अंमलबजावणी संचालनालय

अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) हे एक आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी एजन्सी आणि भारतातील आर्थिक गुन्हेगारीविरुद्ध लढा देण्यासाठी जबाबदार असणारी आर्थिक गुप्तचर संस्था आहे. हा महसूल विभाग, अर्थ मंत्रालय, भारत सरकारचा एक भाग आहे. हे भारतीय महसूल सेवा, भारतीय कॉर्पोरेट कायदा सेवा, भारतीय पोलिस सेवा आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी तसेच त्यांच्या स्वतः च्या संवर्गातील पदोन्नती अधिकारी बनलेले आहे. विभागाची एकूण संख्या २००० पेक्षा कमी अधिकारी आहेत, त्यापैकी सुमारे 2000 अधिकारी इतर संस्थांकडून प्रतिनियुक्तीवरून आले आहेत तर ईडीचेही स्वतःचे संवर्ग आहेत. सहाय्यक अंमलबजावणी अधिकारी ईडी केडरसाठी नियुक्त केले जातात, हे अधिकारी फक्त विभागीय कर्मचारी आहेत जे ईडीची सेवा देतात. एईओंना पदानुक्रमाच्या विविध स्तरांवर बढती दिली जाते आणि ते या लहान विभागाचे कणा आहेत. परदेशी विनिमय नियमन 1947 अन्वये विनिमय नियंत्रण कायद्याच्या उल्लंघनाची पूर्तता करण्यासाठी, आर्थिक कार्य विभागात, जेव्हा १ मे 195 6 रोजी या संचालनालयाची उत्पत्ती झाली तेव्हा 1957 मध्ये या युनिटचे नाव 'अंमलबजावणी संचालनालय' म्हणून बदलण्यात आले. संजय कुमार मिश्रा, माजी आयकर आयुक्त, नवी दिल्ली यांची भारत सरकारच्या सचिव पदावर ईडी चीफ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

उद्देश

भारत सरकारच्या दोन प्रमुख कायद्यांची अंमलबजावणी करणे हा अंमलबजावणी संचालनालयाचा प्रमुख उद्देश आहे. हे दोन कायदे आहेत "परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम १९९९" व "अवैध मुद्रा रूपांतरण प्रतिबंध, २००२".ईडीची (अंमलबजावणी संचालनालय) अधिकृत संकेतस्थळ त्याच्या इतर उद्दीष्टांची नावे सूचीबद्ध करते जी प्रामुख्याने भारतातील सावकारी रोखण्यासाठी संबंधित आहेत. खरं तर ही एक तपास यंत्रणा आहे म्हणून सार्वजनिक डोमेनवर संपूर्ण माहिती पुरवणे ही जीओआयच्या नियमांच्या विरुद्ध आहे

संघटना

अंमलबजावणी संचालनालयाचे काम नवी दिल्ली येथील मुख्यालयातून चालते. अंमलबजावणी निर्देशक मुख्यालयाचे तसेच संचालनालयाचे प्रमुख आहेत. संचालनालयाची मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ, चेन्नई, अहमदाबाद, बंगळूर, लखनौ, कोचीन, हैदराबाद येथे क्षेत्रीय कार्यालय आहेत जिथे विशेष निर्देशक अंमलबजावणी प्रमुख आहेत. याशिवाय इंदूर, आग्रा, श्रीनगर, जयपूर, वाराणसी, कालिकत, हैदराबाद, गुवाहाटी, पणजी येथे उप क्षेत्रीय कार्यालय आहेत जिथे उप निर्देशक अंमलबजावणी प्रमुख आहेत.

विशेष न्यायालये

पीएमएलएच्या कलम ४ अन्वये दंडनीय गुन्ह्याच्या चाचणीसाठी, केंद्र सरकार (हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून) एक किंवा अधिक सत्र न्यायालय विशेष न्यायालये म्हणून नियुक्त करते. कोर्टाला "पीएमएलए कोर्ट" देखील म्हणतात. पीएमएलए कोर्टाने मंजूर केलेल्या कोणत्याही आदेशाविरुद्ध कोणतेही अपील थेट उच्च न्यायालयात दाखल केले जाऊ शकते