Jump to content

राज्य पुनर्रचना आयोग

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
१९५१ मध्ये भारतातील प्रशासकीय विभाग

राज्य पुनर्रचना आयोग (SRC) भारताच्या केंद्र सरकारने डिसेंबर १९५३ मध्ये राज्यांच्या सीमांच्या पुनर्रचनेची शिफारस करण्यासाठी स्थापन केला. [१] सप्टेंबर १९५५ मध्ये, दोन वर्षांच्या अभ्यासानंतर, न्यायमूर्ती फझल अली, के.एम. पणिककर आणि एच.एन. कुंजरू यांचा समावेश असलेल्या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. आयोगाच्या शिफारशी काही बदलांसह स्वीकारल्या गेल्या आणि नोव्हेंबर, १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचना कायदा लागू करण्यात आला. १४ राज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यासाठी भारताच्या राज्याच्या सीमांची पुनर्रचना करण्यात यावी, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. १० डिसेंबर १९४८ रोजी दार कमिशनचा अहवाल प्रकाशित झाला परंतु हा प्रश्न सुटला नाही. [१] [२]

इतिहास

[संपादन]

ब्रिटीशांच्या आधी भारत २१ प्रशासकीय घटकांमध्ये (सुबा) विभागला गेला होता. यापैकी अनेक प्रांतांची वेगळी सांस्कृतिक ओळख होती आणि काहींमध्ये संस्कृतींचे मिश्रण होते. पण भारताला आपली वसाहत बनवल्यानंतर, प्रशासकीय सोयीचा विचार करून, इंग्रजांनी स्वैरपणे भारताची मोठ्या प्रांतांमध्ये विभागणी केली. बोलली जाणारी एक भाषा संपुष्टात आली. बहुभाषिक आणि बहुजातीय प्रांत निर्माण झाले. जरी हे प्रांत 'फोडा आणि राज्य करा' या रणनीतीचा वापर करून निर्माण केले गेले नसले तरी इंग्रजांनी आपली सत्ता टिकवण्यासाठी या धोरणाचा कडवा वापर केला, असे इतिहासकारांचे मत आहे.

१९२० च्या दशकात गांधींनी काँग्रेसचे नेतृत्व हाती घेतल्याने, स्वातंत्र्य चळवळीच्या नेत्यांना हे लक्षात आले की जातीय-भाषिक अस्मितेवर जोर देऊन ते वसाहतविरोधी चळवळीला लोकप्रिय आधार देऊ शकतात. त्यामुळे काँग्रेसने ब्रिटीशांनी निर्माण केलेल्या 'वसाहतिक प्रांता'ऐवजी 'प्रदेश' नावाच्या प्रशासकीय घटकाभोवती स्वतःला संघटित केले. 'प्रदेश' नावाचा हा घटक त्याच्या मूळ स्वभावात अधिक लोकशाहीवादी, सांस्कृतिक (वांशिक आणि भाषिक) अस्मितेबद्दल अधिक संवेदनशील आणि प्रादेशिक उच्चभ्रूंच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेबद्दल जागरूक होता. अशा प्रकारे 'न्यू इंडिया'च्या कल्पनेला आधार मिळाला. काँग्रेसच्या या पुनर्रचनेनंतर राष्ट्रीय चळवळीला भाषिक अस्मितेतून पद्धतशीर पोषण मिळू लागले. पहिल्या असहकार आंदोलनाच्या प्रचंड यशामागे हेच प्रमुख कारण होते. १९२८ मध्ये मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली, ज्याला काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा होता. या समितीने राज्याच्या निर्मितीसाठी भाषा, लोकसंख्या, लोकसंख्या, भौगोलिक आणि आर्थिक स्थिती यांचा आधार घेतला.

१९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळताच ५६२ संस्थानांच्या एकीकरणाचा आणि पुनर्रचनेचा प्रश्न भारतासमोर उभा राहिला. हे लक्षात घेऊन यावर्षी श्याम कृष्ण धर आयोगाची स्थापना करण्यात आली. धर आयोगाने भाषिक आधारावर राज्यांच्या पुनर्रचनेला विरोध केला होता. त्याचा मुख्य भर प्रशासकीय सुविधांचा आधार बनवण्यावर होता. पण तत्कालीन जनआकांक्षा लक्षात घेऊन त्याच वर्षी लगेचच JBP (JVP) आयोग (जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभिसीतारामय्या) स्थापन करण्यात आला. ज्यामध्ये भाषिक आधारावर राज्यांची निर्मिती सुचवण्यात आली, बाधित लोकांची परस्पर संमती, आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहार्यता यावर जोर देण्यात आला. परिणामी १९५३ मध्ये आंध्र प्रदेश प्रथम तेलुगू भाषिक राज्य म्हणून स्थापन झाला. उल्लेखनीय म्हणजे, मद्रासपासून आंध्र प्रदेश वेगळे करण्याच्या मागणीसाठी ५८ दिवसांच्या आमरण उपोषणानंतर सामाजिक कार्यकर्ते पोट्टी श्रीरामालू यांचे निधन झाले, ज्याने स्वतंत्र तेलगू भाषिक राज्य निर्माण करण्यास भाग पाडले होते.

२२ डिसेंबर, १९५३ रोजी न्यायमूर्ती फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाचे तीन सदस्य न्यायमूर्ती फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू आणि केएम पणीकर हे होते. या आयोगाने ३० डिसेंबर १९५५ रोजी आपला अहवाल सादर केला. या आयोगाने राष्ट्रीय एकता, प्रशासकीय आणि आर्थिक व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण आणि भाषा यांना राज्यांच्या पुनर्रचनेचा आधार बनवले. सरकारने त्यांच्या शिफारशी काही बदलांसह स्वीकारल्या. त्यानंतर १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचना कायदा संसदेने मंजूर केला. या अंतर्गत १४ राज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर १९६० मध्ये पुनर्रचनेची दुसरी फेरी झाली. १९६० मध्ये मुंबई राज्याचे विभाजन करून महाराष्ट्र आणि गुजरातची निर्मिती झाली. नागालँडची स्थापना १९६३ मध्ये झाली. १९६६ मध्ये पंजाबची पुनर्रचना करण्यात आली आणि पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशात विभागली गेली. मेघालय, मणिपूर आणि त्रिपुरा 1972 मध्ये निर्माण झाले. मिझोरामची स्थापना 1987 मध्ये झाली आणि अरुणाचल प्रदेश आणि गोवा या केंद्रशासित प्रदेशांना पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. उत्तराखंड, झारखंड आणि छत्तीसगड हे २००० साली अस्तित्वात आले आणि त्यानंतर २ जून २०१४ रोजी तेलंगणा हे आंध्र प्रदेश राज्यापासून वेगळे झालेले २९ वे राज्य बनले.

बाह्य दुवे

[संपादन]

संदर्भ

[संपादन]
  1. ^ a b Ahir, Rajiv (2019). A Brief History of Modern India (इंग्रजी भाषेत). Spectrum Books (P) Limited. p. 668. ISBN 978-81-7930-721-2.
  2. ^ Chandra, Bipan; Mukherjee, Aditya; Mukherjee, Mridula (2008). India Since Independence (इंग्रजी भाषेत). Penguin Books India. p. 128. ISBN 978-0-14-310409-4.