माहिती अधिकार

माहितीचा अधिकार कायदा - २००५

हा कायदा १५ जून, २००५ रोजी तयार झाल्यापासून १२० व्या दिवशी, म्हणजे १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी अंमलात आला. मात्र या कायद्यातील काही तरतुदी ताबडतोब अंमलात आणण्यात आल्या. उदा० सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (सरकारी कार्यालये) जबाबदाऱ्या [से. ४(१)], जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची पदे [से. ५(१) व से. ५(२)], केंद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना (से. १२ व १३), राज्य माहिती आयोगाची स्थापना (से. १५ व १६), कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे (से. २४) आणि कायद्यातील तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार (से. २७ व २८).

माहितीचा अर्थ

माहितीचा अर्थ हा कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये, अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ई-मेल, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके, परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या, संविधा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने (मॉडेल), कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील आधारसामग्री, फायलींवरचे अधिकाऱ्यांचे अथवा मंत्र्यांचे अभिप्राय हे सर्व होय. ही माहिती त्याकाळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून मिळविता येईल.

कायद्याचा इतिहास

हा कायदा सर्वप्रथम स्वीडनमधे इ.स. १७६६मध्ये लागू झाला. भारत हा अशा प्रकारचा कायदा करणारा जगातला ५४वा देश आहे.

हेसुद्धा पहा

• महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग

माहितीचा अधिकार या विषयावरची मराठी पुस्तके

• कहाणी माहिती अधिकाराची (अनुवादित, मूळ इंग्रजी लेखिका - अरुणा राॅय)
• माहिती अधिकार कायदा (लेखक - वि.पु. शिंत्रे)
• सत्ता झुकली : माहिती अधिकाराची विजयगाथा (अनुवादित, मूळ इंग्रजी लेखिका विनीता देशमुख; मराठी अनुवाद : भगवान दातार)

बाह्य दुवे

• राज्य माहिती आयोग महाराष्ट्र राज्य
• पीडीएफ आवृत्ती