गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३५
विकिपीडिया, मुक्त ज्ञानकोशातून
प्रांतातील सर्व खात्यांचा कारभार प्रातिनिधिक भारतीय मंत्र्यांच्या हाती सोपविण्यात आला. तीन गोलमेज परिषदांनंतर हा कायदा पास झाला. प्रांतांना स्वायत्तता देण्यात आली. सिंध आणि ओडिशा हे दोन नवीन प्रांत निर्माण झाले.
|
||||||
 |
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा. अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा. |
