हिंदू विवाह कायदा

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून



Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

हा लेख भाषांतरास खुला आहे या कायद्याची संकल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५६ साली संसदेत केली होती. पण सर्व सनातणी हिंदूंच्या विरोधामुळे हा कायदा रखडला म्हणूनच बाबासाहेबांनी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.

हिंदू कोड बिल (हिंदू कायद्यांचा मसुदा) च्या अंतर्गत १९५५ साली हिंदू विवाह कायदा स्थापित झाला. याच कालावधीत महत्वाच्या ३ इतर कायद्यांचीही निर्मिती झाली. ते ३ कायदे म्हणजे - हिंदू वारसाहक्क कायदा (१९५६) , हिंदू अल्पसंख्यांक आणि पालकत्व कायदा (१९५६), हिंदू दत्तकविधान आणि निर्वाह कायदा (१९५६). सद्य हिंदू कायदा पद्धतीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे सर्व कायदे मांडले गेले.

उद्देश[संपादन]

हिंदू कोड बिल (हिंदू कायद्यांचा मसुदा) च्या अंतर्गत हिंदू विवाह कायदा संसदेमध्ये १९५५ मध्ये आणला गेला. याचा उद्देश हिंदू लोकांचे वयक्तिक आयुष्य, विशेषतः समाजातील लग्न व्यवस्था, त्याची कायदेशीर वैधता, अवैधातेच्या अटी आणि व्यवहार्यता यांना नियमाच्या चौकटीत बसवणे आणि कायद्यात तरतूद करून देणे हा आहे.

हा कायदा कोणाला लागू पडतो[संपादन]

हा कायदा जरी पुराणमतवादी या दृष्टीकोनातून बघितला गेला असला तरी तो एक प्रकारे आधुनिक म्हणता येईल कारण भारतीय राज्यघटनेच्या ४४ व्या कलमानुसार, जैन, बुद्ध, शीख ह्या हिंदू धर्मातून जन्मलेल्या आधुनिक शाखांना सुद्धा यात समाविष्ट केलेले आहे.[१]

हिंदू विवाह दृष्टिकोन[संपादन]

हिंदवी सिद्धांतानुसार विवाह हे एक पवित्र नाते, विधी असून वंश वृद्धीसाठी आणि उत्पत्तीसाठी असलेली ईश्वरी सोय आहे.[२] पारंपारिक हिंदू विवाह संस्थेत, विवाह ही खाजगी बाब नसून तिला समाजव्यवस्थेत स्वताची अशी जागा आहे.[३] ह्या पारंपारिक रचनेचा संदर्भ घेता, निसंशयपणे विवाह हा हिंदूंच्या आयुष्यातील अतिशय महत्वाचा संक्रमण (बदल) बिंदू आणि हिंदू संस्कारांचा किंवा आयुष्यक्रमाचा अतिमहत्वाचा भाग मानला गेला आहे.

अटी[संपादन]

विवाहाच्या अटी विभाग ५ मध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत त्या अश्या: "दोघांनाही पती/पत्नी नसेल तरच दोन हिंदू विवाह बद्ध होऊ शकतात" असे नमूद करून हा कायदा सूचकपणे बहुपात्नीकत्वाला प्रतिबंध करतो. विवाह योग्य वय - वधूचे १८ आणि वरचे २१ असेल तरच ते विवाहास पत्र ठरतात.[१][२] हा कायदा काही विशिष्ट अमान्य नात्यातील विवाहाला प्रतिबंधित करते.

पालकत्व[संपादन]

विवाह कायद्याचा विभाग ६ विवाहातील संरक्षक बाबींची माहिती देतो. विवाहात जिथे वधूचे पालकत्व घेणार्याची गरज लागते तिथे खालील लोकांचा पालक म्हणून स्वीकार केला जाऊ शकतो - वडील, आई, वडिलांची आई, वडिलांचे वडील, सख्खा भाऊ, चुलत भाऊ.[४] १९७८ साली बाल-विवाह प्रतिरोधक कायदा संमत झाल्या नंतर पालकत्वाचा कायदा रद्द करण्यात आला.

विधी[संपादन]

हिंदू विवाह कायद्याच्या ७ व्या कलमामध्ये विवाहाच्या विधी आणि प्रथांची नोंद घेतली गेली आहे. हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाहबध्द होणाऱ्या दोन्हींही व्यक्तींपैंकी एकाच्या समुदायाच्या विधी-परंपरा आणि साजरीकरणाच्या पध्दतींनुसार केला जावा. ह्या विधींमध्ये सप्तपदीसारख्या विधींचा सहभाग होतो. सप्तपदी मध्ये विवाहबध्द होणाऱ्या दोघांनींही पवित्र अग्निच्या साक्षीने सात पावले एकत्र चालणे अपेक्षीत आहे. विवाहाचा विधी तेव्हाच पुर्ण झाला असे मानले जाते जेव्हा सातवे पाऊल पुर्ण होते.[५]

घटस्फ़ोट[संपादन]

पती आणि पत्नी यांपैकी कोणीही घटस्फ़ोटासाठी अर्ज करु शकतो, घटस्फ़ोट अनेक कारणांनी घेतला जाऊ शकतो, त्यातील काही मुख्य म्हणजे, व्यभिचार, क्रुरता, दोन किंवा जास्त वर्षांपर्यंत एकमेकांपासून वेगळे रहाणे, जोडीदारांपैंकी एकाचे किंवा दोघांचेही धर्मांतर, मानसिक असामान्यता, दीर्घकालीन आजार आणि कोड असणे ही आहेत. पत्नी घटस्फ़ोटासाठी अर्ज करु शकते जर तिच्या पतीने ह्या लग्नानंतर आणि दोघांत लैंगिक संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतर दुसरे लग्न केले किंवा पती बलात्कार, समलिंगी संभोगी किंवा प्राणांशी लैंगिक क्रिया करण्याच्या गुन्ह्यामध्ये गुन्हेगार म्हणून सिध्द झाला असेल तर. या व्यतरिक्तही जर जोडीदारांपैंकी कोणालाही जर असे वाटत असेल की विवाह संपवण्याची गरज आहे आणि आता त्यांना विवाहात रहाणे कठीण होत आहे शिवाय जर ते सिध्द करु शकले तर त्यांना घटस्फ़ोटाकडे जाता येते.[६] विवाहानंतर एक वर्षांपर्यंत घटस्फ़ोटाचा अर्ज करता येत नाही.

संदर्भ यादी[संपादन]