गांधी-आयर्विन करार

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

गांधी-आयर्विन करार हा महात्मा गांधी व ब्रिटीशांचे भारतातील व्हाईसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांच्यात मार्च ५, इ.स. १९३१ ला झालेला एक करार होता.[१]

करारातील प्रमुख कलमे[संपादन]

  • राजकीय कैद्यांची सुटका व्हावी. त्यांच्यावरील दावे काढून टाकावेत. वटहुकूम परत घ्यावेत.
  • मिठावरील कर काही प्रमाणात रद्द व्हावा. गरिबांना मीठ तयार करण्यास परवानगी मिळावी.
  • परदेशी दारू व माल विकणार्या दुकांनांवर शांततामय निदर्शने करण्याचा हक्क असावा.
  • कायदेभंग चळवळीत सरकारने ज्यांची मालमत्ता जप्त केली आहे, ती त्यांना परत करावी.
  • कायदेभंग चळवळ स्थगित व्हावी.
  • राष्ट्रसभेने गोलमेज परिषदेत सहभाग घ्यावा.
  • बहिष्कार चळवळ मागे घ्यावी.

परिणाम[संपादन]

पंडित जवाहरलाल नेहरूसुभाषचंद्र बोस यांना करारातील कलमे आवडली नाहीत. त्यांच्या मते गांधीजींनी सरकारला फार सवलती दिल्या.[२]

संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]

  1. डॉ. जी.आर. पाटील (१८ मार्च, इ.स. २०१३). स्पर्धापरीक्षेच्या रिंगणात : एमपीएससी : पेपर- १ आधुनिक भारताचा इतिहास. लोकसत्ता. २२ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ रोजी पाहिले. (मराठी मजकूर)
  2. हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. १३ डिसेंबर २०११ रोजी पाहिले. “द स्ट्रगल फॉर फ्रिडम” (इंग्रजी मजकूर)