Jump to content

पिटचा भारत कायदा

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
(पिट्स इंडिया अ‍ॅक्ट १७८४ या पानावरून पुनर्निर्देशित)
পিটের ভারত শাসন আইন (bn); Акт Питта об Индии (ru); पिटचा भारत कायदा (mr); Pitt’s India Act (de); 皮特印度法案 (zh); インド法 (ja); పిట్ ఇండియా చట్టం (te); പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ്‌ 1784 (ml); Pitts India Act (nl); 皮特印度法案 (zh-hant); पिट का भारत अधिनियम (hi); pitts india act (kn); ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ (pa); Pitt's India Act (en); 皮特印度法案 (zh-hk); 皮特印度法案 (zh-hans); பிட்டின் இந்தியா சட்டம் (ta) shortcomings of regulating act (en); कलकत्ता में 1773 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना (hi); shortcomings of regulating act (en) The East India Company Act 1784 (en); 1784年東インド会社法, 小ピットの東インド法 (ja); Pitt's India Act (de); கிழக்கிந்திய கம்பனிச் சட்டம், கிழக்கிந்திய நிறுவனச் சட்டம் (ta)
पिटचा भारत कायदा 
shortcomings of regulating act
माध्यमे अपभारण करा
  विकिपीडिया
प्रकारAct of the Parliament of Great Britain
अधिकार नियंत्रण
साचा:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-editlink-alttext/mr

ईस्ट इंडिया कंपनी कायदा (ईआयसी कायदा१७८४), ज्याला पिटचा भारत कायदा म्हणून ओळखले जाते, हा ब्रिटनच्या संसदेचा कायदा होता जो १७७३ च्या नियमन कायद्यातील उणीवा दूर करण्याचा इरादा होता ज्यामुळे भारतात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अंमलबजावणीला सामोरे जावे लागले.ब्रिटिश सरकारचे ब्रिटनचे पंतप्रधान विल्यम पिट यंगर यांच्या नावावर नामांकित या कायद्यात नियंत्रण मंडळाच्या नियुक्तीची तरतूद करण्यात आली असून या कंपनीने ब्रिटिश भारताचे संयुक्त सरकार आणि क्राउन यांनी अंतिम अधिकार असलेल्या सरकारकडे तरतूद केली आहे. राजकीय क्रियाकलाप व आर्थिक/व्यावसायिक कामांसाठी न्यायालय संचालक मंडळासाठी सहा सदस्य नियंत्रण मंडळ स्थापन केले गेले. नियामक कायद्यात बरेच दोष असल्याने हे दोष दूर करण्यासाठी आणखी एक कायदा करणे आवश्यक होते.

१७८४ कायद्याच्या तरतुदी[संपादन]

या अधिनियमान्वये "भारतीय राजकारणाकरिता आयुक्त" म्हणून नियुक्त होणाऱ्या राज्य सचिव आणि कुलकर्त्यांचे कुलपती यांच्यासह सहापेक्षा जास्त प्रीव्ही काउन्सलरची तरतूद करण्यात आली नाही. त्यापैकी तीनपेक्षा कमी जणांनी कायद्यानुसार अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक मंडळ स्थापन केले.

या मंडळाचे अध्यक्ष अध्यक्ष होते, जे लवकरच प्रभावीपणे ईस्ट इंडिया कंपनीचे मंत्री झाले. अधिनियमाच्या कलम मध्ये अशी तरतूद केली गेली आहे की अध्यक्ष हे राज्य सचिव असतील किंवा हे नाकारल्यास, कुलपती कुलगुरू किंवा त्यात अपयशी ठरले तर इतर आयुक्तांमध्ये सर्वात वरिष्ठ.

कायद्याने असे म्हटले आहे की यापुढे मंडळाने कंपनीच्या मालमत्तेचे सरकार "अधीक्षक, थेट आणि नियंत्रण" केले जाईल,[१] प्रभावीपणे कंपनीच्या नागरी, सैन्य आणि महसूल संबंधित कायदे आणि ऑपरेशन्स नियंत्रित करते.

मंडळाला एका मुख्य सचिव यांनी पाठिंबा दर्शविला होता.

कंपनीची गव्हर्निंग काउन्सिल तीन सदस्यांची करण्यात आली. बॉम्बे आणि मद्रासचे राज्यपालसुद्धा त्यांच्या स्वातंत्र्यापासून वंचित राहिले. गव्हर्नर जनरल यांना युद्ध, महसूल आणि मुत्सद्दीपणाच्या बाबतीत अधिक अधिकार देण्यात आले.

कायद्यात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, भारतातील अधिराज्य वाढविण्याच्या योजनांचा पाठपुरावा करणे या राष्ट्राच्या इच्छा, सन्मान आणि धोरणास अनुकूल आहे.[२] (नंतर नेपोलियन आणि भारताच्या फ्रेंच व्याज वाढीस हे बदलू शकेल).

१७८६ मध्ये पारित केलेल्या पूरक कायद्याद्वारे लॉर्ड कॉर्नवॉलिस यांना बंगालचा दुसरा गव्हर्नर जनरल नियुक्त करण्यात आला आणि त्यानंतर ते नियंत्रण मंडळ व संचालक मंडळाच्या अखत्यारीत ब्रिटिश भारताचा प्रभावी शासक बनले. पिटच्या भारत कायदयाने केलेल्या घटनेत कंपनीत १८५८ मध्ये कंपनीच्या राजवटीचा शेवट होईपर्यंत कोणतेही मोठे बदल झाले नाहीत.

सामान्य माहिती[संपादन]

१७८४ मध्ये पिट इंडिया इंडिया कायदा, ज्याला ईस्ट इंडिया कंपनी कायदा म्हणून देखील ओळखले जाते, ब्रिटिश संसदेत यापूर्वी सही केलेल्या नियमन कायद्याचे दोष सुधारण्यासाठी १७७३ मध्ये मंजूर करण्यात आला. १७७३ मधील नियमन कायदा हा ग्रेट ब्रिटनच्या संसदेचा कायदा होता. भारतातील ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे होते. हा कायदा दीर्घकालीन तोडगा नसल्याचे सिद्ध झाले. नियामक अधिनियमाने अशी यंत्रणा उभी केली जेथे कंपनीच्या कामावर देखरेख ठेवण्यात आली परंतु त्यांनी स्वतःहून सत्ता घेतली नाही.[३]

१७८१ मध्ये, निवडलेली आणि गुप्त समिती दोन्ही कंपनीच्या कार्यात जाण्यासाठी तयार करण्यात आल्या. या निवड समितीने बंगालमधील सर्वोच्च न्यायालय आणि परिषद यांच्यातील संबंधांचा शोध घेतला, तर गुप्त समिती मराठा युद्धाला कारणीभूत ठरली. त्यांनी सादर केलेले अहवाल संसदेत पक्षाच्या वकीलांनी कंपनीविरूद्ध शस्त्रे ठेवण्यासाठी शस्त्रे म्हणून उघडपणे वापरले.

पिटस इंडिया अ‍ॅक्टने भारतावर दुहेरी नियंत्रण ठेवण्याची प्रणाली स्थापन केली आणि हे बदल १८५८ पर्यंत सुरू राहिले. भारतातील कंपनीचे प्रांत पहिल्यांदाच “भारतात ब्रिटिश ताब्यात” म्हणून ओळखले जात होते. कंपनीच्या कारभारावर आणि भारतातील प्रशासनावर ब्रिटिश सरकारला संपूर्ण ताबा देण्यात आला. ड्युअल कंट्रोल सिस्टममध्ये कंपनीचे प्रतिनिधित्व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आणि ब्रिटिश सरकार ऑफ कंट्रोल बोर्डने केले होते. या कायद्यात असे आदेश देण्यात आले आहेत की सर्व नागरी आणि सैन्य अधिकारी सामील झाल्यानंतर दोन महिन्यांत त्यांची भारत आणि ब्रिटनमधील मालमत्ता उघड करा. गव्हर्नर जनरल जनरल कौन्सिलची संख्या तीन सदस्यांपर्यंत कमी केली गेली. तिघांपैकी एक म्हणजे भारतातील ब्रिटिश क्राउनच्या सैन्याच्या सर-सर-सेनापती. गव्हर्नर जनरलला वीटोचा अधिकार देण्यात आला. मद्रास आणि बॉम्बेची अध्यक्षे बंगाल प्रेसिडेंसीच्या अधीन झाली. वास्तविक, कलकत्ता ही भारतातील ब्रिटिशांच्या मालकीची राजधानी बनली.

एकदा १७८४ मध्ये पिटच्या भारत कायद्यावर स्वाक्षरी झाली की पंतप्रधान विल्यम पिट यांच्या नेतृत्वात अधिक सरकारी नियंत्रण होते. या नवीन कायद्याने कंपनीच्या धोरणांचे निरीक्षण आणि निर्देशित करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या नियंत्रण मंडळाच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या सहा सरकारी नेमणुका समितीची एक समिती तयार केली. मंत्री विल्यम पिट केवळ वयाच्या २४ व्या वर्षी सर्वात तरुण पंतप्रधान झाले. त्यांना बऱ्याच जणांनी पसंत केले आणि आश्चर्यकारक प्रशासक होते ज्यांनी कार्यक्षमता आणि सुधारणेसाठी काम केले, आश्चर्यकारक प्रशासकांची नवीन पिढी एकत्र आणली. पिट्सच्या इंडिया कायद्याने कंपनीच्या घटनेत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणले. याने इंग्लंडमध्ये एक विभाग विभाग स्थापन केला, याला नियंत्रण मंडळ असेही म्हटले जाते, ज्याचा उद्देश सरकारच्या द्वैत प्रणालीची ओळख करून संचालक कोर्टाचे धोरण नियंत्रित करते. याने कंपनीच्या नागरी आणि सैन्य सरकारला इंग्लंडमधील सरकारच्या अधीन अधीनतेत स्थान दिले.[४]

१७७३ मधील नियामक कायद्यातील अनेक दोष दूर करण्यासारखे या कायद्यात अनेक परवानग्या आहेत. त्याचे एक उदाहरण असे होईल की यामुळे भारतातील प्राधिकरणातील अन्याय विभागणी संपली. गव्हर्नर-जनरल कौन्सिलच्या सदस्यांना तीनवर कमी करून, त्यामुळे टाय होण्याची कोणतीही शक्यता दूर केली आणि राज्यपाल-जनरल यांचा अंतिम निर्णय होईल. या कायद्याने कंपनीच्या गृह आणि भारत सरकारच्या मुख्य ओळींचा तोडगा काढला. उदाहरणार्थ, बोर्डाचे प्रमुख प्रथम विशेष पगाराविना राज्य सचिव होते, परंतु १९७३ नंतर मंडळाचे विशेष अध्यक्ष नेमले गेले आणि १८५८ मध्ये त्यांच्यावर राज्यपाल होईपर्यंत हा अधिकारी अखेरीस ब्रिटिश भारत सरकारसाठी जबाबदार होता. भारताचे राज्य सचिव. हा कायदा देखील राजकीय तडजोडीची सर्व खुणा घेऊन एक अत्यंत कुशल उपाय होता.

तथापि, पिटचा भारत कायदा अनेक कारणांमुळे अपयश मानला जात होता. सर्वप्रथम हे स्पष्ट झाले की सरकारी नियंत्रण आणि कंपनीच्या सामर्थ्यामधील फरकास हे अस्पष्ट आणि वैयक्तिक होते. गव्हर्नर जनरलला अयशस्वी ठरलेल्या ईस्ट इंडिया कंपनी आणि ब्रिटिश क्राउन या दोघांनाही काम करावे लागले. नियंत्रण मंडळ आणि संचालक कोर्टाच्या जबाबदाऱ्या यांच्यातील सीमा अस्पष्ट होत्या. गव्हर्नर जनरल यांना अनेक तुरळक निर्णय घ्यावे लागले जे ज्याच्या बाजूने नव्हते त्यास अन्यायकारक वाटले.

हे सुद्धा पहा[संपादन]

संदर्भ[संपादन]

  1. ^ जॉन के, "आदरणीय कंपनी." अ हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी . मॅकमिलन पब्लिशिंग कंपनी, १९९१, पी. ३९०.
  2. ^ डार्विन, जॉन. २०१२. अपूर्ण साम्राज्य. पेंग्विन. {{आयएसबीएन | 9781846140891 12 p पीपी. 124
  3. ^ "या दिवशी- १३, ऑगस्ट पिटचा भारत कायदा १७८४ ब्रिटिश संसदेत मंजूर झाला". Study Falcon. 2021-04-14 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2021-04-14 रोजी पाहिले.
  4. ^ "पिटचा भारतीय कायदा (१७८४)". Self Study History.