Jump to content

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोग

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Tiven2240 (चर्चा | योगदान)द्वारा १४:४४, २७ मार्च २०१८चे आवर्तन
(फरक) ←मागील आवृत्ती | आताची आवृत्ती (फरक) | पुढील आवृत्ती→ (फरक)

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेले एक कायदा आहे. या अधिनियमात असे प्रदान करण्यात आले आहे की नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळबध्दतेने राज्य सरकारकडून सेवा पुरविल्या जातील. या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगकडे सेवा देण्याचे काम सुरु आहे. या आयोगाचे नेतृत्व मुख्यत्वे सेवेचे अधिकारी, श्री. स्वाधीन क्षत्रिय, पूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव होते.

मोबाइल ऍप्लिकेशन आरटीएस महाराष्ट्र किंवा 'आपले सरकार' वेब पोर्टलमध्ये प्रवेश करून या कायद्याअंतर्गत कोणती सेवा उपलब्ध आहे याबाबत नागरीक सर्व माहिती मिळवू शकतात.या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी नागरीक देखील ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.पुरेशी औचित्य न देता सेवा प्रदान करण्यात किंवा नकार देण्यास विलंब झाल्यास, नागरीक आपल्यास प्रथम अपील आणि विभागीय अधिकार्यांसोबत दुसरा अपील दाखल करू शकतो आणि या कमिशनच्या आधी तिसऱ्या आणि अंतिम अपील दाखल करता येईल.

अधिक माहिती