सायमन कमिशन

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

इंडियन स्टॅच्यूटरी कमिशन ऊर्फ सायमन कमिशन हे १९२७ साली ब्रिटिश भारताच्या वसाहतींत घटनात्मक सुधारणा राबवण्याच्या दृष्टीने पूर्वाभ्यास करायला पाठवलेला सात ब्रिटिश संसदसदस्यांचा आयोग होता. या आयोगाची निर्मीती १९१९ या कायद्याप्रमाने झाली,या कायद्यानुसार दर दहा वर्षांनी रॉयल कमिशनच्या नेमणुकीची तरतुद होती.१९१९ च्या कायद्याने कोणत्या सुधारणा झाल्या याचा अभ्यास करणे व भारतीयांंना नवीन योजना जाहिर करण्यासाठी सायमन कमिशनची नियूक्ती केली.या आयोगाचे अध्यक्ष सर जॉन सायमन यांच्या आडनावावरून बऱ्याचदा या आयोगास सायमन कमिशन असे उल्लेखले जाते. या आयोगाच्या भारतातील आगमनापासून त्याला लोकांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. आयोगाविरोधातील निदर्शनांपैकी लाहोरातील एका निदर्शनावर पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ल्यात लाला लजपतराय गंभीर जखमी झाले व त्यातून त्यांचा मृत्यू झाला.

कमिशन नेमण्याची कारणे (१) हिंदी लोकांनी १९१९ च्या कायद्यावर बहिष्कार टाकून असहाकर चळवळ सुरु केली होती. म्हणून भारतीयांचे सहाकार्य मिळविण्यासाठी नियूक्ती. (२) स्वराज्य पक्षाचे नेते मोतीलाल नेहरू यांनी १९१९ च्या कायद्यात सुधारणा करुन जबाबदार राज्यपध्दती घ्यावी अशी मागणी केली. (३) मुझिमन समितीने १९१९ चा कायदा अपयशी ठरण्याची शिफारस केली. (४) दर १० वर्षानी कायद्याने मुल्यामापन करावे अशी तरतुद १९१९ च्या कायद्यात असल्याने मूल्यमापनासाठी नियुक्ती

सायमन कमिशनवर बहिष्काराची कारणे

(१) या कमिशनमध्ये भारतीय व्यक्तीचा समावेश नव्हता (२) साम्राज्यावादी विचाराचे लोक असल्याने सुधारणा मिळण्याची शक्यता नव्हती (२) साम्राज्यावादी विचारांचे लोक असल्याने सुधारणा मिळण्याची शक्यता नव्हती (३) १९२७ ला कोलकत्ता येथे यूथ कॉग्रेस स्थापन करुन सुभाषचंद्र बोस यांनी संपूर्ण स्वराज्याची मागणी केली, तर कमिशन वसाहतीचे स्वराज्य देण्यासाठी नेमले सायमन कमिशन ३ फेब्रुवारी १९२८ ला मुंबईत आले. त्या वेळी शहरात हरताळ, काही निशाणे लावून सायमन परत जा अशा घोषणाही दिल्या पोलिस लाठीमारात लाला लजपतराय जखमी झाले. मुंबई, पंजाब, मद्रास, बंगाल या प्रांतांत जाऊन २७ में १९३० रोजी अहवाल सादर केला. त्यातील तरतुदी

(१) प्रांतामधील द्विदल राज्यापध्दत नष्ट करुन लोक प्रतिनिधींच्या ताब्यात कारभार द्यावा (२) राज्यकारभारतील कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी व अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी गव्हर्नरचे अधिकार वाढवावेत (३) लोकसंख्येच्या १० ते २५ लोकांना मताधिकार द्यावा व जातीय व राखीव मतदार संघ मतदार संघ चालू ठेवावेत.

बाह्य दुवे[संपादन]