Jump to content

राष्ट्रीय सल्लागार परिषद (भारत)

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
राष्ट्रीय सल्लागार परिषद
संस्थेचे अवलोकन
निर्माण ४ जून २००४
विसर्जित २५ मे २०१४
अधिकारक्षेत्र भारत सरकार
मुख्यालय नवी दिल्ली
संस्थेचे कार्यकारी अधिकारी
संकेतस्थळ Official site
खाते

भारताची राष्ट्रीय सल्लागार परिषद (NAC) ही पहिली संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारने भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सल्ला देण्यासाठी स्थापन केलेली संस्था होती. सोनिया गांधी यांनी यूपीएच्या कार्यकाळातील बहुतेक काळ या परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून काम केले. ध्येय आणि उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि त्यांचे निरीक्षण करण्यासाठी पंतप्रधानांना मदत करणे हा त्यामागील उद्देश मानल्या गेला होता.

इतिहास

[संपादन]

NAC ची स्थापना ४ जून, २००४ रोजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते पहिल्या यू.पी.ए. सरकारच्या कार्यकाळात केली होती.[१]

संस्था (२०१०-२०१४)

[संपादन]

NAC - II (२०१०-२०१४) मध्ये काँगेस पक्षाचे कार्यकर्ते, नोकरशहा, अर्थतज्ञ, राजकारणी आणि उद्योगपती यांचे पुढील प्रमाणे मिश्रण होते-

NAC वर काम करून नंतर राजीनामा दिलेले सदस्य पुढील प्रमाणे आहेत -

  • अरुणा रॉय - माजी नोकरशहा.
  • प्रा. एम.एस. स्वामीनाथन - कृषी शास्त्रज्ञ आणि खासदार.
  • डॉ.राम दयाल मुंडा - खासदार.
  • जीन ड्रेझ - विकास अर्थशास्त्रज्ञ.
  • हर्ष मंदर - लेखक, स्तंभलेखक, संशोधक, शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते.
  • माधव गाडगीळ - पर्यावरणशास्त्रज्ञ.
  • जयप्रकाश नारायण (लोकसत्ता) - माजी नोकरशहा.

उपलब्धी

[संपादन]

दोन्ही कार्यकाळातील युपीए सरकारांनी माहितीचा अधिकार कायदा, शिक्षणाचा अधिकार कायदा, मनरेगा आणि अन्न सुरक्षा विधेयक या व अशा मंजूर केलेल्या अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांचा मसुदा तयार करण्यासाठी NAC जबाबदार होते.

टीका

[संपादन]

NAC च्या संकल्पनेवर विरोधी पक्षांनी आणि विविध राजकीय विद्वान आणि अभ्यासकांनी टीका केली होती की, ही समिती भारताच्या संविधानाशी सुसंगत नसून भविष्यात ती पर्यायी मंत्रिमंडळ म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे.[५][६][७][८] तथापि, यू पी ए समर्थकांचा यामागील दृष्टिकोन असा होता की NAC चे अस्तित्व अधिक विधानसभा-पूर्व सल्लामसलत करून लोकशाही मजबूत करते.[९] NAC ने विधानसभेत विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी सल्लागार प्रक्रिया करून मसुदा शिफारशींना अंतिम रूप दिले. यामुळे असे दिसून आले की भारतीय संसदेच्या सदस्यांचे महत्त्व कमी केल्या गेले. सोनिया गांधी यांनी 'शॅडो कॅबिनेट'ची स्थापना करून मनमोहन सिंग सरकारच्या जवळपास प्रत्येक निर्णयात ढवळाढवळ केल्याचे दिसून येत होते.[१०][११][१२] २०११ मध्ये जातीय हिंसाचार विधेयकाचा मसुदा तयार केल्याबद्दल उजव्या विचारसरणीच्या सदस्यांनी त्यावर टीका केली होती[१३] NAC ही केंद्र सरकारवर आपला प्रभाव आणि दबाव टाकत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. २०१४ च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्यानंतर भाजप सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर ही परिषद बरखास्त केली.

संदर्भ

[संपादन]
  1. ^ "Sonia Gandhi returns as Head of National Advisory Council (NAC)". NDTV. 29 March 2010. ३० ऑक्टोबर २०१५ रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 25 November 2017 रोजी पाहिले.
  2. ^ "About Us: Planning Commission, Government of India". Planningcommission.nic.in. 2014-01-27 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2014-02-09 रोजी पाहिले.
  3. ^ "Shri Ashis Mondal, Member NAC". National Advisory Council, Government of India. 28 January 2013 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 13 September 2019 रोजी पाहिले.
  4. ^ Smita Gupta (2010-06-10). "Manmohan acknowledges key role of NAC". The Hindu. 2014-02-09 रोजी पाहिले.
  5. ^ [१] Archived 2010-09-22 at the Wayback Machine.
  6. ^ Mathew Idiculla (2010-06-02). "NAC: think tank, super cabinet or unconstitutional?". GovernanceNow.com. 2014-02-09 रोजी पाहिले.
  7. ^ "'Formation Of Nac Unconstitutional; Sonia Super PM'". Financial Express. 2004-07-19. 2014-02-09 रोजी पाहिले.
  8. ^ "Sonia as NAC head is psuedo-Constitutional power centre: BJP". Indian Express. 2010-03-30. 2016-01-08 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2016-06-09 रोजी पाहिले. BJP on Tuesday said that Congress President Sonia Gandhi's appointment as Chairperson of National Advisory Council has created a 'psuedo-Constitutional power centre' which would lead to 'redundancy' of the post of Prime Minister.
  9. ^ "624 Comment". India-seminar.com. 2014-02-09 रोजी पाहिले.
  10. ^ "राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेपुढे मंत्रिमंडळ 'शॅडो कॅबिनेट'". दैनिक लोकसत्ता. ९ मार्च २०२४ रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. ९ मार्च २०२४ रोजी पाहिले.
  11. ^ [२] Archived 2013-08-12 at the Wayback Machine.
  12. ^ "Laws for citizens, and by them too". Indian Express. 2013-05-20. 2014-02-09 रोजी पाहिले.
  13. ^ R. Jagannathan, "9 reasons why the Communal Violence Bill is itself communal", Firstpost, 30 May 2011.

बाह्य दुवे

[संपादन]