बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा किंवा शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE) हा भारताच्या संसदेचा ४ ऑगस्ट २००९ रोजी लागू केलेला एक कायदा आहे.[१] यामध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१(अ) अंतर्गत भारतात ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या महत्त्वाच्या पद्धतींचे वर्णन आहे.[२] १ एप्रिल २०१० रोजी हा कायदा अंमलात आला. यामुळे प्रत्येक मुलाचे शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवणाऱ्या १३५ देशांपैकी भारत हा एक देश बनला.[३][४]
शिक्षण अधिकार कायद्याच्या शीर्षकामध्ये ‘मुक्त आणि अनिवार्य’ हे शब्द समाविष्ट आहेत.
संदर्भ[संपादन]
- ^ "शिक्षण हक्क कायदा (Right to Education Act)". मराठी विश्वकोश. 2021-07-06. 2022-02-05 रोजी पाहिले.
- ^ "Constitutional Provisions". web.archive.org. 2010-02-01. Archived from the original on 2010-02-01. 2022-02-05 रोजी पाहिले.
- ^ Dhar, Aarti (2010-04-01). "Education is a fundamental right now" (इंग्रजी भाषेत). New Delhi. ISSN 0971-751X.
- ^ "India launches right to education" (इंग्रजी भाषेत). 2010-04-01.