चर्चा:भारत सरकार कायदा १९३५
1935 च्या अधिनियमाने विहित केलेल्या सरकारने प्रणालीची प्रमुख वैशिष्ट्ये. 1) महासंघ आणि प्रांतिक स्वायत्तता-जेव्हा पूर्वीच्या सर्व भारत सरकार अधिनियमानुसार भारत सरकार हे एकात्म पद्धतीचे होते त्याच वेळी 1935 च्या अधिनियमाने प्रांत आणि भारतीय राज्यांना एकक मानून महासंघ विहित केला .परंतु महा संघात सामील होणे भारतीय राज्यासाठी पर्यायी होते आणि भारतीय राज्याच्या कार्यकर्त्यांनी कधीच त्यांची अनुमती न दिल्यामुळे 1935 च्या अधिनियमाने परी कल्पित केलेला महासंघ कधीच अस्तित्वात आला नाही. परंतु जरी महासंघाशी निगडित असलेला भाग कधीही प्रभावाखाली आला नसला तरी ,प्रांतिक अधिकाराची निगडित असलेला भाग एप्रिल 1937 पासून अमलात आला. अधिनियमाने प्रांतिक आणि केंद्रीय अशा दोन विधिमंडळामध्ये वैधानिक अधिकाराची वाटणी केली, आणि त्यांच्या परिभाशित क्षेत्रात यापुढे प्रांत हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी नव्हते ,तर ते प्रशासनाचे स्वायत्त घटक होते. जरी भारतीय राज्य महासंघाच्या योजनेची पूर्तता करण्यासाठीच्या लपेटामध्ये आलेली नव्हती तरी आत्तापर्यंत, भारत सरकारने सांघिक सरकारची प्रांतीय सरकारच्या तुलनेतील भूमिका गृहीत धरली. प्रांताचा कार्यकारी अधिकार देखील गव्हर्नर जनरल च्या अधीन राहून नव्हे तर राज्याच्या वतीने राज्यपाल हा मार्फत पार पाडला जात असे .कायदेमंडळाला जबाबदार असणाऱ्या मंत्र्यांच्या असल्याने राज्यपालास कार्य करणे आवश्यक होते.
प्रांतिक स्वायत्ततेची अशी ओळख असूनही हे 1935 चा अधिनियम आणि ठराविक क्षेत्रातील केंद्र सरकारचे प्रांता वरील नियंत्रण तसेच ठेवले ज्यामुळे राज्यपालास त्याच्यात तारतम्याने किंवा ठराविक प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक निर्णय याचा वापर करून कार्य करणे आवश्यक ठरत असे अशा प्रकरणांमध्ये राज्यपालास मंत्र्याच्या सल्ल्याशिवाय आणि गव्हर्नर जनरल च्या नियंत्रण आणि आदेशाशिवाय काम करावे लागेल, आणि त्यांच्या मार्फत राज्याचा सचिवाचे ही कार्य करावे लागे. 2) केंद्रा मधील द्विशासन केंद्राचा कार्यकारी अधिकार गव्हर्नर जनरल मध्ये गुंतलेला होता ,ज्यांची कार्य दोन गटात विभागली गेली होती.
1) संरक्षण ,परराष्ट्र व्यवहार, ईसाई धर्मसंबंधीच्या घडामोडी आणि आदिवासी भागातील प्रशासन हे गव्हर्नर- जनरल ने नियुक्त केलेल्या आणि विधिमंडळाला जबाबदार नसलेल्या सल्लागाराच्या मदतीने त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार करावयाचे होते. 2) वर नमूद केलेल्या विषयांव्यतिरिक्त जे राखीव रा विषय होते. त्यांच्या संदर्भात गव्हर्नर जनरलला विधिमंडळाला उत्तरदायी असलेल्या मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यानुसार कृती करावी लागत असेल परंतु अगदी या क्षेत्राच्या संदर्भात जर त्यामध्ये त्याच्या एखाद्या खास जबाबदारी चा समावेश असेल जर एखाद्या मंत्र्याने सल्ला दिलेला असेल तर त्याच्या विरोधात कृती करत असे. खास जबाबदाऱ्या च्या संदर्भात गव्हर्नर जनरलला राज्याच्या सचिवाच्या नियंत्रण आणि निर्देश च्या नियंत्रणाखाली कार्य करावे लागे.
Start a discussion about भारत सरकार कायदा १९३५
Talk pages are where people discuss how to make content on विकिपीडिया the best that it can be. You can use this page to start a discussion with others about how to improve भारत सरकार कायदा १९३५.
