माहिती तंत्रज्ञान कायदा

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

कायद्याचा पूर्वेतिहास[संपादन]

भारताचा माहिती तंत्रज्ञान कायदा १७ ऑक्टोबर २००० पासून अंमलात आला. इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स खात्याने सन १९९८ पासून या बिलाचे काम करण्यास सुरवात केली त्यानंतर ते १६ डिसेंबर १९९९ ला संसदेत प्रथम मांडले गेले. त्यानंतर दीड वर्षाने माहिती तंत्रज्ञान खाते तयार झाले. आंतरराष्ट्रीय व्यापारविषयक कामात याची आवश्‍यकता भासू लागली. जागतिक व्यापार संघटनेमुळे कायदा आणि कंपनी कारभार पाहणाऱ्या मंत्रालयाने हा कायदा व्यवस्थित तयार केला. त्यानंतर ४२ लोकसभा सदस्यांच्या स्थायी समितीने ते व्यवस्थित बनविण्याकामी लक्ष घातले. त्या समितीने हा कायदा बनवताना अनेक सूचना केल्या. त्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मंजुरी देऊन लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजुरी मिळवून राष्ट्रपतींनी तसा वटहुकूम काढला. त्यात एक महत्त्वपूर्ण बाब चर्चेत होती ती म्हणजे सायबर कॅफे चालविणाऱ्याने मालकाने रजिस्टर ठेवणे गरजेचे आहे. त्यात संगणकावर काम करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आणि पत्ता ही माहिती लिहिली गेली पाहिजे. तसेच संगणक वापरणाऱ्या व्यक्तीने कोणत्या वेबसाइट वापरल्या त्याचीही माहिती नोंदली जायला हवी ती माहिती यासाठीच आवश्‍यक आहे की सायबर गुन्हे उघडकीस यावेत आणि वेळ आल्यास त्या व्यक्तीविरुद्ध लगेच कायदेशीर कारवाई करता यावी. मात्र पुढे असे सर्व रेकॉर्ड गुप्तता गमावण्यास कारणीभूत ठरेल, सायबर कॅफेचा वापर नीटसा होणार नाही, सायबर कॅफे बंद पडतील, या भीतीने श्री. देवंग मेहता, डायरेक्‍टर नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर सर्व्हिस यांच्या युक्तिवादाने ते बिलातून वगळण्यात आले. या कायद्याला १३ मे २००० रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आणि १७ मे रोजी लोकसभेत आणि राज्यसभेत बिलाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर जून २००० मध्ये राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आणि हा कायदा भारतात अस्तित्वात आला. या कायद्याचे एकूण १३ भाग असून त्यात एकूण ९४ पोटभाग समाविष्ट करण्यात आला आहेत. मे २००० मध्ये दोन्ही लोकसभा आणि राज्यसभा या भारताच्या उच्च सभागृहात कायदा मंजूर झाला. त्यास राष्ट्रपतींनी ऑगस्ट २००० मध्ये मंजुरी दिली. सायबर विषयक कायद्यास त्यामुळे अस्तित्व प्राप्त झाले. या कायद्याचा मुख्य उद्देश हाच आहे, की ई- कॉमर्सला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सायबर कायद्यामुळे ई-व्यवहारांना कायदेशीर रूप आले आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक रेकॉर्डला महत्त्व प्राप्त होऊन त्याची चौकट निश्‍चित झाली. त्यानुसार एखाद्या कॉन्ट्रॅक्‍टचे करारही इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स पद्धतीने निश्‍चित केले जातील, त्यास एकमेकांची संमती या माध्यमाद्वारे मिळवून त्यास मान्यता देण्याचे कामही करता येते. त्या सर्व बाबींना व्यवहारांना कायदेशीर महत्त्व आहे.

महत्व[संपादन]

कायदेशीर व्यवहार हे इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीचे आकडेवारीनुसार पार पाडण्याकामी, तसेच आकडेवारीची कायदेशीरपणे देवाण-घेवाण व्हावी यासाठी त्यास "इलेक्‍ट्रॉनिक कॉमर्स" या नावाने संबोधले गेले आहे. पूर्वी सर्व व्यवहार टाइप पेपरवरती होत असत त्यास या पद्धतीने पेपरलेस व्यवहारांना कायदेशीर स्वरूप देण्याचे काम या कायद्याने शक्‍य झाले. पेपर किंवा कागदावर जी आकडेवारी पोस्टाने पाठवली जायची. ही आकडेवारी मिळण्यासाठी बराच विलंब लागत होता. तो विलंबही या पद्धतीने कमी झाला आणि झटपट व्यवहार होण्यासही पद्धत आणि हा कायदा उपयोगी पडला आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने डेटा अगर आकडेवारी फाइल करणे आणि साठवणे हेही शक्‍य झाले आहे. त्यामुळे कागदपत्र सांभाळणे आणि ते व्यवस्थित ठेवण्यासाठी मोठ्या जागांची गरज लागत असे तो प्रश्‍न सुटला आहे. त्याचमुळे सर्व सरकारी कार्यालयापासून ते खासगी कंपन्या अथवा संस्थांमध्ये त्यामुळे सुलभता प्राप्त झाली आहे. सरकारी दप्तर सांभाळत बसण्यापेक्षा संगणकाद्वारे ती माहिती जशीच्या तशी संगणकात साठवणे आणि पुन्हा ती वापरणे शक्‍य झाले आहे. थोडक्‍यात, जगभरचे व्यवहारात हे एक क्रांतिकारी पाऊल म्हणावे लागेल. २१ व्या शतकाच्या सुरवातीपासूनच याला अधिकृत कायदेशीर मान्यता प्राप्त झाली आहे. 

सुधारणा[संपादन]

मूळ कायद्याच्या मसुद्यात संसदेने काही महत्वाच्या सुधारणा २००८ साली केल्या. सदर सुधारणांसाठी माहिती तंत्रज्ञान सचिव ब्रिजेशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती जानेवारी २००५ मध्ये नेमण्यांत आली.त्यात नॅस्कॉमचे तात्कालिन अध्यक्ष किरण कर्णिक यांच्यासारखे ह्या क्षेत्रातील सदस्य होते. २००८ मध्ये संसदेने ह्या दुरूस्त्यांना मान्यता दिल्यानंतर ५ फेब्रुवारी २००९ रोजी राष्ट्रपतींनी सुधारित कायद्याला मान्यता दिली. त्यानंतर २७ ऑक्टोबर २००९ पासून सुधारित माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००८ अंमलात आला.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमचे एकूण १३ भाग असून, त्यात एकूण ९० उपघटकांचा समावेश आहे. त्यात पूर्वीचे चार कायदे समाविष्ट करण्यात आले असून, त्यामुळे त्याचे पूर्ण स्वरूप एकूण ९४ उपघटकांत समाविष्ट केले आहे. 

  • भाग २ - कोणीही व्यक्ती याची तपासणी करू शकते. तसेच त्या व्यवहाराशी संबंधित व्यक्तीही त्याची तपासणी करू शकते.
  • भाग ३ - या संबंधातील कागदपत्रे टाइप केलेले रेकॉर्ड, प्रिंट केलेले फॉर्म, अशा प्रकारची सर्व कागदपत्रे उपलब्ध होऊ शकतील, त्याच उपयोग दैनंदिन व्यवहारासाठी असेल किंवा एखाद्या प्रकारचे फॉर्म नमुन्यामध्ये उपलब्ध असतील त्यानुसार या कामात झटपट बाबींची उपलब्धता असेल, या कामात डिजिटल सिगनेचर ही ग्राह्य धरली जाईल. 
  • भाग ४ - सर्टिफाय करणाऱ्या अधिकारी वर्गासाठी नियमावली असेल. डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेटवर अधिकृत अधिकारीवर्ग कार्यवाही करू शकतो. तसेच नियंत्रण ठेवू शकतील. याबाबत काही लायसेन्स देऊन त्यांना तसे अधिकार देऊन परदेशांशी होणाऱ्या व्यवहारांना अधिकृत म्हणून मान्यता देता येईल. 
  • भाग ७ - जे या कायद्यांचा वापर करतील त्यांची कर्तव्ये या भागात दिलेली आहेत. 
  • भाग ८ - यात काही गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाल्यास त्यांना दोषी धरून शिक्षेची तरतूद या भागात दिलेली आहे. संगणकांना नुकसान पोचल्यास तसेच संगणक प्रणालीस नुकसान झाल्यास त्याची नुकसानभरपाई एक कोटी रुपयेपर्यंतच्या मर्यादेपर्यंत असेल आणि ज्यांचे नुकसान झाले आहे. 

त्यांना ती रक्कम भरपाईचे स्वरूपात मिळू शकेल. त्यासाठी केंद्र सरकारमधील किंवा राज्य सरकारमधील संचालक पदावरील अधिकारी चौकशी अंतिम निर्णय करू शकतील, संचालकपदाच्या दर्जाच्या अधिकारी वर्गासच असे अधिकार असतील, अशा अधिकारी वर्गास सिव्हिल कोर्टाच्या दर्जाचे अधिकार असतील आणि त्यांचा या बाबतचा निर्णय कायदेशीर म्हणून गृहीत धरला जाईल. असे अधिकारी नियमबाह्य कोणत्या बाबी घडल्या आहेत याची तपासणी करतील. 

  • भाग ९ - सायबर क्राइम्स हॅकिंग, फिशिंग, डेटा चोरणे, व्हायरस सोडणारे सोर्सकोड, खराब एसएमएस पाठवणे. 
  • भाग १० - सायबरचे फायदे, त्यानुसार करावयाचे अपील आणि त्यासाठी निश्‍चित केलेले ट्रायब्युनल यांचे समोर अर्जदारांना अपील सादर करता येतील. त्यात जी ऑर्डर अधिकृत अधिकारी वर्गाने मंजूर केली असेल त्या विरुद्ध अपील सादर करता येतील. 
  • भाग ११ - ज्या गुन्ह्याबाबत पोलिस खात्याची चौकशी गरजेची असेल अशा गुन्ह्याबाबत डेप्युटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोलिस या दर्जाचे अधिकारी चौकशी अधिकारी म्हणून काम करतील. त्यात हॅकिंग, तसेच इलेक्‍ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये नसलेली माहिती प्रसिद्ध केली असल्यास त्याबाबतची चौकशी, एखाद्या कागदपत्राच्या सोर्सबाबत शंका असतील, तर तशी चौकशी वरिष्ठ दर्जाचे पोलिस करू शकतील. ती चौकशी अधिकृत म्हणून ग्राह्य धरली जाईल. 

सल्लागार मंडळाची स्थापना[संपादन]

सायबर कायद्याबाबत सरकारला सल्ला देणे तसेच या कायद्यानुसार तसे सल्ले देऊन मार्गदर्शन करणे हे मंडळाचे काम आहे. त्यात १८६० चा भारतीय पिनल कायदा, १८७२ चा भारतीय पुराव्यासंबंधातील कायदा, बँकेच्या पुस्तकांचे पुरावे बाबतचा १८९१ चा कायदा आणि रिझर्व्ह बँकेचा १९३४ चा कायदा या सर्व कायद्याचा समावेश या कायद्यात करण्यात आला आहे. या सर्व बाबींमुळे या कायद्यास सर्व बाजूने कायद्याचा आधार भक्कम झाला आहे. त्यानुसार कायदेशीरपणे सर्व व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणेही शक्‍य झाले आहे. या सर्व बाबींमुळे गतिमान यंत्रणा उभी करणे शक्‍य झाले असून, विकासास प्रचंड गती प्राप्त झाली आहे. 

सायबर कायद्याचे फायदे[संपादन]

सायबर गुन्हेगारीसाठी खास कायदा केल्याने जुने कायदे मोडीत निघाल्यासारखे आहेत, क्रेडिट कार्डद्वारे, नेटद्वारे व्यवहार सुरळीतपणे पार पाडणे शक्‍य झाले आहे. त्याशिवाय गैरव्यवहाराची भीती उरलेली नाही. जी माहिती इंटरनेटद्वारे दिली जाते, जे व्यवहार इंटरनेटद्वारे केले जातात ते नाकारता येत नाहीत. कार्यालयीन डिजिटल फॉर्ममधील माहितीची देवाण- घेवाण अधिकृत मानली जाते. मूळ कागदपत्र म्हणून संगणकाद्वारे आणि इंटरनेटद्वारे केलेले व्यवहार अधिकृतपणे धरले जाऊन ग्राह्य धरले जातात. ई-मेल सेवाही अधिकृतपणे ग्राह्य धरली जाते. ई-बिझनेस सर्व ग्राह्य धरले जातात. इंटरनल बँकिंग व्यवहार ग्राह्य धरले जातात, ते इलेक्‍ट्रॉनिक रेकॉर्ड म्हणून ग्राह्य धरले जाते. ई-मेल ही कोर्टामध्ये सादर करता येते आणि तो पुरावा म्हणून गृहीत धरला जातो. कायद्याच्या कक्षेनुसार कंपन्याही इ. व्यवहारांद्वारे आपले व्यवहार पार पाडू शकतात, तसेच ई-मेलद्वारे केलेला पत्रव्यवहार ग्राह्य धरला जातो. डिजिटल सहीला ग्राह्य धरले जाते. त्यानुसार त्या व्यवहाराची शाश्‍वती असते; विश्‍वासार्हता असते. त्यास कायद्यानेच मंजुरी प्राप्त झाली आहे. डिजिटल सिगनेचर आणि सर्टिफिकेटसह ग्राह्य धरली जातात.

या कायद्यानुसार काही विशिष्ट फॉर्ममधील अर्ज ग्राह्य धरले जातात; ते व्यवहार फाइल केले जातात, दुसऱ्या कार्यालयाशी केलेले पत्रव्यवहार आणि व्यापारी व्यवहार ग्राह्य धरले जातात, मात्र ते फार्म सरकारी दप्तरानुसार असले पाहिजेत. त्यात शासनाचे दृष्टीने आणि शासन अधिकृतपणे फॉर्म असले पाहिजेत. डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट देण्याचे अधिकार कार्पोरेट सेक्‍टरला देण्यात आले आहेत. महत्त्वपूर्ण असे सिक्‍युरिटी बाबतचे नियम पाळले जातात. त्यामुळे इलेक्‍ट्रॉनिक व्यवहारांना दररोजच्या व्यवहारात विशिष्ट स्थान प्राप्त झाले आहे. त्याची पद्धत निश्‍चित केली आहे. त्यात सिक्‍युरिटी सिस्टिमची पद्धती निश्‍चित केलेली आहे. एखाद्याने कॉम्प्युटर सिस्टिम किंवा नेटवर्कमध्ये काही प्रश्‍न निर्माण केल्यास ते सोडविण्याचे कामही केले जाते "आणि त्यावर उपाय योजनाही आखल्या जातात. त्यात काही नुकसान पोचेल असे कार्य केले असल्यास तेही उघड होते. तसेच आकडेवारीत बदल करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याही बाबी उघडकीस येतात. त्या सर्व नुकसानीची मर्यादा एक कोटी मर्यादेपर्यंत निश्‍चित करण्यात आली आहे.