एटीएम

एटीएम अर्थात नोटा अदा करणारे यंत्र

बँकेच्या चार भिंतींबाहेर राहून, ग्राहकास आपल्या खात्यावरील मनी कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय एनी टाईम काढून देणारे संगणकीकृत यंत्र म्हणजे एटीएम (अ‍ॅटोमॅटिक टेलर मशीन). लोक या यंत्राला 'एनी टाईम मनी' यंत्र म्हणतात.ग्राहकाच्या बँक खात्याला हे एटीएम दूरध्वनीच्या तारांनी किंवा अन्य मार्गाने जोडलेले असते. ग्राहकाची ओळख पटविण्याकरिता, एटएम कार्ड देताना बँकेकडून ग्राहकाला एक सांकेतिक गुप्त क्रमांक दिला जातो. त्याला पर्सनल आयडेंटिफिकेशन नंबर (PIN) म्हणतात. यंत्रात टाकलेले एटीएम कार्ड व संबंधित PIN जुळले तरच एटीएम यंत्र व्यवहार पूर्ण करते. सोपेपणा, व्यवहार्यता, विश्वसनीयता आणि अचूकता या आर्थिक व्यवहारांकरताच्या अत्यावश्यक बाबींची पूर्तता हे यंत्र करते.

एटीएम यंत्राद्वारे, बँक ग्राहकास खात्यावरील शिल्लक तपासणे, पैसे काढणे, पैसे भरणे करणे अशा गोष्टी करता येतात. ग्राहक आपला पिन केव्हाही बदलू शकतो. एटीएम यंत्र परदेशांत विविध नावांनी ओळखले जाते. जसे ऑटोमेटेड ट्रॅंझॅक्शन मशीन, ऑटोमेटेड बँकिंग मशीन, मनी मशीन, बँक मशीन, कॅश मशीन, कॅश पॉइंट, बँकोमॅट इत्यादी..

इतिहास

पहिले अ‍ॅटोमॅटिक टेलर मशीन इ.स. १९३९मध्ये न्यू यॉर्क शहरात सिटी बँक ऑफ न्यू यॉर्कने चालूकेले. ल्यूथर जॉर्ज सिम्जियन याने ही निर्मिती केली होती. परंतु, ग्राहकांच्या निराशाजनक प्रतिसादामुळे सहा महिन्यांत ते बंद करावे लागले.

यानंतर पुढील २५ वर्षे या क्षेत्रात कांहीच घडले नाही. थेट २७ जून १९६७ रोजी बर्क्लेज बँकेने एन्फील्ड गांवी एक इलेक्ट्रॉनिक अ‍ॅटोमॅटिक टेलर मशीन उभारले. दला रू याने या यंत्राची बांधणी केली होती. जॉन शेफर्ड बंरन याची ही मूळ कल्पना होती. याच दरम्यान कांही अन्य अभियंत्यांनीही यासंदर्भात पेटंट्स घेतलेली होती. पीआयएन (PIN)ची कल्पना ब्रिटिश अभियंता जेम्स गुडफेलोची. जॉन शेफर्ड बंरन याला २००५ साली आॅर्डर आॅफ द ब्रिटिश एम्पायरचा सन्मान प्रदान करण्यात आला.

या आद्य यंत्रांत टोकन सारावे लागे. हे टोकन यंत्र ठेवून घेई, त्यामुळे त्याचा वापर फक्त एकदाच होई. दहा दहा पौंडांच्या नोटांची पूर्वगणित पाकिटे त्यातून बाहेर येत. हे यंत्र एकल प्रकारात वर्गीकृत करता येईल.

आंतरजालावर आधारित अ‍ॅटोमॅटिक टेलर मशीनची सुरुवात सन १९६८ मध्ये डलास-टेक्सास येथे झाली. डोनाल्ड वेत्झ्टेल हा स्वयंचलित-सामान हाताळणी-यंत्रणा सांभाळणाऱ्या डॉक्युटेल नामे कंपनीचा एक विभाग प्रमुख होता. त्याने ही कल्पना विकसित केली, त्यामुळे डोनाल्ड वेत्झ्टेलला जालाधारित अ‍ॅटोमॅटिक टेलर मशीनचा निर्माता समजले जाते. सन १९७३पासून इंग्लंडने आंतरजालाधारित एटीएमच्या वापरात आघाडी घेतली. लॉईड्स बँकेने आयबीएम २९८४ हे यंत्र कॅशपॉइंट या नांवाने वापरास काढले. कॅशपॉइंट हे आजच्या एटीएमशी साधर्म्य असणारे होते. आजही कॅशपॉइंट हा लॉईड्स ट्रस्टी सेव्हिंग्ज बँकेचा नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहे. सर्व कॅशपॉइंट हे ऑनलाईन होते, व खात्यावर व्यवहारांची लगेच नोंद होत असे.

आणखी दखल घ्यावी अशी मॉडेल्स म्हणजे आयबीएम 3624, व 473X, डाईबोल्ड 10XX, टीएबीएस 9000 श्रेणी, एनसीआर 5XXX वगैरे.

एटीएम बँकेच्या परिसरात असेल तर त्यास ऑनसाईट एटीएम म्हणतात. अशी यंत्रे अधिक कार्यक्षम असतात. ती बँकेची बरीच कार्ये करू शकतात व त्यामुळे अधिक खर्चिक असतात. अ‍ॅटोमॅटिक टेलर मशीन्स शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, विमानतळ, किराणा दुकाने, पेट्रोल पंप, किंवा लोक एकत्र येतील अशा कोणत्याही ठिकाणी असू शकतात. अशा धनयंत्राना ऑफलाईन एटीएम्स म्हणले जाते. ही यंत्रे साधारणपणे फक्त नोटा अदा करण्याचे काम करतात. या ऑफलाईन एटीएम्सची देखभाल करण्याचे काम अनेकदा खासगी कंपन्यांवर सोपविलेले असते.

वित्तीय महाजाल

धनादेशाचा पाया कोअर बँकिंग यंत्रणेवर उभारलेला आहे. कोअर बँकिंग यंत्रणेत ग्राहकाच्या खात्याची खातेवही आता शाखास्तरावर नव्हे, तर केंद्रीय मुख्यसंगणकावर सांभाळून ठेवलेली असते. एटीएम्स ही त्या त्या बँकेच्या केंद्रीय महासंगणकाशी जोडलेली असतात. परिणामी, या बँकेच्या कोणत्याही शाखेत किंवा एटीएमवर आपल्या खात्याचा तपशील ग्राहकास उपलब्ध असतो. प्रत्येक बँकेला प्रत्येक शहरात एटीएम बसविणे भारतासारख्या खंडप्राय देशात अशक्य आहे. त्यामुळे सहकार्याच्या भावनेतून व व्यावसायिक दृष्टिकोनातून बँकांनी आपापली एटीएम्स एकमेकांस उपलब्ध करून देणे हे क्रमप्राप्त होते. पण त्याकरता प्रत्येक बँकांची नेटवर्क्स एकमेकांशी जोडली जायला हवीत. दोन वा अधिक बँकांचे जाळे जोडणारा दुवा म्हणजे स्विच. याच्या माध्यमातून एका बँकेच्या एटीएममधून दुसऱ्या बँकेतल्या आपल्या खात्यावर व्यवहार करणे शक्य होते. या व्यवहारात खातेदारास एटीएम वापराबद्दल काही शुल्क मोजावे लागते. हे शुल्क स्विच आणि एटीएमबँक ठराविक प्रमाणात वाटून घेतात.

स्विच

सन १९९६ मध्ये भारतीय बँक महासंघाने पुढाकार घेत भारतात पहिला “स्वधन” नांवाचा स्विच उभा केला. सर्व सरकारी व कांही प्रमुख खाजगी बँका यांचा हा सहकारी व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. याच्या पेमेंट अँड सेटलमेंटचे व्यवस्थापन बँक ऑफ इंडियाने सांभाळले होते. व्यावसायिकतेपेक्षाही सहकार्य या तत्त्वावर ६७ शहरांतून ५६ बँकांची अदमासे १००० एटीएम्स जोडली गेली होती.रोजचे सुमारे २५०० व्यवहार या नेटवर्कवर होत होते. प्रति व्यवहार ५५ रुपये एवढे शुल्क पडत असे. एटीएम ही प्रतिष्ठेची बाब म्हणून समजली जायची.. मौजेची गोष्ट अशी, की काढल्या रकमेची खात्यावर नोंद लगेच न होता तिसऱ्या दिवशी होई. कारण सरकारी बँकांतले तंत्रज्ञान अद्याप बाल्यावस्थेत होते, व्यवस्थापनाची इच्छाशक्ती दुर्बळ होती आणि कर्मचारी संघटनांचा एकूण पवित्रा पाहता त्याला बाळसे येणे दुर्घट दिसत होते. अशा काळात “स्वधन” उदयास आले आणि ६-७ वर्षे चालू राहिले हीच अजब गोष्ट मानावी लागेल. पुढे या स्विचच्या सेवाप्रदात्याचे संगणकप्रणाली विक्रेत्याशी घटके उडाल्याने सान २००३ च्या वर्षअखेरीस हा “स्वधन” स्विच बंद झाला.

“स्वधन” बंद पडले, तरी स्विचची आवश्यकता सदस्य बँकांना मनोमन पटली होता असे दिसते. कारण लगेचच “स्वधन”च्या बंद पडण्याने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याकरता बँकांनी एकत्र येऊन पर्यायी स्विचच्या उभारणीस चालना दिलेली होती. २००३मध्येच MITR, CASHTREE, तर २७ फेब्रुवारी २००४ रोजी BANCS असे स्विच अवतीर्ण झाले. परंतु प्रत्येक स्विच कांही मर्यादित सदस्य बँकांना सेवा पुरवीत असे. त्यामुळे मर्यादा पडणे अटळ होते. सर्व एटीएम्स एका छत्राखाली येणे आवश्यक होते आणि त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, कायमस्वरूपी भांडवली खर्च याची जुळवणी करणे महाकठीण कार्य होते. निव्वळ भौगोलिकदृष्ट्या ह्या देशाचा पसारा एवढा प्रचंड आहे, की हा व्याप फारच अजस्र ठरणार हे निश्चित. त्यामुळे २७-८-२००४ रोजी हैदराबादस्थित IDRBT (Institute for Development and Research in Banking Technology) या रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीतल्या संस्थेने National Financial Switch (NFS)ची उभारणी केली तेव्हा खऱ्या अर्थाने भविष्यातल्या जबाबदाऱ्या पेलणारा समर्थ स्विच देशास मिळाला. आजमितीला देशातली जवळपास प्रत्येक बँक या स्विचची सदस्य आहे, आणि याच्या छत्राखाली सुमारे ४८ हजार एटीएम्स आहेत. प्रत्येक एटीएम व्यवहारावर पडणाऱ्या शुल्काचा ठराविक भाग हा या NFSच्या उत्पन्नाचा भाग होता. आपल्या बँकेच्या एटीएममधून काढलेल्या रकमेवर शुल्क पडत नसे; पण अन्य बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढल्यास माफक शुल्क पडे. वगे उल्लेख केल्याप्रमाणे, हे शुल्क स्विच आणि एटीएमबँक ठराविक प्रमाणात वाटून घेत.एटीएम वापरल्याबद्दल बँकेला आणि नेटवर्क वापरल्याबद्दल स्विचला मोबदला मिळे. शुल्क किरकोळ असल्याने ग्राहकाला त्याचा भारही वाटत नसे.

आणि एके दिवशी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने फतवा जाहीर केला, की xxxx सालच्या १ एप्रिल पासून ग्राहकास एटीएमच्या वापराबद्दल पडणारे शुल्क रद्द केले जाईल. एटीएम्सचा वापर वाढावा, ग्राहकास बँकेत जाण्यापेक्षा एटीएमकडे जाण्यास प्रोत्साहन मिळावे, एटीएम सोयीचे असल्याने एटीएमकार्डधारकांची संख्या वाढावी व बँकिंगला इप्सित भविष्याकडे जाण्यासाठी रेटा मिळावा असे स्तुत्य हेतू यामागे होते. ग्राहककेंद्रित बँकिंगच्या दिशेत हे पुढचे पाऊल म्हणावे लागेल.

याचा सकारात्मक परिणाम झालाही. आपल्या बँकेचे धनयंत्र शोधण्यापेक्षा कोणतेही धनयंत्र निःशुल्क सेवा देते म्हणता वापराचे प्रमाण धडाधड वाढले. एकदम मोठी रक्कम काढून, ती सांभाळत बसण्यापेक्षा लागेल तेवढीच नेमकी रक्कम पुनःपुन्हा काढण्याकडे सामान्य कल वाढला.यामुळे लहानसहान रकमांची संख्या डोंगराएवढी वाढली. एटीएम ‘ना नफाना तोटा’ पातळीवर येण्यासाठी त्याचा दरदिवशी वापर अमुक इतक्या वेळा व्हायला हवा असे गणित सपशेल चुकू लागले. कारण शुल्क रद्द झाल्याने परिसरातले इतर बँकांचे ग्राहक बेधडक हे एटीएम वापरू लागले. एटीएममध्ये पैसे भरावे लागण्याची वारंवारता वाढू लागली. यात ज्या बँकांचे एटीएमजाल छोटे होते, त्यांच्या ग्राहकांना देशभरातली, सर्वच बँकांची एटीएम्स अगदी मोफत उपलब्ध झाली. याउलट ज्या बँकांनी भरपूर भांडवली खर्च करत प्रचंड एटीएमविस्तार केला होता, त्यांचे हे कार्य भाकड ठरू लागले. उत्पन्न शून्य आणि एटीएम चालू ठेवण्याकरताचा अनुत्पादक खर्च मात्र चढता. प्रत्येक वापरामागे १८त २० रु. एवढी फी आता ग्राहकाऐवजी बँकेस भरावी लागू लागली. उदा० आयसीआयसीआय बँकेस दरमहा अदमासे ४ ते ५ कोटी रुपये फी म्हणून देणे भाग पडू लागले. त्यांत लहानसहान रकमांची वाढती संख्या. हे धर्मादाय पाणपोईसारखे होऊ लागले. अनेक बँका, त्यांची विविध नेटवर्क्स, त्यांचे पुष्कळ ग्राहक, आणि परिणामी एटीएम्सकडून व्यवहार नाकारले जाण्याचे किंवा खात्यावरील रक्कम वजा होऊनही हाती पैसे न येण्याच्या घटनांचे प्रमाण वाढू लागले. बँकांच्या अंतर्गत बाबींत अशा अर्ध्याकच्च्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन ही आणखी एक मोठी डोकेदुखी होऊन बसली. हे थोडे म्हणून का काय, पण रिझर्व्ह बँकेने अशा अपूर्ण व्यवहारांचे समाधान करण्याची किमान कालमर्यादाही आखून दिली. ही मर्यादा मोडल्यास ती ग्राहकसेवेतल्या त्रुटीची बाब गणली जाईल अशी गर्भित धमकी त्यात होतीच. म्हणजे, एटीएम हे एक विकतचे दुखणेच होऊन बसले. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे ग्राहकाचे हित होणार असले तरी बँकांना एटीएम उभारणीस आवश्यक प्रोत्साहन नाकारले गेले होते. बंधने पाळूनही, व्यवसाय चालू राहण्यासाठी एक किमान नफ्याचे गाजर समोर असणे आवश्यक असते. त्याच्या अभावी, नुकसानीतली एटीएम्स बंद होत जातील आणि तोवर एटीएमकार्डधारकांची संख्या लक्षणीय झालेली असेल हे सांगायला कोण्या तज्ज्ञाची गरज नव्हती.

एटीएम वापराचे हे त्रांगडे सोडविण्यासाठी अमेरिकन धर्तीवर, व्हाईट एटीएमचा पर्याय समोर आला. व्हाईट एटीएम म्हणजे त्रयस्थ संस्थेने उभारलेली व चालविलेली एटीएम्स. अखिल भारतीय पातळीवर एक “एटीएम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया” स्थापायची, व तिच्या हाती सध्या वापरात असलेली सर्व एटीएम्स सुपूर्त करायची, त्याबदली प्रत्येक एटीएमची किंमत त्या त्या बँकेस परत मिळेल. प्रत्येक नवीन धनयंत्र ही संस्थाच उभी करेल, त्यांचे व्यवस्थापन, संचालन, देखभाल सारे ही संस्थाच करेल अन् त्याबद्दल काही शुल्क आकारेल. ही मध्यवर्ती कल्पना. पण सध्याच्या एटीएम्स नेमकी किंमत ठरविणे हे एक महा कर्मकठीण काम आहे. ज्या बँकेचा एटीएमविस्तार मोठा, तिला त्या प्रमाणात मोबदला जास्त तर जिचा विस्तार कमी तिच्या एटीएमची किंमत त्या प्रमाणात कमी, हे तत्त्वतः ठीक; पण धनयंत्राचे मोक्याचे ठिकाण, दैनिक वापराचे प्रमाण, मेक-मॉडेल, अन्य सुरक्षा यंत्रणा, सोयी यांचे नेमके आणि निर्विवाद मोल ठरवणे अशक्यप्राय काम आहे. शिवाय, प्रत्येक बँक यात सामील होईलच याचीही शाश्वती नाही. परत एक जरी बँक यातून अलिप्त राहिली तरी मूळ उद्देश फसला असे होणार.

अखेर बँकांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेपुढे ही सारी वस्तुस्थिती मांडली. धनयंत्रांचा निःशुल्क वापर आतबट्ट्याचा ठरतो आहे असे निःसंदिग्धपणे सांगत त्यांनी तीन पर्याय सुचविले. एक पर्याय होता व्यक्तिगत खात्यावर फक्त ५००० रुपयांपर्यंतचे व्यवहार निःशुल्क तर व्यावसायिक खात्यावरील प्रत्येक व्यवहारावर शुल्क आकारणी. दुसरा पर्याय की सरसकट ५००० रुपयांपेक्षा अधिकच्या प्रत्येक व्यवहारावर शुल्कआकारणी, तर तिसरा पर्याय हा, की वार्षिक ठराविक व्यवहार फक्त निःशुल्क. ग्राहकहित आणि व्यावसायिक गणित यांचा तोल सांभाळत अखेर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्णय घेतला. त्यानुसार, १०,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेवर सरसकट शुल्क पडेल, दरमहा १०,००० च्या आतले ५ व्यवहार निःशुल्क राहतील. अन्य बँकेच्या एटीएमवरून पैसे काढण्याची मर्यादा १०,००० रुपये एवढीच राखली जाईल. xxxx सालच्या १५ ऑक्टोबरपासून हा निर्णय लागू झाला.

भारतातील एटीएम्स

भारतात दोन लाखांहून अधिक एटीएम्स ९ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत १०००, ५०० आणि १०० रुपयांच्या नोटा देत होती. ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या मध्यरात्रीपासून १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा रद्द झाल्या, ९ आणि १० नोव्हेंबरला एटीएम्स बंद ठेवावी लागली. (अपूर्ण)