"सदस्य:Sandesh9822/धूळपाटी/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर/१" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added

Inline

१४:२०, ६ मार्च २०२० ची आवृत्ती

कृषी व शेतकऱ्यांसाठी कार्य*

कृषी व शेती संबंधीचे विचार

शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावं लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकर्‍यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे त्यांना वाटत होते.^{[ संदर्भ हवा ]}

शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकर्‍याला शाश्‍वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकर्‍यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटीश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्‍वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारे दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खोर्‍यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली जाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खोर्‍यांची विभागणी केली. यावरून डॉ. बाबासाहेब यांच्या दूरदर्शीपणाची लांबी व खोली लक्षात येते.^{[ संदर्भ हवा ]}

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती ‘शेतीचे राष्ट्रीयकरण’ करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतकर्‍यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीकपद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळतील. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादन टळून शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतकर्‍यांना शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतकर्‍यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते.^{[ संदर्भ हवा ]}

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या काही संकल्पनातूनच कमाल जमीनधारणा कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेतीचे प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्यांच्या खोर्‍यांची विभागणी व विकास, जलसंवर्धन योजना अमलात आल्या. शासनाने त्याबाबत कायदे व नियम बनविले. यामागे डॉ. बाबासाहेब यांच्या विचारांचाच प्रभाव दिसून येतो. डॉ. बाबासाहेब यांचे शेतीबाबतचे विचारधन राज्यकर्ते नियोजनकार व शेती तज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत.^{[ संदर्भ हवा ]}

शेतकऱ्यांच्या मोर्चात सहभाग व खोती पद्धतीवर बंदी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा पहिला संप घडवून आला होता. हा संप इ.स. १९२८-१९३४ या कालावधीत चरी(रायगड जिल्हा) या गावात झाला. हा संप ७ वर्ष सुरु होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खोती पद्धत नष्ट करण्यासाठी संघर्ष केला.^{[ संदर्भ हवा ]}

१४ एप्रिल १९२९ रोजी रत्नागिरी येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा शेतकरी परिषद चिपळूण येथे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत त्यांनी कोकणातील खोतीदारीविरूद्ध शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु केले. या संबंधी १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी खोती पद्धत नष्ट करणाऱ्या कायद्याचे विधेयक बाबासाहेबांनी मुंबई विधिमंडळात मांडले. १० जानेवारी १९३८ रोजी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली २५,००० शेतकऱ्यांचा मोर्चा विधिमंडळावर काढण्यात आला.^{[ संदर्भ हवा ]}

सप्टेंबर १९१८ मध्ये शेतजमिनीच्या समस्येवर शोधनिबंध एका प्रसिध्द मासिकात प्रकाशित केला. शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी पीक विमा योजना सुचवली.^{[ संदर्भ हवा ]} श्रमिकांची श्रमशक्ती उद्योग क्षेत्रात वळवायला हवी;तसेच शेतीचा विकास करण्यासाठी राज्य समाजवादाचा सिद्धांत त्यांनी मांडला.^{[ संदर्भ हवा ]}

स्त्रियांसाठी कार्य*

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्त्रीमुक्तीचे पक्के समर्थक होते. त्यांच्यावर तथागत गौतम बुद्धांच्या शिकवणुकीचा आणि महात्मा जोतिबा फुलेंच्या कार्याचा प्रभाव होता.^{[ संदर्भ हवा ]} बाबासाहेबांच्या मते बुद्ध हेच स्त्री स्वातंत्र्याचे आद्य पुरस्कर्ते होत.^{[ संदर्भ हवा ]} ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अभ्यासक डॉक्टर रूपा कुलकर्णी-बोधी यांच्या मते, ‘भारतीय स्त्रीमुक्तीची खरी वैचारिक बैठक भगवान बुद्धांच्या भक्कम अशा समतावादी तत्त्वज्ञानाच्या पायावर उभी आहे, बाहेरून आयात केलेल्या एखाद्या जेंडर बेस्ड विचारावर नाही! आणि कायद्याएवढेच बाबासाहेबांचे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे त्यांनी दिलेली ही शुद्ध भारतीय बैठक!’^{[ संदर्भ हवा ]}

बाबासाहेबांच्या मते कोणत्याही समाजाचे मूल्यमापन त्या समाजातल्या स्त्रियांची परिस्थिती कशी आहे, यावरून करता येते.^{[ संदर्भ हवा ]} समाजाने स्त्रियांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याची त्यांची आग्रही भूमिका होती. ही समग्र प्रगती केवळ पुरुषांचीच नव्हे, तर स्त्रियांची देखील होणे गरजेचे आहे, हे भान त्यांना विद्यार्थिदशेतच आले होते. ते स्त्री शिक्षणाचे पुरस्कर्ते होते. औरंगाबादला त्यांनी मिलिंद महाविद्यालयाची स्थापना केली इथे मुलींनाही प्रवेश दिला.^{[ संदर्भ हवा ]}

खाण कामगार स्त्रीला प्रसूती भत्ता, कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या स्त्री कामगारांना पुरुषांइतकीच मजुरी, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला पायबंद, मजूर व कष्टकरी स्त्रियांसाठी २१ दिवसांची किरकोळ रजा, एका महिन्याची हक्काची रजा, दुखापत झाल्यास नुकसान भरपाई आणि २० वर्षांची सेवा झाल्यावर निवृत्तिवेतनाची तरतूद यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख करायला हवा. कामगार किंवा नोकरी करणाऱ्या स्त्रीला प्रसूती रजा मिळवून देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जगातील पहिले व्यक्ती आहेत, भारतानंतरच अनेक वर्षांनी इतर देशातील महिलांना प्रसूती रजा मंजूर झाल्या आहेत.^{[ संदर्भ हवा ]}

बाबासाहेबांनी १९४७ मध्ये कायदे मंत्री असताना हिंदू संहिता विधेयक अर्थात हिंदू कोड बिलाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला. अस्पृश्यतेचे उच्चाटन, लग्नसंबंधातली स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांना काडीमोड घेण्याचा अधिकार, वारसाहक्काचे लाभ स्त्रियांनाही देण्याची तरतूद या तत्त्वांचा यात समावेश होता. ^{[ संदर्भ हवा ]} बाबासाहेबांच्या मते सामाजिक न्यायाचा लढा यशस्वी होण्यासाठी हिंदू समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यामध्ये जाती व्यवस्था आणि पुरुषप्रधानता यांना नकार देऊन समान वैयक्तिक संबंधांची पायाभरणी करणे आवश्यक होते. या विधेयकाला प्रारंभी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा पाठिंबा होता; पण काँग्रेसमधल्या सनातनी मंडळींचा टोकाचा विरोध आणि येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे नेहरूंना प्रतिगामी शक्तींसमोर हार पत्करावी लागली. हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात वल्लभभाई पटेल व राजेंद्र प्रसाद हे नेते प्रमुख होते.^{[ संदर्भ हवा ]}

संविधानात आर्थिक प्रश्नांवर समान अधिकाराची तत्त्वे समाविष्ट करून अपेक्षित परिणाम होणार नाही, तर त्यासाठी हिंदू संहितेमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे त्यांचे मत होते. जातीय अन्याय आणि स्त्रियांवर होणारे अन्याय यांमागची मूळ कारणे एकमेकांमध्ये गुंतलेली आहेत, याविषयी बाबासाहेब ठाम होते. घटनेला समांतर अशी परिपूर्ण हिंदू संहिता असावी, अशी त्यांची इच्छा होती; पण तसे होऊ शकले नाही. ज्या मतदानाच्या अधिकारासाठी युरोपमधल्या स्त्रियांना संघर्ष करावा लागला तो अधिकार भारतीय स्त्रियांना न मागताच बाबासाहेबांनी दिला. त्यांनी कुटुंबाचे योग्य नियोजन स्त्रियांशीच निगडित असल्याची स्पष्ट भूमिका घेतलेली दिसते.

बाबासाहेबांनी आपल्या चळवळीत स्त्रियांना आवर्जून सहभागी करून घेतले. १९२७चा महाडचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, १९३०चा नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह व १९४२च्या नागपुरातल्या महिला परिषदेत स्त्रिया मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. लग्न ही मुलीच्या प्रगतीमधली अडचण असून मुलीवर ते लादले जाऊ नये, “लग्नानंतर पत्नी ही नवऱ्याची मैत्रीण व समान अधिकार असलेली सहचारिणी असायला हवी. ती नवर्‍याची गुलाम व्हायला नको.” असे ते म्हणत. बायको कशी असावी, याबाबत पुरुषाचे मत घेतले जाते, तद्वतच स्त्रीचेही नवऱ्याविषयीचे मत, आवडी-निवडी विचारत घेतल्या पाहिजेत.

स्त्रियांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी स्वत:ही पुढे यायला हवे, हा विचार आंबेडकरांनी मांडला. बाबासाहेबांचे भारतीय स्त्रियांसाठी अनेक कार्य आहेत. पण अनेक उच्चभ्रू आणि बहुजन समाजातल्या स्त्रिया बाबासाहेबांच्या या कार्याविषयी अनभिज्ञ आहेत किंवा याबाबत जाणून घ्यायला तयार नाहीत. काही अभ्यासक व चळवळीतल्या उच्चवर्णीय आणि दलित स्त्रियांनीच बाबासाहेबांच्या योगदानाची दखल घेतली असल्याचे दिसून येते. बाबासाहेबांनी केवळ दलित स्त्रियांचा विचार केलेला नसून समस्त स्त्रीवर्गाचे प्रश्न ऐरणीवर आणले. हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून सधन, उच्चभ्रू स्त्रियांचेच कल्याण होणार होते. हिंदू कोड बिलात सुचवलेल्या उपाययोजना पुढे कायद्याच्या रूपाने अमलात आल्या, त्याचा लाभ दलित-बहुजन स्त्रियांपेक्षा उच्चवर्णीय स्त्रियांनाच अधिक प्रमाणात झाला.

हिंदू कोड बिल*

मुख्य लेख: हिंदू कोड बिल

भारत देशात स्त्रियांचा आवाज नेहमीच दडपला गेला होता आणि हिंदू कोड बिल (हिंदू सहिंता विधेयक) त्यांच्या सशक्तीकरणासाठी एक पाऊल होते.^[१] भारतीय स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिले कायदामंत्री डॉ. आंबेडकर यांना हिंदू वैयक्तिक कायद्यास एक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपविली. डॉ. आंबेडकरांनी स्वतःसह आपल्या अध्यक्ष म्हणून एक समिती स्थापन केली. ज्यात सदस्य के.के. भंडारकर, के.वाय. भांडारकर, कायामंत्री जी.आर. राजगोपाल आणि बॉम्बे बारचे एस.व्ही. गुप्ते होते. इ.स. १९४७ स्वातंत्र्यपूर्व काळात विधानसभेला सादर केलेल्या मसुद्यास समितीने केवळ किरकोळ बदल केले. पण विधेयक संविधान सभेसमोर ठेवण्या अगोदर हिंदू जनजागृतीच्या नेत्यांनी 'हिंदू धर्म धोक्यात आहे' अशी ओरड सुरु केली.

बाबासाहेबांनी इ.स. १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस अविरत कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले. हिंदू कोड बिल संसदेत ०५ फेब्रुवारी इ.स. १९५१ रोजी संसदेत मांडले. परंतु अनेक हिंदू सदस्यांसह, ज्या काही जणांनी मंत्रिमंडळात पूर्वी मंजुरी दिली होती त्यांनीही आता या बिलाला विरोध केला. भारताचे राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद, भारताचे गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान वल्लभभाई पटेल, उद्योगमंत्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभेचे सदस्य असलेले मदन मोहन मालवीय आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांनी विधेयकाला जोरदार विरोध केला.^[२] आंबेडकरांनी स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे स्वप्न हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून पाहिले होते. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे :

जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत.
मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार
पोटगी
विवाह
घटस्फोट
दत्तकविधान
अज्ञानत्व व पालकत्व

हे सातही विषय स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. भारतीय संविधान सभेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदाभेद करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल, अशी घोषणा करून स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा अंगीकार केलेला होता. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला. ^[३]

या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला. सुधारणेच्या युगात स्त्रियांना समान हक्क द्यायला तुम्ही विरोध का करत आहात, असा सवाल डॉ. आंबेडकरांनी प्रतिगामी विरोधकांना २० सप्टेंबर इ.स. १९५१ रोजी केला. हिंदू कोड बिल संमत व्हावे म्हणून बाबासाहेब एकटेच लढले. पण सत्र संपताना या बिलाची केवळ ४ कलमेच मंजूर झाली होती. कायद्याचे स्वरूप बदलून सती प्रतिबंधक कायदा व हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा असे तुटपुंजे झाले यास्तव दु:खीकष्टी होऊन राजीनामा देण्याचे ठरवले परतू नेहरूंनी त्यांना धीर धरा असा सल्ला दिला डॉ. आंबेडकरांनी २७ सप्टेंबर इ.स. १९५१ रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि नेहरूंनी तो मंजूर केला. राजीनामा दिल्यानंतर त्यावर निवेदन करण्याची संधी उपसभापतींनी नाकारली. तत्कालीन नवशक्ती वृत्तपत्रात हिंदू कोड बिलाचा खून झाला अशी बातमी आली होती.^[४]^[५]

पुढे ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार ही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे

हिंदू विवाह कायदा
हिंदू वारसाहक्क कायदा
हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा
हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा

हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे कायद्याच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होती. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली. बाबासाहेबांनी भारताचे कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देताना हिंदू कोड बिलाविषयी असे म्हटले होते की, “समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगारावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.”

संदर्भ

^ "Ambedkar was in favour of Hindu Code Bill: Jyoti Wankhede – Times of India". The Times of India. 2018-04-02 रोजी पाहिले.
^ "Hindu Code Bill | Dr. B. R. Ambedkar's Caravan". drambedkarbooks.com (इंग्रजी भाषेत). 2018-04-02 रोजी पाहिले.
^ Chandrakala, S.Halli. (मार्च २०१६). "Dr.B.R. Ambedkar and Hindu Code Bill, Women Measure Legislation" (PDF). Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR): १ ते ४. line feed character in |title= at position 38 (सहाय्य)
^ दैनिक नवशक्ती दिनांक १२ ऑक्टो.१९५१ पृष्ठ ३
^ Magre, Sunita (2017-12-17). "dr babasaheb ambedkar and hindu code bill". Cite journal requires |journal= (सहाय्य)

[1] "Ambedkar was in favour of Hindu Code Bill: Jyoti Wankhede – Times of India". The Times of India. 2018-04-02 रोजी पाहिले.

[2] "Hindu Code Bill | Dr. B. R. Ambedkar's Caravan". drambedkarbooks.com (इंग्रजी भाषेत). 2018-04-02 रोजी पाहिले.

[3] Chandrakala, S.Halli. (मार्च २०१६). "Dr.B.R. Ambedkar and Hindu Code Bill, Women Measure Legislation" (PDF). Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR): १ ते ४. line feed character in |title= at position 38 (सहाय्य)

[4] दैनिक नवशक्ती दिनांक १२ ऑक्टो.१९५१ पृष्ठ ३

[5] Magre, Sunita (2017-12-17). "dr babasaheb ambedkar and hindu code bill". Cite journal requires |journal= (सहाय्य)

[१]

[२]

[३]

[४]

[५]

@@ ओळ ३४: / ओळ ३४: @@
 स्त्रियांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी स्वत:ही पुढे यायला हवे, हा विचार आंबेडकरांनी मांडला. बाबासाहेबांचे भारतीय स्त्रियांसाठी अनेक कार्य आहेत. पण अनेक उच्चभ्रू आणि बहुजन समाजातल्या स्त्रिया बाबासाहेबांच्या या कार्याविषयी अनभिज्ञ आहेत किंवा याबाबत जाणून घ्यायला तयार नाहीत. काही अभ्यासक व चळवळीतल्या उच्चवर्णीय आणि दलित स्त्रियांनीच बाबासाहेबांच्या योगदानाची दखल घेतली असल्याचे दिसून येते. बाबासाहेबांनी केवळ दलित स्त्रियांचा विचार केलेला नसून समस्त स्त्रीवर्गाचे प्रश्न ऐरणीवर आणले. हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून सधन, उच्चभ्रू स्त्रियांचेच कल्याण होणार होते. हिंदू कोड बिलात सुचवलेल्या उपाययोजना पुढे कायद्याच्या रूपाने अमलात आल्या, त्याचा लाभ दलित-बहुजन स्त्रियांपेक्षा उच्चवर्णीय स्त्रियांनाच अधिक प्रमाणात झाला.
+== हिंदू कोड बिल* ==
+{{मुख्य|हिंदू कोड बिल}}
+[[चित्र:Dr. Ambedkar addressing to students of Siddharth College, Mumbai during the inauguration of 'Students Parliament' on 25 September 1947.jpg|thumb|डॉ. आंबेडकर यांनी मुंबईच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयात आयोजित केलल्या विद्यार्थी संसदेत हिंदू कोड बिलाच्या समर्थनात भाषण करताना. कारण विद्यार्थ्यांमध्ये राजकीय विचार रुजावेत यासाठी डॉ. आंबेडकर सतत प्रयत्नशील होते. (११ जून, १९५०)]]
+भारत देशात स्त्रियांचा आवाज नेहमीच दडपला गेला होता आणि हिंदू कोड बिल (हिंदू सहिंता विधेयक) त्यांच्या सशक्तीकरणासाठी एक पाऊल होते.<ref>{{स्रोत बातमी|url=https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/ambedkar-was-in-favour-of-hindu-code-bill/articleshow/59906235.cms|title=Ambedkar was in favour of Hindu Code Bill: Jyoti Wankhede – Times of India|work=The Times of India|access-date=2018-04-02}}</ref> भारतीय स्वातंत्र्यानंतर [[जवाहरलाल नेहरू]] यांनी पहिले कायदामंत्री डॉ. आंबेडकर यांना हिंदू वैयक्तिक कायद्यास एक समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून काम करण्याची जबाबदारी सोपविली. डॉ. आंबेडकरांनी स्वतःसह आपल्या अध्यक्ष म्हणून एक समिती स्थापन केली. ज्यात सदस्य के.के. भंडारकर, के.वाय. भांडारकर, कायामंत्री जी.आर. राजगोपाल आणि बॉम्बे बारचे एस.व्ही. गुप्ते होते. इ.स. १९४७ स्वातंत्र्यपूर्व काळात विधानसभेला सादर केलेल्या मसुद्यास समितीने केवळ किरकोळ बदल केले. पण विधेयक संविधान सभेसमोर  ठेवण्या अगोदर हिंदू जनजागृतीच्या नेत्यांनी   'हिंदू धर्म धोक्यात आहे' अशी ओरड सुरु केली.
+बाबासाहेबांनी इ.स. १९४७ पासून सतत ४ वर्षे १ महिना २६ दिवस अविरत कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले. हिंदू कोड बिल संसदेत [[फेब्रुवारी ५|०५ फेब्रुवारी]] [[इ.स. १९५१]] रोजी संसदेत मांडले. परंतु अनेक हिंदू सदस्यांसह, ज्या काही जणांनी मंत्रिमंडळात पूर्वी मंजुरी दिली होती त्यांनीही आता या बिलाला विरोध केला. [[भारताचे राष्ट्रपती]] [[राजेंद्र प्रसाद]], [[भारताचे गृहमंत्री]] आणि [[भारताचे उपपंतप्रधान|उपपंतप्रधान]] [[वल्लभभाई पटेल]], [[भारताचे उद्योगमंत्री|उद्योगमंत्री]] [[श्यामाप्रसाद मुखर्जी]], हिंदू महासभेचे सदस्य असलेले [[मदन मोहन मालवीय]] आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांनी विधेयकाला जोरदार विरोध केला.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://drambedkarbooks.com/tag/hindu-code-bill/|title=Hindu Code Bill {{!}} Dr. B. R. Ambedkar's Caravan|website=drambedkarbooks.com|language=en|access-date=2018-04-02}}</ref> आंबेडकरांनी स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे स्वप्न हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून पाहिले होते. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे :
+# जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत.
+# मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार
+# पोटगी
+# विवाह
+# घटस्फोट
+# दत्तकविधान
+# अज्ञानत्व व पालकत्व
+हे सातही विषय स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. भारतीय संविधान सभेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदाभेद करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल, अशी घोषणा करून स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा अंगीकार केलेला होता. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला.
+<ref>{{जर्नल स्रोत|last=Chandrakala|first=S.Halli.|date=मार्च २०१६|title=Dr.B.R. Ambedkar and Hindu Code Bill,
+Women Measure Legislation|url=https://www.onlinejournal.in/IJIRV2I3/002.pdf|journal=Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)|volume=|pages=१ ते ४|via=}}</ref>
+या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला. सुधारणेच्या युगात स्त्रियांना समान हक्क द्यायला तुम्ही विरोध का करत आहात, असा सवाल डॉ. आंबेडकरांनी प्रतिगामी विरोधकांना २० सप्टेंबर इ.स. १९५१  रोजी केला. हिंदू कोड बिल संमत व्हावे म्हणून बाबासाहेब एकटेच लढले. पण सत्र संपताना या बिलाची केवळ ४  कलमेच मंजूर झाली होती. कायद्याचे स्वरूप बदलून सती प्रतिबंधक कायदा व हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा असे तुटपुंजे झाले यास्तव दु:खीकष्टी होऊन राजीनामा देण्याचे ठरवले परतू नेहरूंनी त्यांना धीर धरा असा सल्ला दिला डॉ. आंबेडकरांनी [[२७ सप्टेंबर]] [[इ.स. १९५१]] रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि नेहरूंनी तो मंजूर केला. राजीनामा दिल्यानंतर त्यावर निवेदन करण्याची संधी उपसभापतींनी नाकारली. तत्कालीन नवशक्ती वृत्तपत्रात ''हिंदू कोड बिलाचा खून झाला'' अशी बातमी आली होती.<ref>दैनिक नवशक्ती दिनांक १२ ऑक्टो.१९५१ पृष्ठ ३</ref><ref>{{जर्नल स्रोत|last=Magre|first=Sunita|date=2017-12-17|title=dr babasaheb ambedkar and hindu code bill|url=https://www.researchgate.net/publication/321869023_dr_babasaheb_ambedkar_and_hindu_code_bill}}</ref>
+पुढे ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार ही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे
+# हिंदू विवाह कायदा
+# हिंदू वारसाहक्क कायदा
+# हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा
+# हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा
+हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे कायद्याच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होती. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली. बाबासाहेबांनी भारताचे कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देताना हिंदू कोड बिलाविषयी असे म्हटले होते की, “समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगारावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय.”
 ==संदर्भ==