विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

उत्पादन प्रक्रियेमध्ये काही त्रुटी जाणवत होत्या जशा शासकीय नियंत्रणे , दप्तर दिरंगाई ,अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांचा अभाव ,अस्थिर शासकीय धोरण या सर्व गोष्टी दूर करण्याच्या तसेच परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने एप्रिल २००० मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) धोरण जाहीर झाले. सेझ निर्मितीमागे 'कमीत कमी नियंत्रण , आकर्षक सवलती , अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा पुरवून विशेष आर्थिक क्षेत्र ( सेझ )हे आर्थिक वाढीस चालना देणारे प्रमुख अभियंत्र बनावे असा उद्देश आहे . १ नोव्हेंबर २००० पासून ९ फेब्रुवारी २००६ पर्यंत विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यप्रणाली ही परकीय व्यापार धोरणानुसार ठरत होती . गुंतवणुकदारांचा विश्वास वाढविण्यासाठी , विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरणाला बळकटी देण्यासाठी व आर्थिक वाढ आणि रोजगारात भरीव वाढ करण्याच्या उद्देशाने विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक तयार करण्यात येऊन मे २००५ मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा संसदेत संमत झाला आणि २३ जून २००५ ला कायद्यास राष्ट्रपतींची संमती मिळाली . विशेष आर्थिक क्षेत्र कायद्याला अनुसरून १० फेब्रुवारी २००६ ला विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम लागू करण्यात आले. विशेष आर्थिक क्षेत्रांना शुल्कविरहित अंत:क्षेत्र म्हणतात , विशेष आर्थिक क्षेत्रांना परकीय क्षेत्र म्हणून गणले जाते .विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करणाऱ्याला सेझ विकासक असे म्हणतात , प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र हे प्रक्रिया क्षेत्र आणि प्रक्रियारहित क्षेत्रात विभागले जाते ,प्रकिया क्षेत्रात विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पांना परवानगी दिली जाते आणि प्रकियारहित क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारल्या जातात .

विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्मितीची खाली उद्दिष्टे आहेत

१) वाढीव आर्थिक कार्य निर्माण करणे

२) वस्तू व सेवांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देणे

३) देशी तसेच परकीय गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे

४) रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे

५) पायाभूत सुविधांचा विकास करणे

संमती प्रक्रिया -

१) कोणत्याही खासगी, सार्वजनिक , संयुक्त उद्योग अथवा कंपनी तसेच राज्य सरकार किंवा तिच्या संस्था विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारू शकतात , परकीय उद्योगांनाही विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारणीस परवानगी असते .

२) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्मितीचा प्रस्ताव संबधीत राज्य शासनाकडे सादर करतो. राज्य शासन हा प्रस्ताव शिफारशींसह ४५ दिवासांच्या आत संबधीत मंडळाकडे संमतीसाठी पाठवते विकासकालाही विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्मितीचा प्रस्ताव या मंडळाकडे पाठविण्याचा अधिकार असतो , विशेष आर्थिक क्षेत्र कायद्यानुसार या संमती मंडळाची स्थापना केंद्र सरकार करत असते . संमती मंडळात १९ सदस्य असतात , यापैकी वाणिज्य विभागाचे सचिव या मंडळाचे अध्यक्ष असतात .मंडळातील निर्णय बहुमताने घेतले जातात , संमती मंडळाच्या स्वरूपात एकल खिडकी उपलब्ध झाल्याने विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्मिती प्रकल्पांचा जलद निपटारा होतो .

३) संमती मंडळाने संमती दिल्यानंतर केंद्र सरकार अशा विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या विकासाला परवानगी देऊन ते आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित करते .

४) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासास संमती  दिल्यांनंतर त्या क्षेत्रातील विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पांना संमती मिळणे आवश्यक असते , प्रत्येक प्रदेशासाठी एक विकास आयुक्त कार्यरत असतो.

या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादेशिक स्तरावर एक समिती कार्यरत असते . या समितीत कस्टम विभागाचे तसेच राज्य शासनाचे प्रतिनिधी असतात , विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पाना मंजुरी देण्याचे काम ही समिती करत असते . विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्प उभारल्यानंतर वेळोवेळी त्यांच्या कामगिरीचे परीक्षण करते ,नियम व अटींची पूर्तता किंवा परकीय व्यापार कायद्याचे उल्लंघन आदी बाबींचे विश्लेषण प्रादेशिक समिती करत असते .

५)  विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रक्रिया त्रिस्तरीय आहे . भारत सरकार , संमती मंडळ ,आणि प्रादेशिक स्तरावरील संमती समिती

सवलती आणि प्रोत्साहने :-

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकांना मिळणाऱ्या सवलती आणि प्रोत्साहने -

१) संमती मंडळाने संमती दिलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासासाठी लागणारे सीमाशुल्क आणि उत्पादन शुल्क माफ

२) विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास व्यवसायात मिळालेल्या उत्पन्नावर १५ वर्षांपैकी कुठल्याही १० वर्षात ( १९६१ आयकर कायदा ,सेक्शन ८०- आ ए बी नुसार ) आयकर माफ

३) ( १९६१ आयकर कायदा सेक्शन -११५ जी बी नुसार )(किमान पर्यायी )कर माफ

४) ( १९६१ आयकर कायदा सेक्शन -११५-ओ नुसार ) ( लाभांश वितरण) कर माफ

५) केंद्रीय विक्रीकर माफ

६) विशेष आर्थिक क्षेत्र कायद्यान्वये सेवाकरात सूट

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पाना देशी व परकीय गुंतवणूकित वाढ होण्याच्या उद्देशाने मिळणाऱ्या सवलती आणि प्रोत्साहने -

१) विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पांच्या विकासासाठी , कार्यचलनासाठी आणि सुस्थितीत ठेवण्यासाठी वस्तूंच्या आयातीवर तसेच देशी खरेदीवर करमाफी

२) विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पातून मिळालेल्या निर्यात उत्पन्नात (१९६१ आयकर कायदा सेक्शन १० एए नुसार ) निगमकरात पहिल्या ५ वर्षासाठी १००% ,त्यापुढील ५ वर्षांसाठी ५०% करमुक्तता ,नफ्यातील रकमेतून पुनर्गुंतवणूक केल्यास पहिल्या ५०% गुंतवणुकीस करमुक्तता , १० ए ए  सेक्शननुसार दिली जाणारी ही सवलत ३१मार्च २०२० आधी स्थापन झालेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पांनाच राहील , हे २०१६-२०१७ च्या अर्थसंकल्पात  स्पष्ट करण्यात आले आहे

३) (१९६१ आयकर कायदा सेक्शन -११५ जी बी )किमान पर्यायी कर माफ

४) विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पांना बँकामार्फत,मुदतीच्या आत नसलेल्या ५०० मिलियन डॉलरपर्यंतची परकीय व्व्यावसायिक कर्जे घेण्याची परवानगी

५) केंद्रीय विक्रीकर माफ

६) सेवाकर माफ

७) केंद्रीय व राज्यस्तरावरील प्रकरणांचा एकल खिडकी निपटारा

८) ( संबंधीत राज्य सरकार देत असल्यास ) राज्य विक्रीकर व इतर शुल्क माफ

विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारण्याचे नियम व अटी -

१) विशेष आर्थिक क्षेत्र क्षेत्रावर , क्षेत्रीय नियोजन , प्रदूषण , नियंत्रण , टाकाऊ व उत्सर्जित पदार्थांचे व्यवस्थापन व संबधीत स्थानिक कायदे आणि नियम बंधनकारक असतात .

२) विशेष आर्थिक क्षेत्र किमान क्षेत्र मर्यादा ही त्याच्या प्रकारावरून ठरते , बहूउत्पादन क्षेत्रासाठी १००० हेक्टर , एकल उत्पादन क्षेत्रासाठी १०० हेक्टर मुक्त व्यापार आणि वखार क्षेत्रासाठी ४० हेक्टर आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी १० हेक्टर इतकी आहे .

विशेष आर्थिक क्षेत्र सद्यस्थिती

१) १ जानेवारी २०१६ ला ४१५ विशेष आर्थिक क्षेत्राना तात्विकदृष्टया  मंजुरी देवून त्यापैकी ३२९ विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी २०५ क्षेत्र सध्या कार्यरत आहेत .या २०५ विशेष आर्थिक क्षेत्रापैकी एकूण ४,१२७ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पानां मंजुरी देण्यात आली आहे. 

२) महालेखापरीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार अजूनही विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी संपादन केलेल्या ५२% जमिनी वापरल्या गेल्या नाहीत . १४% जमिनी इतर व्यावसायिक कामांसाठी वापरल्या जाताहेत , विशेष आर्थिक क्षेत्रापैकी ५०% ते ६०% क्षेत्रे ही माहिती तंत्रज्ञानासाठीच कार्यरत असून बहुउत्पादन क्षेत्रे केवळ ८ ते ९% च आहेत , विशेष आर्थिक क्षेत्रांनी आर्थिक वाढीस म्हणावे तितके प्रोत्साहन दिले नाही.

३) १ जानेवारी २०१६ पर्यंत या सर्व आर्थिक क्षेत्रामध्ये एकूण ३.७३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झालेली आहे .

४) या विशेष आर्थिक क्षेत्रांनी एकूण १५.६ लाख लोकांना रोजगार पुरविला आहे.

५) विशेष आर्थिक क्षेत्रामधून २०१३-१४ मध्ये ४.९४ लाख कोटी. रु २०१४-१५ मध्ये ४.६४ लाख कोटी रु. २०१५-१६ ( एप्रिल ते डिसेंबर ) ३.४२ लाख कोटी रू. इतक्या मूल्याची निर्यात झाली आहे . 











या संबंधी विस्तृत माहिती येथे पहा.http://www.sezindia.nic.in/HTMLS/SEZ%20Act,%202005.pdf


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.