शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ
प्रकार नागरी नियोजन
स्थापना १९७०
मुख्यालय सिडको भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई, भारत
सेवांतर्गत प्रदेश महाराष्ट्र
महत्त्वाच्या व्यक्ती देवेंद्र फडणवीस
मालक महाराष्ट्र शासन
संकेतस्थळ [१]

महाराष्ट्र शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (इंग्लिश: City and Industrial Development Corporation of Maharashtra; प्रचलित नाव: सिडको) ही महाराष्ट्र राज्यातील एक सरकारी संस्था आहे. सिडकोची स्थापना १७ मार्च १९७० रोजी महाराष्ट्र राज्य शासनाने मुंबईच्या जवळील नवीन शहरे निर्माण करण्यासाठी केली. नवी मुंबई ह्या शहराचे नियोजन व निर्मिती करण्याचे श्रेय सिडकोला दिले जाते. ह्याचबरोबर, राज्यातील औरंगाबाद, नाशिक, लातूर इत्यादी शहरांमध्ये अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प राबवण्याचे काम सिडकोने केले आहे.

सिडकोची उद्दिष्ट्ये[संपादन]

खालील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेकरिता महाराष्ट्र शासनाने सिडकोची 'विशेष नियोजन प्राधिकरण' म्हणून नियुक्ती केली आहे.

१. नव्या शहरांची उभारणी करून मुंबईकडे येणारा जनप्रवाह नवी मुंबईकडे वळविणे

२. रोजगाराकरिता स्थलांतर करणा-या लोकांना त्या शहरात, पर्यायी नागरी व्यवस्थेबरोबरच, सौख्यपूर्ण जीवनासाठी आवश्यक असणा-या सर्व सुविधा आणि स्थैर्य देणा-या बाबी त्यात उपलब्ध करणे

३. विविध सामाजिक - आर्थिक स्तरांतील नागरिकांना उच्च जीवनमूल्यांनीयुक्त पायाभूत सोयी - सुविधा पुरविणे

४. मनुष्यबळाच्या स्त्रोताला अधिक कार्यक्षमता देणारे सदृढ पर्यावरण आणि चैतन्यदायी वातावरण उपलब्ध करणे.

सिडकोचे ध्येय[संपादन]

"वर्तमान तसेच भविष्यातही नागरिकांच्या निवास, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, व्यवसायविषयक व सामाजिक - सांस्कृतिक गरजांची पूर्तता करू शकेल, अशा पायाभूत - भौतिक सोयी - सुविधांनी परिपूर्ण असणा-या पर्यावरणपूरक आदर्श नगराची निर्मिती करणे."

स्थापना[संपादन]

सिडकोची स्थापना शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित, नवी मुंबईच्या आरामदायी व उच्चभ्रू भूमीला असलेली काळाची गरज.

१९५१-६० दशकात मुंबईच्या लोकसंख्येत ४० टक्क्यांनी वाढ झाली व त्यापुढील दशकात त्यामध्ये ४३.८० टक्के इतक्या प्रचंड वाढीची शक्यता होती. वाढत्या लोकसंख्येमुळे पायाभूत व भौतिक सोयी-सुविधांवर अत्यंत ताण पडू लागला व त्यांचा विकास करणे मुंबईच्या भौगोलिक मर्यादेमुळे अशक्य होते, औद्योगिक व वाणिज्यिक विकासामुळे अर्थार्जनासाठी देशभरातून स्थलांतरितांचा ओघ या नगरकडे वाढू लागला परिणामी येथील जीवनमानाचा दर्जा खालावणार होता. वाढत्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक तेवढ्या निवासाची सिद्धता करणे शक्य नसल्याने शहराच्या असंतुलित वाढीवर नियंत्रण आणणे अशक्य होणार होते.

या समग्र पार्श्वभूमीवर, सर्व प्रकारच्या स्थानिक सेवा- सुविधांवरील ताण शिथिल करण्यासाठी मुंबईच्या जुळ्या शहरांची निर्मिती करण्याचा पर्याय महाराष्ट्र शासनाने विचारार्थ घेतला. जुलै १९५८ मध्ये बृहन्मुंबई महानगर पालिकेमध्ये विकास आराखडा निर्मितीचा निर्णय होऊन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन सचिव श्री.एस. जी. बर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली एका अभ्यास गटाची नियुक्ती करण्यात आली.

फेब्रुवारी १९५८, मध्ये श्री. एस.जी.बर्वे यांच्या अभ्यासगटाचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला. त्यामध्ये, 'ठाणे खाडीवर रेल्वे आणि रस्ते पुलाची उभारणी करून बेटात विभागलेल्या मुंबईला मुख्य भूमीशी जोडण्यात यावे, ज्यामुळे सदर पूल खाडीपलीकडील विकासाच्या गतीस फायदेशीर ठरेल, तसेच महानगराच्या रस्ते व रेल्वे वाहतुकीवरील ताणाचे विकेंद्रीकरण होऊन औद्योगिक व निवासी विकासाला पोषक ठरेल. तसेच पूर्वेकडील संभावित विकास सूत्रबद्ध आणि सुनियोजित होईल' अशी शिफारस करण्यात आली.

महाराष्ट्र सरकारने एस.जी.बर्वे यांच्या शिफारशींचा स्वीकार केला त्यानंतर महानगरीय समस्यांचे विभागीय संदर्भानुसार परीक्षण व मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी मार्च १९६५ मध्ये गोखले इंस्टीट्युटचे संचालक प्रा. डी. आर. गाडगीळ यांच्या समितीची नियुक्ती करण्यात आली. गाडगीळ समितीच्या परीक्षणाद्वारे प्राप्त झालेल्या सूचनांमध्ये, "मुंबई, पनवेल, आणि पुणे महानगरांच्या विभागीय नियोजनाकरीत मार्गदर्शक तत्वे आखली जावीत व अशा प्रकारच्या योजनांच्या तयारी आणि अंमलबजावणीकरिता 'महानगर प्राधिकरणाची' स्थापना करण्यात यावी" या मुद्द्यांचा समावेश होता.

मंडळाच्या शिफारसीनुसार नवीन महानगर ज्याला आज आपण 'नवी मुंबई' या नावाने ओळखतो, हे महानगर २१ लक्ष लोकसंख्येस सामावून सामावून घेणारे असावे असे सुचविण्यात आले. या शिफारशीचा महाराष्ट्र सरकारने स्वीकार केला. तदनुसार १७ मार्च, १९७० रोजी 'शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र मर्यादित संस्थेची स्थापना करण्यात आली. राज्य शासनातर्फे फेब्रुवारी १९७० मध्ये सध्याच्या नवी मुंबई क्षेत्रातील ८६ गावातील १५९,५४ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत जाहीर करण्यात आली. ऑगस्ट १९७३ मध्ये इतर ९ गावातील २५.७० चौ.कि.मी. क्षेत्रफळाचा यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला. मार्च १९७१ मध्ये सिडकोची नवी मुंबई प्रकल्पासाठी 'नवीन शहरे विकास प्राधिकरण' पदावर नियुक्ती करण्यात आली. ऑक्टोबर १९७१ मध्ये सिडकोने महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार विकास आराखडा तयार करण्यास सुरुवात करण्यास सुरुवात केली व नंतर तो प्रसिद्धहि करण्यात आला.

शासनाकडून प्राप्त ३.९५ कोटी रुपयांच्या बिजभांडवलासह सिडको महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची संस्था म्हणून कार्यान्वित झाली. आवश्यक त्या पायाभूत, भौतिक, सामाजिक सेवा-सुविधांच्या विकासासोबतच, जमीन व बांधीव मालमत्तेच्या विक्रीद्वारे अर्जित किमतीची पुनःप्राप्ती करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. नवी मुंबई शहराचा विकास व मुंबई मधून लोकसंख्या व वाणिज्यिक घडामोडी यांचे स्थलांतरित तेथील उद्योगधंदे, बाजारपेठ व कार्यालयीन कामकाज स्थलांतरित करण्यात यावे व त्याचबरोबर भौतिक, आर्थिक, पर्यावरण दृष्टीने सदृढ शहराचे निर्माण हे सिडको समोरील प्रमुख उद्दिष्ट होते. या शहरांची योजना पुढील ३ दशकात २० लक्ष लोकसंख्येसाठी राहण्याची सोय व ७,५०,००० नवीन रोजगार उपलब्ध करणारी होती. १९८० मध्ये नवी मुंबई विकासाचे परिणाम मुंबईवर दिसून आले. १९९१ च्या शिरगणती मध्ये मागील दशकाच्या तुलनेत मुंबईतील लोकसंख्या वाढीच्या टक्केवारीत १० टक्के कपात दिसून आली.

याचाच परिणाम १९८० च्या दशकात मुंबई शहराचा विकास नकारात्मक आढळून आला.

ओळख[संपादन]

"सिडको - देशातील ख्यातनाम नगर नियोजन संस्था"

सिडको अत्त्युच्च प्रतीचे गृहनिर्माण प्रकल्प तयार करणे हा मुलभूत गुणधर्म असल्याचा दावा करत नसून इतर सर्व शहर विकास प्रकल्प अद्वितीय असूनच शहर नियोजन व विकास कार्याच्या धेयात्मक अंतर्दृष्टीस समर्थन करणारी आहेत तेव्हाच सिडकोस "शहरांचे शिल्पकार" या नावाने संबोधले जाते.

दि. १७ मार्च १९७० रोजी 'शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित' (सिडको) संस्था महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची संस्था कार्यान्वित झाली. मुंबईच्या निवासी, दळणवळण, व्यापारी, शैषणिक व पायाभूत सोयी-सुविधांवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त परिपूर्ण जुळे शहर निर्माण करण्याचे आव्हान स्वीकारून ४२ वर्षापासून यशस्वीपणे मार्गक्रमण करीत आहे. सिडकोच्या प्रमुख उद्दिष्टांची सुरुवात मुंबई शहरातील संकुलन कमी करण्यापासून झाली आणि मार्गक्रमण आज बृहद, सुनियोजित, स्वावलंबी, असणा-या शहराच्या निर्मिती नंतरहि सुरूच आहे आणि त्याच बरोबर आज सिडकोची ओळख जगभरामध्ये भारतातील प्रख्यात शहर विकासक संस्था या नावाने होऊ लागली.

अदभूत अनुपात हे सुरुवातीच्या काळातील सिडको समोरील सर्वात मोठे आव्हान परंतु आपल्या दूरदृष्टी अ अदृश्य मनोभूमिकेसाठी सिडकोने या सर्व आव्हानांना यशस्वीपणे मोडीत काढून यशस्वीपणे मार्गक्रमण करत आहे. सिडकोच्या अदृश्य मनोभूमिकेसाठी व योग्य दिशेने वाटचाल करण्यासाठी मदत करणा-या व्यक्तींची सिडको सदैव ऋणी असेल.

"विकास घडवण्यासाठी अनुरूप आकृतिबंध तयार करणे गरजेचे असते" हे विधान मुंबई शहराच्या बाबतीत अगदी खरे ठरले १९६० च्या दशकात झालेल्या ओद्योगिक औद्योगिक व वाणिज्यिक विकासामुळे येथील लोकसंख्येत अगदी झपाट्याने वाढ झाली, भौगोलिक मर्यादेमुळे या शहराचा विकास करणे अशक्य होते. या सर्व परिस्थितीमुळे जीवनमानाचा दर्जा खालावणार होता. वाढत्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक तेवढ्या निवासाची सिद्धता करणे शक्य नसल्याने शहराच्या असंतुलित वाढीवर नियंत्रण आणणे अशक्य होणार होते. या समग्र पार्श्वभूमीवर सर्व प्रकारच्या स्थानिक सेवा- सुविधांवर ताण शिथिल करण्यासाठी ठाणे खाडी पलीकडे जुळ्या शहरांची निर्मिती करण्याचा पर्याय महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास महामंडळाने विचारार्थ घेतला.

इंद्रधनुष्याच्या रंगाछटेप्रमाणे सिडकोदेखील उपक्रमाच्या शालकांनी युक्त बहुआयामी आणि बहुउद्देशीय संस्था आहे. नियोजनकार वस्तुतज्ञ आभियन्ते आणि अन्य व्यावसायिक यांचा समावेश होतो असलेले एका छताखाली १९७० कर्मचा-यांचे मनुष्यबळ असणारी संपन्न वैचारिक व्यूह आणि प्रभावशाली कृती- अंमलबजावणीची कार्यक्षम यंत्रणा बाळगणारी संस्था आहे. निवासाची सोय करण्याची कार्यक्षमता हि इंद्रधनुष्याच्या रंगाछटेप्रमाणे वेगळी असली तरी प्रथम लक्ष्य आजपेक्षा वेगळे व उत्तम प्रकाराने नवी मुंबईचा विकास करणेच आहे. विविधरंगी कार्यक्षमता असलेल्या सिडकोला सध्याच्या प्रमुख विचारांवरून तीन विभागात विभागले जाते.

१. नवीन नगरांचा विकास आणि नियोजन

२. सल्लागार

३. प्रकल्प व्यवस्थापन आणि संकल्पन

नवीन शहरे विकसित करणे हे सिडकोच्या कार्यक्षमतेचे कलेचे वैशिष्ट्य आहे. नवी मुंबईच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारने सिडकोची विशिष्ट नियोजन महामंडळ या पदावर नियुक्ती केली. नवी मुंबईच्या शहराच्या विकासाची प्रमुख उद्दिष्टे:

१. मुंबई शहराचे लोकसंख्या संकुलन कमी करणे.

२. मुंबई शहरातील लोकसंख्या वाढीला आळा घालण्यासाठी तेथे स्थलांतरीत होणा-या नागरिकांसाठी पर्यायी शहरांची नर्मिती करणे.

३. राज्याच्या औद्योगिक धोरणाला अनुसरून उद्योगाचा समतोल विकास साधण्यासाठी पोषक वातावरणाची निर्मिती करणे.

४. विविध सामाजिक स्तरांमध्ये असलेली सामाजिक व आर्थिक सुविधांची विषमता दूर करून उच्च जीवन मूल्यांनी युक्त राहणीमानाचा स्थर उंचावणे.

नवी मुंबई विकास[संपादन]

नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी नियोजन आणि विकासाच्या बहुकेंद्री आकृतिबंध स्वीकारला. त्या अनुषंगाने ऑक्टोबर १९७० साली आखलेल्या बृहद आराखड्याला ऑगस्ट १९७१ मध्ये शासनाने मान्यता दिली. आवश्यकतेनुसार त्यात वेळोवेळी फेरबदलही करण्यात आले. या आकृतिबंधाने निवासी क्षेत्र, रोजगार क्षेत्र, घाऊक बाजार, प्रदूषण मुक्त, उद्योग आणि लोकसंख्येची घनता यांची यथायोग्य विभागणी केली. आज, सेवा-सुविधांच्या बाबतीत नवी मुंबईला परिपूर्णत्वाची उपाधी बहाल करण्यात आली. जेव्हा कधी भौतिक, वाहतूक, गृहनिर्माण, आरोग्य, आतिथ्य, आर्थिक, किंवा पर्यावरण विषयक सेवा-सुविधांची पडताळणी केली जायील, त्यामुळे सर्व शहरात नवी मुंबई निर्विवादपणे आग्रक्रमांकावर असेल.

या शहरातील पायाभूत सोयी-सुविधा, विकास जगातील इतर विकसित शहरांच्या बरोबरीने आहेत. त्याचबरोबर नवी मुंबईतील शैक्षणिक आणि व्यवसायिक सुविधा परिपूर्ण तसेच वाढती मागणी सामावून घेणारे आहेत, त्यामुळेच मनुष्यबळाला स्थानिक रोजगार मिळणे सुलभ झाले आहे. आणि त्याचमुळे भावी पिधीलाजाग्तिक स्पर्धांना सामोरे जाण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य उपलब्ध होत आहे. बांधकाम विअक्साचे सन्मान असणारे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, सिडको प्रदर्शन संकुल, सेझ, आणि नवी मुंबई मेट्रो ह्या सर्व प्रकल्पांमुळे येथील व्यापारास मदत मिळेल आणि जगभरातील विविध संस्था नवी मुंबईच्या बहुविध बाजारात व्यापार करण्यास येतील. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्रकल्पांमुळे येथील व्यवसाय व वानिज्यास प्रशस्त संधी निर्माण करून देईल त्याचबरोबर या शहराला आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र बनवण्यास मदत करेल. या शहरात येणा-या नवीन व्यापार व व्यापारी संस्थांमुळे येथे असलेल्या लोकांना नवीन नोक-यांची संधी मिळेल त्या पुढेही जाऊन येथील लोकसंख्या वाढेल आणि गृहोपयोगी वस्तूंची मागणी देखील वाढेल, सिडको, शहरांची कार्यक्षम नियोजक असल्यामुळे भविष्यकालीन संभाव्य असणा-या लोकसंख्या वाढीस निवासाची सोय कर्नुअसथि आतापासूनच सिडकोची तयारी सुरु आहे.

आज सिडकोची भारतातील प्रमुख नगर विकास व पायाभूत सुविधा विकसित करणारी संस्था अशी कीर्ती आहे, जेव्हा सिडकोस "शहरांचे शिल्पकार" या नावाने संबोधले जाते तेव्हा सिडको महामंडळ तसे करूनही जाते.

विकसित शहरे[संपादन]

सिडको विकसित शहरे पुढीलप्रमाणे

  1. नवी मुंबई (३४,४०० चौ. मी)
  2. नवीन नांदेड (१७२ हेक्टर)
  3. ओरस - सिंधुदुर्ग (४३० हेक्टर)
  4. वाळूज (८५७१ हेक्टर)
  5. औरंगाबाद झालर क्षेत्र (१५१८४ हेक्टर)
  6. खोपटा (९४०० हेक्टर)
  7. नवीन नगर जालना (४७० हेक्टर)
  8. नवीन औरंगाबाद (१०१२ हेक्टर)
  9. नवीन नाशिक (३९८ हेक्टर)
  10. वसई-विरार उपप्रदेश (३८००० हेक्टर)
  11. मेघदूत, नवीन नागपूर चिखलदरा थंड हवेचे ठिकाण
  12. लातूर झालर क्षेत्र (२५१३१ हेक्टर)

चालू प्रकल्प[संपादन]


बाह्य दुवे[संपादन]