हिंदू विवाह कायदा

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून



Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

हा लेख भाषांतरास खुला आहे या कायद्याची संकल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५६ साली संसदेत केली होती. पण सर्व सनातणी हिंदूंच्या विरोधामुळे हा कायदा रखडला म्हणूनच बाबासाहेबांनी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.

हिंदू कोड बिल (हिंदू कायद्यांचा मसुदा) च्या अंतर्गत १९५५ साली हिंदू विवाह कायदा स्थापित झाला. याच कालावधीत महत्वाच्या ३ इतर कायद्यांचीही निर्मिती झाली. ते ३ कायदे म्हणजे - हिंदू वारसाहक्क कायदा (१९५६) , हिंदू अल्पसंख्यांक आणि पालकत्व कायदा (१९५६), हिंदू दत्तकविधान आणि निर्वाह कायदा (१९५६). सद्य हिंदू कायदा पद्धतीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे सर्व कायदे मांडले गेले.

उद्देश[संपादन]

हिंदू कोड बिल (हिंदू कायद्यांचा मसुदा) च्या अंतर्गत हिंदू विवाह कायदा संसदेमध्ये १९५५ मध्ये आणला गेला. याचा उद्देश हिंदू लोकांचे वयक्तिक आयुष्य, विशेषतः समाजातील लग्न व्यवस्था, त्याची कायदेशीर वैधता, अवैधातेच्या अटी आणि व्यवहार्यता यांना नियमाच्या चौकटीत बसवणे आणि कायद्यात तरतूद करून देणे हा आहे.

हा कायदा कोणाला लागू पडतो[संपादन]

हा कायदा जरी पुराणमतवादी या दृष्टीकोनातून बघितला गेला असला तरी तो एक प्रकारे आधुनिक म्हणता येईल कारण भारतीय राज्यघटनेच्या ४४ व्या कलमानुसार, जैन, बुद्ध, शीख ह्या हिंदू धर्मातून जन्मलेल्या आधुनिक शाखांना सुद्धा यात समाविष्ट केलेले आहे.[१]

हिंदू विवाह दृष्टिकोन[संपादन]

हिंदवी सिद्धांतानुसार विवाह हे एक पवित्र नाते, विधी असून वंश वृद्धीसाठी आणि उत्पत्तीसाठी असलेली ईश्वरी सोय आहे.[२] पारंपारिक हिंदू विवाह संस्थेत, विवाह ही खाजगी बाब नसून तिला समाजव्यवस्थेत स्वताची अशी जागा आहे.[३] ह्या पारंपारिक रचनेचा संदर्भ घेता, निसंशयपणे विवाह हा हिंदूंच्या आयुष्यातील अतिशय महत्वाचा संक्रमण (बदल) बिंदू आणि हिंदू संस्कारांचा किंवा आयुष्यक्रमाचा अतिमहत्वाचा भाग मानला गेला आहे.

अटी[संपादन]

विवाहाच्या अटी विभाग ५ मध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत त्या अश्या: "दोघांनाही पती/पत्नी नसेल तरच दोन हिंदू विवाह बद्ध होऊ शकतात" असे नमूद करून हा कायदा सूचकपणे बहुपात्नीकत्वाला प्रतिबंध करतो. विवाह योग्य वय - वधूचे १८ आणि वरचे २१ असेल तरच ते विवाहास पत्र ठरतात.[१][२] हा कायदा काही विशिष्ट अमान्य नात्यातील विवाहाला प्रतिबंधित करते.

पालकत्व[संपादन]

विवाह कायद्याचा विभाग ६ विवाहातील संरक्षक बाबींची माहिती देतो. विवाहात जिथे वधूचे पालकत्व घेणार्याची गरज लागते तिथे खालील लोकांचा पालक म्हणून स्वीकार केला जाऊ शकतो - वडील, आई, वडिलांची आई, वडिलांचे वडील, सख्खा भाऊ, चुलत भाऊ.[४] १९७८ साली बाल-विवाह प्रतिरोधक कायदा संमत झाल्या नंतर पालकत्वाचा कायदा रद्द करण्यात आला.

Ceremonies[संपादन]

Section 7 of the Hindu Marriage Act recognizes the ceremonies and customs of marriage. Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party. Such rites and rituals include the Saptapadi—the taking of seven steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire. The marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken. [५]

Registration[संपादन]

Registration of Hindu marriages. (1) For the purpose of facilitating the proof of Hindu marriages, the State Government may make rules providing that the parties to any of such marriage may have the particulars relating to their marriage entered in such manner and subject to such conditions as may be prescribed in a Hindu Marriage Register kept for the purpose. (2) Notwithstanding any thing contained in sub-section (1), the State Government may, if it is of opinion that it is necessary or expedient so to do, provide that the entering of the particulars referred to in sub-section (1) shall be compulsory in the State or in any part thereof, whether in all cases or in such cases as may be specified, and where any such direction has been issued, any person contravening any rule made in this behalf shall be punishable with fine which may extend to twenty-five rupees. (3) All rules made under this section shall be laid before the State Legislature, as soon as may be, after they are made.

Divorce[संपादन]

Divorce can be sought by husband or wife on certain grounds, including: adultery, cruelty, desertion for two years, religious conversion, mental abnormality, venereal disease, and leprosy. A wife can also present a petition for the dissolution of marriage on if the husband marries again after the commencement of his first marriage or if the husband has been guilty of rape, sodomy, or bestiality. It does permit one spouse to separate if he/she is unhappy, despite the fact that marriage is held to be divine, if he/she can prove or identify the circumstances that have made the union untenable.[६] Newly married couples cannot file a petition for divorce within one year of marriage.

Future[संपादन]

As of late, there has been a realization that Hindu marriage, as a central element of society, cannot be subjected to legislative intervention; this realization has led to legislative inaction and a refusal by the state to get involved in the regulation of Hindu marriage.[३] Derrett predicted in his later writings that despite some evidence of modernization, the dominant view in Hindu society for the foreseeable future would remain that marriage is a form of social obligation.[३]

See also[संपादन]

References[संपादन]