मॉंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा १९१९

या कायद्याने भारतमंत्रत्र्याचा पगार ब्रिटनच्या तिजोरीतून द्यावा असे ठरले. भारतमंत्र्याला मदतनीस म्हणून दोन उपमंत्री नेमले गेले. ब्रिटिश आयात मालावर संरक्षक जकात बसविण्यात आली. केंद्रातील विधीमंडळ द्विगृही बनले. प्रांतामध्ये द्विदल राज्यपद्धती आस्तित्वात आली. लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. स्वतंत्र ऑडिटर जनरलची नेमणूक करण्यात आली. १ एप्रिल १९२१ पासून या कायद्यातील तरतूदीनुसार बंगाल, मुंबई, पंजाब, आसाम, बिहार व मध्यप्रांतात द्विदल राज्यपद्धतीला सुरुवात झाली.

भारतातील विधानमंडळ अधिक प्रातिनिधिक बनवले