महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा
Jump to navigation
Jump to search
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम | |||
माध्यमे अपभारण करा | |||
![]() | |||
प्रकार | Act of the Parliament of India | ||
---|---|---|---|
ह्याचा भाग | list of Acts of the Parliament of India for 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, 42, Payment of Wages (Amendment) Act, 2005) | ||
याचे नावाने नामकरण | |||
स्थान | भारत | ||
कार्यक्षेत्र भाग | भारत (भारतीय संसद) | ||
प्रकाशन तारीख |
| ||
अधिकृत संकेतस्थळ | |||
| |||
![]() |
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (किंवा नरेगा क्रमांक ४२, ज्याचे पुर्नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा किंवा 'मनरेगा' असे झाले) हा भारतीय रोजगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे ज्याचे उद्दीष्ट 'कामाच्या अधिकाराची हमी' देणे आहे.
२३ ऑगस्ट २००५ रोजी संपुआ सरकारने पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली हा कायदा तयार केला.[१]
बाह्य दुवे[संपादन]
संदर्भ[संपादन]
- ^ "Circular" (PDF).