मॉर्ले मिंटो सुधारणा १९०९

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

१८९२ च्या इंडियन कौन्सिल ॲक्ट मध्ये लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलला पुरेसे अधिकार दिले गेले नव्हते. ह्या कायद्यान्वये विशिष्ट धर्मियांसाठी व विशिष्ट व्यावसायिकांसाठी विशेषाधिकार आणि राखीव जागांची तरतूद केली. भारतीय मंत्र्यांवर काही खात्यांचा कारभार सांभाळण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली.

१९०९ च्या कायद्यातील तरतुदी :- (१)भारत मंत्र्याच्या कौन्सिलमध्ये व ग. ज. च्या कौन्सिल मंडळात हिंदी सभासदांची नियुक्ती केली. (२) केंदि्रय विधीमंडळाची सभासद संख्या १६ वरून ६८ एवढी करण्यात आली. त्यामध्ये सरकारी ३६ व बिनसरकारी ३२ सभासद होते. (३) प्रांतीय विधिमंडळाचा विस्तार केला. (४) जातीय तत्वावर मतदारसंघाची निर्मिती करण्यात आली. (५) अप्रत्यक्ष निवडणूक पध्दतीचा उपयोग. भारतमंत्री मोर्ले म्हणतात. वसाहतीच्या स्वराज्याची मागणी म्हणजे आकाशातील चंद्रांची मागणी करण्यासाखे आहे.