महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम | |||||
| माध्यमे अपभारण करा | |||||
| प्रकार |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ह्याचा भाग |
| ||||
| याचे नावाने नामकरण | |||||
| स्थान |
| ||||
| कार्यक्षेत्र भाग | |||||
| प्रकाशन तारीख |
| ||||
| अधिकृत संकेतस्थळ | |||||
| |||||
 | |||||
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (किंवा नरेगा क्रमांक ४२, ज्याचे पुर्नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा किंवा 'मनरेगा' असे झाले) हा भारतीय रोजगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे ज्याचे उद्दीष्ट 'कामाच्या अधिकाराची हमी' देणे आहे.
२३ ऑगस्ट २००५ रोजी संपुआ सरकारने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली हा कायदा तयार केला.[१]
ग्रामीण भागातील कुटुंबांना हमीभावाने कामाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या कल्पनेने मनरेगा तयार करण्यात आला. कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून देशातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला दरवर्षी 100 दिवसांची हमी देणारा रोजगार मिळायचा, प्रत्येक कुटुंबाला किमान उत्पन्न मिळण्याची हमी. हा कार्यक्रम श्रम-केंद्रित होण्याचा हेतू होता, रोजगाराचे मुख्य स्रोत रस्ते बांधणी, जलसंधारण आणि वनीकरण यासारखे उपक्रम आहेत. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकारच्या आर्थिक ब्युरोचा एक विभाग, योजनेच्या अंमलबजावणी आणि रोलआउटवर देखरेख ठेवण्यासाठी जबाबदार होता. ग्रामपंचायती - ग्रामीण खेड्यांमध्ये प्रशासकीय प्रमुख, स्थानिक पातळीवर योजना राबविण्यासाठी दूत होते. [२]
बाह्य दुवे
[संपादन]संदर्भ
[संपादन]- ↑ "Circular" (PDF).
- ↑ "MGNREGA". 2024-02-10 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2024-02-10 रोजी पाहिले.