Jump to content

भारत सरकार कायदा १९१९

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
1919 Hindistan Hükûmeti Yasası (tr); 1919年インド統治法 (ja); Undang-Undang Pemerintah India 1919 (id); חוק ממשלת הודו, 1919 (he); Government of India Act 1919 (sv); Акт о правительстве Индии 1919 года (ru); मॉंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा १९१९ (mr); భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1919 (te); ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919 (pa); 1919 (en); भारत सरकार अधिनियम, १९१९ (hi); 印度政府法案 (1919年) (zh); இந்திய அரசுச் சட்டம் (ta) युनायटेड किंगडम कायदा (mr); indian act (gu); Act of British Parliament (en); भारत में सरकार का कानून (hi); חוק בריטי שחל על הודו (he); இந்திய விடுதலைப் போராட்டம் (ta) Монтегю — Челмсфорда реформа (ru); माँटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा १९१९, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ ॅक्ट १९१९ (mr); Montagu-Chelmsford Reforms (en); 1919年印度政府法案 (zh); இந்திய அரசாங்கச் சட்டம், இந்திய அரசு சட்டம், இந்திய அரசாங்கச் சட்டம் 1919, மிண்டோ-மோர்லி சீர்திருத்தங்கள், இந்தியாவில் இரட்டை ஆட்சி முறை, 1919 இந்திய அரசுச் சட்டம் (ta)
मॉंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा १९१९ 
युनायटेड किंगडम कायदा
माध्यमे अपभारण करा
  विकिपीडिया
प्रकारAct of the Parliament of the United Kingdom,
amendment (Government of India Act 1915)
स्थान ग्रेट ब्रिटन व आयर्लंडचे संयुक्त राजतंत्र
कार्यक्षेत्र भागpresidencies and provinces of British India
Full work available at URL
तारीखइ.स. १९१९
प्रकाशन तारीख
  • इ.स. १९१९
अधिकार नियंत्रण
साचा:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-editlink-alttext/mr

माँटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा (Montague Chelmsford Reform) भारत सरकार कायदा 1919 हा भारतमंत्री एडविन सॅम्युअल मॉन्टॅगू आणि भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड यांनी लागू केला होता. ब्रिटिश सरकारने प्रथमच जाहीर केले की त्यांना भारतात जबाबदार सरकार आणायचे आहे. केंद्र आणि प्रांतीय सरकारांच्या अधिकारांचे वर्गीकरण करणारी ही तरतूद होती. या कायद्याने भारतमंत्र्याचा पगार ब्रिटनच्या तिजोरीतून द्यावा असे ठरले. भारतमंत्र्याला मदतनीस म्हणून दोन उपमंत्री नेमले गेले. ब्रिटिश आयात मालावर संरक्षक जकात बसविण्यात आली. केंद्रातील विधीमंडळ द्विगृही बनले. केंद्रीय कायदे मंडळाच्या कनिष्ठ व वरिष्ठ सभागृहाची सभासद संख्या अनुक्रमे 145 व 60 करण्यात आली. प्रांतामध्ये द्विदल राज्यपद्धती आस्तित्वात आली. लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. स्वतंत्र ऑडिटर जनरलची नेमणूक करण्यात आली. १ एप्रिल १९२१ पासून या कायद्यातील तरतूदीनुसार बंगाल, मुंबई, पंजाब, आसाम, बिहार व मध्यप्रांतात द्विदल राज्यपद्धतीला सुरुवात झाली. प्रांतीय कायदेमंडळात 70% भारतीयांना प्रवेश देण्यात आला तसेच राखीव व सोपिव अशा दोन खात्यांची निर्मिती करण्यात आली. या कायद्याने व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात तीन भारतीयांचा समावेश करण्यात आला. शीख, ख्रिश्चन, अ‌ॅंग्लो इंडियन, पारशी यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्यात आले. 1919च्या कायद्यावर -हे स्वराज्य नव्हे आणि त्याचा पायही नव्हे अशी टीका लोकमान्य टिळकांनी केली

भारतातील विधानमंडळ अधिक प्रातिनिधिक बनवले. 1919चा भारतीय प्रशासकीय कायदा तयार करण्यात लॉर्ड चेम्सफर्ड यांना भुपेंद्रानाथ यांनी मदत केली.