भारत सरकार कायदा १८३३
| अधिकृत नाव | An act for effecting an Arrangement with the East India Company, and for the better Government of His Majesty's Indian Territories, till the Thirtieth Day of April One thousand eight hundred and fifty-four.  |
|---|---|
| लघुनाम | Saint Helena Act 1833 |
| देश | ग्रेट ब्रिटन व आयर्लंडचे संयुक्त राजतंत्र |
| कार्यक्षेत्र भाग | ब्रिटिश भारत |
| मालिका | 3 & 4 Will 4 |
| प्रकाशन तारीख | 1833 |
| Work available at URL | https://archive.org/details/np212725_0013/page/n463/mode/2up, https://archive.org/details/acollectionpubl16britgoog |
| Legislated by | युनायटेड किंग्डमची संसद |
| प्रभावी तारीख | २२ एप्रिल 1834 |
| Date of promulgation | २८ ऑगस्ट 1833 |
| Repealed by | Government of India Act 1915 |
| Legal citation of this text | 3 & 4 Will. 4 c. 85 |
ह्या कायद्यान्वये कंपनीचा कारभार हळूहळू आटोपता घेण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले गेले. कंपनीचे चीनबरोबर व्यापाराचे सर्वाधिकार काढून घेण्यात आले. कंपनीच्या प्रमुखाला गव्हर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऐवजी गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया हा हुद्दा देण्यात आला. कायद्याची अंमलबजावणी संपूर्ण हिंदुस्थानभर करण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला. गव्हर्नर जनरलच्या समितीमध्ये चौथ्या सभासदाची भर घालण्यात आली. त्यासाठी पहिली नेमणूक लॉर्ड मेकॉले या अधिकाऱ्याची करण्यात आली. मद्रास आणि मुंबई राज्य गव्हर्नर जनरलच्या अखत्यारीखाली आले. याच कायद्याने आग्रा हा नवीन विभाग अस्तित्वात आला. कोणाही भारतीयाला त्याच्या धर्म, जन्मस्थान, वर्ण वा वंश ह्या कारणावरून नोकरीची संधी नाकारण्यात येऊ नये असा नियम जाहीर झाला. ब्रिटिश नागरिकांना भारतात मालमत्ता खरेदी करण्याचे व कायम नागरिकत्वाचे अधिकार मिळाले.