रेग्युलेटिंग अॅक्टमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी ५ जुलै १७८१ मध्ये हा कायदा करण्यात आला. "गव्हर्नर जनरल, समिती सदस्य तसेच कंपनीचे अधिकारी आणि न्यायालयीन अधिकारी यांनी कामाच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाबद्दल न्यायालयीन कारवाई करता येणार नाही." असा नियम करण्यात आला. या कायद्यामुळे कलकत्यातील सर्व नागरिक सुप्रीम कोर्टाच्या अखत्यारीखाली आले. न्यायालयीन अधिसूचना जारी करताना जनतेच्या सामाजिक, धार्मिक रीतिरिवाज आणि रूढींकडे लक्ष द्यावे असा नियम करण्यात आला. न्यायालयातील निर्णयाविरुद्ध केलेल्या अपिलाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टापुढे न होता ती गव्हर्नर जनरलपुढे व्हावी, तसेच न्यायालये आणि कौन्सिलसाठीचे नियम व कायदेकानून बनवण्याचे अधिकार गव्हर्नर जनरलकडेच असावेत अशी सुधारणा या कायद्यात करण्यात आली.
विकिपीडिया
