाठी अभाअण्णाद्रमुक-काँग्रेस-तमिळ मनिला काँग्रेस-भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अशी मजबूत आघाडी जयललितांनी उभारली.मात्र त्याआधी तमिळनाडूतील विशेष न्यायालयाने जयललितांना भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात दोषी ठरवून २ वर्षांची शिक्षा केली. जयललितांनी त्याविरूध्द उच्च न्यायालयात अपील करून शिक्षेला स्थगिती मिळवली. पण कायद्याप्रमाणे जयललिता मे २००१ च्या निवडणुका लढवू शकल्या नाहित. त्यांच्या आघाडीने २३४ पैकी १९६ जागा जिंकल्या.जयललिता स्वतः निवडणुका लढवायला अपात्र ठरल्यामुळे त्यांना राज्यपाल सरकार स्थापण्यासाठी बोलवणार नाहीत असा अंदाज होता. पण राज्यपाल मीर साहेबा फातिमा बिवी यांनी जयललितांनाच सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रित करून १४ मे २००१ रोजी त्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. राज्यपालांच्या त्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

करुणानिधी तुरुंगात[संपादन]

जयललिता सत्तेवर आल्यावर करुणानिधींना तुरुंगात डांबून त्यांच्यावर सूड उगवतील अशी सर्वांची अटकळ होती.आणि झालेही तसेच. ३० जून २००१ रोजी मध्यरात्री पोलिसांनी करुणानिधी आणि त्यांचे पुत्र स्टँलिन यांना चेन्नाई शहरात बांधलेल्या फ्लायओव्हर ब्रीज बांधण्यात भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपावरून, तर केंद्रीय मंत्री मुरासोली मारन आणि टी.आर.बालू यांना पोलिस कारवाईत अडथळा आणल्याबद्दल अटक केली .त्यावेळी पोलिसांनी ७८ वर्षांच्या करुणानिधींना अपमानास्पद वागणूक दिली असा आरोप झाला, त्याचा देशभरात निषेध झाला. जयललितांचे सरकार बरखास्त करायचीही मागणी उठली.

इ.२००० ते पुढे[संपादन]

२४ सप्टेंबर २००१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जयललितांना सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रित करायचा तत्कालीन राज्यपाल मीर साहेबा फातिमा बिवी यांचा निर्णय रद्दबादल ठरवला. त्यानंतर जयललितांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्याजागी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ओ.पन्नीरसेल्वम मुख्यमंत्री झाले. नोव्हेंबर २००१ मध्ये न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रकरणातून जयललितांची निर्दोष मुक्तता केली आणि त्यांचा निवडणुका लढवायचा मार्ग मोकळा झाला. २४ फेब्रुवारी २००२ रोजी आंदिपट्टी विधानसभा मतदारसंघातून पोटनिवडणुक जिंकून जयललितांनी आपल्या पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्यातील सर्व अडसर दूर केले. २ मार्च २००२ रोजी ओ.पन्नीरसेल्वम यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि जयललिता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री बनल्या.

  • धर्मांतर बंदी

जयललितांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या तिसर्‍या कारकिर्दीत संप करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांविरुद्ध कडक कारवाई केली. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्यांमध्ये असंतोष पसरला. त्यांनी धर्मांतरवर बंदी घातली, त्यामुळे मुसलमान आणि ख्रिश्चन त्यांच्यावर नाराज झाला. तसेच पोटा कायद्याखाली मरुमलार्चि द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाचे सरचिटणीस व्ही.गोपालस्वामी (वायको) यांना तुरुंगात टाकण्याचा त्यांचा निर्णय वादग्रस्त ठरला.

२००४ च्या लोकसभा निवडणुकींच्या आधी द्रमुक पक्षाने भाजपची साथ सोडली. जुने वैर विसरून जयललितांच्या अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने भाजपशी पुन्हा एकदा युती केली. पण वर उल्लेख केलेल्या कारणांमुळे जनमत अभाअण्णाद्रमुक पक्षाविरुद्ध गेले होते.लोकसभा निवडणुकीत अभाअण्णाद्रमुक-भाजप आघाडीचा धुव्वा उडाला. ३९ पैकी एकही जागा त्या आघाडीच्या हाती लागली नाही.

कांची कामकोटी प्रकरण[संपादन]

नोव्हेंबर २००४ मध्ये कांची कामकोटी पीठाचे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती यांना एका खून खटल्यात अटक करायचा जयललिता सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरला.

२००६ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने वायको यांच्या मरूमलार्चि द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाशी मतभेद संपवून युती केली. निवडणुकीत अभाअण्णाद्रमुक-मरूमलार्चि द्रविड मुन्नेत्र कळघम युतीने २००४ च्या मानहानीकारक पराभवाची काही अंशी भरपाई केली, पण युतीला विधानसभेत बहुमत मिळवता आले नाही.द्रमुक प्रणीत आघाडीला २३४ पैकी १६३ तर अभाअण्णाद्रमुक-मरूमलार्चि द्रविड मुन्नेत्र कळघम युतीला ६७ जागा मिळाल्या. १४ मे २००६ रोजी एम.करुणानिधी यांनी चौथ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

२००६पासून अभाअण्णाद्रमुक पक्ष राज्य विधानसभेत प्रमुख विरोधीपक्ष झाला.

संदर्भ[संपादन]

  • www.aiadmkind.org
  • www.eci.gov.in
  • www.rulers.org
  • Rajiv Gandhi:Son of a Dynasty' by Nicholas Nugent