ग्रामपंचायत

छोट्या खेडेगावाचा कारभार ग्रामपंचायत नावाची स्थानिक स्वराज्य पहाते. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने हा कारभार पाहिला जातो. पंचायतराजमधील सर्वात खालच्या पण महत्त्वाच्या टप्प्याला ग्रामपंचायत म्हणतात. हिला ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असेही म्हणतात. महाराष्टात लागू असणारा मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ कलम ५ अन्वये ग्रामपंचायतीचा कारभार चालतो. नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतो. निर्मितीसाठी किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक असून डोंगरी भागात हे प्रमाण ३०० आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित करण्याचे अधिकार जिल्ह्याधिकाऱ्यांना असतात.

ग्रामपंचायत कायद्यातील कलमे

1. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५ अन्वये प्रत्येक खेड्यासाठी एक ग्रामपंचायत असावी.
2. ग्रामपंचायतीचे कार्य चालविण्यास गावातील लोक आपले प्रतिनिधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालीलप्रमाणे प्रत्यक्ष मतदानाने निवडतील.
3. सदर सदस्यांचे मतदान हे प्रोढ व गुप्त मतदान पद्धतीने होईल.
4. आरक्षण :- अ) ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी एकूण जागा पैकी ३३% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
   ब) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.
   क) इतर मागासवर्गीय घटकामध्ये मोडणार्या लोकांकरीता २७ % जागा आरक्षित आहेत.
5. सद्स्यांची पात्रता :- १) तो गावातील ग्रामसभेचा सदस्य असावा.
   २) त्याचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे.
   ३) त्याने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
6. कृषी व पतपुरवठा क्षेत्रातील सहकार सोसायटीच्या अध्यक्षांना सहयोगी सदस्य म्हणून घेता येते. मात्र त्यास ग्रामपंचायतीची परवानगी लागते, आता ही पद्धत बंद झाली आहे.
7. मुदत – ग्रामपंचायतिची मुदत ५ वर्षांसाठी आहे. ग्रामपंचायत बरखास्तीनंतर ६ महिन्यात निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे व कोणत्याही परीस्थित मुदतवाढ मिळत नाही. ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याचा करण्याचा अधिकार राज्यशासन आहे. जर निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामा दिला तर पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्देश किंवा बरखास्ती निर्णय राज्यशासन घेते. त्या संदर्भातील अहवाल जिल्ह्याधिकारी शासनाकडे पाठवितो.
8. डोंगरी भागातील लोकसंख्येस ३०० ते १५०० लोकसंख्येत सात सदस्य असतात.

सरपंच व उपसरपंच

ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख हा सरपंच असतो. ग्रामपंचायतीमधून निवडून आलेले सभासद आपल्यातून सरपंचांची व उपसंचाची निवड करतात. (२०१७ सालापासून सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेमधून होत आहे). सरपंच हे पद आरक्षित तर उपसरपंच हे पद खुले असून आरक्षणाची सोडत निवडणूक होण्याअगोदर जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात येते. निवडणुकीनंतर ग्रामपंचायतीची पहिली बैठक बोलाविण्याची अधिसूचना तेथील जिल्हाधिकारी काढतो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेला आधिकारी या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवितो.

अविश्वास ठराव

सरपंच व उपसरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी तो मांडावा लागतो. नोटीस तहसीलदारांना मिळाल्यानंतर सात दिवसाच्या आंत तहसीलदार ग्रामपंचायतीची विशेष सभा बोलवितो. त्याचे अध्यक्षस्थान तहसीलदार भूषवितात. जर हा ठराव २/३ बहुमताने पास झाला तर त्यांना सरपंच व उपसरपंच पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. मात्र महिला सरपंचावरील अविश्वासाचा ठराव मंजूर होण्यास ३/४ बहुमत असणे आवश्यक असते, असा ठराव बारगळल्यास तो पुन्हा पुढील एक वर्षातमांडता येत नाही.

राजीनामा

सरपंच आपल्या पदाचा राजीनामा पंचायत समिती सभापती यांच्याकडे तर उपसरपंच सरपंचांकडे देतात. अकार्यक्षमता, गैरवर्तन यासारख्या कारणांवरून जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती सरपंचास पदमुक्त करते.

मानधन

सरपंचाचे मानधन ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक उत्पन्नावर अवलंबून असते. त्यांना अतिथी भत्ता म्हणून वार्षिक अंदाजपत्रकांच्या २% किंवा ६०००/- रु यापैकी जी मोठी रक्कम असते ती दिली जाते.

अधिकार व कार्ये

1. मासिक सभा बोलावणे व त्यांचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.
2. गावातील विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे
3. ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
4. योजनांना पंचायत समितीची मंजुरी घेणे.
5. ग्रामपंचायतीचा दस्तऐवज सुस्थितीत ठेवणे.

ग्रामसेवक

ग्रामसेवकाला ग्रामपंचायतीचा सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वा चिटणीस या नावाने ओळखतात. ग्रामसेवकाची निवड जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत होते, व त्याची नेमणूक मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतात. हा जिल्हा परिषदेचा सेवक असतो. त्याच्यावर गटविकास अधिकारी यांचे नजीकचे नियंत्रण असते.

ग्रामसेवकाचे काम

1. ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक तयार करणे.
2. ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे.
3. गावातील लोकांना आरोग्य, शेती, ग्रामविकास, शिक्षण इत्यादींबाबत सल्ला देणे.
4. लोकांना ग्रामविकासाच्या वेगवेगळ्या शासकीय योजनांची माहिती देणे.

ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाची साधने

1. ग्रामपंचायत हद्दीतील घरे व मोकळ्या जागा यांवरील कर
2. व्यवसाय कर, यात्रा कर, जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरील कर
3. जमीन महसुलाच्या प्रमाणात राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान
4. विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेकडून मिळणारे अनुदान.

ग्रामपंचायतीची कामे

• गावात रस्ते बांधणे.
• गावातील रस्त्यांची दुरुस्ती करणे.
• दिवाबत्तीची सोय करणे.
• जन्म, मृत्यू व विवाह यांची नोंद ठेवणे.
• सार्वजनिक स्वच्छता ठेवणे.
• सांडपाण्याची व्यवस्था करणे.
• पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे.
• शिक्षण तसेच आरोग्य विषयक सोयी पुरवणे.
• शेती विकासाच्या व पशुधन सुधारणेच्या योजना अंमलात आणणे.
• गावाचा बाजार, जत्रा, उत्सव, उरुस यांची व्यवस्था ठेवणे.

बैठका

ग्रामपंचायतीची प्रत्येक महिन्यास एक अशा वर्षातून बारा बैठका बोलावल्या जातात.

अर्थसंकल्प

येणाऱ्या वर्षाचा गावाच्या जमाखर्चाचा अंदाज बांधणे, म्हणजे अर्थसंकल्प करणे. महाराष्ट्र शासनाने त्यासाठी आराखडा तयार केलेला आहे. त्यानुसार विविध १२८ मार्गाने गावात निधी जमा केला जाऊ शकतो व त्याचा विनियोग करणारी ढोबळ मानाने मुख्यतः १२२ खाती शासनाने नमूद केलेली आहेत. त्या त्या मार्गाने व खात्यानुसार आर्थिक अंदाज बनवून तॊ ग्रामसभेतून मंजूर करून घ्यावा लागतो.

ग्रामसभा

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ७७ अ अन्वये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामसभा अस्तित्वात आली.. खेड्यामधील मतदानाचा हक्क प्राप्त असणारी प्रत्येक व्यक्ती ही ग्रामसभेचा सदस्य असते. ग्रामपंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारिणी असल्याने ती ग्रामसभेला जबाबदार आहे. बोंगीरवाल नावाच्या एका समितीने ग्रामसभेला बळकटी प्राप्त करून दिली. ७३ व्या राज्यघटनादुरुस्तीनुसार १९९३ साली ग्रामसभेला संवैधानिक दर्जा प्राप्त झाला.

ग्रामसभेच्या बैठका

ग्रामसभेच्या चार बैठका होतात. २६ जानेवारी, १ मे, १५ ऑगस्ट व २ ऑक्टोबर या दिवशी या बैठका बोलविल्या जातात.

अध्यक्ष

ग्रामपंचायतीचा सरपंच ग्रामसभेच्या बैठकीचा अध्यक्ष असतो. त्याच्या अनुपस्थित उपसरपंच किंवा जेष्ठ सभासद अध्यक्षस्थान भूषवितो.

ग्रामसभा करीत असलेली कामे

1. कर आकारणीसाठी मान्यता देणे.
2. ग्रामपंचायतीच्या विकास कामांना मजुरी देणे.
3. ग्रामपंचायतीचा प्रत्यक्ष खर्च व काम यांच्या पाहणीसाठी दक्षता समिती नेमणे.
4. ग्रामपंचायतीचे सदस्य निवडणे.

=सारपंचाची थेट निवडणूक

महाराष्ट्रातील भाजप- शिवसेना युती सरकारने ग्रामपंचायतीचा सरपंच जनतेतून निवडण्याचा निर्णय ३ जुलै २०१७ रोजी घेतला. मात्र, जनतेतून सरपंचाची निवड करावी, अशी सूचना सन १९८६ मध्ये प्राचार्य पी. बी. पाटील यांच्या समितीने केली होती. राज्य सरकारनेया शिफारशीची अंमलबजावणी तब्बल ३१ वर्षांनंतर केली.

महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद असे त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरू झाली. पंचायतराज व्यवस्थेत सुधारणा करण्याबाबत राज्य सरकारने वेळोवेळी समित्या नेमल्या. पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी १८ जून १९८४ रोजी प्राचार्य पी. बी. पाटील यांची समिती नेमण्यात आली. ‘पंचायतराज’चे पुनर्विलोकन करणाऱ्या या संस्थेची कार्यकक्षा व्यापक होती. जून १९८६ मध्ये या समितीने तिच्या शिफारशी राज्य सरकारला सादर केल्या. त्यात ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असलेल्या सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करावी, तसेच विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी पंचायतराज व्यवस्थेकडे सोपवावी, महिला व बालकल्याण समिती स्थापन करावी, अशा अनेक क्रांतिकारी शिफारशी या समितीने केल्या. या समितीने ‘पंचायतराज’ला एक वेगळी दिशा दिली. ७३ वी घटनादुरुस्ती होण्यापूर्वीच या समितीने क्रांतिकारी शिफारशी केल्या होत्या; परंतु राज्यकर्त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाबाबत ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारने पावले उचलली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना २ ऑक्‍टोबर २००० रोजी पाटील समितीच्या बहुतांश शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू झाली; परंतु जनतेतून सरपंच ही शिफारस मात्र लागू करण्यात आली नाही. त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय २०१७ साली युती सरकारने घेतला.