Jump to content

भारत सरकार कायदा १८३३

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
特許状法 (ja); Government of India Act de 1833 (fr); Saint Helena Act 1833 (sv); ചാർട്ടർ ആക്റ്റ്-1833 (ml); चार्टर अ‍ॅक्ट १८३३ (mr); 1833 నాటి చార్టర్ చట్టం (te); ਗੋਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅੈਕਟ 1833 (pa); Government of India Act 1833 (en); भारत सरकार अधिनियम 1833 (hi); חוק סנט הלנה של 1833 (he); செயிண்ட் ஹெலினா சட்டம் 1833 (ta) lag (sv); Act of the Parliament of the United Kingdom, creates the post of Governor General of India, transfers ownership of Saint Helena from East India Company to the British Crown, ceases business activities of the East India Company (en); Act of the Parliament of the United Kingdom, creates the post of Governor General of India, transfers ownership of Saint Helena from East India Company to the British Crown, ceases business activities of the East India Company (en) Charter Act of 1833, Saint Helena Act 1833 (en)
चार्टर अ‍ॅक्ट १८३३ 
Act of the Parliament of the United Kingdom, creates the post of Governor General of India, transfers ownership of Saint Helena from East India Company to the British Crown, ceases business activities of the East India Company
माध्यमे अपभारण करा
  विकिपीडिया
प्रकारPublic General Act of the Parliament of the United Kingdom
स्थान ग्रेट ब्रिटन व आयर्लंडचे संयुक्त राजतंत्र
कार्यक्षेत्र भागब्रिटिश भारत
Full work available at URL
प्रकाशन तारीख
  • इ.स. १८३३
मालिका
  • 3 & 4 Will 4 (Crown Lands Act 1833, 85, Lord Chancellor's Offices Act 1833)
पासून वेगळे आहे
अधिकार नियंत्रण
साचा:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-editlink-alttext/mr

ह्या कायद्यान्वये कंपनीचा कारभार हळूहळू आटोपता घेण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले गेले. कंपनीचे चीनबरोबर व्यापाराचे सर्वाधिकार काढून घेण्यात आले. कंपनीच्या प्रमुखाला गव्हर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऐवजी गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया हा हुद्दा देण्यात आला. कायद्याची अंमलबजावणी संपूर्ण हिंदुस्थानभर करण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला. गव्हर्नर जनरलच्या समितीमध्ये चौथ्या सभासदाची भर घालण्यात आली. त्यासाठी पहिली नेमणूक लॉर्ड मेकॉले या अधिकाऱ्याची करण्यात आली. मद्रास आणि मुंबई राज्य गव्हर्नर जनरलच्या अखत्यारीखाली आले. याच कायद्याने आग्रा हा नवीन विभाग अस्तित्वात आला. कोणाही भारतीयाला त्याच्या धर्म, जन्मस्थान, वर्ण वा वंश ह्या कारणावरून नोकरीची संधी नाकारण्यात येऊ नये असा नियम जाहीर झाला. ब्रिटिश नागरिकांना भारतात मालमत्ता खरेदी करण्याचे व कायम नागरिकत्वाचे अधिकार मिळाले.