इंडियन कौन्सिल्स अ‍ॅक्ट १८६१

युनायटेड किंगडमच्या संसदेचा सार्वजनिक सर्वसाधारण कायदा
अधिकृत नाव	An act to make better Provision for the Constitution of the Council of the Governor General of India, and for the Local Government of the several Presidencies and Provinces of India, and for the temporary Government of India in the event of a Vacancy in the Office of Governor General.
लघुनाम	Indian Councils Act 1861
देश	ग्रेट ब्रिटन व आयर्लंडचे संयुक्त राजतंत्र
कार्यक्षेत्र भाग	ग्रेट ब्रिटन व आयर्लंडचे संयुक्त राजतंत्र
मालिका	24 & 25 Vic
प्रकाशन तारीख	1861
Work available at URL	https://archive.org/details/acollectionpubl18britgoog
Legislated by	युनायटेड किंग्डमची संसद
Date of promulgation	१ ऑगस्ट 1861
Repealed by	Government of India Act 1915
Legal citation of this text	24 & 25 Vict. c. 67
Copyright status	सार्वजनिक

इंडियन कौन्सिल्स अ‍ॅक्ट १८६१ हा ब्रिटिश भारतातील एक कायदा होता. या कायद्यान्वये ब्रिटिश सरकारने कायदेकानून बनवण्यासाठी ६ ते १२ सभासदांची समिती नेमण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरलला देण्यात आला. अन्य गव्हर्नरांनाही त्याच कामासाठी ४ ते ८ सदस्यांची समिती नेमण्याचे अधिकार दिले गेले. हे सर्व सदस्य भारतीय असत. ब्रिटिश सरकारने राज्यकारभारातील भारतीयांचा सहभाग वाढवला. भारतीय मंत्र्यांच्या हाती राज्यकारभार बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात सोपवण्यात आला. गव्हर्नर जनरल आणि अन्य गव्हर्नरांच्या हाती बरेच अधिकार आणि नकाराधिकार कायम ठेवले. हायकोर्ट अ‍ॅक्टद्वारे न्यायालयाची फेररचना करण्यात येउन मद्रास, कलकत्ता आणि मुंबईत न्यायालये स्थापन झाली.

या कायद्यानुसार प्रांतिय पातळीवर विधानमंडळे स्थापन करण्यात आली...