अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम
| अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम | |
|---|---|
| |
| पक्षाध्यक्ष | ऑप्स-ईपीएस |
| स्थापना | ऑक्टोबर १७ १९७२ |
| युती | राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (१९९८ आणि २००४-०६,2019-)
तिसरी आघाडी (2008-2010) |
| संकेतस्थळ | एआयएडीएमके.ऑर्ग |
 | या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.
नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. |
स्थापना
[संपादन]
अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) (Tamil: அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்: अनैत्तु इंदिय अण्णा दिराविड मुन्नेट्र कळगम)
हा तमिळनाडूतील एक प्रमुख राजकीय पक्ष आहे.त्याची स्थापना तमिळ चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय नट मरूदूर गोपालमेनन रामचंद्रन (ए‍म्‌.जी. रामचंद्रन्‌) यांनी केली. रामचंद्रन हे १९७२ पर्यंत तमिळनाडूचे पहिले काँग्रेसेतर मुख्यमंत्री आणि सी.एन.अण्णादुराई यांच्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) पक्षाचे महत्त्वाचे नेते होते. एमजीआर, ज्यांना नवीन पक्ष सुरू करायचा होता, त्यानंतर अनकापुथूर रामलिंगम यांनी 'एडीएमके' नावाने नोंदणी केलेल्या पक्षात प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी जाहीर केले की, ‘मी एका सामान्य स्वयंसेवकाने सुरू केलेल्या पक्षात सामील झालो’ आणि रामलिंगम यांना वरिष्ठ सभागृहाचे सदस्य (MLC) पद दिले.[ संदर्भ हवा ]
३० एप्रिल १९७३ रोजी नव्या पक्षाने 'दोन पाने' हे निवडणूक चिन्ह स्वीकारले.१६ मे १९७६ रोजी रामचंद्रन यांनी पक्षाचे नाव बदलून 'अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळ्हम' हे ठेवले. त्यादरम्यान अ.भा.अण्णाद्रमुक पक्ष केंद्रात सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाचा मित्रपक्ष बनला. एम.जी.रामचंद्रन यांनी एम.करुणानिधी यांच्या सरकारवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे केंद्र सरकारने करुणानिधींचे सरकार १९७६मध्ये बरखास्त केले.[१]
एम.जी.रामचंद्रन पूर्वार्ध
[संपादन]
जून १९७७ मध्ये राज्य विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या.त्यात अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने २३४ पैकी १३० जागा जिंकल्या तर द्रमुक पक्षाने ४८ जागा जिंकल्या. एम.जी.रामचंद्रन स्वतः अरुपकोट्टाई विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाले. ३० जून १९७७ रोजी त्यांचा तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला.[२] दरम्यान काँग्रेस आणि द्रमुक पक्षातले संबंध सुधारले आणि अभाअण्णाद्रमुक इंदिरा काँग्रेसपासून दूर गेला. काँग्रेस आणि द्रमुक पक्षांनी १९८० च्या लोकसभा निवडणुका युती करून लढवल्या. या निवडणुकांमध्ये अण्णाद्रमुकचा मोठा पराभव झाला. काँग्रेस आणि द्रमुक युतीने ३९ पैकी ३६ जागा जिंकल्या तर अभाअण्णाद्रमुक पक्षाला केवळ २ जागा जिंकता आल्या.[३]
सत्तेत पुनरागमन झाल्यानंतर इंदिरा गांधींनी विरोधी पक्ष सत्तेत असलेली अनेक राज्य सरकारे बरखास्त केली. त्यात रामचंद्रन यांचे सरकारही बरखास्त झाले. मे १९८० मध्ये राज्य विधानसभेसाठी निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये २३४ पैकी १२९ विधानसभा जागा जिंकून सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या पराभवाची भरपाई पक्षाने केली. काँग्रेस-द्रमुक युतीने ६८ जागा जिंकल्या. ९ जून,१९८० रोजी .एम.जी.रामचंद्रन यांनी दुसऱ्यांदा राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली. रामचंद्रन यांची तमिळ जनतेमधील लोकप्रियता लक्षात घेता त्यांच्या पक्षाशी इंदिरा गांधींनी संबंध सुधारले.[ संदर्भ हवा ] इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतरच्या १९८४ मधील लोकसभा निवडणुका आणि त्याबरोबरच झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुका काँग्रेस आणि अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने युती करून लढवल्या. लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या युतीने ३९ पैकी ३७ तर विधानसभा निवडणुकीत २३४ पैकी १९३ जागा जिंकल्या. पक्षाचे नेते .एम.तंबीदुराई यांची निवड ८व्या लोकसभेचे उपाध्यक्ष म्हणून झाली. विशेष म्हणजे युतीने हे यश रामचंद्रन यांच्या अनुपस्थितीत मिळवले.[४] तब्येत ढासळल्यामुळे रामचंद्रन यांना ७ ऑंक्टोबर १९८४ रोजी मद्रासमधील (सध्याचे चेन्नाई) अपोलो हॉंस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. तिथे केलेल्या उपचारांनंतरही प्रकृती न सुधारल्यामुळे ५ नोव्हेंबर १९८४ रोजी ते उपचारांसाठी अमेरिकेला रवाना झाले होते. राज्यात सर्वत्र रामचंद्रन यांची अभाअण्णाद्रमुक-काँग्रेस युती जिंकणार आणि द्रमुकचा धुव्वा उडणार असे वातावरण होते. त्यामुळे द्रमुकचे नेते .करुणानिधी यांनी विधानसभा निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला. १० फेब्रुवारी १९८५ रोजी एम.जी. रामचंद्रन यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे तिसऱ्यांदा हाती घेतली.[५]
त्यानंतरच्या काळात .रामचंद्रन यांची प्रकृतीत चढउतार होत राहिले. उपचारांसाठी ते वेळोवेळी अमेरिकेला जाऊन आले. तरीही जुलै १९८७ मध्ये राजीव गांधींच्या सरकारने श्रीलंकेतील तमिळ लोकांच्या प्रश्नावर त्या देशाचे अध्यक्ष जुनियस जयवर्धने यांच्याशी केलेल्या श्रीलंका करारसंबंधीच्या वाटाघाटींमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.[ संदर्भ हवा ]
डिसेंबर १९८७ मध्ये त्यांची प्रकृती आणखी बिघडली. राज्यात शोकाकुल वातावरण झाले. शेवटी २४ डिसेंबर १९८७ रोजी .एम.जी.रामचंद्रन यांचे वयाच्या ७० व्या वर्षी निधन झाले. त्यानंतर अभाअण्णाद्रमुक पक्षात नेतृत्वावरून संघर्ष झाला. रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर त्यांची पत्नी जानकी रामचंद्रन या राज्याच्या मुख्यमंत्री झाल्या. त्यांना पक्षाच्या दुसऱ्या नेत्या जयललिता यांनी आव्हान दिले.[ संदर्भ हवा ] परिणामी पक्षात फूट पडून जानकी रामचंद्रन यांचे सरकार जानेवारी १९८८ च्या शेवटी कोसळले. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.[६]
जयललितांचा काळ
[संपादन]
राजीव गांधींचे तमिळ राजकारण
[संपादन]राज्य विधानसभेसाठी जानेवारी १९८९ मध्ये निवडणुका झाल्या. या निवडणुका काँग्रेसने स्वतंत्रपणे लढवल्या. अभाअण्णाद्रमुक पक्षात पडलेली फूट आणि काँग्रेस पक्षाने त्याची सोडलेली साथ याचा फायदा द्रमुक पक्षाला झाला. निवडणुकीत द्रमुकने २३४ पैकी १५०, काँग्रेसने २६, जयललिता गटाने २७ तर जानकी रामचंद्रन गटाने २ जागा जिंकल्या. .करुणानिधींनी १३ वर्षांच्या खंडानंतर २७ जानेवारी १९८९ रोजी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.[७]
सर्वेसर्वा
[संपादन]त्यानंतर अभाअण्णाद्रमुक पक्षात जयललिता नेत्या बनल्या आणि वी.एन.जानकी नेतेपदाच्या शर्यतीत मागे पडल्या. राजीव गांधींच्या लक्षात आले की स्वतंत्र निवडणुका लढवून काँग्रेस पक्षाला फारसे काही साध्य झाले नाही आणि द्रमुकला सत्तेवर यायची संधी मिळाली.त्यामुळे नोव्हेंबर १९८९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुका काँग्रेस आणि अभाअण्णाद्रमुक पक्षांनी युती करून लढवल्या. युतीने ३९ पैकी ३८ जागा जिंकून निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केले आणि द्रमुकचा मोठा पराभव झाला.[ संदर्भ हवा ]
१९९०चा काळ अभूतपूर्व यश
[संपादन]३० जानेवारी १९९१ रोजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या सरकारने करुणानिधींचे सरकार राज्यात आश्रय घेतलेल्या श्रीलंकेतील तमिळ अतिरेक्यांविरूद्ध पावले उचलण्यात अपयशी ठरले आहे असा ठपका ठेवून बरखास्त केले. १९९१ मध्ये लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांबरोबरच राज्य विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुका काँग्रेस आणि अभाअण्णाद्रमुक पक्षांनी युती करून लढवल्या. निवडणूक प्रचारादरम्यान श्रीपेरुम्बुदुर येथे २१ मे १९९१ रोजी राजीव गांधीची हत्या झाली.त्यामुळे राज्यातील मतदान पुढे ढकलून १२ आणि १५ जून १९९१ रोजी झाले. त्यात अभाअण्णाद्रमुक-काँग्रेस युतीने अभूतपूर्व यश संपादन केले.युतीने राज्यातील लोकसभेच्या सर्व ३९ जागा जिंकल्या तर विधानसभेच्या २३४ पैकी २२४ जागा जिंकल्या. तर द्रमुकला केवळ २ जागा मिळाल्या. २४ जून १९९१ रोजी जयललिता यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.[ संदर्भ हवा ]
सुधाकरन यांचा विवाह, रजनीकांत उवाच
[संपादन]जयललितांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली.त्यांच्या सरकारने मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप झाले. त्यात सरकारी जमिनी जयललितांच्या संस्थेला बाजारभावापेक्षा कमी भावाने विकणे, ग्रामपंचायतींना दिलेल्या रंगीत दूरदर्शन संचांच्या वाटपात गैरव्यवहार, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना दिलेल्या साडया आणि धोतर यांच्या वाटपात गैरव्यवहार अशा अनेक आरोपांचा समावेश होता.[ संदर्भ हवा ] नोव्हेंबर १९९५ मध्ये जयललितांचे दत्तकपुत्र सुधाकरन यांचा विवाह झाला. त्यासाठी जयललितांनी सरकारी यंत्रणा स्वतःच्या खाजगी कामासाठी दावणीला लावल्याचा आरोप झाला.[ संदर्भ हवा ] त्यांच्या सरकारविरुद्ध जनमत जाऊ लागले. त्यातच तमिळ चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय कलाकार रजनीकांत यांनी जयललितांविरुद्ध बाजू घेऊन 'तमिळ जनतेने जयललितांना परत निवडून दिल्यास ईश्वर कधीच माफ करणार नाही' असे जाहीर विधान केले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून १९९६ च्या निवडणुकींमध्ये अभाअण्णाद्रमुक-काँग्रेस युतीचा मोठा पराभव झाला. लोकसभेच्या ३९ पैकी सर्व जागांवर युतीचा पराभव झाला तर विधानसभा निवडणुकीत २३४ पैकी केवळ ६ जागा जिंकण्यात युतीला यश मिळाले. स्वतः जयललितांचा बारगूर मतदारसंघातून पराभव झाला. अभाअण्णाद्रमुक पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर हा त्याचा सर्वात मोठा पराभव ठरला.[ संदर्भ हवा ]
जयललिता तुरुंगवास
[संपादन]१५ मे १९९६ रोजी करुणानिधींनी मुख्यमंत्री झाले .त्यानंतर त्यांच्या सरकारने जयललितांच्या सरकारने केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करायचे आदेश दिले. स्वतः जयललिता आणि त्यांच्या सरकारमधील सेल्वगणपती, इंदिरा कुमारी यांच्यासारख्या मंत्र्यांना काही दिवस तुरुंगवास घडला.[ संदर्भ हवा ]
पंतप्रधान गुजराल पायउतार
[संपादन]नोव्हेंबर १९९७ मध्ये राजीव गांधी हत्याकांडाच्या कटाची चौकशी करणाऱ्या जैन आयोगाचा अंतरिम अहवाल इंडिया टुडे या नियतकालिकाकडे फुटला. राजीव गांधींची हत्या करणाऱ्या एल.टी.टी.ई. या तमिळ अतिरेकी संघटनेला हातपाय पसरायला छुपी मदत केल्याबद्दल आयोगाने द्रमुक विरुद्ध ताशेरे ओढले आहेत असे इंडिया टुडेने जाहीर केले.[ संदर्भ हवा ] द्रमुक हा संयुक्त आघाडीचा घटकपक्ष होता आणि त्या पक्षाचे ३ मंत्री गुजराल सरकारमध्ये होते. काँग्रेस पक्षाने आयोगाचा अंतरिम अहवाल संसदेत सादर करण्याची मागणी केली. सरकारने अहवाल १९ नोव्हेंबर, १९९७ रोजी सादर केला. इंडिया टुडेने जाहीर केल्याप्रमाणे जैन आयोगाने खरोखरच द्रमुकविरुद्ध ताशेरे ओढले असल्याचे समजताच त्या पक्षाच्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढायची मागणी काँग्रेस पक्षाने केली. तसे न केल्यास पाठिंबा काढून घ्यायची धमकी काँग्रेस पक्षाने दिली. काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी आणि पंतप्रधान गुजराल यांच्या दरम्यान या संदर्भात आठवडाभर पत्रव्यवहार झाला. मात्र गुजराल यांनी काँग्रेस पक्षाची मागणी अमान्य केली. २८ नोव्हेंबर १९९७ रोजी काँग्रेस पक्षाने गुजराल सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर लगेचच पंतप्रधान गुजराल यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. कोणतेही पर्यायी सरकार स्थापन न झाल्यामुळे राष्ट्रपती नारायणन यांनी डिसेंबर ४, १९९७ रोजी ११वी लोकसभा बरखास्त केली आणि मध्यावधी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला.[ संदर्भ हवा ]
केंद्रात भाजपाच्या युती
[संपादन]जयललितांनी द्रमुक-तमिळ मनिला काँग्रेस युतीविरूद्ध अभाअण्णाद्रमुक-पटटाली मक्कल काची- भारतीय जनता पक्ष- मरूमलार्चि द्रविड मुन्नेत्र कळघम-तमाझिगा राजीव काँग्रेस आणि जनता पक्ष अशी आघाडी उभारली.जयललितांच्या ६ पक्षांच्या या आघाडीस ३९ पैकी ३० तर द्रमुक- तमिळ मनिला काँग्रेस युतीला ९ जागी विजय मिळाला.त्यानंतर केंद्रात स्थापन झालेल्या भाजपप्रणित सरकारमध्ये अभाअण्णाद्रमुक सामील झाला. पक्षाचे ४ मंत्री वाजपेयी सरकारमध्ये समाविष्ट झाले. ८ व्या लोकसभेचे उपाध्यक्ष एम.तंबीदुराई कायदामंत्री झाले. त्याव्यतिरिक्त एस.आर.मुथय्या हे कॅंबिनेटमंत्री तर आर.के.कुमार आणि के.आर.जनार्दनन हे राज्यमंत्री झाले.[ संदर्भ हवा ]
वाजपेयी सरकारवरील दबाव
[संपादन]अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने वाजपेयी सरकारपुढे मोठया प्रमाणावर प्रश्न निर्माण केले. जयललितांनी कधी करुणानिधी सरकार बरखास्त करायची मागणीवरून तर कधी कावेरी पाणीवाटपप्रश्नावरून सरकारवरचा दबाव कायम ठेवला. त्यांची समजूत काढायला वाजपेयींना कधी जसवंतसिंग तर कधी जॉर्ज फर्नान्डिस यांना चेन्नईला पाठवावे लागले.[ संदर्भ हवा ]
वाजपेयींचा राजीनामा
[संपादन]३० मार्च १९९९ रोजी सुब्रमण्यम स्वामींनी आयोजित केलेल्या चहा पार्टीत जयललिता आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी या दोघीही उपस्थित राहिल्या आणि भविष्यात होणाऱ्या घटनांची नांदी जयललितांच्या 'राजकीय भूकंपाने होणार आहे' या वाक्याने लागली.[ संदर्भ हवा ] अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने नौदलप्रमुख विष्णू भागवत उचलबांगडी प्रकरणी संरक्षणमंत्री जॉंर्ज फर्नांडिस यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर श्रीलंकेतील एल.टी.टी.ई. या अतिरेकी संघटनेशी त्यांचे लागेबांधे आहेत असा आरोप केला.[ संदर्भ हवा ] जॉंर्ज फर्नांडिस यांच्यावर विष्णू भागवत यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करायला संयुक्त संसदीय समिती नेमावी आणि विष्णू भागवत यांना परत नौदलप्रमुख पदावर नियुक्त करावे अशीही मागणी पक्षाने केली अन्यथा केंद्रातील भाजपप्रणित आघाडीचा पाठिंबा काढून घ्यायची धमकी पक्षाने दिली. पण पंतप्रधान वाजपेयींनी या मागण्यांची पूर्तता करायला ठामपणे नकार दिला. शेवटी १४ एप्रिल १९९९ रोजी जयललितांनी राष्ट्रपती के.आर.नारायणन यांची भेट घेऊन वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने काढून घेतला आहे असे पत्र दिले. वाजपेयींनी १५ एप्रिल रोजी लोकसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला. त्यावर दोन दिवस चर्चा होऊन १७ एप्रिल रोजी त्यावर मतदान झाले. ठराव २६९ विरुद्ध २७० अशा एका मताने फेटाळला गेला आणि वाजपेयींनी राजीनामा दिला.[ संदर्भ हवा ]
२ वर्षांची शिक्षा, राज्यपालांचे निमंत्रण
[संपादन]त्यानंतर अभाअण्णाद्रमुक पक्ष पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षाचा मित्रपक्ष बनला तर द्रमुक भाजप आघाडीत सामील झाला.[ संदर्भ हवा ] १९९९ च्या लोकसभा निवडणुका दोन्ही पक्षांनी अनुक्रमे काँग्रेस आणि भाजप यांच्याशी युती करून लढवल्या.२००१ च्या राज्य विधानसभा निवडणुकींसाठी अभाअण्णाद्रमुक-काँग्रेस-तमिळ मनिला काँग्रेस-भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अशी मजबूत आघाडी जयललितांनी उभारली.मात्र त्याआधी तमिळनाडूतील विशेष न्यायालयाने जयललितांना भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात दोषी ठरवून २ वर्षांची शिक्षा केली.[ संदर्भ हवा ] जयललितांनी त्याविरूद्ध उच्च न्यायालयात अपील करून शिक्षेला स्थगिती मिळवली. पण कायद्याप्रमाणे जयललिता मे २००१ च्या निवडणुका लढवू शकल्या नाहित. त्यांच्या आघाडीने २३४ पैकी १९६ जागा जिंकल्या.[ संदर्भ हवा ] जयललिता स्वतः निवडणुका लढवायला अपात्र ठरल्यामुळे त्यांना राज्यपाल सरकार स्थापण्यासाठी बोलवणार नाहीत असा अंदाज होता. पण राज्यपाल मीर साहेबा फातिमा बिवी यांनी जयललितांनाच सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रित करून १४ मे २००१ रोजी त्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. राज्यपालांच्या त्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.[ संदर्भ हवा ]
करुणानिधी तुरुंगात
[संपादन]जयललिता सत्तेवर आल्यावर करुणानिधींना तुरुंगात डांबून त्यांच्यावर सूड उगवतील अशी सर्वांची अटकळ होती.आणि झालेही तसेच. ३० जून २००१ रोजी मध्यरात्री पोलिसांनी करुणानिधी आणि त्यांचे पुत्र स्टॅंलिन यांना चेन्नाई शहरात बांधलेल्या फ्लायओव्हर ब्रीज बांधण्यात भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपावरून, तर केंद्रीय मंत्री मुरासोली मारन आणि टी.आर.बालू यांना पोलीस कारवाईत अडथळा आणल्याबद्दल अटक केली .त्यावेळी पोलिसांनी ७८ वर्षांच्या करुणानिधींना अपमानास्पद वागणूक दिली असा आरोप झाला, त्याचा देशभरात निषेध झाला. जयललितांचे सरकार बरखास्त करायचीही मागणी उठली.[ संदर्भ हवा ]
इ.२००० ते पुढे
[संपादन]२४ सप्टेंबर २००१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जयललितांना सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रित करायचा तत्कालीन राज्यपाल मीर साहेबा फातिमा बिवी यांचा निर्णय रद्दबादल ठरवला. त्यानंतर जयललितांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्याजागी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ओ.पन्नीरसेल्वम मुख्यमंत्री झाले. नोव्हेंबर २००१ मध्ये न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रकरणातून जयललितांची निर्दोष मुक्तता केली आणि त्यांचा निवडणुका लढवायचा मार्ग मोकळा झाला. २४ फेब्रुवारी २००२ रोजी आंदिपट्टी विधानसभा मतदारसंघातून पोटनिवडणुक जिंकून जयललितांनी आपल्या पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्यातील सर्व अडसर दूर केले. २ मार्च २००२ रोजी ओ.पन्नीरसेल्वम यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि जयललिता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री बनल्या.[ संदर्भ हवा ]
धर्मांतर बंदी
[संपादन]जयललितांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या तिसऱ्या कारकिर्दीत संप करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई केली. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला. त्यांनी धर्मांतरावर बंदी घातली, त्यामुळे मुसलमान आणि ख्रिश्चन त्यांच्यावर नाराज झाला. तसेच पोटा कायद्याखाली मरुमलार्चि द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाचे सरचिटणीस व्ही.गोपालस्वामी (वायको) यांना तुरुंगात टाकण्याचा त्यांचा निर्णय वादग्रस्त ठरला.[ संदर्भ हवा ]
२००४ च्या लोकसभा निवडणुकींच्या आधी द्रमुक पक्षाने भाजपची साथ सोडली. जुने वैर विसरून जयललितांच्या अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने भाजपशी पुन्हा एकदा युती केली. पण वर उल्लेख केलेल्या कारणांमुळे जनमत अभाअण्णाद्रमुक पक्षाविरुद्ध गेले होते.लोकसभा निवडणुकीत अभाअण्णाद्रमुक-भाजप आघाडीचा धुव्वा उडाला.[ संदर्भ हवा ] नंतर, 2006च्या विधानसभा निवडणुकीत, त्रिशंकू विधानसभेच्या मीडिया अनुमानांना न जुमानता, AIADMK, फक्त MDMK आणि इतर काही लहान पक्षांच्या पाठिंब्याने लढून, DMKच्या 96च्या तुलनेत 61 जागा जिंकल्या आणि सत्तेतून बाहेर ढकलले गेले. पीएमके आणि डाव्या आघाडीची डीएमकेच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आघाडी.[ संदर्भ हवा ] 2009च्या लोकसभा निवडणुकीत AIADMKच्या निवडणुकीतील उलथापालथ सुरूच राहिली. तथापि, पक्षाची कामगिरी 2004 मधील पराभवापेक्षा चांगली होती आणि नऊ जागा जिंकण्यात यश मिळाले.DMK सरकारवर व्यापक भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीच्या आरोपांनंतर, 2011च्या विधानसभा निवडणुकीत, पक्षाने, डाव्या आणि अभिनेता-राजकारणी बनलेल्या विजयकांत यांच्या देसिया मुरपोक्कू द्रविड कळघम (DMDK) सारख्या पक्षांसोबत युती करून, 202 जागा जिंकल्या. , AIADMK ने 150 जिंकले. जयललिता यांनी चौथ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.[ संदर्भ हवा ]
पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात, एआयएडीएमकेने एन. रंगास्वामी यांच्या अखिल भारतीय एन.आर. काँग्रेस (AINRC) आणि 2011ची विधानसभा निवडणूक जिंकली, जी तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या समांतर घेण्यात आली होती. तथापि, ते नवनिर्वाचित AINRCच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सामील झाले नाही. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत AIADMKची चांगली निवडणूक कामगिरी कायम राहिली. मित्रपक्षांशिवाय लढत, AIADMK ने तामिळनाडू राज्यातील 39 पैकी 37 जागांवर अभूतपूर्व विजय मिळवला, तो संसदेत तिसरा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला.[ संदर्भ हवा ]
27 सप्टेंबर 2014 रोजी, जयललिता यांना बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी विशेष न्यायालयाने त्यांचे सहकारी व्हीके शशिकला, इलावरासी आणि व्ही. एन. सुधाकरन यांच्यासह दोषी ठरवले आणि त्यांना चार वर्षांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. जयललिता यांना 100 कोटी रुपये आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना प्रत्येकी 10 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या खटल्याचा राजकीय परिणाम झाला कारण न्यायालयाच्या शिक्षेमुळे सत्ताधारी मुख्यमंत्र्यांना पायउतार व्हावे लागले असे हे पहिले प्रकरण होते.[ संदर्भ हवा ]
तिच्या राजीनाम्यामुळे ओ. पनीरसेल्वम यांनी 29 सप्टेंबर 2014 रोजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. जयललिता यांना उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला आणि जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑक्टोबर 2014 रोजी जामीन मंजूर केला. 11 मे 2015 रोजी, कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाने सांगितले की तिला त्या खटल्यातून निर्दोष मुक्त करण्यात आले आणि पुन्हा पाचव्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.[ संदर्भ हवा ]
2016च्या विधानसभा निवडणुकीत मित्रपक्षांशिवाय लढत, AIADMK ने 234 पैकी 135 जागांवर विजय मिळवला. 23 मे 2016 रोजी जयललिता यांनी सहाव्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.[ संदर्भ हवा ]
22 सप्टेंबर 2016 रोजी तिला ताप आणि डिहायड्रेशनमुळे चेन्नईच्या अपोलो हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. दीर्घ आजारानंतर 5 डिसेंबर 2016 रोजी तिचे निधन झाले.[ संदर्भ हवा ]
तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीच्या पलीकडे विस्तार जयललिता यांच्या राजवटीत, अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीच्या पलीकडे पसरला. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळमध्ये राज्य एककांची स्थापना करण्यात आली आहे. भारतातील अंदमान आणि निकोबार बेटे, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली आणि तेलंगणा यासारख्या ठिकाणी, तमिळ लोक उपस्थित असलेल्या देशांमध्येही पक्षाचे अनुयायी आहेत.[ संदर्भ हवा ]
कर्नाटकमध्ये, पक्षाचे राज्य विधानसभेत 1983 ते 2004 पर्यंत सदस्य होते आणि बंगळुरू आणि कोलार या तमिळ भाषिक भागात त्यांचा प्रभाव आहे.
आंध्र प्रदेश आणि केरळमध्ये, पक्षाने काही विधानसभेच्या निवडणुका लढवल्या, परंतु कोणत्याही निवडणुकीत त्यांना एकही जागा जिंकता आली नाही.5 डिसेंबर 2016 रोजी जे. जयललिता यांच्या निधनानंतर, 16 डिसेंबर 2016 रोजी त्यांच्या दीर्घकालीन मित्र व्ही. के. शशिकला यांची पक्षाच्या सरचिटणीस म्हणून एकमताने निवड करण्यात आली.5 फेब्रुवारी 2017 रोजी त्यांची मुख्यमंत्री म्हणून विधानसभेच्या नेत्या म्हणून निवड झाली.[ संदर्भ हवा ] ओ. पन्नीरसेल्वम यांनी व्ही. के. शशिकला यांच्या विरोधात बंड केले आणि तमिळनाडूच्या राजकारणात नवीन वळण आणून त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले. जयललिता यांच्याविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात दोषी आढळल्यामुळे, व्ही.के. शशिकला यांना बेंगळुरू मध्यवर्ती कारागृहात 4 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. त्याआधी, तिने इडाप्पाडी के. पलानीस्वामी यांची विधिमंडळ पक्षनेते (मुख्यमंत्री) म्हणून नियुक्ती केली.[ संदर्भ हवा ]
तिने तिचा पुतण्या आणि पक्षाचे माजी कोषाध्यक्ष T. T. V. Dhinakaran यांची AIADMK पक्षाच्या उप सरचिटणीसपदी नियुक्ती केली. [ संदर्भ हवा ] 123 आमदारांच्या पाठिंब्याने एडप्पाडी के. पलानीस्वामी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री झाले.23 मार्च 2017 रोजी, भारताच्या निवडणूक आयोगाने दोन गटांना स्वतंत्र पक्ष चिन्हे दिली; ओ. पनीरसेल्वम यांचा गट AIADMK (पुरातची थलैवी AMMA) म्हणून ओळखला जातो, तर एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांचा गट AIADMK (AMMA) म्हणून ओळखला जातो.[ संदर्भ हवा ]
जयललिता यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या डॉ. राधाकृष्णन नगर मतदारसंघात पोटनिवडणूक जाहीर झाली. परंतु, सत्ताधारी AIADMK (AMMA) ने मोठ्या प्रमाणात लाच दिल्याचे पुरावे समोर आल्यानंतर निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक रद्द केली.[ संदर्भ हवा ] 17 एप्रिल 2017 रोजी, दिल्ली पोलिसांनी आरके नगर येथील पोटनिवडणुकीसाठी AIADMK (AMMA)चे उमेदवार असलेले दिनकरन यांच्याविरुद्ध AIADMKच्या निवडणूक चिन्हासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपासंदर्भात गुन्हा दाखल केला.[ संदर्भ हवा ] तथापि, तीस हजारी विशेष न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला कारण कथितपणे लाच घेतलेल्या सरकारी अधिकाऱ्याची ओळख पटवण्यात पोलीस अपयशी ठरले.[ संदर्भ हवा ]
T.T.V. दिनाकरन यांनी 5 ऑगस्ट 2017 रोजी त्यांचे पक्षकार्य सुरू केले. तथापि, मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी यांचा दिनकरन यांच्याशी मतभेद झाला आणि त्यांनी टी.टी.व्ही.ची नियुक्ती जाहीर केली. उपसरचिटणीस म्हणून दिनाकरन यांची निवड अवैध ठरली.[ संदर्भ हवा ] त्यामुळे T.T.V. दिनकरन असा दावा करतात की "आम्ही खरे AIADMK आहोत आणि त्याचे 95% कार्यकर्ते आमच्यासोबत आहेत."21 ऑगस्ट 2017 रोजी, O. पन्नीरसेल्वम आणि एडाप्पाडी के. पलानीस्वामी हे दोन्ही AIADMK गट विलीन झाले आणि O. पन्नीरसेल्वम यांनी तामिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री म्हणून अर्थ मंत्रालय आणि AIADMKचे समन्वयक म्हणून शपथ घेतली.[ संदर्भ हवा ] त्यांच्याकडे गृहनिर्माण, ग्रामीण गृहनिर्माण, गृहनिर्माण विकास, झोपडपट्टी क्लिअरन्स बोर्ड आणि निवास नियंत्रण, नगर नियोजन, शहरी विकास आणि चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरणाचे विभाग आहेत. 4 जानेवारी 2018 रोजी, ओ. पनीरसेल्वम यांची तामिळनाडू विधानसभेत सभागृह नेते म्हणून निवड झाली.[ संदर्भ हवा ]
12 सप्टेंबर 2017 रोजी, AIADMK जनरल कौन्सिलने व्ही.के. शशिकला यांची सरचिटणीस म्हणून नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि अधिकृतपणे त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली, तरीही त्यांच्याद्वारे पक्षाच्या पदांवर नियुक्त केलेल्या प्रमुख सदस्यांना त्यांचे कार्य चालू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्याऐवजी, दिवंगत जे. जयललिता यांना AIADMKचे चिरंतन सरचिटणीस म्हणून नियुक्त करण्यात आले.[ संदर्भ हवा ]
दोन AIADMK गटांच्या विलीनीकरणानंतर, 22 एप्रिल 2017 रोजी 19 आमदारांनी पदच्युत उप सरचिटणीस टीटीव्ही दिनकरन यांच्या निष्ठेने राज्यपालांना पत्रे सादर केली, मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी यांच्यावर विश्वास नसल्याचा आणि सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. AIADMK चीफ व्हिपच्या शिफारशीवरून त्या 19 पैकी 18 आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी पदासाठी अपात्र ठरवले होते. [ संदर्भ हवा ] प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर, चेन्नईच्या उच्च न्यायालयाने सभापतींचे आदेश कायम ठेवले आणि संसदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसोबत पोटनिवडणुका झाल्या. भारताच्या निवडणूक आयोगाने 23 नोव्हेंबर 2017 रोजी ओ. पन्नीरसेल्वम आणि एडप्पाडी के. पलानीस्वामी कॅम्प यांना दोन पानांचे चिन्ह मंजूर केले.[ संदर्भ हवा ]
सरकारने केलेल्या लोकप्रिय उपाययोजना असूनही, 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत, पक्षाने, पुन्हा भाजपसोबत युती करून, राज्यातून 39 लोकसभेच्या जागा जिंकून अपमानित केले. सेक्युलर प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स (SPA), राज्यातील सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांचा समावेश असलेल्या DMK-नेतृत्वाखालील आघाडीने 38 जागा जिंकून निवडणुकीत विजय मिळवला.[ संदर्भ हवा ]
नंतर, 2021च्या विधानसभा निवडणुकीत, AIADMK ने त्याच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) आणि काही इतर लहान पक्षांच्या पाठिंब्याने निवडणूक लढवली, DMKच्या 133 जागांच्या तुलनेत 66 जागा जिंकल्या आणि DMK ने सत्तेतून बाहेर ढकलले. धर्मनिरपेक्ष पुरोगामी आघाडी. निवडणुकीनंतर AIADMK विधानसभेत विरोधी पक्षाचा प्रमुख पक्ष म्हणून उदयास आला.[ संदर्भ हवा ] 11 मे 2021 रोजी, पक्षाचे संयुक्त समन्वयक एडप्पादी के. पलानीस्वामी यांनी तामिळनाडू विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता दिली आणि 14 जून 2021 रोजी, पक्ष समन्वयक ओ. पनीरसेल्वम यांनी तामिळनाडू विधानसभेतील विरोधी पक्षाचे उपनेते म्हणून मान्यता दिली. विधानसभेचे अध्यक्ष एम. अप्पावू यांनी.[ संदर्भ हवा ]
कांची कामकोटी प्रकरण
[संपादन]नोव्हेंबर २००४ मध्ये कांची कामकोटी पीठाचे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती यांना एका खून खटल्यात अटक करायचा जयललिता सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरला.[ संदर्भ हवा ]
२००६ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने वायको यांच्या मरूमलार्चि द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाशी मतभेद संपवून युती केली. निवडणुकीत अभाअण्णाद्रमुक-मरूमलार्चि द्रविड मुन्नेत्र कळघम युतीने २००४ च्या मानहानीकारक पराभवाची काही अंशी भरपाई केली, पण युतीला विधानसभेत बहुमत मिळवता आले नाही.द्रमुक प्रणीत आघाडीला २३४ पैकी १६३ तर अभाअण्णाद्रमुक-मरूमलार्चि द्रविड मुन्नेत्र कळघम युतीला ६७ जागा मिळाल्या. १४ मे २००६ रोजी एम.करुणानिधी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.[ संदर्भ हवा ]
2021 पासून अभाअण्णाद्रमुक पक्ष राज्य विधानसभेत प्रमुख विरोधीपक्ष झाला.[ संदर्भ हवा ]
संदर्भ
[संपादन]- ^ "February 1, 1976, Forty Years Ago: Prez Rule In Tamil Nadu". The Indian Express. 10 जुलै 2023 रोजी पाहिले.
- ^ "GOVERNMENT OF TAMIL NADU". - Tamil Nadu Legislative Assembly. 11 जुलै 2023 रोजी पाहिले.
- ^ "PC: Tamil Nadu 1980". India Votes. 11 जुलै 2023 रोजी पाहिले.
- ^ "Dravidian Chronicles: 1984- The year Karunanidhi skipped an election". The News Minute. 11 जुलै 2023 रोजी पाहिले.
- ^ https://assembly.tn.gov.in/history/cmlist.php. Missing or empty
|title=(सहाय्य); External link in|संकेतस्थळ=(सहाय्य); Missing or empty|url=(सहाय्य) - ^ https://assembly.tn.gov.in/history/statelegislature.php#:~:text=Before%20the%20expiry%20of%20the,President's%20Rule%20in%20Tamil%20Nadu. Missing or empty
|title=(सहाय्य); External link in|संकेतस्थळ=(सहाय्य); Missing or empty|url=(सहाय्य) - ^ "Hon'ble Chief Ministers of Tamil Nadu since 1920". Tamil Nadu Legislative Assembly. 13 जुलै 2023 रोजी पाहिले.
बाह्य दुवे
[संपादन]- www.aiadmkind.org
- www.eci.gov.in
- www.rulers.org
- Rajiv Gandhi:Son of a Dynasty' by Nicholas Nugent
